नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानको मौलिक हकमा राखिएका उपभोक्ताका अधिकारलाई राज्यले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।
यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ?
आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ?
तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन ।
आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ ।
त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ?
कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं ।
लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ?
यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ ।
देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् ।
विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ ।
रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ?
बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ ।
तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ?
ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?
वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ ।
हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ?
नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ?
हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन ।
स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ?
यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ ।
युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ?
हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ ।
मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ ।
यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ?
त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।
त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ?
अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ ।
नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ?
मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर ।
त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो ।
विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ?
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ ।
विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ?
ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो ।
सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ?
हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ?
हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ ।
सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ?
यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् ।
निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ?
यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ ।
यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु ।
अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ?
नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो ।
अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ?
हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।
पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबारे नेपालमा मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय रूपमै व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । कानूनी मान्यता नपाएको यो करेन्सीमा ठूलै रकम लगानी भएको बताइन्छ । आखिर के हो त क्रिप्टो करेन्सी ? नेपालसँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ र राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :
पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा नेपालमा धेरै नै हल्लाखल्ला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर त्यस्तो कारोबार नगर्नू भन्यो । क्रिप्टो करेन्सीका समस्या के - के हुन् ?
क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीलगायत विषय अहिले विश्वव्यापी रूपमै चर्चामा छन् । कतिपय मुलुकमा यसको मार्जिनबाट कारोबार भइरहेको भन्ने पनि बुझिन्छ । यसमा विशेषगरी कुनै वित्तीय मध्यस्थको उपस्थितिविना र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिविना ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गरेर संलग्न पक्षहरूले एकआपसमा कारोबारको सेटलमेन्ट गर्छन् । सामान्यतया सन् २००८ देखि यो प्रचलनमा आएको भन्ने छ । अहिले भने धेरै मुलुकमा एक किसिमले यसको कारोबार भुक्तानीको माध्यमको रूपमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने पनि छ । यसको कानूनी मान्यताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसलाई कुनै पनि मुलुकले कानूनी मान्यता दिएको अवस्था भने होइन ।
एल साल्भाडोरले गत वर्ष २०२१ जुनमा यसलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि यसलाई वैधानिक सुरक्षण दिने, यसका लागि सोभरेन फन्ड पनि छुट्ट्याउने भन्ने कुराहरू पनि आए । विशेषगरी वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हुनुपर्यो । त्यसलगायत विषयमा ठूलो चुनौती हुन सक्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरेको छ । र, केही दिनअघि मात्र आईएमएफले एल साल्भाडोरलाई क्रिप्टो करेन्सीलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिन सन्देश दिएको छ । आईएमएफले जुन सुझाव दिएको छ, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रभोलनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ ।
तर, यो संसारमा आएको नयाँ प्रविधि हो । नयाँ युग, नयाँ क्षमता, नयाँ सिस्टम भनिन्छ । राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके त नयाँ इनोभेशनले ल्याएकोे वरदान पनि हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ ? यसको समस्या खास के हो ?
बजारको महत्वपूर्ण विशेषता इनोभेशन नै हो । यसले बजारलाई केही इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यो इन्सेन्टिभबाटै उसले इनोभेशन गर्छ । क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीहरूको ठूलो समस्या यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई सुरक्षण गरेको छैन । संसारभर जति पनि मुद्रा निष्कासन हुन्छन्, त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेको हुन्छ ।
नेपालकै हकमा राष्ट्र बैंकले मुद्रा निष्कासन गर्न पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण राख्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । ५० प्रतिशत सुनचाँदी, विदेशी सेक्युरिटिज जस्ता उपकरण सुरक्षण राख्नुपर्छ । साथै, बाँकी ५० प्रतिशत सुरक्षणमा भने डलर, सरकारी सुरक्षण लगायत उपकरणको सुरक्षण (ब्याकिङ) राखेपछि बल्ल मुद्रा निष्कासन गर्न पाइन्छ । तर, यो भर्चुअल करेन्सीमा कुनै पनि सुरक्षण छैन ।
यस अवस्थामा कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति यस्तो कारोबारमा फस्यो भने सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । अहिले प्रचलनमा रहेको नोटमा थोरै केरमेट भयो या च्यातियो भने पनि राष्ट्र बैंकमा गएर फिर्ता (सटही) लिन सकिन्छ । तर, क्रिप्टो करेन्सीमा त्यसरी सहयोग गर्ने ठाउँ छैन । किनकि, यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन ।
यद्यपि, भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सीको विषयमा कसरी जान सक्छौं भन्ने अध्ययनको विषय छ । राष्ट्र बैंकले पनि यही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले भर्चुअल करेन्सीको अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा छ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भन्न थालिएको छ । संसारका धेरै मुलुकहरू अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ८७ ओटा मुलुकले डिजिटल करेन्सीको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले पनि यसलाई परीक्षणकोे रूपमा अगाडि बढाएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, त्यसमा उनीहरूले पर्याप्त ब्याकिङ राखेका हुन्छन् ।
अहिलेको कागजी मुद्राको सट्टामा भोलि डिजिटल मुद्रामा निष्कासन गर्ने हो । हामीले साउथ एशिया भिजनको एउटा अध्ययन पनि अगाडि बढाएका छौं । त्यसअनुसार यो क्रिप्टो करेन्सी र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी फरक विषय हुन् । क्रिप्टो करेन्सीको फाइदा के हो भने कारोबारमा लागत घटाउन सकिन्छ । कुनै सेटलमेन्ट, पेमेन्ट गर्न कुनै पनि फाइनान्सियल इन्टरमिडियरीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । तर, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।
अहिले नेपालमै पनि अछाम, चितवन, दाङबाट क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुन थाल्यो भनेर फोन आइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा के जोखिम ल्याउँछ भनेर कारोबारमा संलग्न पक्षहरूलाई थाहा छैन । त्यसैले, यो विषयमा उनीहरूलाई सचेत बनाइदिनुपर्छ । सोहीअनुसार नै यो विषयमा प्रशासनिक निकायहरूको समेत निगरानी बढाउनुपर्छ भन्ने आम मानिसको चासो छ ।
हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो ।
केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीमा के फरक छ ?
क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको एकआपसमा उहाँहरूको आफ्नै तरीकाले सेटलमेन्ट हुन्छ । एकआपसमै पेमेन्ट हुन्छ । हुन सक्छ, उहाँहरू नेटवर्किङ शैलीमा अरू मान्छेलाई पनि त्यसमा थप्दै जानुहुन्छ । त्यस क्रममा कारोबार गर्ने ठूलो एउटा चेन बन्छ । तर, त्यसमा कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले ब्याकिङ भने गरेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सीमा भने पर्याप्त ब्याकिङ राखिएको हुन्छ । कागजी मुद्राका लागि पनि ब्याकिङ पर्याप्त राखिएको हुन्छ । मात्र त्यसको रूप परिवर्तन हो । अब अहिले कागजको ठाउँमा भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने हो, जसको विवरण केन्द्रीय बैकसँग हुन्छ ।
थुप्रै नेपालीहरू क्रिप्टो करेन्सी जस्ता विभिन्न मुद्राहरूमा कारोबार गरिरहेका छन् । अप्रमाणित तथ्यांकअनुसार त्यस्तो क्षेत्रमा २ खर्ब लगानी भइसक्यो भनिन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकसँग कुनै मेकानिज्म छ कि छैन ? यस सम्बन्धी सही सूचना लगानीकर्तालाई दिन सक्ने बनाउन सकेका छौं त ?
अहिलेसम्म यसलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन । अनौपचारिक कारोबारको रूपमा यसको प्रयोग भएको भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले यसलाई औपचारिक बनाउने विषयमा कुनै खास छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
ढिला भएन र यस्तो छलफल गर्न ?
हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ । यस्ता विषयमा हामीले भारत र चीनभन्दा अत्यन्त सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ । एकातिर खुला सीमा छ, जतिबेला पनि क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना छ । अर्काे हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता विषय फस्टाउने आधार बनाउने हो ।
यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कस्तो छ, हेरौं । अहिले हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेका छौं । त्यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने बित्तिकै होटल क्षेत्र फस्टाउँछ । यसैगरी अन्य क्षेत्र फस्टाउँदा जीडीपीमा सहयोग पुग्छ ।
कृषि क्षेत्रको हकमा अहिले नेपाल आत्मनिर्भर छैन । अधिकांश खाद्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्नेछ । आफ्ना लागि पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन नपुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्रियाकलाप फस्टाउने मौका दियौं भने जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यो पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगरेको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा झन् समस्या हुन्छ ।
क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको हो ?
अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । कोरोनाका कारण विश्व तथा खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । त्यसैगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा पनि कमी आयो । त्यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको हो । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रलोभनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ ।
त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् । उनीहरू आफ्नो घर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बाहिर गएका हुन् । उहाँहरूले बाहिरै लगानी गर्नुभयो भने पारिवारिक समस्या पनि आउन सक्छ ।
क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्दा यहाँको डलर बाहिरिएको मात्र छ कि नेपालमा भित्र्याएको पनि छ ?
क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारबाट बाहिरबाट डलर आएको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । अनौपचारिक कारोबार भइसकेपछि त्यसको कुनै तथ्यांक हुँदैन । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरू यसको प्रलोभनमा परेको भए पक्कै पनि रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हुन सक्छ ।
क्रिप्टो करेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिंदा के हुन्छ ? नदिंदा के फरक हुन्छ ?
अहिलेसम्म कुनै कानूनले यसलाई कानूनी मान्यता दिने वा बनाउने गरी कतै छलफल भएको छैन । यसलाई वैध बनाउने भन्दा पनि जुन हिसाबबाट हामीकहाँ प्रचलनमा आउन थाल्यो, त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो । यसमा केही मानिसलाई संग्लग्न गराई प्रलोभनमा पार्ने काम भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न हिसाबबाट जोखिममा पार्छ । अनौपचारिक कारोबार फस्टाउने आधार बन्छ ।
दोस्रो, सर्वसाधारणले आफूहरूले कमाएको पैसा बैंकमा राख्ने गर्दथे अथवा कुनै उत्पादनशील काममा लगानी गर्थे । फलस्वरूप उद्यमशीलताको विकास पनि हुन्थ्यो । अब त्यो बनाउनुपर्ने मान्छे पनि यसमा संलग्न भइदिँदा देशको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलाप पनि चासोको विषय बन्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि भोलि यसलाई थप चासोको विषय बनाउन सक्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो ।
डिजिटल करेन्सी निष्कासनमा धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
राष्ट्र बैंकले कानूनी मान्यता नदिए पनि यसको कारोबार त भइरहेको छ । थुप्रै मानिस यसमा संलग्न छन् । कसैले प्रतिबन्धित गर्न खोज्दैमा प्रतिबन्धित नहुने स्थितिमा गइसक्यो । बरु, त्यस्तो चीजलाई झन् प्रोत्साहन गरेर त्यसका लागि के कस्तो प्रविधि चाहिने हो, कस्तो खालको नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर जान अलि ढिला भएन र ?
