विराटनगर। चाडबाडमा सबैभन्दा धेरै खपत हुने चिनी सरकारले आयात गर्न नसक्दा र निजीक्षेत्रलाई आयात गर्ने अधिकार नदिँदा यहाँ सञ्चालित चकलेट र बिस्कुट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
भारतीय बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ६७ रुपैयाँ छ । नेपाली बजारमा खुद्रा मूल्य १२५ रुपैयाँ छ । खुला सीमाको कारण भारतीय बजारबाट तराईका जिल्लामा चोरबाटोबाट चिनी आपूर्ति भए पनि पहाडी र अन्य जिल्लामा अभाव छ । ठूलो परिमाणमा चिनी खपत गरेर खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले सहज रूपमा चिनी नपाएका कारण चाडबाडमा समेत उत्पादन बढ्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले चिनी उद्योगीको अनुरोधका आधारमा २ वर्षअघि चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल बढाएपछि भन्सारको ग्रीन च्यानलबाट चिनी आएको छैन । चिनी अभावमा उद्योगहरूले ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेका छन् ।
चाडबाडका बेला बढी विक्री हुने बिस्कुट, डेरी प्रोडक्ट, मिस्री, मिठाइ र चकलेट उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अरू बेला बजारमा माग नहुँदा क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगले चाडबाडका बेला उत्पादन बढाएर वर्षभरिको खर्च धान्ने गर्छन् । यसपटक चिनी अभावमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन पुग्न सकेको छैन ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष एवं जुस, बिस्कुट र कन्फेक्सनरी उत्पादक महेश जाजूले सरकारको खेलाँचीले समयमा चिनी आपूर्ति हुन नसक्दा चाडबाडमा उद्योगहरूले उत्पादन बढाउन नपाएको बताए । जाजूका अनुसार अहिले चिनी खपत हुने जुस, बिस्कुट, चकलेट, कन्फेक्सनरी, मिठाइ र मिस्री उद्योगको उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै छ । चाडबाडका बेला मुख्य कोसेलीका रूपमा अत्यधिक प्रयोग हुने बिस्कुट, चकलेट, मिठाइ, मिस्री र कन्फेक्सनरी उत्पादन ९० प्रतिशत पुग्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सकारको नीति राजस्वमुखीमात्र भएको गुनासो गर्दै जाजूले चिनीको भन्सार ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य पवन शारडा चाडबाडमा सबैभन्दा बढी चिनीबाट बनेका खानेकुरा प्रयोग हुने भएकाले यसको माग पनि चाडबाडमै बढी हुने बताउँछन् । ‘चिनी मिलहरूले साउनमै सरकारलाई स्टक सकियो भनेर जानकारी दिएपछि सरकारले तत्कालै निजीक्षेत्रलाई चिनी ल्याउन दिनुपथ्र्याे । तर, सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार टन आयात गर्न स्वीकृति दिए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म आयात गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप चिनीको मूल्य आकाशिएको छ । सीमाक्षेत्रबाट अवैध रूपमा भित्रिएर राजस्व समेत गुमिरहेको छ,’ शारडाले भने, ‘चाडबाडको बेला चिनी चाहिन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो । समयमा मगाउन नसक्नु उसको लापरबाही हो ।’
चिनीको भन्सार महशुल ४० बाट १० प्रतिशतमा झार्न उद्योगीको माग
सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता सस्तो चिनीको लोभमा भारतीय बजार जाँदा अन्य सामान पनि किनेर ल्याइरहेकाले सरकारको राजस्व गुमिरहेको र नेपाली बजार चलायमान हुन नपाएको उनले बताए । शारडाले निजीक्षेत्रलाई चिनी आयात अनुमति दिन र भन्सार महशुल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ कायम गर्न माग गरे ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चिनीमा देश आत्मनिर्भर भइसकेको भन्दै उद्योगीले यसको भन्सारदर बढाइदिन आग्रह गरेकाले सोहीअनुसार गरेको तर उनीहरूको भनाइ झूटो रहेको अभिव्यक्ति दिएको दृष्टान्त पेश