चितवन । चितवनका साना निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । दुई वर्षदेखि कच्चा पदार्थका लागि खोलानाला खुला नगरिएको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले आफूहरू व्यवसाय परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको उनीहरूले बताएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी संंघ चितवनका महासचिव पुष्कर अधिकारीका अनुसार संघमा आबद्ध चार सय निर्माण व्यवसायीमध्ये तीन सय ९० साना व्यवसायी छन् । जिल्लामा संघमा आबद्ध नभएकासमेत गरी यो संख्या एक हजारभन्दा बढी छ । यही अवस्था रहे ७५ प्रतिशत साना निर्माण व्यवसायी पलायन हुने उनले बताए । ‘राज्यको पुरानो खरीद ऐनमा टेकेर ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ, इन्धनको भाउ बढेको छ, बैंकहरूले ब्याज बढाएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्याले व्यवसाय संकटमा परेको छ ।’
अहिले जिल्लाका करीब एक सय निर्माण व्यवसायी काम गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै उनले विशेषगरी साना निर्माण व्यवसायीको समस्यालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए । ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमा काम हुन नसक्दा व्यवसायी कारबाहीमा समेत पर्ने गरेका छन् । राज्यले नदीजन्य वस्तुको ठेक्का नखोल्दा पहिलेको तुलनामा प्रतिटिपर रू. पाँच हजार महँगोमा कच्चापदार्थ किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको अधिकारीले बताए ।
निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने टिपर दैनिक सात घण्टा रोकिँदा काममा समस्या आएको उनको भनाइ छ । सवारी चाप नियन्त्रणका लागि ट्राफिक प्रहरीले बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म र साँझ ४ देखि ८ बजेसम्म ढुवानीका टिपर रोक्दै आएको छ । अधिकारीका अनुसार दिउँसो टिपर चल्न नपाउने र रातिमा कच्चा पदार्थ झिक्न नपाउने हुँदा समस्या भएको हो ।
सरकारले निर्माणको कच्चापदार्थका लागि खोलानाला खुला नगर्दा समस्या भएको निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष केशव लामिछानेले बताए । ‘समयमा नदीजन्य पदार्थ पाउन नसक्दा समस्या भएको छ । यसको जिम्मा कसले लिने ?,’ राज्यको नीतिका कारण साना तथा ठूला निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले समयमा निकासी नदिएकाले व्यवसायी थप मर्कामा परेको उनले बताए । राज्यको नीतिका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमै काम सम्पन्न हुनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय निर्बाध रूपमा कच्चा पदार्थ नपाएको, बैंकको ब्याज बढेको, इन्धनको मूल्यमा वृद्धि भएको स्वीकार गर्दै उनले कतिपय व्यवसायीले बहानाबाजी गरेर काम नगर्ने गरेको बताए । भरतपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता गरेर समयमा काम नसक्ने, सम्झौतापछि सम्पर्कमा नआउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने १७ निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने, तर व्यवसायीले पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस