मिसावट गर्ने पेट्रोलपम्पलाई प्रशासनको कारबाही, तर आयल निगमको संरक्षण
डिजेल मिसिएको पेट्रोल बिक्री गर्ने स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–३, बाडखोलाको नेपाल पेट्रोल्युब सप्लायर्सलाई आयल निगमले कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गरेको छ । तर, उपभोक्ताको उजुरीपछि अनुसन्धान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले भने...
नेपाल आयल निगम झापा, चारआलीस्थित शाखा कार्यालयमा आएको मिसावटयुक्त डिजेलको नमुना परीक्षण थालिएको छ । गत १० फागुनमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) पश्चिम बंगालस्थित सिलगुडी डिपोबाट आएका चारवटा ट्यांकरमा कम घनत्व...
आम नेपाली उपभोक्ता अहिले महँगीको मारमा नराम्ररी पिल्सिएका छन् । पछिल्लो पटक माघ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगम हप्तैपिच्छे तेलको मूल्य वृद्धि गर्छ । यसले सबै क्षेत्रमा मूल्य बढाउने भएकाले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विसं २०५५साल वैशाख १ गते उपभोक्ता सरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो । उक्त ऐनमा उपभोक्ताको हितका लागि विविध पक्षलाई समेटिएको छ । तर, बजार अनुगमन हुन खासै सकेको छैन ।
बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नाप तौल विभागलगायतमा रहेको छ । व्यापारीले कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको बढी मुल्य लिएमा वाणिज्य विभागले तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार लिएर बसेको छ तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन ।
हामीमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा जानाकारी भएर पनि वास्ता नगर्ने बानीका कारणले गर्दा म्याद नभएका तथा गुणस्तरहीन सामानको उपयोग नगरी नहुने अवस्था आउने गरेको छ । सामानको मूल्य धेरै असुल्ने अनि तौल कम दिने तथा मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । हरेक क्षेत्रमा बेथितिले घेरेपछि कसरी पार लगाउन सकिन्छ ? इमानजमान तथा बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने नभएपछि निकै कठिन हुन्छ । राज्यले सामान्य कार्यसमेत नगर्ने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम गर्दै छ । कर्मचारीमा काम गर्ने प्रविधिको उपयोग अनि जनता जनार्दनको सहजै काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा आजको यो विषम अवस्थाको सामना गर्नु परेको देखिन्छ ।
बजारमा अप्रत्याशित रूपमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू एक भएर विरोधमा उत्रने भए सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्न बाध्य हुने अवस्था सृजना हुने थियो । हाम्रो देशका विद्यार्थी संगठन सबै माउ दलको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने भएकाले उनीहरूबाट जनपक्षीय कार्यको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसक्दा आम नागरिक बारम्बार विक्रेताबाट ठगिने गरेका छन् । बजारको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ तर यसले त्यो कार्य नै गरेको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । वडाअध्यक्षबाहेक अन्य चारजना संख्या मात्रका हुन् र कोरम पुर्याउन मात्र व्यवस्थापन गरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । स्थानीय सरकार अधिकारका हिसाबले शक्तिशाली छ । उसले बजार अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सक्छ । तर, स्थानीय तहबाट यस्तो काम भएको पाइँदैन । केन्द्रले पनि चाडपर्वका बेलामा अनुगमन गर्ने र प्रचारबाजी गर्ने काम मात्रै गरेको छ । बजारलाई कसरी नियमन गर्ने तथा यसमा प्रतिस्पर्धा कायम गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारबाट नयाँ खालको कार्यक्रम आउन सकेको छैन । उही पुरानै पाराले गरिने देखावटी कामले महँगी नियन्त्रण हुन सक्दैन र सकेको पनि छैन । जसको मार आम उपभोक्ताले भोग्नु परिरहेको छ ।
राष्ट वैँकको विवरणले पनि बजार भाउ उच्च दरले बडढेको देखाउँछ । ६ महीनाको प्रतिवेदनअनुसार मूल्य वृद्धि ६ विन्दु ६५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकायको अकर्मण्यताका कारण आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका हुन् । आकाशिँदो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको यस प्रकारको सुस्तीले उपभोक्ता ज्यादा पिल्सिएको देखिन्छ । बजार अनुगमन गर्ने सम्बद्ध निकायबाट कुनै परिणममुखी कदम चालेको पाइँदैन यो बडो दुःखद सवाल पनि हो । व्यापारीहरूले मौका छापी मूल्य बढाउँने गर्छन् । अब निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा मूल्य बढाउन झनै उत्साहित भइरहेको देखिन्छ । व्यापारीहरू चाडपर्व, निर्वाचन तथा अस्थिरताको समयलाई ठगी गर्ने सुवर्ण मौकाका रूपमा लिँदै अनुचित फाइदा उठाउँदै आएका हुन्छन् । नापतौलमा ठगी गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभावको अवस्थाको सृजना गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गर्ने, म्याद सकिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने, मूल्य बढी लिने जस्ता कार्यले आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजारमा गैरकानूनी रूपमा कुनै पनि सामान तथा उपभोग्य वस्तुको विक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने विभिन्न निकाय नभएका पनि होइन । तर, तिनले गर्ने अनुगमन र कारबाही नाम मात्रका हुने गरेका छन् ।
जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको देखिँदैन । हाल नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताइन्छ । यता बजारमा भने हरेक सामानको मूल्य आकाशिँदो छ । २ महीना अगाडिसम्म मुसुरोको दाल प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ थियो भने अहिले उक्त मूल्य बढेर १६० रुपैयाँ पुगेको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हो । यस्ता मूल्य वृद्धि हरेक उपभोग्य वस्तुमा भएको छ । हाम्रो बजार अनुगमन ‘तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भनेझैं भएको छ ।
हाम्रा विद्यमान ऐन कानूनले उपभोक्तालाइ आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन भएको लागेमा उजुरी गर्ने अधिकार छ । गुणस्तरहीन पदार्थको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । कतिपय उपभोक्तालाई यस्ता अधिकारका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइन्छ । यसको फाइदा भने व्यापारी वर्गले लिइरहेका हुन्छन् । बजारमा व्यापारीबाट ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।
सुरक्षा र निगरानी बढाए पनि नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थको चोरी, नोक्सानी र मिसावटको चुनौतीबाट मुक्त हुनसकेको छैन । तेल ढुवानी गरेको ट्याङ्कर अपहरण हुने, कम परिणाममा तेल ल्याउने र मिसावट गर्ने काम ढुवानीमै संलग्नबाट हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो घटनामा स्वीकृत मापदण्ड विपरीत ना. ७ ख ३६९७ र ना. ७ ख २९९५ नम्बरका ट्याङ्करले फल्स च्याम्बर थपेर चोरी गरेको पाइएको छ । मङ्सिर ४ गते निगमको थानकोट डिपोबाट सो कैफियत पत्ता लागेको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसान्धान ब्युरोले चालकहरू अजय लामा र विकेश लामालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हुने चोरी, चुहावट र मिसावट नियन्त्रण गर्न नेपाल आयल निगम इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) प्रणालीमा जाने भएको छ । ईआरपीअन्तर्गत बिजनेस प्रोसेस म्यानजमेन्ट सफ्टवेयर जडान गरी ट्याङ्करलाई ई–लकिङ र जीपीएस प्रणालीमा लगिने भएको छ । जसअन्तर्गत निगमको सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत कम्युटरकृत गरिनेछ । निगमको देशभरका कार्यालयको दैनिक अनुगमन पनि ईआरपीमार्फत हुनेछ ।