गरे । प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएर उद्योगीले कार्टेलिङ गरेकाले अब चिनीको भन्सार दर १० रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम हुनुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारले चिनी र कपडामा ४० प्रतिशत भन्सार लगाएका कारण दुवै वस्तु ग्रीन च्यानलबाट नआएको उल्लेख गर्दै सुरानाले राजस्व बढाउन र निजीक्षेत्रको बजार सुरक्षित राख्न सरकारले भन्सारदर घटाउनुपर्ने धारणा राखे । भन्सारदर घटेपछि चोरबाटोबाट नआई भन्सार तिरेर आउने भएकाले सरकारको राजस्व बढ्ने उनको भनाइ छ । सरकारले ४ महीनामा उठाउन नसकेको राजस्व भन्सारदर घटाएमा १ महीनामै उठ्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ, स्वदेशी उद्योगले मुश्किलले ८० हजार टन उत्पादन गर्छन् । माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्न विदेशबाट चिनी आयात गर्नुपर्नेमा यो वर्ष सरकार चुकेको सुरानाले बताए ।
सरकारले उखुखेती, चिनी उत्पादन र आयातसम्बन्धमा स्पष्ट नीति लिन नसक्दा उपभोक्ता सधैं मर्कामा पर्ने गरेका छन् । अहिले बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ जसले गर्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् भने सरकार मूकदर्शक बनेको छ । दशकौंदेखि चिनीमा यस्तै समस्या दोहोरिइरहने भए पनि र समाधानको सहज उपाय भए पनि सरकारले समाधानमा पहल गरेको देखिँदैन । समस्या बल्झाइरहँदा सरकारी कर्मचारीले लाभ पाउन सक्ने भएकाले हुन सक्छ, थिति बसाल्न सरकारले कहिल्यै ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।
नेपालको बजारमा चिनीको आपूर्ति तीनओटा माध्यमबाट हुने गरेको छ । पहिलो हो : नेपालको आन्तरिक उत्पादन । नेपालमा वार्षिक झन्डै ३ लाख टन चिनीको माग रहेको छ भने त्यसका आधा जति आपूर्ति स्वदेशी उत्पादनबाट हुने गरेको छ । सरकारले सही थिति नबसालेकै कारण क्रमश: चिनी कारखाना बन्द हुँदै छन् भने उखुखेती पनि बढ्न सकेको छैन । सरकारले उखु किसानको समस्या र उत्पादकको समस्या दुवैलाई सहज हुने खालको समाधान निकाल्न सकेन वा चाहेन । त्यही कारण अहिले उखुको मूल्य पाइएन भन्ने गुनासो उखु किसानको रहेको छ भने आफ्नो उत्पादन विक्री नभएकाले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन समस्या भएको उद्योगीको भनाइ छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादनमा देखिएको समस्या समाधान गरिँदैन चिनीको समस्या रहिरहने देखिन्छ । सरकारी कम्पनी नेशनल साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खरीद गरिदिने हो भने चिनी मिलका समस्या केही हदसम्म कम हुन सक्छ । बजारमा चिनीको मूल्य बढ्दा यी सरकारी कम्पनीले आफ्नो चिनी बजारमा पठाउँदा मूल्यमा हस्तक्षेप हुन्छ ।
चिनी आपूर्तिको दोस्रो माध्यम आयात हो । उखुखेतीको उत्पादन चक्रमा कुनै वर्ष बढी र कुनै वर्ष कम हुने गर्छ । त्यसैअनुसार चिनीको उत्पादन प्रभावित हुन्छ र मूल्यमा तलमाथि भइरहन्छ । त्यसैले सस्तो भएको वर्ष बढी चिनी खरीद गरेर भण्डारण गर्न सकिन्छ । अर्को, चिनीको आयात गर्ने कम्पनीले कति मूल्यमा कति परिमाणको चिनी आयात गरेको हो, त्यसको विद्युतीय अभिलेख राख्ने हो भने कार्टेलिङ गरी मूल्य बढाउन रोक्न सकिन्छ । यसले अनुगमन प्रणाली पारदर्शी बनाउँछ । तर, सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन । नेपालमा हरेक सरकारी निकायमा यो प्रवृत्ति देखिन्छ । नियम र प्रणाली बसेमा आफू पनि बाँधिनुपर्छ र मनपरी गर्न पाइँदैन भन्ने सोचले यसमा काम गरेको देखिन्छ ।
सरकार यस्तो प्रणाली बनाउनै चाहँदैन किनभने प्रणाली बन्यो भने त्यसमा कर्मचारीले आफूखुशी गर्न मिल्दैन ।