यो सान्दर्भिक विषय छ । अहिले संसारका कतिपय मुलुक सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अभ्यासमा अगाडि बढेका छन् । त्यही क्रममा हामीले पनि डिजिटल करेन्सीको प्रयोग कसरी गर्न सक्छौं, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले महत्वपूर्ण आधार दिन सक्छ ।
अध्ययन कति समयमा सकिन्छ ?
अध्ययन अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन । सम्भवतः चालू आवमा यो अध्ययन सम्पन्न हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जसरी डिजिटल करेन्सीमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो हेर्दा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्न धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन ।
भारतले डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा ३० प्रतिशत कर लगाउने भनेर नयाँ बजेटमा घोषणा गर्यो । हामी पनि विस्तारै त्यस्तै खालको प्रावधानमा जान खोजेको हो ?
भारतले घोषणा गरेको विषय प्रस्ट भइसकेको अवस्था होइन । तर, एउटा विषय प्रस्ट के छ भने भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । सार्क क्षेत्रीय तहमा पनि एउटा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा हामीलाई डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने विषयमा थप आधार दिन्छ । जहाँसम्म भारतले भर्चुअल करेन्सी कारोबारमा कर लगाउने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई भारतले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ र त्यसको असर हामीलाई के पर्छ, त्यो दुईओटै अध्ययनका विषय हुन् । तर, त्यसको असर सकारात्मक रूपमै पर्न सक्छ । भारतले त्यसलाई नियमन गर्नेबित्तिकै हामीकहाँ हुने अनौपचारिक कारोबार स्वतः निरुत्साहित गर्न सक्छ ।
अधिकांश नेपालीले विदेशमा बसेर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको बताइन्छ । त्यसले हामीलाई के कस्तो असर गर्छ ? साथै, त्यसलाई ट्र्याक गर्ने प्रणाली राष्ट्र बैंकसँग छ कि छैन ?
अब यसमा ३/ ४ ओटा पक्ष हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा विदेशमा रहेका नेपाली यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पहिला सम्बन्धित घर परिवारलाई नै नोक्सानी छ । कसैलाई यसबाट राम्रो पनि हुन सक्छ । लट्री जस्तै हो । तर, अधिकांश मानिस जोखिममा छन् । जहाँ कुनै उत्पादन नै छैन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नभएको व्यवसायको अन्तमा नतिजा नोक्सानी नै हो । अब घर परिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स नपाएपछि परिवारको जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुराहरू प्रभावित हुन्छन् ।
दोस्रो कुरा, बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशमै यस्तै कारोबारमा परिवर्तन भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । बैंकहरूको निक्षेप प्रभावित हुन्छ । अन्ततः बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता पनि प्रभावित हुन्छ । र, अन्ततः अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । जब बैंकको कर्जा दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ, घरपरिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पाउँदैनन्, त्यसले अर्थतन्त्रकोे उत्पादन र उपभोग घटाउँछ । लगानी घटाउँछ । अन्ततः कर नै घट्न पुग्छ । त्यसैले यसको बहुआयामिक हिसाबले हेर्दा नोक्सान बढी देखिन्छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो ।
तर, जो यस्तो कारोबारमा आबद्ध छन्, जसले लगानी गरेर फाइदा नै पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई त हाम्रो अपिलले केही पनि अर्थ राख्दैन । त्यस सम्बन्धमा ट्र्याक गर्न सक्ने संयन्त्र हामीसँग छ कि छैन ?
स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई नै हेर्छ । सबैले आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने नै सोच्छन् । तर, राज्यले त समग्र समाजको नै फाइदा कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ । यसले (क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले) समाजलाई त कुनै फाइदा पुर्याउँदैन । समाजलाई फाइदा पुर्याउने भनेको उत्पादन, रोजगार लगायत पक्ष हुन् । त्यसैले यी समग्र पक्षहरूको हामीले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वको डिजिटल फाइनान्सियल सिस्टमको कुरा गर्दा नेपाल कुन स्थानमा छ त ?
पछिल्लो समय हामीले कुनै न कुनै हिसाबमा डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । एक डेढ वर्षअघि क्यूआर कोड भनेको आम मानिसलाई थाहा नभएको विषय थियो । अन्यन्त सीमित मात्रामा यसको प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले आम मानिसले यसको प्रयोग व्यापक मात्रामा गरेका छन् । यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि कारोबार भइरहेको छ । यसरी हामी डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धनमा लागिरहेका छौं । निजीक्षेत्रले पनि यसमा ठूलो चासो राखेको छ ।
तर, हामीले गर्नुपर्ने थप काम भनेको डिजिटल करेन्सी नै ल्याउनु हो । त्यसोे गर्दा मुद्रा छपाइमा हुने लागत घट्छ । कारोबारको लागत पनि घट्न सक्छ । साथै, सर्वसाधारणलाई थप सुविधा पुग्न सक्छ । हामी जति प्रविधिमैत्री हुन्छौं, अर्थतन्त्र त्यति नै विस्तार हुने आधार बढ्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले थप बहस, छलफल र यस सम्बन्धमा नीति पनि तर्जुमा गर्दै जानुपर्छ ।
अब यो क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भनेको ब्लकचेन नै हो । ब्लकचेनमा पनि कुन चाहिं भरपर्दाे छ भनेर साधारण मानिसले कसरी थाहा पाउने ?
वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता कुनै पनि कारोबारको ब्लकचेन भरपर्दाे छैन । हामीले त त्यस्तो कारोबारमा नफस्नू भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका छौं । हामीले गर्ने अनुरोध यही हो । किनभने यसलाई कुनै पनि राज्यले मान्यता दिएको छैन । भोलि जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो बाहेक कानूनी हिसाबबाट पनि समस्या छ । अहिलेकै कानूनलाई आधार मान्ने हो भने विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कानूनी हिसाबबाट पनि यो दण्डनीय छ ।
विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि पेमेन्ट गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर, तपाईंले यसो भनिरहँदा थुप्रै नेपाली स्वदेश तथा विदेशमा त्यसमा आबद्ध छन् । त्यसमा कतिले फाइदा पनि कमाइरहेका होलान् । कतिले गुमाइरहेका पनि होलान् । तर, त्यसमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दै गयो भने त राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था पनि त आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू पनि चुप लागेर बस्ने हो र ?
हामीले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अध्ययन अगाडि बढायौं । डिजिटल कारोबार, डिजिटल करेन्सीप्रति सर्वसाधारणको स्वाभाविक रूपमा आकर्षण त हुन्छ, इनोभेशनप्रति आकर्षण त बढ्छ । त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसले ब्याकिङ सहित डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि निकै हदसम्म यस्ता समस्या समाधान उन्मुख हुन्छन् ।
कहिले ल्याउनु हुन्छ ?
धेरै ढिला हुँदैन । जसरी तपाईंले टेक्नोलोजीको विकास तीव्र भएको भन्नुभएको छ, त्यसैगरी अध्ययन गरेर हामी यस सम्बन्धमा काम गर्छाैं । चीन र भारतले यसलाई अगाडि बढाउने भनेको अवस्थामा हामीले पनि यसलाई अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यता हो ।
समय तोक्नुपर्यो भने कहिले तोक्नुहुन्छ ?
अहिले यहाँसँग जुन हैसियतमा कुरा गरेको छु, त्योअनुसार समय तोक्न सक्ने अवस्थामा त म छैन । तर, अध्ययन भने यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ । त्यो सम्पन्न हुनासाथ आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जुटाइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं ।
क्रिप्टो करेन्सी कारोबार भइरहेको विषयमा अहिले बल्ल थाहा पाउनु भयो कि पहिल्यै थाहा थियो ?
राष्ट्र बैंकलाई यस भन्दा पनि अगाडि थाहा भएकै विषय हो । भदौमा पनि यस्तै विषयलाई समेटेर सूचना जारी गरेका थियौं । वित्तीय साक्षरता पनि विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि हो । सर्वसाधारणहरू यसमा नफसुन्, कमाई नडुबोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
अहिलेको समस्या क्रिप्टो करेन्सी हो कि नेटवर्किङ पिरामिड हो ?
यो दुईटै नेपालकै लागि चुनौतीका विषय हुन् । किनभने क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न हुने भन्नेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले मार्केटमा नेटवर्क विस्तार नै गर्ने हो । त्यसपछि पिरामिड शैलीको कारोबार फस्टाउने समस्या हुने भयो । त्यसलै अहिले कानूनी हिसाबबाट कुनै अर्को उपाय नसोचेसम्म, कानूनी हिसाबबाट सेन्ट्रल डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा नल्याएसम्म यी दुवै चुनौतीका विषय हुन् ।
नेपालमा बस्नेले क्रिप्टोमा लगानी गर्दा विदेशी मुद्रा कसरी बाहिरिन्छ ? किनभने हुन्डीबाट त डलर जाँदैन । यसमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ?
के सम्भावना हुन सक्छ भने बाहिरबाट यहाँ पठाउने रेमिट्यायन्स रकम यहाँ नपठाएर उतै त्यो पैसा त्यस्तो कारोबारमा लगाउन सक्छन् । यहाँ आपसी रूपमा नेपाली मुद्रामै सेटलमेन्ट हुन सक्छ । त्यसले देशभित्र आउनु पर्ने रेमिट्यान्स आउँदैन । त्यो एक प्रकारको अवैधानिक कारोबार अथवा हुन्डीकै रूपमा विकास हुन्छ । र, त्यसले पनि अन्ततः रेमिट्यान्सलाई नै प्रभाव पार्छ ।
भनेपछि हुन्डी रोक्ने चाहिं चुनौती रहेछ हैन ?
