स्थानीय तहले दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन नपाउने

स्थानीय तहले अझै गरेनन् जग्गाको वर्गीकरण

तोकिएको समयसीमाभित्र नुवाकोटमा रहेका १२ वटै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम पूर्णरूपमा बन्द छ। स्थानीय तहले...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

२२५ स्थानीय तहले अझै पेश गरेनन् बजेट

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै २२५ वटा स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेको बताएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष आजबाट सुरु भइसके पनि २२५ वटा स्थानीय तहले अझै बजेट पेश गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको हो । बजेट पेश गरेर पास नगरेसम्म स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा रकम खर्च गर्न पाउने छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७५३ मध्ये ५२८ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट पेश गरेका छन् । हालसम्म बजेट पेश गर्नेमा प्रदेश १ का १०२, मधेस प्रदेशका ७०, बागमती प्रदेशका ८४, गण्ड

Ratopati आषाढ २०७९

कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले ल्याए बजेट

सुर्खेत– कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । आर्थिक वर्ष १०७९/०८०का लागि कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् । कर्णालीका स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र केही स्थानीय तहले लोक रिझाउने बजेट ल्याएका छन् । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

स्थानीय तहले किन बनाउन सकेनन् आफ्नै कानुन ?

काठमाडौँ – स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्छन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत रहेको स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउन सक्ने अधिकार नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको छ। तर, आफ्नो कानुन आफैं बनाउन सक्ने बलिया र शक्तिशाली स्थानीय तहमा यो अधिकारकै प्रयोग हुन सकेको छैन। कानुनले दिएका अधिकारको अभ्याससमेत […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

३५ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

कानुनअनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्छ, असार मसान्तमा बजेट पारित नगरी साउनबाट खर्च गर्न मिल्दैन, तर स्थानीय तहहरूले कानुनविपरीत खर्च गरिरहेका छन् सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का २९ स्थानीय तहले...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

दाङका सबै स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने

कोरोना संक्रमण दर घटेको भन्दै दाङका सबै स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने भएका छन् । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ्का अनुसार स्मार्ट लकडाउन कार्यविधिको मातहतमा रही स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न पाउने...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

बझाङका चार स्थानीय तहले दिए एकल पुरुष भत्ता

बझाङका चार स्थानीय तहले एकल पुरुषलाई पनि भत्ता दिने भएका छन् । स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर श्रीमतीको मृत्यु भएपछि एक्लो जीवन बिताइरहेका ५० वर्षभन्दा माथिका एकल पुरुषलाई मासिक रु ५०० देखि रु दुई हजारसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएका छन् । एकल पुरुष भत्ता दिनेमा दुर्गाथली, थलारा, वित्थडचिर गाँउपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिका रहेका छन । …

NepalJapan आषाढ २०७८

५११ स्थानीय तहले अझै पेस गरेनन् बजेट

काठमाडौं। असार १० गतेभित्र जसरी पनि बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपनि अझै ५११ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएअनुसार देशका अझै ६८ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेका हुन्। तर स्थानीय तहले जसरी पनि असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

२३४ स्थानीय तहले मात्रै ल्याए बजेट

काठमाडौं। देशका कुल ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये जम्मा २३४ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि जम्मा २३४ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका हुन्। आजसम्म बजेट पेस गरेका ती स्थानीय तहले पनि १० गतेभित्र बजेट पेस नगरेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

आज सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्ने

काठमाडौं। आज देशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याउने भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनैपर्ने हुन्छ। सोही व्यवस्थाअनुसार ७५३ वटै स्थानीय तहले आज बजेट ल्याउनुपर्ने छ। हालसम्म देशका सबै स्थानीय तहले बजेट घोषणा गरिसकेका छैनन्। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएपछि स्थानीय तहले त्यसको १० दिनभित्रमा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

स्थानीय तहले दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन नपाउने

सम्बन्धित सामग्री