चिनी आपूर्तिको तेस्रो माध्यम भनेको चोरी पैठारी हो । नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट चिनी चोरी पैठारी हुन्छ । भारतमा सरकारी अनुदान र बीउबीजन आदिमा सहयोगका कारण उखु नेपालमा भन्दा केही सस्तो पर्छ । त्यसमा पनि भारतका चिनी मिलले चिनीका अतिरिक्त मदिरा आदि सहउत्पादनहरू गर्दछन् जसले गर्दा चिनीमा कम मार्जिन राख्दा पनि मिलहरूलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले सस्तो भारतीय चिनीसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अहिले चिनीमा देखिएको समस्याको जड यही हो । भारतको सस्तो चिनी चोरीबाट नेपाल भित्रिए पनि नेपाली उत्पादनभन्दा पनि महँगोमा विक्री भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गरेर कारबाही गर्न नसक्दा नै सस्तो चिनी चोरी बाटोबाट भित्रिएर नेपाली चिनीभन्दा महँगोमा विक्री भएको हो । सरकारले जति नै गरे पनि चोर बाटोबाट हुने आयात रोक्न सक्दैन । साइकलमा राखेर रातारात पारि भारतबाट चिनी ल्याइन्छ र नेपालमा ल्याएर मुलुकभर वितरण हुन्छ । सरकारी अनुगमन तीव्र र सही ढंगमा हुने हो भने चोरीबाट भित्रिएको चिनी समात्न त्यति कठिन हुँदैन । तर, सरकारलाई यसमा चासो छैन किनभने ऊ उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको देखिँदैन ।
यसको समाधान के त ? पहिलो त नेपाली उत्पादन नै सरकारले किनेर आपूर्ति प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । अर्को, चिनीको खपत कति हुन्छ, थोक व्यापारीले कति चिनी आयात गरे र तिनले कुनकुन खुद्रा पसलेलाई विक्री गरे भन्ने तथ्यांक प्रणाली बनाउनुपर्छ जसले गर्दा चोरीको चिनी ठूलो परिमाणमा बजारमा आउन सक्दैन । सानोतिनो परिमाणमा चोरबाटोबाट आएको चिनीले बजार मूल्यमा खासै असर पार्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले चिनीमा रहेको बेथिति हटाउन सरकारले पारदर्शी आयात र वितरण प्रणाली व्यवस्था गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
वीरगञ्ज/काठमाडौं। एक किलो चिनीका लागि १३५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य काठमाडौंका उपभोक्तालाई वीरगञ्जलगायत सीमावर्ती बजारमा ७० रुपैयाँमै त्यति चिनी पाइन्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । पत्याउनु पनि कसरी ? स्वदेशी चिनी उद्योगको कारखाना मूल्य नै अहिले ९५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अझ कति उद्योगीले त ११५ रुपैयाँसम्म लिएको व्यापारीले बताएका छन् ।
यसमा भाडा र तहगत व्यापारीको नाफा जोड्दा काठमाडौंलगायत मुख्य शहरमा चिनीको भाउ डेढ सय रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने व्यापारी बताउँछन् । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनीले सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई भने राहत दिएको छ ।
‘भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा अहिले स्वदेशी उद्योगको चिनी बिक्दैन । भारतबाट भित्रिएको चिनी सस्तोमा पाएपछि व्यापारीले त्यही विक्री गरिरहेका छन् । स्वदेशी चिनी बिक्ने भनेको तराईबाहेकका क्षेत्रमा हो,’ इन्दुशंकर चिनी उद्योगका सञ्चालक राजेश केडियाले भने ।
भारतीय बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ (भारू ४०) छ । ‘क्यारियर’ले किलोको ४ रुपैयाँ लिएर सीमावर्ती नेपाली बजारमा ल्याइदिन्छन् । अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मिलाएर गिरोहले यस्तो चिनी विभिन्न शहरमा पुर्याउने गरेको छ । भारतबाट भित्रिएको सस्तो चिनी सीमावर्ती क्षेत्रबाहेकका स्थानमा चर्को मूल्यमै विक्री हुन्छ ।
स्वदेशी उत्पादनले चिनीको माग धान्न सक्दैन । चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वदेशी उद्योगले १ करोड ८८ लाख क्वीन्टल उखु क्रशिङ गरेर १ लाख ७६ हजार ५ सय टन चिनी उत्पादन गरेका छन् । आन्तरिक बजारको माग करीब ३ लाख टन छ । भारतले चिनी निकासीमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारले २ वर्षदेखि चिनी आयात गरेको छैन । यो मौका छोपेर भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको हो । कारोबारीले स्वदेशी चिनीको मूल्य हेरेर त्यसकै हाराहारीमा मूल्य राखेर बेच्दै आएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गत शुक्रवार वीरगञ्जमा एक टन चिनी बरामद गरेको थियो । आदर्शनगरमा फेला परेको चिनी प्रहरीले बेवारिसे बनाएर भन्सार चलान गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमारविक्रम थापाले बेवारिसे चिनी भन्सार चलान गरिएको दाबी गरे ।
व्यापारी भने एकाध बोरा चिनी बेवारिसे भेट्न सकिए पनि एक टन चिनी बेवारिसे अवस्थामा हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । स्थानीय एक व्यापारीका अनुसार उक्त चिनी प्रहरीले व्यापारीको गोदामबाट लिएर गएको हो । व्यापारीलाई जोगाउन बेवारिसे बनाइएको दाबी उनले गरे । डीएसपी थापा तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय भएको बताउँछन् ।
अभावको मौका छोपेर उद्योगीहरूले समेत बढी मूल्यमा चिनी बेचिरहेको व्यापारी बताउँछन् । उद्योगीले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिल दिएर ११५ रुपैयाँसम्म लिएको उनीहरू बताउँछन् । बिलको रकम चेकमा र बिलभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा लिने गरको एक व्यापारीले बताए ।
नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिवसमेत रहेका उद्योगी केडिया उद्योगले बोरामा अधिकतम मूल्य नै लेखेकाले त्यसो गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘जब बोरामै अधिकतम मूल्य लेखिएको छ भने त्यो मूल्यभन्दा बढी त कसैले पनि लिन सक्दैन,’ उनले भने ।
इन्दुशंकर चिनी उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा ५० किलोको बोराको मूल्य ५ हजार ५०० रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ ।
यस हिसाबले एक किलो चिनीको अधिकतम मूल्य ११० रुपैयाँ हुन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य राख्न अनिवार्य गरेपछि विगत १ महीनादेखि उद्योगहरूले बोरामा अधिकतम मूल्य लेख्न थालेका छन् ।
यही मूल्यका आधारमा विभागले अनुगमन गर्ने हो भने चिनीमा भइरहेको बदमासी नियन्त्रण हुने दाबी केडियाको छ । ‘उद्योगले लिने भनेको कारखाना मूल्यमात्रै हो । यो अहिले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । त्यसबाहेकको रकम बीचमा कसले खाइरहेको छ त्यो खोज्नुपर्यो । यहाँ त सबै रकम उद्योगीले खाएजस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ,’ उनले भने ।
भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार मेट्रिक टनका दरले भन्सार छूटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । तर, दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर चिनी आयातको अनुमति दिए पनि दशैं आउन करीब १ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले दशैंअघि सस्तो चिनी आउने सम्भावना देखिँदैन ।
काठमाडौंको बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरूपता छैन । खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारी अनुसार अहिले काठमाडौंमा चिनीको खुद्रा मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ किलो छ । तर, पसलपिच्छे व्यापारीले फरक मूल्यमा विक्री गरिरहेको पाइएको छ ।
काठमाडौंको थापाथली, बागबजार, पुतलीसडक, बबरमहल र बानेश्वर क्षेत्रमा चिनीको मूल्य किलोको १ सय १० रुपैयाँदेखि १ सय ३५ रुपैयाँसम्म छ । चिनी किन्न जाँदा अधिकांश पसलेले चिनी छैन भन्दै उपभोक्ताई खाली हात फिर्ता गर्ने गरेको र कतिपयले चिनी भए पनि नबेचेको गुनासो उपभोक्ताको छ । आइतवार पुतलीसडकको एक पसलमा चिनी किन्न आएका किशोर मल्लले बजारमा सजिलै चिनी नपाएको गुनासो गरे । उनले एक किलो चिनी किन्न ५/६ ओटा पसल धाउनुपरेको सुनाए ।