हुन्डी रोक्न एउटा चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छेहरूसम्म जानकारी पुर्याउन हो । अहिले हामीले स्कीमहरू ल्याएका छौं, जस्तै– प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स एकाउन्टमा पैसा पठाउँदा अन्यमा भन्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो कुरालाई हामीले नै सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूसम्म यो विषय पुराइदिनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा अवेयरनेश बढाउनुपर्ने छ । साथै, नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता जोखिम रहित ठाउँमा लगानी गर्न पनि भन्नुपर्छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत नै ब्याज पाइन्छ । तर, जोखिम छैन । स्वाभाविक रूपमा राज्यको सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी जोखिम रहित हो । त्यसैले यस प्रकारका विषयहरूमा वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूमा हामीले सूचना पुर्याउन सक्यौं, उहाँहरूलाई अवेयर बनाउन सक्यौं भने हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौं । साथै, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन थप इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने छ भने पनि त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।
कुनै नेपाली विदेशमा बस्छ र जुन देशमा बस्छ, त्यो देशमा यस्तो कारोबारले मान्यता पाएको छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ?
कानूनी मान्यता अधिकांश मुलुकमा छैन । हाम्रो अहिलेको प्रमुख उद्देश्य नै साक्षरता फैलाउने हो । यस्तो कारोबारमा कोही नफसून्, कमाईको पैसा नगुमाउन भन्ने हो ।
कामदारहरूको सम्बन्ध रेमिट्यान्स पठाउनुहरूसँग मात्र छैन । विदेशमा राम्रै व्यवसाय गरेर बसेका प्रोफेसनलहरूको हकमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यसलाई हामीले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले नेपालमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबल बनाएका छैनौं । नेपालमा कसरी पूँजी खाता खोल्न सक्छौं, यसका केही आधारहरू बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि एनआरएनहरू पनि लक्षित हुन सक्छन् । अथवा विदेशमा बसेका मान्छेहरू हुन सक्छन् । उहाँहरूका लगानी अन्य कुनै ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ कि । त्यसरी पनि जान सक्यौं भने हामीले वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्छौं । जुन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । अर्काे कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो रिटर्न प्राप्त हुन सक्छ । बाहिर त ब्याजदर अत्यन्त न्यून छ । तर, नेपालमा उचित ब्याजदर छ । मुद्दती निक्षेपमै १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । त्यो बाहेक अरूमा लगानी गरे पनि लगानीको प्रतिफल धेरै छ । यो कुरा विदेशमा बस्नेहरूलाई बुझाउनुपर्ने छ । लगानीका लागि थप केही वातावरण बनाउन सक्यौं भने बाहिरको लगानी ल्याउन सक्छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंक क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीमा कहिलेदेखि जान्छ त ?
यो सबै राज्यकै विषय हो । यसमा कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट हामी जानुपर्छ । जस्तो पहिला एनआरएनहरूलाई यहाँ निक्षेप खाता खोल्न दिने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यो व्यवस्था छ । बैंकहरूले बाहिरबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यो व्यवस्था पनि भयो । यसरी क्रमशः थप केही गर्नुपर्ने स्टेपहरू हुन सक्छन् । जसले अहिलेको हाम्रो रिसोर्स ग्यापलाई पनि पूर्ति गर्छ । त्यो लाइनमा हामी जानुपर्छ । कतिपय नेपालीहरूले अन्य देशमा राम्रो रोजगारी गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । नेपालीहरूले अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको बचतलाई समेत नेपालमा ल्याउने विषयमा प्रयास गर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा गर्नुभयो । तर क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेर कतिपय नेपालीले लाभ लिइरहेका छन् । यदि यो लगानीबाट आपराधिक गतिविधि भएको छैन भने त्यस्तो लगानीमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ, होइन र ?
यसमा कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको विषयलाई हामीले तत्कालै अहिले खोलिहाल्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले यस प्रकारका क्रियाकलापमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई जानकार गराएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ ।
यो क्रिप्टो करेन्सीका लागि अब नेपालमै माइनिङ गर्न अनुमति दिए हुँदैन र ?
अहिलेको कानूनी हिसाबबाट यसलाई मान्यता दिएका छैनौं । त्यसको सट्टा केन्द्रीय बैंकले नै आफै डिजिटल करेन्सी ल्याउँदै छ भनेका छौं । त्यो अवस्थामा माइनिङलगायतका विषय त हाम्र्रै डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि सम्बोधन हुन्छ । र, अर्थतन्त्रमा ठूलो ट्रान्सफर्मेशन पनि हुन्छ ।
नेपाल यसअघिका तीन ओटा औद्योगिक क्रान्तिमा पछि पर्यो । अहिले यो ब्लकचेन प्रविधिलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा संसारले लिइरहेको छ । यसमा पनि हामी पछि पर्ने त हैनौं ?
फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुशनको सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषयहरू छन् । हामी कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौं, कसरी अर्थतन्त्रलाई यसको माध्यमबाट थप अगाडि लैजान सक्छौं र समग्र अर्थतन्त्र र जनसमुदायका लागि यसको लाभ कस्तो हुन्छ, सोसियल बेनिफिटका लागि कसरी जान सक्छौं भन्ने चाहिँ अहिलेको चासोको विषय हो ।
नेपालका नीति निर्माण गर्ने काम जहिले पनि ढिलो हुन्छ । डिजिटल विकास पनि हामी अलि ढिलो भएको होइन र ?
पछिल्लो समय हामी पनि निकै अगाडि बढेका छौं । विशेषगरी कोरोना महामारीपछि डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई बढाएका छौं । यस्तो कारोबार बढेको पनि छ । यसले के संकेत गर्छ भने, अब हामी धेरै पछाडि पर्दैनौं । परिवर्तन हेर्न हामी आतुर नै छौं । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार बनाएका छौं । डेढ वर्ष अगाडि क्यूआर कोड नौलो विषय थियो । अहिले धेरै बैंक तथा पेमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी एजेन्सीहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।
तर, अर्काे विषय के हो भने, बजार जहिले पनि अगाडि हुन्छ । उसले इनोभेशन गर्छ, किनभने उसलाई इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यसैले बजारलाई पनि इनोभेटिभ हुन इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ र दिनु पनि पर्छ । इनोभेशन चाहिँ रोक्नु हुँदैन । तर, त्यसलाई त्यत्तिकै पनि छोड्न हुँदैन । जहाँ जे पनि हुन सक्छ ।
र अन्त्यमा ....
शोधनान्तर घाटालाई बचतमा ल्याउनु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । अहिले यो दबाबमै छ । यो दबाब मूलतः आयात उच्च बढेको र रेमिट्यान्स खासै बढ्न नसक्दा भएको हो । पछिल्लो ३/ ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जीडीपीमा २२ प्रतिशतको हारहारीमा रेमिट्यान्सको योगदान छ । तर, १० वर्षअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत रहेको आयातको मात्रा अहिले बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्सको भने २२ प्रतिशतको वरिपरि नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार रेमिट्यान्स नै हो । त्यसैलै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने छ । अब अनौपचारिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)
मुलुकको अर्थतन्त्र, खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या लगायत विषयमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
मुलुकको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख रहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । वास्तविकता के हो ?
बाहिर चर्चा भएजस्तो अर्थतन्त्र संकटमा छैन । कोभिडका कारण डेढ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि हुन पाएनन् । संक्रमणको दर घटेसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुन पुगेको छ । आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा बैंकबाट कर्जा माग्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नु, स्वदेशी उत्पादन नहुँदा आयात बढ्नुले अर्थतन्त्रमा चाप पारेको हो । तर संकटको अवस्था आएको भने होइन ।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न २० वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठीक छ भनिरहँदा आखिर राष्ट्र बैंकले किन कडाइ गर्नुपर्यो ?
राष्ट्र बैंकले आयातमा मार्जिन लगाएको हो । जुन वस्तुहरू हामीले उपयोग नगर्दा पनि खासै असर पर्दैन, त्यस्ता वस्तुको आयातमा केही कडाइ गरिएको हो । विलासी गाडीहरू ल्याउनै प्रतिबन्ध गरेको होइन । हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको थियो । सञ्चिति बढाउन केही समयका लागि कडाइ गरिएको हो । त्यसले अन्य असर पर्ने देखिँदैन ।
आयात बढ्दै गएको, तर निर्यात उल्लेख्य नबढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेको देखिन्छ । आयात नियन्त्रण गर्न सरकारले अल्पकालीन नीति कहिलेसम्म लिने ? आयात तथा निर्यातको सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट रूपमा दीर्घकालीन नीति लिन किन ढिलाइ गरेको ?
हाम्रो सोच पनि दीर्घकालीन नीति नै ल्याउने हो । अहिले अर्थतन्त्रमा माग बढेको अवस्था छ । त्यो माग पूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएकाले आयात गर्नुपर्यो । यस्ता ‘टालटुले’ नीतिभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेको प्रतिस्थापन विधेयक, बजेट र आर्थिक ऐनमा पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, जसमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने हिसाबले धेरैखाले कर सहुलियतदेखि बिजुलीसम्म सहुलियत दिनेसम्मको व्यवस्था छ । कर्जाहरूमा पनि सहुलियत दिएको अवस्था छ । विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि करिब डेढ सयदेखि दुई सय मेगावाट विद्युत्को अतिरिक्त माग उद्योगहरूले गरिसकेका छन् । यो राज्यले लिएको नीतिको कारण सम्भव भएको हो । यसले इन्धनको आयातका लागि बाहिरिने पैसा पैसा पनि जोगियो, बिजुली जुन खेर जाने अवस्था पनि हट्यो । यो नीति दूरगामी रूपमै प्रभावकारी देखिएको छ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन नै हो । अहिले हाम्रो आवश्यकता विप्रेषणको रूपमा आएको वैदेशिक मुद्राले धान्नुपरेको छ । निर्यातले मात्रै धान्ने स्थिति छैन । वैदेशिक रोजगार गन्तव्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले पनि मुलुकभित्रै रोजगारीको विकास गर्नुपर्ने छ । रोजगारी सृजनाका लागि मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास, विस्तार हुनुपर्छ । यसका हामीले धेरैभन्दा धेरै सहुलियत दिने नीति ल्याइरहेका छौं ।
मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा कसरी सन्तुलन हुन सक्छ ?
