पोखरा महानगरले तोकेको फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको रोक

सर्वोच्चको फैसला छल्न संशोधन भएको फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन रोक, अब ६५ मिटर नै कायम हुने

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०८०

पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

पोखरा, असार १५ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताललगायत पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाको गत चैत १५ गते बुधबार बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले पोखराको फेवातालसहित यहाँका सबै ९ वटै तालहरुको […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले फेवाताललगायत पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतकै आदेश विपरित महानगरपालिकाले मापदण्ड घटाएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गदै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै इजलासले पुरानै मापदण्ड कायम रहने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

पोखराका तालहरूको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

पोखरा महानगरपालिकाको १६ चैत ०७८ मा सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकले पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउन गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

फेवातालको घटाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डाै – पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले घटाएको फेवाताललगायत अन्य ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत महानगरले घटाएर तोकेको मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको होे । हिजो सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका हुन् । अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले जेठ ११ मा सर्वोच्च अदाल...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७९

फेवातालको तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

पोखरा । सर्वोच्च अदालतले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले फेवाताल लगायत यहाँका विभिन्न तालको मापदण्ड घटाउने निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशविपरीत महानगरले घटाएर तोकेको मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै जेठ ११ मा परेको रिटमा सोमबार आन्तरिम आदेश दिएको होे । सर्वोेच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो […] The post फेवातालको तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७९

क्रसरको संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालिन आदेश

क्रसर उद्योगसम्बन्धी सरकारले हालै गरेको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले बुधबार अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । संशोधित मापदण्डले क्रसरको दोहनलाई थप प्रशय...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

क्रसर उद्योगको नयाँ मापदण्ड लागु नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, ८ असार । क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्न सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्रि तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

न्यायाधीश नियुक्तिमा मापदण्ड तयार हुँदै

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेर सोमाथि सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा छलफल भएको छ । मापदण्ड बनाएर न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलनिकटका कानुन व्यवसायी, मन्त्रीका आफन्त र प्रधानन्यायाधीशसँग निकटलाई न्यायाधीश बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बतायो ।न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिन भन्दै मापदण्ड बनाउने विषयमा फुलकोर्ट बैठकले एउटा निष्कर्ष निकाल्दै छ । तर, सो मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिएको छ । सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत भएकाले यहाँ नियुक्ति गर्दा चर

Ratopati बैशाख २०७९

पोखरा महानगरले तोकेको फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको रोक

सम्बन्धित सामग्री