काठमाडौं । राप्रपाले सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म तीन हजार भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । आगामी निर्वाचनको लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको हो । काठमाडौंको वीर अस्पतालस्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा स्थापना गर्ने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउने, वडा स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत प्रत्येक नागरिकको […]
काठमाडौँ । नेपालको जेलमा रहेका कैदी तथा थुनुवाको पनि स्वास्थ्य बिमा हुने भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कैदी तथा थुनुवालाई पनि स्वास्थ्य बिमाको दायरामा समेट्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि बोर्डले ‘कैदी तथा थुनुवालाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने कार्यविधि २०७९’ तयार […]
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियान्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले दुर्गमका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारका लागि पुनः एकपटक सत्याग्रह गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले सन् २०३० सम्मको स्वास्थ्य रणनीति बनाउनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा पाँचवटा रणनीतिक उद्देश्य राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले जनाएको छ ।
पाँच उद्देश्यमा प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार गर्ने, संघीय संरचनाअनुरूप सबै स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने,...
सुर्खेत । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले कर्णाली प्रदेशको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्ने योजनालाई अघि सारेको छ । संगठनले त्यसका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिने बताएको छ । डब्ल्यूएचओले गर्दै आएको कामका बारेमा जानकारी दिन मंगलबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डब्ल्यूएचओका नेपाल प्रमुख डा. राजेश पाण्डवले कर्णाली प्रदेशका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थामा देखिएको कमजोरी सुधार गर्न डब्ल्यूएचओले विशेष गृहकार्य गरिरहेको बताए ।
यसका लागि कर्णालीको कार्ययोजना अनुरूप अघि बढ्ने भन्दै डा. पाण्डवले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा मानव स्वास्थ्य अवस्था कमजोर रहेकाले अहिले यो प्रदेशमा कोरोना खोप, स्वास्थ्य सामग्रीलगायतको उपलब्धता र आगामी दिनमा थाल्नुपर्ने रणनीतिका विषयमा जानकारी लिन सुर्खेत आएको जानकारी दिए । ‘हरेक वर्गका नागरिकको स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता विश्व स्वास्थ्य संगठनले राख्दछ । यहाँका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन हामी हातेमालो गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट यहाँको स्वास्थ्य अवस्था र कस्तो ठाउँमा सहयोग गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन हामीले पाउँदा काम गर्न सहज हुनेछ ।’
कर्णालीका नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन नजिकबाट त्यो अवस्था नियालिरहेको र आउने दिनमा संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगतिका निम्ति सहयोग गर्ने भन्दै उनले कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले यसबाट बच्न सबै पक्ष गम्भीर भएर लाग्न अनुरोध गरे । डब्ल्यूएचओले सोमवार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीलाई १७५ थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेको थियो । रासस
नेपालको संविधानले तीन तहका राज्य संरचनाको निर्माण गरी सबैलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने समेतका जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले नै प्रदेश तहमा समेत आर्थिक तथा विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसहित खर्च गर्न सक्ने अधिकारका व्यवस्था गरेको छ । संघीयताको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालनका लागि तर्जुमा भई लागू भएका विभिन्न कानूनले समेत तीनै तहका सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि समयसीमा नै तोकेर बजेटहरूको प्रक्षेपणसहित खर्च संरचनाको खाका र योजना कार्यान्वयनको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यी क्रियाकलापमा कार्यक्रम वा योजनाको उद्देश्य, आवश्यकताअनुसार योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन वा खर्चको विवरण, कार्यान्वयनमा आउने आर्थिक वर्ष, प्राप्त हुने प्रतिफल एवं उपलब्धि, स्रोतहरूको सुनिश्चितता, अवलम्बन गरिने रणनीतिहरूलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । मुलुकको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्त अनुशासन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक र विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहका सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपुर्ण हुन्छ । तर, संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ ।
संघीयताको अभ्यास गर्दै जाँदा प्रदेश तहमा देखिएको काम कारबाहीको तौरतरीका, क्रियाकलापहरूको उपलब्धि र उद्देश्य प्राप्तिमा देखिएको असफलताले यी संरचना अव्यावहारिक बन्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र भएको देशको रूपमा विकास गर्ने प्रमुख ध्येय लिएको छ । उक्त उद्देश्य प्राप्त गर्ने कार्यमा प्रदेशस्तरले समेत आफ्नो क्षमता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि उपलब्ध स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले पहिचान, परिचालन र व्यवस्थापन गरी योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले विद्यमान चुनौतीहरूसँगै कोभिड–१९ जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई समेत पन्छाउँदै नागरिकहरूको अपेक्षा पूर्तिका लागि प्रदेशले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र आधारभूत स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक सेवामा जनताको सहज पहुँच उपलब्ध गराउने कार्यमा कुनै प्रदेशले पनि प्रशंसनीय काम गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कार्यमा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, रुग्ण उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, रोजगारी सृजनासहित व्यवसायको प्रवद्र्धनजस्ता कामहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन । अर्थात् आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले पछिल्लो समय समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै अपेक्षित दरमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी ठोस कार्यक्रमहरू सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारहरू क्रमशः चुकेका देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका सामु काम गरेर देखाउने महत्त्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त भएका थिए । तर, नेतृत्वमा देखिएको खिचातानी र अस्थिरताका कारण प्रदेश तहले समेत राजनीतिक तथा प्रशासनिक अभ्यासमा आफूलाई सक्षम देखाउने मौका गुमाएको छ । त्यसैले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने कार्य समेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । कोभिड–१९ को माहामारीका कारण विश्वका अधिकांश देशहरू मानव जीवन, स्वास्थ्य सेवा तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर बनेका छन् । यो समयमा नेपालले समेत नागरिकको स्वास्थ्य एवं जीवनको रक्षाका साथै आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धि गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउने कार्यमा जुट्न आवश्यक छ । यो कार्यदिशामा प्रदेशले आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्ने अवसर थियो । तर, प्रदेश सरकारका संरचनाहरू समेत अन्योलको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेनन् । कोभिड–१९ बाट सम्बद्ध प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै राहत, रोजगारी र पुनरुत्थान समेतका ठूला प्याकेजहरूमा खर्च गर्न प्रदेशहरूले चासो दिएनन् । संविधानले परिकल्पना गरको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी अर्थ व्यवस्था कायम गर्ने सोचतर्फ प्रदेश तहहरू अव्यावहारिक देखिए ।
प्रदेशको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कृषिक्षेत्रलाई प्रविधिकरणतर्फ उन्मुख बनाई यसलाई आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी यस क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने काम आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी प्राकृतिक तथा अन्य कारणले आउने प्रकोपको व्यवस्थापन र जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक–सामाजिक विकासका कार्यहरूलाई समयानुकूल बनाउने कामहरूलाई प्रदेशले नेतृत्व दिन आवश्यक छ । सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारको उपयोग हुने वातावरण तयार गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारीको प्रवर्द्धनमार्फत प्रदेश तहको गरीबी निवारण गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको हो । अर्थात् सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका माध्यमले स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि प्रदेशको तहबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिनु प्रदेशको उत्तरदायित्व पनि हो । संघीय सरकारका अतिरिक्त स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मार्गनिर्देशन दिने र स्थानीय स्रोत, शीप तथा प्रविधि अनुकूलका उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने कार्यमा प्रदेशले अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । यसका लागि प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै उर्बर जमीन, जलस्रोत, वन, खानी, जैविक विविधता एवं प्राकृतिक वैभवको सही र दिगो उपयोगतर्फ अथाह चासो हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूका बीचमा समेत विकासका कार्यक्रमहरूमा सहकार्यका लागि अन्तर आबद्धता र सहमति कायम गर्ने प्रणालीको विकास हुनु आवश्यक छ ।
आर्थिक तथा विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । सम्प्रभुताको रक्षादेखि राष्ट्रिय नीति, समष्टिगत अर्थतन्त्र र सुरक्षाको जिम्मेवारी केन्द्रको रहने, विकास तथा निर्माणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुने र जनताको सेवाका लागि स्थानीय तह रहने भन्ने मान्यताले नेपालमा तीन तहका सरकारहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । यसअनुसार प्रदेश तहले विकास निर्माणका अतिरिक्त आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्याधिकार रहेको थियो । विभिन्न वर्ग–समुदाय तथा क्षेत्रहरूको आवश्यकताको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक नीति वा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने र कार्यक्रम तथा आयोजनाको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाई भौतिक संरचनाको निर्माणलाई निर्धारित परिमाण, लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेसम्मका कार्यहरूमा प्रदेश सरकारले दिलोज्यान दिनु आवश्यक थियो । त्यसैगरी सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्दै मानव संसाधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेश तहको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अग्रसरताको ठूलो खाँचो छ । तर, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिताको कमी, शासकीय क्षमताको अभाव र सुशासनमा शून्य सहनशीलताको अभावका कारण प्रदेश तह स्वयं मात्र नभई मुलुकको संघीयतामा समेत प्रश्न खडा हुने परिस्थिति बन्दै गएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नागरिहरूको आर्थिक तथा विकासका अपेक्षाहरू र विकासका लागि संरचनात्मक उत्तरदायित्वको अभावलाई प्रदेश सरकारले पूर्ति गर्ने विश्वास लिइएको थियो । नागरिकको अपेक्षा पूर्तिका लागि आर्थिक विकासको आधारशीलाका रूपमा प्रदेश सरकारले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा अब्बल प्रमाणित गर्नु आवश्यक थियो । तर, प्रदेश तहहरू संघीय सरकारको अनुदानमा मात्र भर पर्ने र आन्तरिक स्रोतको समेत प्रभावकारी परिचालन गर्न चुकेका कारण नागरिकले प्रदेश सरकारको औचित्यमा प्रश्न गरिरहेका छन् । आन्तरिक स्रोतको दायरा बढाउनेतर्फभन्दा उपभोक्ता र सेवाग्राहीमार्फत चर्को राजस्व, कर तथा शुल्क उठाउने कार्यहरू प्रदेश सरकार ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस्ता कार्यहरूले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठा नुहेको छ । तसर्थ अबका उपलब्ध अवसरहरूलाई सही उपयोग गर्ने कार्यमा क्रमशः चुक्दै जाने हो भने प्रदेशको अस्तित्वका विषयमा नागरिक स्तरबाट आवाजहरू झन् चर्कने निश्चित छ ।
लेखक आर्थिक विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
सर्लाही : हरिवन नगरपालिकाले कोभिड १९ को बिरामीका लागि १०० शय्याको अस्पताल र एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। पछिल्लो समय नयाँ भेरियन्टसहित कोभिड १९ को दोस्रो लहर सर्लाहीमा पनि तीव्र गतिमा फैलिएपछि नगरपालिकाले अस्पताल र एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको हो।नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै वडा नम्वर ४ सासापुर स्वास्थ्य चौकीमा अक्सिजनसहितको ४० शय्या र नयाँरोडमा रहेको सर्लाही जीवन हस्पिटलमा ६० शय्याको व्यवस्था गरेको छ। नगर प्रमुख गणेश प्रसाईले नगरका कोही कसैले पनि अकालमै