व्यापार घाटा नियन्त्रणको रणनीति वाणिज्य मन्त्रालयले लिएको छ । उसले विभिन्न मन्त्रालयबाट पनि प्रगति मागिरहेको छ । कोभिडले लकडाउनमा जानुपर्दा पनि त्यसको नियमित फलोअप भए जस्तो देखिँदैन । जुन लक्ष्य लिइएको थियो, सोही अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन । व्यापार घाटा निरुत्साहन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने बाहेक हामीले अन्य उपाय सोच्दै सोचेका छैनौं । यद्यपि तत्कालै आयात नै रोक्न सकिने अवस्था छैन । हामीले अपनाएको उदारवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गत नै आयात भइरहेको हो । यसलाई हामीले छाड्नै सक्दैनौं । किनकि हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य पनि हौं । अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताले गर्दा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छ । यसैकारण नियन्त्रण नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर अहिले बनिरहेका नीतिहरूले आयात निरुत्साहित गर्ने नै छन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा हामी सजग नै छौं ।
पूँजीगत खर्च नबढेकाले पनि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढेको छ । सरकारी खर्च बढाउन समस्या र चुनौती के छन् ?
सरकारी खर्च बढाउन अप्ठ्यारो छैन । सरकारी खर्च गतवर्षको तुलनामा कुलतर्फ हेर्ने हो भने बढी नै छ । अहिले कतिपयले पूँजीगत खर्च मात्र हेरिरहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजीक्षेत्रको भूमिका ७० प्रतिशत, सरकारको भूमिका ३० प्रतिशत हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्यो । अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिकामा रहेको निजीक्षेत्र एकदमै चलायमान छ । कर्जाको माग एकदमै बढ्नुले त्यसको पुष्टि गर्छ । सरकारी भूमिकाभित्र जुन १६ सय ३२ अर्बको हाम्रो बजेट छ, त्यसमा पूँजीगत खर्च ४ सय अर्ब अर्थात् कुल बजेटको २५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी भूमिका अन्तर्गत पर्ने ३० प्रतिशतभित्रको २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च नहुनुमा बजेट असोजमा पास हुनु प्रमुख कारण हो । चालू खर्चहरू नियमित भइरह्यो, तर विकास निर्माणको काम बजेट पास नभई नहुने भएकाले पूँजीगत खर्च कम हुन पुग्यो । तर अहिले धेरै बजेट खर्च गर्ने विकासे मन्त्रालयका अधिकारीलाई बोलाएर अर्थ मन्त्रालयबाट के सहजीकरण गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामी तयार छौं । तर समयमै खर्च हुनुपर्यो भनेर धेरै नै छलफल गरेका छौं । सोही अनुसार केही प्रगति पनि आइरहेको छ । अहिले नै हेर्ने हो भने पनि पुसमा पूँजीगत खर्च बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सम्भवतः माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सक्छौं ।
तरलता अभाव हुनुमा एउटा कारण पहिला पुनर्कर्जाको सुविधा, त्यसपछि सहुलियत कर्जाको सुविधा, कम दरमा ब्याज पाउने गरी ऋण प्रवाहको व्यवस्था गरियो । अरू कारण भने थप नयाँ इन्टरप्राइजेज कम्पनी, उद्योगहरू आए । वित्तीय प्रणालीबाट धेरै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुगर्दा स्रोतमा चाप परेको हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अथवा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन स्थानीय तहमा जाने रकमको पहिला ५० प्रतिशत निक्षेप परिचालन गर्न पाउनेमा बढाएर ८० प्रतिशत बनाइसकेका छौं । यसबाट तत्काल ५० अर्बको स्रोत जुट्छ । राष्ट्र बैंकले पनि सम्भवतः यो हप्ताभित्रै थप ५२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जाको पैसा पठाउँदै छ । सय अर्बको तरलता यहीँबाटै सृजना हुन्छ । यो पुस महीनासम्ममा चाप पर्छ । किनकि यो कर तिर्ने महीना पनि हो । यो तर माघ लागेपछि पूँजीगत खर्च पनि बढ्छ । त्यसले चापलाई सम्बोधन गर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर, वस्तु आयातका लागि गएको पैसा भोलिको दिनमा बजारमै आउँछ । त्यहाँबाट बैंकमा निक्षेप पनि आउन थाल्छ । त्यसैले माघ लागेपछि सबै चाप नियन्त्रणमै आउँछ ।
पूँजीगत खर्च नहुनुमा सरकारका कतिपय नीतिहरू पनि कारक देखिन्छन् नि, होइन ?
हो, कतिपय नीतिले पनि हामीलाई समस्या पारेको हो । पहिलो कुरा आर्थिक वर्ष नै साउन १ गते नै शुरू हुन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष नलागेसम्म पहिले बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा नजाने नै भयो । दोस्रो, विकास निर्माणको काम मौसमी पनि हुँदो रहेछ । बर्खाको समयमा विकास निर्माण गर्नै सकिन्न । बाढी–पहिरोले कामै गर्न दिँदैन । तेस्रो, हाम्रा चाडबाडले गर्दा काममा असर गर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नयाँ टेण्डर लगाउन पहिला बजेट स्वीकृत हुनुपर्यो । त्यसपछि नयाँ टेण्डर लगाउँदा नयाँ टेण्डरको ३५ दिने सूचना, मूल्यांकन गर्दा मंसिर–पुस त्यत्तिकै जाने गरेको छ । अब कि अब क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरेर बढी बहुवर्षेतिर जानुपर्यो । बर्खामा पनि गर्ने मिल्ने योजनालाई त्यतिबेला पनि गर्नुपर्यो, होइन भने अहिलेको प्रणालीले जति प्रयास गरे पनि, जेठ १५ मै बजेट ल्याए पनि खर्च नहुने नै देखियो । पहिलेको भन्दा कुनै सुधार नै देखिएन । त्यसैले यसमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेकै तरिकाले यी विविध कारणले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा उल्लेख्य खर्च हुने देखिएन ।
सरकारले कर उठाउने, तर समयमा खर्च नगर्ने हो भने जनताले कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ नि ?
कसरी त्यस्तो भएको छ र ? सरकारी खर्चकै कुरा गर्दा ७५ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च २५ प्रतिशत मात्र हो । त्योभित्र पनि पूँजीगत खर्च हुँदै नभएको भन्ने होइन । केही प्रतिशत कम भएको हो । त्यसैले यो मानिसलाई गफ गर्ने मसला मात्रै हुन्छ । तर भित्र गएर हेर्यो भने त्यसको असर सोचेभन्दा कम छ ।
एलएमबीआईएस सफ्टवेयरका आधारमा बजेट निकासा गरिने बेलामै १ रुपैयाँ पनि मिलेन भने भुक्तानी नै हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । यसले गर्दा समस्या भयो भन्ने सडक विभागजस्ता निकायको गुनासो छ । के भन्नुहुन्छ ?
एलएमबीआईएसमा आफैले प्रविष्ट गर्ने हो । त्यो त सरकारी निकायले मिलाउनैपर्छ । सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने कुरा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुनुहुँदैन । प्रक्रिया अनुसार एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरिएको छ भने भुक्तानी नै नपाउने भन्ने हुँदैन । सडक विभागलाई अहिले १४६ अर्ब बजेट छ । कति खर्च गर्यो उसले ? खर्च गर्नै सकेको अवस्था छैन, अर्थ मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी दिने ? एलएमबीआईएस अनलाइन सिस्टम हो । सिस्टम अनुसार प्रक्रिया पूरा भएको छ र काम भएको छ भने भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै रोकतोक नै छैन ।
‘गेमचेञ्जर’ आयोजनाहरूको प्रगति पनि निराशाजनक छ ? सधैं समस्यामा किन पर्छन् त्यस्ता आयोजना ?
यसबारे अर्थ मन्त्रालय जानकार छ । गतवर्ष पनि त्यस्ता आयोजनामा ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । वहुबर्षीय आयोजनामा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता भनेको हामी त्यस्ता योजनालाई स्रोतको कमी हुन दिँदैनौं भन्ने हो । ठेक्का लगाउने काम अर्थको होइन, जिम्मेवार निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी छ । पैसा पुगेन भन्ने हो भने गतवर्षकै हेर्दा ४८ प्रतिशत रकम त्यत्तिकै देखिन्छ । जसले होल्ड गरेको छ, त्यसले समस्या मिलाउनुपर्छ ।
त्यसरी होल्ड गर्नु त अख्तियारको दुरुपयोग होइन र ?
त्यसतर्फ म जान्न । समस्या जसले सृजना गरेको छ, उसले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । कुनै नीतिगत कारणले समस्या निम्तिएको छ र अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने हो भने त्यस्ता बाधा फुकाउन तयार नै छौं ।
कतिपय काम सम्पन्न गरेर बिल पेश गर्दा पनि भुक्तानी पाइएन भन्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा खास समस्या के हो ?
बिल पेश ठेकेदारले सम्बन्धित कार्यालयमा गर्ने हो । विधिवत् रूपमा आएका बिलहरू फछ्र्योट नहुने भन्ने कुरै आउँदैन । सम्बन्धित कार्यालयले बजेटमा राखेका योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने हो । बजेट नै नभई काम लगाएको भए जसले काम लगायो, सोही निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । पैसा भएर काम लगाएको भए त उसले भुक्तानी दिनैपर्यो । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै छैन ।
अख्तियारको डरले पनि सरकारी कार्यालयले ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको सुनिन्छ नि ?
नियमपूर्वक काम गर्ने/गराउने गरिएको छ भने अख्तियारसँग डराउनुपर्ने कारण नै छैन । काम समयमै सम्पन्न भएको छ भने कुनै निकायले ठेकेदारको पैसा होल्ड गर्न पाउँदैन । विधिसम्मत त्यो निकायलाई भुक्तानी दिने अधिकार हुन्छ । भुक्तानी नपाएका गुनासा हामीसमक्ष पनि आउने गरेका छन् । किन नदिएको भनेर विभागीय निकायका अधिकारहरूलाई सोधिरहेका हुन्छौं । ‘नयाँ हाकिम आउनु भएको छ । सरुवाले गर्दा ढिलाइ भएको हो’ जस्ता उत्तर पाउने गरेका छौं ।
बजेटमा परेका योजनाहरूमा खर्च नगर्ने तर त्यसबाहिरका काममा रकम माग्ने सरकारी कार्यालयहरूको परम्परा नै देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गरिँदै छ ?
यसलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालय लागिरहेको छ । कानूनी हिसाबले पनि बजेट पास भइसकेपछि नयाँ कार्यक्रम माग गर्न पाइँदैन । हामीले पनि त्यही भन्ने गरेका छौं । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्राथमिकता हेरफेर हुने र नयाँ नयाँ योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति छ । हामीले बजेटमा परेकालाई बजेट दिने गरेका छौं । तर त्यस बाहिरकालाई दिँदैनौं । रकमान्तरको अवस्था हेर्दा ठूलो रकममा भएको छैन । सामान्य नियमित मात्रामा गरेका छौं ।
सरकार परिवर्तनसँगै आएको बजेटमा कतिपय नयाँ कार्यक्रमहरू आए । यसले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई स्रोत जुटाउन चाप परेको छ कि ?
