अहिलेको मुलुकी अपराध संहिताअनुसार जबर्जस्ती करणीका मुद्दामा महिला वा बालिका मात्र पीडित हुन सक्छन् । नेपालको कानुनमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै 'जबर्जस्ती करणी मात्र यस्तो फौजदारी अपराध हो, जसको पीडित पुरुष हुन सक्दैन' भन्ने मान्यता स्थापित थियो र छ ।