प्योङयाङमाथि अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाको थप प्रतिबन्ध

रूसमाथिका प्रतिबन्ध र सम्भावित परिणाम

गतसाता रूसले युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही प्रारम्भ गरी आक्रमण गरेपछि रूसमाथि अहिले दिनदिनै जस्तो विभिन्न प्रकारका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबन्ध घोषणा हुन थालेका छन् । रूसमाथि लागेका तिनै आर्थिक तथा अन्य प्रतिबन्धको आलोकमा यस्ता प्रतिबन्धका उद्देश्य र तिनको सम्भावित प्रभावका बारेमा यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ । तीव्र रूपमा विकास भएका परिघटनाहरूका आधारमा आगामी दिनमा रूसबाट निर्यात हुने तेल तथा ग्यासमाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने देखिन्छ तापनि रूस तथा यूरोपका बीच विद्यमान ग्यास तथा तेलजन्य व्यावसायिक सम्बन्धका कारण यस्तो प्रतिबन्ध कतिसम्म प्रभावकारी हुने हो भन्नेमा सन्देह छ । वास्तवमा कुनै पनि देशमाथि लगाइने आर्थिक वा अन्य प्रतिबन्ध भनेको त्यस देशलाई दिइने सजाय हो । विशेष गरी अन्तरराष्ट्रिय कानूनविपरीत गतिविधि गर्ने वा मानवताविरुद्ध आक्रामक क्रियाकलाप गर्ने देशको अर्थ व्यवस्थालाई ‘गम्भीर हानि’ पुर्‍याउने उद्देश्यले यस्ता प्रतिबन्ध लगाइने भएकाले कहिले कहिले आंशिक रूपमा कुनै व्यक्ति, क्षेत्र वा संस्थालाई मात्र लक्षित गरेर पनि यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने गरिन्छ । यस्ता व्यक्ति तथा क्षेत्र लक्षित प्रतिबन्धअन्तर्गत तिनको बैंक खाता फ्रिज गर्नेदेखि लिएर यात्रा अनुमति नदिनेसम्म पर्छन् । रूसकै सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपति र विदेश मन्त्रीलाई अमेरिकाले आफ्नो देशमा यात्रा प्रतिबन्ध घोषणा गरिसकेको छ । किन लगाइन्छ प्रतिबन्ध ? विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धको मुख्य उद्देश्य अन्तरराष्ट्रिय कानून तथा मानवीय मूल्यमान्यता विपरीतका आक्रामक क्रियाकलापमा संलग्न हुने देशलाई त्यसो गर्न असमर्थ हुने गरी दबाब सृजना गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, यूरोपेली संघजस्ता अन्तरसरकारी निकायले लगाउने प्रतिबन्धलाई कतिपय अवस्थामा विश्वभरिका अन्य राष्ट्रले समेत अनुपालना गर्नुपर्ने भएकाले पनि तिनलाई अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबन्ध पनि भन्ने गरिन्छ । अहिलेको भूमण्डलीकरणको अवस्थामा युद्धलाई छाडेर यस्तो प्रतिबन्धलाई नै कुनै पनि देशमाथि गरिने सबैभन्दा प्रभावकारी ‘दबाबमूलक आक्रमण’ का रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ । रूसको सन्दर्भ अहिले यूरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्डजस्ता कतिपय देशले रूसविरुद्ध विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन् । अझ यूरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, तथा अन्य केही सहयोगी मुलुकहरूले रूसका केही (ठूला १० वटा) बैंकहरूलाई ‘स्वीफ्ट’ बाट अलग्याउने निर्णयसमेत गरेका छन् । यसरी स्वीफ्टबाट अलग गरेपछि ती बैंकको अन्तरराष्ट्रिय कारोबार ठप्प हुने उनीहरूको आकलन छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय समुदायबाट रूसलाई अलग गरी उसको विश्वव्यापी वित्तीय कारोबार गर्ने सामथ्र्यलाई धराशयी बनाउने उद्देश्य लिएको पाइन्छ । ‘स्वीफ्ट’सँगको विच्छेदले रूसले अन्य देशमा निर्यात गरेको र भविष्यमा निर्यात गर्ने तेल तथा ग्यासबापतको भुक्तानी प्राप्त गर्न असम्भवजस्तै हुन जान्छ । हुन त उसले ‘स्वीफ्ट’ जस्तै चीनले विकास गरेको ‘सिविप्स’ (क्रश बोर्डर इन्टर बैंक पेमेन्ट सिस्ट) प्रयोग गरेर अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्ने जानकारी दिएको भए तापनि यो सिस्टम ‘स्वीफ्ट’ जति लोकप्रिय नहुनुका साथै विश्वका अधिकांश बैंक आबद्ध नभएका कारण ‘स्वीफ्ट’ को विकल्पका रूपमा विकसित भइसकेको छैन । त्यसो त अन्तरराष्ट्रिय कारोबारका लागि रूसले आफ्नै एसटीएफएम (सिस्टम फर ट्रान्सफर अफ फिनान्सियल मेसेजेज) पनि विकास गरेको छ र आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारको २० प्रतिशत