स्रोत जुटाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय नै भएकाले त्यसको चाप त परिहाल्छ । विद्यमान कानूनहरूमा रहेर कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्रोतको जोहो गर्ने गरिएको छ ।
कतिपय वैदेशिक सहायताका परियोजनामा काम भएजतिको रकम दाताबाट शोधभर्ना लिन ढिलाइले पनि वित्तीय प्रणालीमा रकमको कमी भएको भनिन्छ । काम भएर पनि शोधभर्ना लिन बाँकी रकम कति छ ? यसमा अरू समस्या के छन् ?
यो केही सत्य हो । तर शोधभर्ना लिने पनि प्रक्रिया हुन्छ । खर्च गरेको ३० दिनभित्र शोधभर्ना माग्ने भन्ने हुन्छ । दातृ निकायहरूको मुख्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको सहमति लिनुपर्छ । प्रक्रिया अनुसार जाँदा केही समय लाग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा केही न केही बाँकी रहेकै हुन्छ । शोधभर्ना नआएकै कारण हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा चाप परेको भन्ने होइन । १६/१७ खर्बको बजेट आउने देशमा ३०/३२ अर्ब शोधभर्ना प्रक्रिया रहनु यो ठूलो होइन । शोधभर्ना उठाउन दातृ निकायलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेकै हुन्छौं ।
समयमै शोधभर्ना नगर्दा पनि रकम होल्ड भएको र कतिपय शोधभर्ना त दातृ निकायबाटै ल्याउनै नसकिएको विगतमा पनि देखिएको थियो नि ?
पहिला त्यस्तो थियो । तर अहिले शोधभर्ना गर्न ढिलाइ हुने गरेको छैन । अहिले प्रक्रियामा जाँदाको ढिलाइ मात्रै हो । नत्र शोधभर्नामा समस्या छैन । मेलम्ची आयोजनाको पनि काम भएजतिको शोधभर्ना गरिएको थियो । त्यो सबै आइसकेको छ । अरू योजनाको पनि प्रक्रिया अनुसार आउनेछ ।
यस वर्ष लिइएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा होला ?
लक्ष्य पूरा हुनेगरी नै अर्थतन्त्रको वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । ७० प्रतिशत निजीक्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारी क्षेत्र चलायमान हुनु नै यसको आधार हो । गतवर्ष र अहिलेको समग्र खर्च हेर्दा अहिले बढी नै छ । चालू खर्च राम्रै छ । पूँजीगत खर्चले छिट्टै गति लिने देखिन्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।
एमसीसी सहयोग सम्झौता र यस अन्तर्गतका परियोजनाबारे अर्थ मन्त्रालयले अहिले के गर्दै छ ?
यो संसद्मा गइसकेकाले हामी प्रतीक्षामा बसिरहेका छौं । त्यहाँबाट जे हुन्छ, त्यही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय तयार छ ।
लामो समयदेखि स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम बजेटमा राखियो । तर कार्यान्वयन किन हुन सकिरहेको छैन ?
कार्यक्रमका लागि बजेट अर्थले छुट्ट्याइदिने हो । बजेट दिइएको पनि छ । कार्यान्वयन किन भइरहेको छैन मैले पनि बुझिरहेको छैन । अहिले पनि कार्यविधि बनिरहेको छ भन्ने कुरा सुनिरहेको छु । छिटो कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । स्टार्टअप सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नै गर्छ । सम्बन्धित निकायले कार्यक्रम लागू गर्ने र रकम नपुगे मागेको खण्डमा स्रोत जोहो अर्थबाट अवश्य हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा तपाईं पनि हुनुहुन्छ । सामान्यतया विश्वका सबै देशमा केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुन्छ । हाम्रोमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता भने ऐनमै धेरै कम भइसकेको छ । अहिले त ऐनमा तोकिएको भन्दा पनि कम हुँदै गएको प्रतीत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ?
राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता ऐनमा खुम्चिएको छैन । राष्ट्र बैंक आफै स्वायत्त निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप पनि गर्दैन । राष्ट्र बैंक आफै ठूलो संस्था भएकाले हाम्रो तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप छैन । अर्थ मन्त्रालयले गरिदिनुपर्ने समन्वय प्रभावकारी रूपमै भइरहेको अवस्था छ ।
राजनीति र नियामक निकायको कामकारबाहीले पछिल्लो समय पूँजीबजारमा उतारचढाव आइरहेको देखिन्छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा के हो ?
पूँजीबजार क्षेत्र स्वायत्त हो । माग र आपूर्तिका आधारमा पूँजीबजार नियमन हुनुपर्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । नेप्से बढ्नु–घट्नुमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन । वित्तीय सुशासन राज्यले दिनुपर्छ । ऐन, नियम बनाइदिने, प्रमुखहरू नियुक्त गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य नै भएकाले नियसंगत सबै काम गरिनुपर्छ ।
मुलुकमा विकासै नभएको होइन, अधुरो विकास भएको छ । यसका मुख्य कारण नाङ्गलो पसलदेखि सरकारी पदका व्यक्तिसम्मलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने चाहना हो ।
जसरी कलकारखाना सवारी आदि चलाउन इन्जिनको आवश्यकता पर्छ त्यसरी नै देश द्रुत विकाशमा जानका लागि मन र सोच राम्रो भएका विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ । तर, दुर्भाग्य हाम्रो मुलुकमा राम्रा विज्ञहरू नै पाउन सकिएको छैन । चम्चा बुद्धिजीवी भगडालु बुद्धिजीवी, नकारात्मक बुद्धिजीवी, गफाडी बुद्धिजीवी, द्रव्यलाल बुद्धिजीवी, बिचौलिया बुद्धिजीवी आदिले गर्दा राम्राराम्रा बुद्धिजीवीहरू हलुवा गलेझैं बस्नु परेको छ । यिनीहरूले चाहेर पनि मुलुकका लागि राम्रो योगदान गर्न सकेका छैनन् । आमाबाबुको नराम्रो संस्कार, शिक्षाको कमी, स्वार्थ, लालच आदिका कारण स्वार्थी बुद्धिजीवी र विज्ञ पैदा भएका छन् । यस्ता व्यक्ति परिवर्तन हुने हो भने मुलुकको कायापलट हुन सक्छ । समाजमा धेरै मानिस उकुसमुकुस भएर बसेका छन्, युवापुस्ता छटपटाएर बसेको छ, ठेकेदारहरू मनपरी गर्ने भएका छन्, वृद्धवृद्धा सन्तान बाहिरिएर बेहाल भएका छन्, । यही कारणले गर्दा देशका बुद्धिजीवी बदलिनु जरुरी छ । यिनीहरू बदलिएपछि मात्र देशका पूर्वाधार विकास विस्तारै समाधान हुँदै जाने हो । या देशको ठूलो विडम्बना नै कानून कार्यान्वयनमा कडाइ नहुनु हो । देशमा यत्रो भ्रष्टाचार हुँदा पनि कानूनअनुसार कारबाही भएको छैन । यसले द्रुत विकासका सबै पक्षमा बाधा पुगेको छ ।
यो देशको अर्को विडम्बना कृषि प्रधान मुलुक भएर अर्बाैं रुपैयाँको खाद्य सामान हामी भारत तथा अन्य देशबाट झिकाएर खाइराखेका छौं । हामीले खाद्यवस्तु निर्यात गरेर उल्टा रकम कमाउन सक्छौं । तर, सरकारले यसका लागि आवश्यक का मगर्न सकेको छैन । सरकार कलह र गफ गर्न जान्छन् तर कठोर र इमानदार हुन सक्दैनन् । नसक्नु इच्छाशक्ति जगाउन नसक्नु हो । सरकारले कृषकहरूलाई सेवा, सहुलियत, तालीम, कर, मल आदिजस्ता कुरामा प्रोत्साहन गर्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा भरपुर विकास हुनेछ । अब सरकारले सानो मनलाई ठूलो बनाई गफ र स्वार्थलाई छोडी कडा भएर कृषकहरूलाई साथ दिनुपर्छ । अनि हेर्नुहोस् यो देशमा कृषिको विकास कसरी हुन्छ । तर, सरकारहरू हनुमान्हरू मात्र च्यापेर बस्ने गर्छन् र हनुमान्हरू जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्छन् । युवालाई हनुमान् बनाउनुभन्दा दीर्घकालीन रोजगार दिलाउन सकेको भए मुलुकको गति नै अर्कै भइसक्थ्यो ।
अब यो देशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु जरुरी छ । हामी ‘अतिथि देव भव’ भन्ने गर्छाैं तर यिनीहरूलाई ठग्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं । अब कसरी पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ ? सर्वप्रथम त यिनीहरूलाई सेवासुविधा, सहुलियत दिनुपर्छ । शुरूमा शुल्कहरू कम गर्नुपर्छ, सरसफाइ ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नचाहिने झन्झटिलो प्रक्रिया कम गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके हामीले सोचेको भन्दा बढी पर्यटक भिœयाउन सक्छौं । फोहोर दुर्गन्ध हटाउने, बाटोघाटो राम्रो बनाउने, माग्नेहरूको समस्या हटाउनुपर्छ ।
अहिले आएर हाम्रो मुलुकमा जलविद्युत्को विकास हुन थालेको छ ।, यो क्षेत्रबाट राज्यले उति आम्दानी र फाइदा लिन सकेको छैन जति लिन सक्थ्यो । तापनि राज्यले अहिले यसबाट फाइदा लिन र विदेशीलाई राम्रो बिजुली बेच्न प्रयास गरिहेका छन् । यसमा हामी कति सफल हुने हो, त्यो समयले बताउनेछ ।