अनुगमनको संख्या बढाउन सकिएन : वाणिज्य विभाग
चाडपर्व नजिकिँदै गरेको मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्यमा मनोमानी भइरहेको विषयमा बजार अनुगमन र हस्तक्षेपको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लाचारी प्रकट गरेको छ । विभागले अनुगमन संख्या बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आफ्नो लाचारी देखाएको हो ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक आनन्द पोख्रेललेले अनुगमनको संख्या बढाउन नसक्दा व्यवसायीको मनोमानी बढेको स्वीकार गरे । चिनी उद्योग संघको भदौ २० गतेको तथ्यांकअनुसार चिनीको कारखाना गेट मूल्य ८० देखि ८५ रुपैयाँ किलो रहेको भन्दै उनले अहिलेको बजार मूल्य १ सय १० भन्दा बढी हुन नहुने बताए ।
‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच एकआपसमा समन्वय हुन नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैको मौका छोपेर यतिबेला व्यापारीले चिनीको मूल्यमा मनोमानी गरेको हुन सक्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गरेर प्रभावकारी अनुगमनमा उत्रिन्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
‘आयातमा भन्सार छूट देऊ’
इसैबीच संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छूटको सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतवारको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छूट तथा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लिने गरी आयातको सहमति दिन निर्देशन गरेको हो ।
यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छूटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । अर्थले २० हजार टनका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिने गरी आयातको सहमति दिएको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए ।
नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल, गहुँलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन, मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा विक्री वितरण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
किसानहरूका बारीमा उखु सुक्न थालेपछि सरकारले ढिलो गरी उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले मूल्य तोक्न ढिला गरेपछि कतिपय किसान पुरानै मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य भएको समेत बताइएको छ । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयगरे पनि यति सामान्य प्रक्रियासमेत पूरा गर्न ढिला गर्नुको अर्थ कृषिक्षेत्र र कृषकका बारेमा सरकारको चरम उदासीनता र उपेक्षा हो भन्ने देखिन्छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । तर, सरकारले ढिलो गरी तोकेको मूल्य कम भएकोमा किसानहरू असन्तुष्ट छन् ।
नेपालमा कृषिक्षेत्र र कृषिमा लाग्ने जनसंख्या घट्दो छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिने, मलखाद आदिको व्यवस्था नगरेको होइन । तर, यस्ता अनुदान र बजेट वास्तविक कृषकसमक्ष पुग्नै सकेको छैन । त्यही भएर नेपालमा कृषि पेशा छाड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । जमीन बाँझिएसँगै खाद्यवस्तुको आयात बढ्दो छ र खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि थपिँदो छ । तर, पनि सरकार कृषिक्षेत्रका समस्याप्रति संवेदनशील छैन भन्ने देखिन्छ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिला गर्नु हो । यसरी ढिला मूल्य तोक्दा उखु सुकेर किसानहरूलाई लाखौं रुपैयाँ घाटा भएको छ । यो भनेको मुलुकको घाटा हो । यसअघि धानको समर्थन मूल्य तोक्न पनि ढिला गरेको थियो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा सरकारी कम्पनीले नै धान खरीद नगरिदिँदा किसानहरूले आफ्नो फसलको उचित मूल्य पाउन सकेनन् ।
