प्रदेश लोकसेवा आयोगकै पदपूर्ति भएन

सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ महिना पूरा भएपनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।प्रदेश सरकारले ४५ जनाको दरबन्दी निर्धारण गरेको आयोगमा २१ पदमात्रै पूर्ति भएको आयोगले जनाएको छ ।आयोगले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवलाई आयोगका अध्यक्ष यज्ञराज बोहराले बुझाएको आयोगको पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थायी र करार गरी २१ जनाको पदपूर्ति भएको छ । […]

सम्बन्धित सामग्री

कम्प्युटर अपरेटको विज्ञापन खुलाउन माग गर्दै जनकपुरधाममा प्रदर्शन

२३ माघ, जनकपुरधाम । करार सेवामा कर्मचारी भर्ना नगर्न माग गर्दै जनकपुरधाममा प्रदर्शन भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह मातहतका कार्यालयहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति पदपूर्ति जिम्मेवारी प्रदेश लोकसेवा आयोगको भएता पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले करार पदपूर्ति बन्द गर्नु पर्ने, मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोग […]

कर्णालीमा रिक्त ८६७ जनशक्तिको पदपूर्ति हुन्छ : सचिव थापा

प्रदेश लोकसेवा आयोग सुर्खेतका  सचिव भुपेन्द्र थापाले कर्णालीका मन्त्रालय,७९ वटै स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालय गरी करिब आठ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको  बताएका छन् ।  उनले  दरबन्दी रिक्त हुँदा नियमित सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित हुँदै आएको बताए । दक्ष र प्राविधिक जनशक्...

स्वास्थ्यतर्फ ९ औं तहमा ४८ जनाको लागि दरखास्त आह्वान

बागमती प्रदेश प्रदेश लोकसेवा आयोग हेटौडाले स्वास्थ्य तर्फ विभिन्न पदहरुमा कर्मचारी माग गरेको छ। विभिन्न समूहका प्राविधिक तर्फका नवौँ तहका पदहरुमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, बढुवा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने भएको छ। आयोगले सोमबार विभिन्न पदहरुमा दरखास्त आव्हान गर्दै ती पदहरुमा पदपूर्तीको दरखास्त आह्वान गरेको हो।

मन्त्रालय थपेपछि कर्मचारी अभाव

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग आफैं अस्तव्यस्त छ । सचिवस्तरको कार्यालय प्रमुख रहने भए पनि लामो समयदेखि उपसचिवको भरमा छ । संघले कर्मचारी नपठाउँदा र लोकसेवाले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारमा पनि कर्मचारी अभाव छ । लुम्बिनी प्रदेशमा चार सचिव पद रिक्त छन् । अधिकांश मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फका उपसचिव नै छैनन् । ३० उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छ ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोल्यो विज्ञापन

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक विज्ञापन खुलाएको छ । स्थायी पदपूर्ति गर्न आयोगले मंगलवार कर्मचारीको विज्ञापन खोलेको हो । आयोगले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पाँचौं तहका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरेको हो । प्रदेशमा रिक्त स्थायी पदपूर्ति गर्ने गठित आयोगको आदेशअनुसार स्थायी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेशका सचिव भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिए । जनशक्ति आपूर्ति गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको, तर संघीय तथा प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन नबनिसकेको यस जटिल अवस्थामा रिक्त दरबन्दीमा जनशक्ति पदपूर्ति गर्न विज्ञापन खोलिएको उनले बताए । आयोगको कार्यतालिका अनुसार रिक्त स्थायी पदपूर्ति लागि कर्मचारीको विज्ञापन खोल्न माग आकृति फाराम पठाउन सूचना गरिए पनि प्रदेश कार्यालयले समयमै रिक्त दरबन्दीको विवरण नआएको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार प्रदेशको माग प्रतिशत निर्धारण गरिसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रिक्त पदमा सरुवा गर्दा पुनरावलोकनमार्फत विज्ञापन गरिएको छ । केही पद स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे करार/अस्थायीमा भर्ना गरेकाले पनि रिक्त दरबन्दीको खास विवरण पठाइएको छैन । ‘ज्येष्ठ, कार्य सम्पादन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाको विज्ञापन हामीले खोल्न सकेनौं । किनभने निजामती सेवा ऐन अनुसार यसमा बढुवा समितिको सचिवालय हुनुपर्छ,’ सचिव थापाले भने, ‘प्रदेश लोक सेवाले लिने प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको हकमा बढुवा समितिको सचिवालय ऐन कानुनमा व्यवस्था नभएको र कुनै ऐन कानुनले नबोलेको हुनाले बढुवाको विज्ञापन गरेनौं ।’ कानूनी जटिलता र पदपूर्तिमा देखिएका थुप्रै चुनौतीका बीचमा निकै मेहनतका साथ पहिलो पटक कर्णालीमा रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि कर्मचारीको विज्ञापन गरिएको उनको भनाइ थियो । आयोगबाट सिफारिस भएर पदास्थापन हुने कर्मचारीको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको ऐन कानून बमोजिम सेवा, शर्त र सुविधा हुने भनेर उल्लेख गरिएको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको किताबखानामा हुने अभिलेख कसले राख्ने भन्ने निश्चित नभएको, यद्यपि केही समयपछि त्यसको निकास आउने आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले बताएको छ । रासस

राष्ट्रिय तालिम नीति

नेपालको संविधानको भाग ३२ अन्तर्गत धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसैगरी, संविधानको धारा २४२ मा लोकसेवा आयोग, धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगको काम मुख्यतः निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो । अर्थात् सरकारी कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने हो । यी आयोगहरूको कार्य सञ्चालन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनअनुसार हुने व्यवस्था छ । निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ को कार्यान्वयन गरिएको छ । हाल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको क्रममा छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपछि प्रदेशमा प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरिनेछ । निजामती सेवाको सङ्घीय ऐन अघि र प्रादेशिक ऐन पछि बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक कारण परेको छ । संविधानको धारा २४४ को उपधारा (२) ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ । तर उपधारा (३) ले भने उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डको दायरामा रहेर प्रादेशिक कानुन निर्माण गर्नु वाञ्छनीय व्यवस्था हो ।