नेपाली नागरिक इमानदार छन् । देशमा रकमको कमी छ । श्रमशक्ति छ, वातावरण छ । तापनि मुलुक अघि बढ्न नसक्नुको एउटै कारण हो : केही खराब, लालची, स्वार्थी व्यक्तिहरूको हातमा डाडुपन्यू हुनु हो । यति मात्र होइन देशमा रहेका राम्रा व्यक्ति, शिक्षण संस्था, सूचना विभाग, चलचित्र, मिडिया, अखबार आदिले नेता तथा स्वार्थलाई नअपनाई सरकार तथा नागरिकलाई शिक्षामार्फत बदल्ने कोशिस गर्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकको रूप फेरिनेछ । तर, अहिले आएर यसको शुरूआत भई पनि राखेको छ, जसलाई निरन्तर गर्दै लैजाने हो । समग्रमा भन्नुपर्दा देशको ठूलो समस्या भनेकै राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार अधुरो पूर्वाधार विकास र केही नागरिकका सानातिना समस्या हुन्, यस्तो बेला जुन सरकारले राज गरे पनि आफ्नो मान्छे कार्यकर्ताहरू मात्रै पाल्ने होइन, यिनीहरूलाई दीर्घकालीन रोजगार दिने हो । यसका लागि निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । प्रायः ठूला कार्यहरू निजीक्षेत्रलाई छोडिदिनुपर्छ । सरकारको काम लगानीको वातावरण बनाइदिने हो । निजीक्षेत्रले फाइदा मात्र हेर्छ । त्यसैले यसमा सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धाले नै निजीक्षेत्रलाई तह लगाउँछ । जुनसुकै सरकारहरूले देशमा राज गरे पनि लगानीकर्तालाई हौसला दिनुपर्छ, करको भारी बोकाउने कुरामात्र गर्नु हुँदैन । उनीहरूको मनोबल गिर्न दिनु हुँदैन । प्रशासनिक झमेलाले दुःख दिनु हुँदैन । सरकार भनेको उदार मनको हुनुपर्छ अनि मात्र देश राम्रो हुने हो । बरु गलत तरीकाले अकुत सम्पत्ति कमाउनेलाई कडा कानूनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।
सन् २०१९ मा पर्यटकको संख्या र आम्दानी राम्रो भएको थियो । करीब १२ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए र राम्रो आम्दानी पनि भएको थियो । नजिकिँदो नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर लगानी पनि बढेको थियो । तर, भ्रमण वर्षको शुरुआतमै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले नेपाललाई मात्रै नभई विश्वलाई नै समस्यामा पार्यो जुन अहिले पनि छ । आफू पनि बाँच्न र व्यवसायलाई पनि बचाउन अहिले व्यवसायीदेखि सामान्य मानिसहरू संघर्षरत छन् ।
हामी डेढ वर्षदेखि कोरोनासँगसँगै हिँडिरहेका छौं । शुरूमा यसले निकै त्रस्त पारेको थियो, तर अहिले योसँगै हिँड्ने र बच्दै अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन । कालो बादलमा चाँदीको घेराजस्तै अहिले संकटका बीच अवसर खोज्ने र बाँच्ने बचाउने अवस्था हो । पर्यटन क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य टेको नै हो । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा सुधार देखिनासाथ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सकारात्मक प्रवाह जान्छ । नेपाल साहसिक पर्यटनका लागि प्रख्यात छ, यसका लागि पर्यटकहरू कोरोना विपद्कै बीच आएका पनि छन् । यसरी आएका पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ‘सिल्भर लाइन’ देखिन्छ ।
सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार मात्रै पर्यटक आए भने सन् २०२१ म पनि यही अंक हुने आकलन गरिएको छ । यद्यपि पर्यटकीय सिजन अक्टोबर, नोभेम्बरमा कति पर्यटक आउँछन् त्यसमा यो कुरा भर पर्छ । २०१९ मा आएका पर्यटकको तुलनामा यो वर्ष २५ प्रतिशत पनि पर्यटक ल्याउन सकिने अवस्था छैन । यसबाट अहिले पर्यटन उद्योग कहाँ छ र कत्तिको समस्यामा छ भन्ने चित्रण गर्छ । पर्यटन उद्योगमा काम गर्ने र लगानी गर्नेको अवस्था पनि यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । पर्यटन व्यवसायीहरू १२ लाख पर्यटक आउँदा पनि २०१९ मै डगमगाएका थिए किनभने ‘पर्यटन वर्ष २०११’ ले पर्यटनमा फड्को मारेको थियो । २५ वर्षसम्म ५ लाख पर्यटक आएको मुलुकमा त्यस वर्ष ८ लाख पुगेको थियो ।
पर्यटक आगमनको संख्यामा वृद्धि भएको देखेपछि बैंकहरूदेखि लिएर लगानीकर्ता र नेतृत्वसम्मले पर्यटनलाई समृद्धिको मानक मान्न थालेका हुन् । त्यसमा लगानी बढाउन थालेका हुन् । कहिले पनि पर्यटन र पर्यटकतर्पm हेर्न नचाहनेहरूको दृष्टिमा पर्यटन क्षेत्र पर्न थालेको हो । नबुझेर नै लगानी गर्नेको लर्काे पनि लागेको थियो । त्यो लगानी भने व्यक्तिगत नभई बंैक तथा फाइनान्सबाट ऋण लिएर गरिएको थियो । भ्रमण वर्षको ८ वर्षमै नेपालमा पर्यटक आगमन संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि हामीहरू २०१९ मै डराएका थियौं । किनभने हस्पिटालिटी क्षेत्रमा मागभन्दा आपूर्ति बढी हुने देखियो ।
यही बेला कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले पर्यटनलाई थला पार्यो । अब सन् २०१९ को अवस्थामा पुग्न हामीलाई ५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् पर्यटन क्षेत्र बाउन्स ब्याक हुन अझै ५ वर्ष कुर्नुपर्छ । सरोकारवाला क्षेत्रलाई लाग्यो होला, व्यवसायीहरूले सरकारसँग राहत लिन, सुविधा पाउन नराम्रो कुरा गरे । तर, अहिले पर्यटन व्यवसायको अवस्था ज्यादै नराम्रो छ र केही वर्ष कुनै पनि हालत उठ्न सक्ने देखिनन । सन् २०२५ मा पनि पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन सक्छ, वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छैन ।
हामीलाई थाहा थिएन, कोभिडले यसरी व्यापक र लामो समय प्रभाव पार्नेछ । यो अवस्था सरकार र व्यवसायी कसैले ल्याएको होइन । त्यसो भए अब के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकार र व्यवसायी दुवै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । २ वर्षदेखि हामी यही भाइरससँगै बाँचिरहेका छौं । यसको समाधान गर्ने पहिलो दायित्व त सरकारको नै हो । हामीले सधैं सही समयमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा २५ प्रतिशत आयकर बुझाउने गरेका छौं । साबिकको समयमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट), टीडीएस, स्थानीय करहरू बुझाउने गरेको छौं । अहिले हामी उठ्नै नसक्ने गरी अप्ठ्यारामा परेका छौं । त्यसैले सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राख्नु हाम्रो अधिकार हो ।
हामीले लगानी गरेका हुन्छौं । सरकारले कर लिन्छ र कमाउँछ । कर भनेको भनेको त हाम्रो इस्योरेन्स जस्तै हुनुपर्ने हो । खराब समयमा त सरकारले हेर्नुपर्छ । कमाउँदा हामीले सरकारलाई कर तिरेकै छांै । सरकारले हामीसँग आम्दानी छैन, व्यवसायीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्दै आएको छ । यो समयमा हामी लगानीकर्ताले सरकारको भाषालाई कसरी बुझ्ने त ⁄ अहिलेको प्राथमिकता मानिसको दैनिकी सहज बनाउनु हो । एक गाँस जोहो गर्न नसक्नेलाई सहयोग गर्नु हो । अहिले अधिकारको कुराभन्दा पनि मानवीय व्यवहार देखाउनुपर्छ । अर्काेतर्पm राज्यसँग अहिले सहयोग गर्ने अवस्था कमजोर छ भन्दैमा सरकार हात बाँधेर बस्न पक्कै मिल्दैन । राज्यले केही नदिने, पर्यटकहरू पनि नआउने हो भने त पर्यटन व्यवसाय ध्वस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।
आम्दानी घटेपछि खर्च घटाउनेबाहेक विकल्प हामीसँग अरू छैन । त्यसकारण अहिले सरकारबाट एउटा सहयोग हामीलाई चाहिन्छ । यो निकै सरल पनि छ । सरकारले खर्च घटाउने बाटो दिनुपर्छ । होटेलहरूको अधिक खर्च श्रमिकहरूका लागि तलबभत्तामा हुन्छ । यसलाई कटौती गर्न सरकारले स्वीकृति दिनुपर्छ । दोस्रो भनेको बैंकको ऋण, विद्युत् महसुल, सम्पत्ति करजस्तै अन्य करहरू घटाउन सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ । आम्दानी नभए पनि यी कर तथा राजस्वहरू तिर्न दबाब आएको हुन्छ । यसकारण यस्ता विषयहरू घटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
पर्यटनको पुनरुत्थान कसरी गर्ने त ? अहिलेको अहम् प्रश्न हो । यो नेपालले चाहेर मात्रै हुँदैन । अहिले पर्यटकलाई लागिरहेको छ नेपाल ‘रेड जोन’मा छ । कोरोनाको अवस्थाका आधारमा देशहरूलाई ४ जोनमा राखिएको छ । रेड, यल्लो, एम्बर र ग्रीन जोनमा हेरिएको छ । ग्रीन सीधै स्वागत गर्ने, एम्बर क्वारेन्टाइन बसेर भए पनि आउने, यल्लो र रेड भनेपछि नेपाल आउन नै बन्द गर्ने खालका पर्यटक छन् । बेलायती पर्यटक नेपाल आयो भने नेपाल रेड जोनमा भएका कारण घर फर्किंदा पनि उसले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । त्यसैले नेपालले ग्रीन जोनमा जानका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । सबैले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएपछि नेपाल ग्रीन जोनमा जान सक्ने अवस्था आउन सक्ला ।
पुनरुत्थानका लागि सबैभन्दा पहिला ग्रीन जोनमा जाने नै हो । हामीलाई हिजोसम्म पनि थाहा थिएन, अहिले त थाहा भयो नि । त्यसका लागि सबैले खोप लगाउनुप¥यो । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । तर, नेपालका लागि सिल्भर लाइन के छ, भने यहाँ आउने पर्यटकहरूको राम्रै हिस्सा साहसी पर्यटकहरूको छ । उनीहरू नडराउने खालका हुन्छन् । हाम्रो मुख्य पर्यटन बजार पनि त्यही हो । द्वन्द्वको समयमा नेपालीहरू डराएको अवस्थामा पनि पर्यटकहरू नडराई आएका थिए । बन्द हडतालको त्यस समयमा पनि २ लाख पर्यटकहरू नेपाल आएका थिए । नेपालमा आउने पर्यटकहरू साहसिक हुन्छन्, जोखिमसँग नडराउने खालका हुन्छन् । हामी रेड जोनमा पर्दापर्दै पनि कुनै मतलबै नगरी नेपाल आउनेछन् ।