यसै माध्यमबाट हुने गरेको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । तैपनि अहिले विश्वका २०० देशका करीब ११ हजारभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ‘स्वीफ्ट’सँग आबद्ध भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो प्रतिबन्धको रूसमाथि पर्ने प्रभाव सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  तीन सयभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध भएको रूस अमेरिकापछि स्वीफ्टको सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको मुलुक भएका कारण पनि यस्तो प्रतिबन्धले उसलाई गम्भीर धक्का पुग्ने कुरामा सन्देह छैन । अमेरिकाका अनुसार त रूसका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पूर्ण दैनिक विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबारमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी डलरमा हुने र त्यो रकम ४६ अर्बको हाराहारीमा हुने भएकाले पनि यस्तो प्रतिबन्धले रूसलाई तीव्र दबाब सृजना गर्छ । यसैगरी यूरोपेली संघ र अन्य पश्चिमा देशहरूले पनि रूसको केन्द्रीय बैंकले सञ्चित गरेको करीब साढे ६ खर्ब डलर रोक्का राखी उसको अन्तरराष्ट्रिय कारोबारलाई ‘असम्भव’ बनाउने निर्णय गरेका छन् । रूसी केन्द्रीय बैंकमाथि लागेको यो प्रतिबन्धका कारण अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले स्वीकृत गरेको ऋण तथा केन्द्रीय बैंकहरूको पनि केन्द्रीय बैंक मानिने ‘बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट’ मा रहेको आफ्नो २० अर्ब डलर उपयोग गर्नबाट समेत रूस वञ्चित हुनुपर्ने देखिन्छ । अझ बेलायतले त केन्द्रीय बैंक मात्र होइन, रूसका अन्य ठूला कतिपय बैंकहरूको समेत सम्पत्ति रोक्का राख्नुका साथै तीसँग हुने सबै प्रकारका कारोबारहरूमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । रूसी नागरिकले आफ्नो देशका बैंकहरूमा गर्न पाउने बैंकिङ कारोबारमाथि पनि सीमा निर्धारण गरेर बेलायतले रूसमाथि थप दबाब सृजना गरेको छ । यूरोपेली संघले आफूले लगाएको प्रतिबन्धले रूसको ७० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने दाबी गरेको छ । यस्ता प्रतिबन्धहरूको असर विस्तारै रूसमा देखिन थालिसकेको छ । यो लेख तयार गर्ने बेलासम्म रूसको मुद्रा ‘रुबल’ अमेरिकी डलरको तुलनामा ३० प्रतिशत अवमूल्यन भइसकेको छ भने यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले रूसले ब्याजदरलाई दोबरभन्दा बढीले वृद्धि गरिसकेको छ । यसरी मुद्राको अवमूल्यन, डलर सञ्चितिको उपयोगविहीनता जस्ता कारणले रूसको समग्र वित्तीय प्रणाली नै ध्वस्त हुनेसम्मका विश्लेषण गर्न थालिएका छन् । मौद्रिक तथा बैंकिङ मात्र नभई अमेरिका, बेलायत तथा यूरोपेली संघले कतिपय सैनिक तथा गैरसैनिक दुवै प्रयोजनका लागि उपयोगी हुने केमिकल तथा प्रविधिजन्य सामग्रीको निर्यातमा समेत प्रतिबन्ध लगाएका छन् । यसबाट रूसले तेल प्रशोधनका लागि अति आवश्यक कतिपय पदार्थको अभाव झेल्नुपर्ने र त्यसले उसको अर्थतन्त्रलाई तीव्र संकुचन गर्ने यूरोपेली संघको अनुमान छ । तीव्र रूपमा विकास भएका यी परिघटनाहरूका आधारमा आगामी दिनमा रूसबाट निर्यात हुने तेल तथा ग्यासमाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने देखिए तापनि रूस तथा यूरोपका बीच विद्यमान ग्यास तथा तेलजन्य व्यावसायिक सम्बन्धका कारण यस्तो प्रतिबन्ध कतिसम्म प्रभावकारी हुने हो भन्नेमा चाहिँ सन्देह पैदा हुन्छ । जर्मनीले रूसबाट आफ्नो देशमा आउने ग्यासको पाइपलाइनलाई ‘प्रतिबन्ध’ नलगाई यथास्थितिमा राख्ने घोषणा गरेको छ । त्यसो त सम्पूर्ण यूरोपेली मुलुकले उपयोग गर्ने अप्रशोधित तेलमध्ये २६ प्रतिशत रूसले नै निर्यात गर्ने गर्छ भने ग्यासको हकमा यस्तो अंश ३८ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । यसै कारण पनि यस्तो प्रतिबन्ध तत्काल नलाग्ने कतिपय विश्लेषकको अनुमान छ । यूरोपको यही बाध्यता बुझेको रूसले बरु उल्टै आफैले ती मुलुकमा ग्यास तथा तेल निर्यात नगर्ने घोषणा गरेको छ । यसबाट आफूमाथि लागेको प्रतिबन्ध पुनर्विचार गर्न दबाब सृजना हुने उसको आशा छ । लेखक बैंकर हुन् ।