खेतीपातीका लागि अत्यावश्यक रासायनिक मल सधैं हाहाकार हुने गरेको छ । मल खरीद गर्दा त्यसमा भ्रष्टाचार गर्न भने हानथाप नै भइरहेको तथ्य हालै दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनुले स्पष्ट पार्छ । यसरी कृषिक्षेत्र सधैं प्रताडित हुने गरेको छ ।
कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने हो भने बजारको उचित व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादनका लागि मल, बीउ र सिँचाइको सुविधामा लागि राज्यले पहल गर्नुपर्छ । तर, ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रमभन्दा पनि प्रचारबाजी र नाराबाजीका कार्यक्रमको बाहुल्य देखिन्छ । अनुसन्धान र विकासका लागि खासै खर्च गरिँदैन । त्यसो हुँदा किसानले लगाएको बाली राम्ररी नसप्रने र उनीहरूले उन्नत जातको बीउ नपाउने अवस्थासमेत आइरहेको छ । उखुकै सन्दर्भमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको कारण किसानहरूले आफ्नो लागतअनुसार उचित प्रलिफल पाऊन् भनेर हो । यसरी तोकिएको मूल्य जायज हुनुपर्छ । अहिले उखुका लागि सरकारले तोकको मूल्य कम भएको भनी किसानहरूले विरोध गरिरहेका छन् । भारत सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा निकै कम मूल्य नेपाल सरकारले तोकेको छ । यस्तो अवस्थामा उखुखेतीको भविष्यसमेत खतरामा पर्ने देखिन्छ । नगदेबाली भएकाले कतिपय किसानले अन्य बाली छाडेर उखुखेती शुरू गरेका थिए । तर, उचित मूल्य पनि नपाउने र उखु बेचिसकेपछि उखु मिलले भुक्तानी पनि समयमा नदिने भए पनि बिस्तारै किसानहरू उखुखेती गर्न छाड्न थालेको पनि पाइन्छ ।
नेपालमा चिनी उद्योग र उखु किसानको समस्या सदाबहार बनिरहेको छ । एकातिर चिनी उद्योगले चोरीनिकासीबाट चिनी भित्रिने गरेकाले आफ्नो उत्पादन नबिकेकोमा गुनासो गरेको पाइन्छ भने बजारमा चिनीको मूल्य बढेर उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेको समेत पाइन्छ । एकातिर उखु मिलका मालिकहरू रूने र अर्कातिर उखु किसान पनि रुनुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । तैपनि यो समस्याको सहज समाधानतर्फ सरकार पूर्ण रूपमा उदासीन देखिएको छ ।
चिनी सस्तो भएका बेला सरकारले खरीद गरिदिने र महँगो भएको बेला त्यो स्टक बजारमा पठाउने गर्ने हो भने चिनीको धेरै समस्या कम हुन सक्छ । त्यस्तै उखु किसानहरूलाई पनि उखुको मूल्य खरीदकै समयमा दिनसक्ने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । तर, मुख्य कुरा सरकारको जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्व नै हो ।
नेपाली बजारमा चिनीको मूल्य घटेको छ। चिनी उत्पादनको नयाँ सिजन सुरु हुँदै गर्दा बजारमा चिनी सस्तिन थालेको हो। व्यवसायीले भारत तथा बंगलादेशबाट समेत चिनी आयात गरी बेच्न थालेपछि साल्ट ट्रेडिङले बेच्ने गरेको मूल्यभन्दा कममै पाइन थालेको छ। साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिकेजी ८२ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गर्दै आएको छ। खुद्रा बजारमा व्यवसायीले ८० रुपैयाँमा चिनी…
सरकारले संचालनमा ल्याएको सुपथ मूल्य पसलमा १४ सय रुपैयाँको सामान किन्दा उपभोक्ताको करिब २ सय रुपैयाँ बचत हुने गर्दछ। बाहिरी पसलमाभन्दा सरकारी पसलमा सबैजसो सामानको मूल्य सस्तो छ। त्यसमा पनि दाल, जिरा धनियाँ, तेल र चिनीको मूल्य बाहिरी पसलमा भन्दा सहुलियत दरका पसलमा झनै सस्तो छ। हेर्नुहोस् सुपथ मूल्य पसलमा किन्दा कुन खाद्यान्नमा कति रकम…
.jpg)