पहिला नेपालमा धेरै पर्यटक एड्भेन्चर्सका लागि आउँथे । तर, अहिले तिनको हिस्सा ३५ प्रतिशत जति मात्रै छ । यी पर्यटकलाई लक्षित गरेर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा कोरोनासम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् । अहिले भएका स्वास्थ्य मापदण्डहरूमा केही लचिलो बन्न सके केही सजिलो हुन्छ । यद्यपि सतर्क भने हुनैपर्छ । जोखिम लिन रुचाउने विदेशी पर्यटकहरू नै अहिलेको मार्केट हो । अब नेपालले उनीहरूलाई आउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
तत्कालीन ओली सरकारले रू. ५० अर्ब र रू. १ खर्बको सस्तो कर्जाको प्याकेज ल्याएको थियो । रू. ५० अर्बको प्याकेज पर्यटन व्यवसायीलाई आवश्यक छैन भनिएको थियो । सहयोग व्यवसायीलाई नदिई जागीरमा भएकालाई दिनुपर्छ भन्ने थियो । यही समय हो, असललाई प्र्रोत्साहित गर्ने । पहिलो सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएकालाई राहत दिनुपर्छ भनियो र कोषमा पठाउनुपर्ने रकम सरकारले ब्यहोर्यो । यो राम्रो हो तर नेपालमा भएकामध्ये १० प्रतिशत होटेलमात्र कोषमा आबद्ध छन् । यो सहयोग ९० प्रतिशत होटेलले पाएनन् । त्यसैले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेजले पर्यटन व्यवसायलाई खासै राहत दिएको छैन ।
अब पर्यटन व्यवसाय बचाउने हो भने साहसी पर्यटकहरू आउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । साथै, मुलुकको पर्यटन क्षेत्र बचाउन आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन बढाउन सरकारले पनि १० दिनको ‘पेड होलिडे’ कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । संसारका धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था छ । काम गर्नेलाई पुनः ऊर्जा प्रदान गर्न र सम्पत्ति वितरणमा योगदान गर्न यस्तो अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । पर्यटनको राम्रो पक्ष भनेकै सम्पत्तिको वितरण हो । १ जना पर्यटक आउँदा धेरै पाटोमा रोजगारी सृजना गर्छ । पर्यटकले आर्थिक पाटोलाई नै चलायमान बनाउँछ र मुद्रालाई वितरण गर्न टेवा दिन्छ । पर्यटन बिदाका शीघ्र कार्यान्वयन भए यस व्यवसायलई थोरै भए पनि राहत मिल्छ ।
सरकारले जे कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले १० दिनको भ्रमण बिदामा पनि यस्तो आशंका देखिएको छ । सरकारले सम्बद्ध कार्यालयहरूबाट सिधै १० दिनेका काज बिदा नदिइ निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै दिनुपर्छ । सरकारले ‘पेड होलिडे’ नीति लिएको नै पर्यटन बचाउनका लागि हो । त्यसैले उक्त रकम दुरुपयोग भयो भने यो कार्यक्रम नै गलत साबित हुन्छ । बिदा दिएर मात्रै हुँदैन, यसका लागि प्रक्रिया पनि हुनुपर्छ । कर्मचारी पर्यटनलाई नै योगदान दिने गरी ‘पेड होलिडे’ मा जाओस् भन्ने खालले कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।
सन् २०२५ सम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुँदैन । सन् २०१९ को अवस्था अर्थात् १२ लाख पर्यटक ल्याउन केही वर्ष लाग्छ । त्योभन्दा बढी पर्यटकलाई सेवा दिने गरी पूर्वाधार बनेको छ । यसलाई बचाउन आवश्यक छ । अहिले हामी बाँच्न र व्यवसाय बचाइराख्न संघर्षरत अवस्थामा छौं । तत्कालका लागि पर्यटन पुनरुत्थान गर्न आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुको विकल्प छैन । २०२५ सम्म पर्ख र हेरको अवस्था छ । कोरोना कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषय यकिन छैन । यसैले आर्थिक पुनरुत्थानमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउने हो भने अहिले भएका मापदण्डहरूलाई लचिलो बनाउँदै एड्भेन्चरका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई खुला गर्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटक बढाउन र १० दिने काज बिदालाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
मुलुककै जेठो औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्था मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा रिजालको पोलिट्यांक र रिजालको ग्यास उद्योगका सञ्चालक हुन नवीन रिजाल । मोरङ व्यापार संघको भदौ दोस्रो साता हुने निर्वाचनमा उनी अध्यक्षका दाबेदार समेत हुन् । मुलुकमा औद्योगिक विकास हुनुपर्छ र राज्यले आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने रिजालसँग उद्योग व्यवसायमा कोभिड प्रभाव, चालू आवको मौद्रिक नीति, निर्यात व्यापार लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
कोभिड रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बेला उद्योगको उत्पादन घट्यो, निकासी घट्यो, बजार घट्यो तर राजस्व नघट्नुले के संकेत गर्छ ?
कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनमा केही महीना उद्योगहरू प्रभावित बनेका हुन् । तर वर्षभरि नै त्यो अवस्था रहेन, जसकारण उद्योगले साविक बमोजिम र समयमै कर तिर्न सकेका हुन् । सडकमा मानिस नै हिँड्न निषेध गरेको बेला भने उद्योगको उत्पादन २० प्रतिशतसम्म झरेको थियो । केही उद्योग बन्द पनि भए । तर वर्षभरि नै एउटै अवस्था भने रहेन । बीचबीचमा बजार खुल्दा उत्पादन बजारसम्म पुग्न पाएकाले उपभोक्ताले समेत उपभोग गर्न पाए, जसकारण बजारको ‘इको सिस्टम’ खल्बलिन पाएन ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिडको कारण थलिएको निजीक्षेत्रलाई कत्तिको सघाउ पुग्ने देखिन्छ ?
हामीले उठाइरहेको लकडाउनको अवधिको ब्याज मिनाहा, बैंकको स्प्रेडदर ३ दशमलव ५ कायम गरिनुपर्ने र अन्य केही मागहरू मौद्रिक नीतिले समेटेन । तर पनि मौद्रिक नीतिले गरेका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने त्यसले निजीक्षेत्रलाई फाइदै पुग्ने देखिन्छ ।
आयात–निर्यात सन्तुलित बनाउन राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
३० वर्षअघि हामी चामल निर्यात गथ्र्यौं । तर अहिले अर्बाैंको चामल भारतबाट किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अरू मुलुकले ३० वर्षमा हामीभन्दा धेरै फड्को मारिसके । तर हामी पहिलेको अवस्थाभन्दा खस्कँदै गएका छौं । यो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर खोजिनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् योजना लागू गरी कार्यान्वयन गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । अब युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा होइन, कृषि क्रान्तिमा लगाएर खाडी मुलुकलाई खाद्यान्न विक्री गर्ने बनाउनु प¥यो । त्यहाँ भेडा चराउने होइन, यहाँबाट खाडी मुलुकमा खाद्यान्न लगायतको निर्यात गर्न सक्दा मात्र अर्थतन्त्र मजबूत हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ‘ट्याक्स फ्री’ गरिदिनु पर्छ । विनाधितो कृषि उत्पादनका लागि ऋण दिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने बन्न किन सकिँदैन ? सकिन्छ । तर सरकार योजना कागजमा बनाउँछ र कागजमै सम्पन्न गर्छ । अब त्यसो हुनु भएन । मुलुक बनाउन सबै दृढताका साथ लागिपरे अवश्य लक्ष्यमा पुगिन्छ ।
विराटनगरको आईसीपी सञ्चालनमा त आयो, तर रेल्वेबाट आउने कार्गाे आएको छैन । आईसीपीमा रेल्वे सेवा सुचारु भएपछि यसले उपभोक्ता र उद्योग व्यवसायीलाई कत्तिको फाइदा हुन्छ ?
विराटनगरको आईसीपी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य प्रतिकिलो ८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ । किनकि ढुवानी सस्तो पर्नेबित्तिकै त्यसले उत्पादन पनि सस्तो बनाउँछ । नेपाली उद्योगहरूको करोडौं रकम बचत हुन्छ । मुआब्जा विवाद लगायतका समस्या समाधान गरेर तत्कालै आईसीपीमा रेल चल्नुपर्छ ।
उद्योगहरू थपिने र थपिएका उद्योग बन्द नहुने वातावरण सृजना गर्न सरकारले कस्तोखाले नीति ल्याउन आवश्यक छ ?
सरकारले उद्योग र लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्दाका लामा र झन्झटिला प्रक्रियालाई सरल र चुस्त बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय कोभिडको कारण उद्योगहरू थपिएका छैनन् । तर चलिरहेका केही उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन् । अवस्था राम्रो भयो भने नयाँ उद्योगहरूमा लगानी थपिन्छ र उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् । तर कोरोनाको कारण नयाँ उद्योगहरू अहिले तत्कालै थपिने अवस्था छैन ।
भुटान, बंगलादेश र भारतका उत्तरी राज्यहरू जुन नेपालबाट नजिक छन्, त्यहाँका उपभोक्ता लक्षित उद्योगहरू किन स्थापना हुन सकेका छैनन् ?
निर्यातमूलक उद्योगहरू आएका छन् । तर सरकारको नीति फेरिरहने भएकाले उद्योगीहरू निकासीमूलक उद्योगमा लगानी गर्न केही हच्किएका छन् । परिवर्तन भइरहने नीति र सरकारले परिवर्तन गरिरहने निकासी ट्याक्सका कारण पनि नयाँ उद्योग नथपिएका हुन् । यहाँ हुने उत्पादन बाहिरबाट पनि आएपछि यहाँ उत्पादित वस्तुलाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति नहुँदा छिमेकी मुलुकका उपभोक्तासम्म्म पुग्न नसकिएको हो ।
मोरङ व्यापार संघको भावी अध्यक्षको दाबेदार पनि हुनुहुन्छ, विराटनगरको औद्योगिक शाख जोगाउन तपाईंको के भूमिका हुन्छ ?
विराटनगरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र हो । यी दुवैमा सरकार पक्षले झुलाउने काम बाहेक केही गरेको छैन । स्वामित्व दिन सकिँदैन भने लिजमा भए पनि दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ नि । अमडुवामा रहेको ६ सय बिगाहा जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थपना गर्न सके ५ सय किलोमिटर क्षेत्रका करीब ३० करोड उपभोक्तालाई उत्पादन पुर्याउन सकिन्थ्यो । ती उपभोक्ता नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतकै उत्तरी राज्यका हुन्, जसलाई लक्षित गरेर सरकारले तत्कालै विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि पहल गरिरहेको छु । र, पछि पनि पहल गर्ने नै छु ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले शुरू गरेको ‘मेरो देश : मेरै उत्पादन’ कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनप्रति उपभोक्तालाई कत्तिको जागरुक बनाउँछ जस्तो लाग्छ ?
यो राष्ट्रिय भावनासँग गासिएको विषय भएकाले यसमा काम भइरहेको छ । उपभोक्ताहरूमा नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसले मुलुकभित्र रोजगारी सृजना र उद्योगका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । पहिले पहिले कहाँको उत्पादन हा भन्ने नहेरीकनै किन्ने चलन थियो । तर यो अभियानपछि अहिले धेरैले नेपाली उत्पादन छानेर किन्न थालेका छन् । यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर यतिले मात्र पुग्दैन । यो अभियानलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन आवश्यक छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुन्दैन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति नै लिँदैन भन्ने आम उद्योगी व्यवसायीको गुनासो हुन्छ । यसले मुलुक आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ?
आत्मनिर्भर हुन हामीमा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । जस्तो कि कुनै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदा नै आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने बोध गराउनुपर्छ । विकसित र आर्थिक रूपमा समुन्नत मुलुक बनाउन राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहितको प्रशिक्षण दिन सकेमा मात्र हामी आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अघि बढ्छौं । राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रबाट अठोट भएमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन । तर सबैको उद्देश्य देश विकास नै हुनुपर्छ ।
बंगलादेशले औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्यो, भुटानले कृषिमा क्रान्ति नै गरिसक्यो । हाम्रोमा त्यो कहिले होला ?
हामी सबैको इच्छाशक्तिको कमीको कारण नै मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुन नसकेको हो । काम गर्नुपर्ने मान्छे हात बाँधेर बसेपछि विकास कसरी हुन्छ ? अनि मुलुकले कसरी आर्थिक फड्को मार्छ त ? त्यसैले राजनीतिक कार्यकर्तादेखि कर्मचारीतन्त्र र निजीक्षेत्र सबै मिलेर देश बनाउन अठोट गर्ने हो भने हामी पनि कृषि, बिजुली र पर्यटनमा फड्को मार्न सक्छौं । सरकारले नै साझा एजेण्डा ल्याउँदैन, ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन पाउँदैन, जसकारण मुलुक जहीँको त्यहीँ रहन पुग्छ । सबैले संकल्प लिएर अघि बढ्ने हो भने ५ वर्षमै कायापलट गर्न सकिन्छ ।
उद्योग संगठन मोरङ सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन हो । नेपालको औद्योगिकीकरणको इतिहास बोकेको विराटनगर राजनीतिक मात्रै नभएर आर्थिक क्रान्तिको पनि साक्षी हो । राजनीतिक परिवर्तनको ७० को दशकसम्म आइपुग्दा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए । तर औद्योगिक क्रान्तिको इतिहाससँग जोडिएको सुनसरी मोरङ कोरिडोरका समस्या भने जस्ताका तस्तै छन् । प्रस्तुत छ, मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनपछिको अवस्था, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका समस्या लगायत समसामयिक विषयमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
सरकार परिवर्तनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकार समय अगावै परिवर्तन हुँदा अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । नयाँ सरकारलाई निजीक्षेत्रको आग्रह हामीले स्वागत गरेको बजेट हुबहु कार्यान्वयन होस् भन्ने हो । कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रले राजनीतिक खिचातानीले निम्त्याउने अस्थिरता अब धान्न सक्दैन । त्यसैले दलहरूले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको सवालमा परिपक्वता देखाउँछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेट कार्यान्वयन अब आउने सरकारले गर्ला ?
अब आउने सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भनेर होइन, यो सरकारको दायित्व हो भनेर बजेट कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । यसमा दुईमत हुनै सक्दैन । सबै निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको बजेट कार्यान्वयन गरेर निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने काम नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ ।
सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप चाँडै आउँछ र आर्थिक गतिविधि तत्कालै चलायमान हुन्छ भनेझैं गरेर बजेट ल्यायो । तर बजेट आएको ढेड महीनामा पनि खोप आम सर्वसाधारण र उद्योगका मजदूरले पाएका छैनन् । के सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सम्भव छ ?
अहिले चीन र कोभ्याक्स अन्तर्गत अमेरिकाले उपलब्ध गराएको खोपले केही राहत दिएको छ । आशा छ, नयाँ सरकारले द्रुतगतिमा थप खोप ल्याउन पहल गर्छ र निजीक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउछ । खोपविना अर्थतन्त्र चलायमान हुन सम्भव छैन । खोपको विषयले अनुमानित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पक्कै प्रभाव पार्छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिमा के कस्तो व्यवस्था भए कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र चलायमान होला ?
कोरोनाको पहिलो लहरले करीब ८ महीनासम्म ठप्प व्यवसाय दोस्रो लहरपछि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठनले गभर्नरज्यूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजीक्षेत्र उकास्न सबैलाई सहज पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सोको सीमा बढाउनुपर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थिर खर्च व्यवस्थापनका लागि नगद अनुदान नै उपलब्ध गराउनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई दीर्घकालीन स्थिर कर्जामा सिंगल डिजिट र निश्चित समय स्थिर ब्याजदर कायम रहनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ । यस्ता व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटेर कार्यान्वयन भए थलिएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
कोरोनाको कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
हाल उद्योगहरू सञ्चालनमा आए पनि बजारमा चहलपहलको कमीले माग बढेको छैन । सामान्य अवस्थाको तुलनामा अहिले व्यवसाय आधा घटेको छ ।
उद्योगको उत्पादन कटौती हँदा रोजगारी गुमाउनु परेका मजदूरको परिवारलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ ?
उद्योगी आफै मर्कामा छन् । त्यसैले रोजगारी गुमाएका मजदूरलाई राहत दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ, जसको विकल्प छैन । खोपको छिट्टै व्यवस्था गरी अर्थतन्त्र चलायमान गराउनतर्फ सबैको ध्यान गए औद्योगिक बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्थ्यो ।
सरकारले अघिल्लो वर्ष ल्याएको राहतको कार्यक्रमको कार्यान्वयन जस्तै यसपटकको राहतको कार्यक्रम पनि घोषणामा मात्रै सीमित हुने त होइन ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सामाजिक सुरक्षा, ब्याजमा केही छूट, विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट जस्ता सामान्य छूट पहिले सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो र यसपालि बजेटमा व्यवस्था गरेकाले यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छ ।
सुनसरी मोरङका उद्योगी व्यवसायीले ३०औं वर्षदेखि उठाउँदै आएका मागहरू खासै फरक छैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रको आवाज नसुकेकै हो ? तपाईंहरूले उठाएका मागमध्ये सुनसरीको अमडुवामा विशेष औद्योगिक क्षेत्र र विराटनगरमा प्रदर्शनीस्थल बाहेक अरू त सम्बोधन भएन नि ?
हो, विराटनगर र विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर यस्तै अन्य क्षेत्रको दाँजोमा प्राथमिकतामा नपरेकै हुन् । अमरडुवाको कुरा उठाएको पनि वर्षाैं भयो । प्रक्रिया पनि कति लामो हो, बुझ्न सकिएन । जापानमा ४८ घण्टामा पुल र चीनमा त्यत्रो कोभिड अस्पताल बनेको हामीले पढेकै हो । विकासका काममा राज्य संयन्त्रलाई कहिल्यै हतार लागेन । नीति बनाउने, तर आफै प्रक्रियामा अल्झिने र कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्ने प्रवृत्ति नै आज विकासको मूल बाधक हो । प्रदर्शनीस्थलको बजेट पनि पर्याप्त र निकास सहज देखिँदैन । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले कुनै तलमाथि नगरी अग्रसरता लिनुपर्छ ।
‘मेरो देश, मेरै उत्पादन’ नारा उद्योग संगठनमा तपाईं आइसकेपछि शुरू गर्नुभयो । आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ?
स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न जनस्तरमै जागरण अभियानका रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न लागेका हौं । यसमा हाम्रो सहयात्री संस्था मोरङ व्यापार संघ पनि छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । पूर्वाधार विकास र दैनिक सरकारी खरीदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न हाम्रो जोडदार माग छ । यस अभियानमार्फत हामी सबै सम्बन्धित क्षेत्रलाई झक्झकाउनेछौं । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ धेरै नीतिगत सहजता आवश्यक छ । प्रक्रियामा अल्झिने, बोल्ने बेला सबै हुन्छ भन्ने, तर कार्यान्वयन एकदमै फितलो हुने मुख्य समस्या र चुनौती हो । स्वदेशी उत्पादनले आफ्नो गुणस्तर सुधारेर राज्यले वातावरण र नीति निर्माणका लागि सहयात्रीको भूमिका निर्वाह नगरेसम्म यो अभियानले सार्थकता पाउँदैन ।
उद्योग संगठनको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो कार्यकालमा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको मुहार फेर्न तपाईंका के कस्ता कार्यक्रम छन् ?
हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकारको औद्योगिक व्यावसायिक ऐन, आर्थिक ऐनका धेरै प्रावधान एकआपसमा बाझिँदा हामीलाइ समस्या परेको छ । हामी सबै ऐनको गम्भीर समीक्षा गरी त्यसको परिमार्जन÷संशोधनको गृहकार्य गर्दै छौंं । प्रदेश १ कै विकासका लागि आजसम्म के कति प्रयास भए र ती किन सफल भएनन् भन्ने विश्लेषणसहित अब नयाँ तरिकाले जान सही नीति निर्माणमा सहयोग गर्न विज्ञहरू, नीति निर्माता र निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराई ‘इन्टरप्राइजिङ इस्ट कन्क्लेभ’ आयोजना गर्दै छौं ।
स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेशन कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न ‘आइडिया कल’ गर्ने चरणमा पुगिसकेका छौं । नयाँ उद्यमी र उद्यमशीलताको विकासमा यो एउटा कोसेढुंगा हुनेछ । नयाँ विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न तालीम, कार्यशाला आयोजना गर्नेछौं । स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्न त हामीले आक्रामक रूपमा अभियान नै सञ्चालन गर्दै छौं । औद्योगिक क्षेत्र र प्रदर्शनीस्थलको निर्माण शुरू गर्नै पर्नेछ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रलाई दिइएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई खबरदारी गर्ने लगायत विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छौं ।
