पूँजीगत खर्च कटौती गरेर अर्थतन्त्र उकास्न सकिँदैन : गुरुङ
कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले मुलुकको आर्थिक संकट समाधानका लागि पुँजीगत खर्च कटौती गर्न नहुने बताएका छन् । उनले पुँजीगत खर्च कटौती गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न नसकिने बताए ।
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको बाघडोर सम्हाल्ने जिम्मा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको काँधमा आएको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्रीले बुधवार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै अर्थमन्त्रीमा पुनलाई नियुक्त गरेका छन् । २०६४ सालबाट संसदीय यात्रा शुरु गरेका पुन पहिलो पटक २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै २०६८ सालमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका उनी २०७४ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए । पुन माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
पुन यसअघि सहज परिस्थितिमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेलाभन्दा अहिले परिस्थिति भिन्न छ । खासगरी रुस–युक्रेन युद्धदेखि कोभिडसम्मले तहसनसहस बनाएको अर्थतन्त्र भर्खरै माथि उठ्न खोज्दैछ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने पुनको मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा देखिएको छ भने चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी आवको बजेट यथार्थपरक, गतिशील ल्याउने चुनौती मन्त्री पुनसँग छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नयाँ कार्यक्रमको सट्टा विगतका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथिमकता दिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेका थिए । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्दै पर्याप्त बजेट दिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेदेखि मल कारखाना खोल्नेसम्मका कार्यक्रम महतले समेटेका थिए । सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै अर्थ मन्त्रालय अहिले पुनले सम्हालेका छन् । यो अवस्थामा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता र सिद्धान्तलाई वर्षमानले कति अनुशरण गर्छन्, त्यसको संकेत भने विनियोजन विधेयकमा झल्कने छ । सत्ता समीकरणको कसरतका कारण सदनमा यसबारे छलफल हुन सकेको छैन ।
खासगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आइतवारसम्म सरकारको हिसाब–किताब १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोडले घाटामा छ । सरकारले आइतबारसम्म ७ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा ६ खर्ब ३० अर्बमात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । यो आम्दानीमा राजस्व, अनुदान र अन्य आम्दानी समेत जोडिएको छ । सरकार घाटामा चलिरहँदा स्रोत व्यवस्थापन गर्न अधिक ऋणमा भर पर्नुपरेको छ ।
यसलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्थमन्त्री पुनको प्रमुख चुनौती हो । सार्वजनिक खर्चमा यस वर्ष पनि सुधार देखिएको छैन । यस वर्ष साढे सात महीनामा पूँजीगत खर्च २४.२२ प्रतिशत मात्र भएको छ । चालु खर्च ४८.५४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्च ४०.६ प्रतिशत भएको छ । यसले सरकारको धेरै खर्च तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा भएको देखिन्छ । अहिले विकास खर्च खुम्चिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यको ४२.६ प्रतिशत मात्र भएको छ । बढ्दो चालू खर्चलाई कम गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गनुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ । यो अवस्थामा उनले शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सक्लान् कि नसक्लान् ? प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको चाहना अनुसार कानुन नै संशोधन गरी बजेट तालिका नै छिटो शुरु गर्ने काम महतकै पालामा शुरु भयो । तर, आयोजनालाई गति दिनेतर्फ भने उति धेरै प्रगति देखिएन । आयोजना कार्यान्वयन पूर्वतयारीका काम कात्तिकभित्र सकी कार्यान्वयनलाई गति दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । यसलाई लागू गर्नसमेत पुनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ । सरकारले गर्न आटेको लगानी सम्मेलन, संस्थान सुधारदेखि खर्च प्रणाली सुधारसम्मको काममा अर्थमन्त्रीले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने जानकारको बुझाइ छ ।
गृहमा रविको पुनरागमन
दाहाल सरकारको गृहमन्त्रालय संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले हाक्ने जिम्मा पाएका छन् । उनी यसअघि २०७९ पुसमा पनि गृहमन्त्री भएका थिए । ३२ दिन गृहमन्त्री बनेपछि आफ्नै कारण उनी बर्हिगमनमा परेका थिए । गत वैशाखमा भएको चितवन–२ को चुनावमा ५५ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर उनले चुनाव जितेका थिए । सहकारी लघुवित्त पीडितको आन्दोलन चर्काइरहेका बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन् ।
उनी र उनको पार्टीले रास्वपाले सत्ताबाहिर रहँदा सुशासन र भ्रष्टाचारको एजेन्डालाई जोडतोडले उठाउँदै आएका थिए । अब तिनै एजेण्डालाई लागू गर्ने तहमा लामिछाने पुगेका छन् । नयाँ समीकरण बनेसँगै गृहमा एमाले र रास्वपाबीच निकै ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो ।
दाहालले बुधवार गरेको मन्त्रीपरिषद् विस्तार अनुसार नेकपा एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, पदम गिरी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री छन् । यसैगरी भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री, राजेन्द राई खानेपानीमन्त्री, दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, हरि उप्रेती रक्षामन्त्री र ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री छन ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री पुनसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र हितबहादुर तामाङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँगै सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुदमन्त्री र डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र धनबहादुर बुढा शहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे जनता समाजबादी पार्टीले समेत निर्णय लिएर दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको छ ।
