अनलाइनखबर

श्रावण २०७८

कोरोना बीमाका नाममा ‘ठगी’ : बीमा शुल्क उठाएर भुक्तानी दिएनन्

३० भदौ, काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणहरुलाई सास्ती दिएका छन् । कोरोना संक्रमण भएको दाबी पेश गरेको ७ दिनभित्रै रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै बीमा कम्पनीहरुले शुरु गरेको कोरोना बीमा योजना अनुसार भुक्तानी नपाउनेको संख्या ठूलो छ । नियमनकारी निकाय बीमा समितिको तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म एक लाख जनाभन्दा बढीले कोरोना बीमावापत पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनन् […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कोरोना बीमामा बेइमानीको नालीबेली

नेपालमा बीमाको नाममा विकृतिहरू धेरै छन् । जीवन बीमामा विकृति कमै पाइन्छ, निर्जीवन बीमामा धेरै विकृति पाइन्छन् । बीमा समिति नामको सरकारी नियामक निकाय सञ्चालनमा छ । यो नियामक निकाय मात्र नभई जन्म दिने, नियमन गर्ने, जथाभावी शुल्क उठाउनेदेखि ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री’समेत हुने गरेको छ । शुरूमा नेपालमा माल चलानी तथा बीमा कम्पनी खुल्यो जुन अहिले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परिणत भएको छ । हातमा गन्ती गर्न सक्ने कम्पनी मात्र भएको बेला सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई जन्म दिन सजिलो होस् र नियामक निकायको पनि काम गरोस् भनेर बीमा समिति गठन गर्‍यो । समिति स्वतन्त्र निकायजस्तै रहिरहोस् भनी आयस्रोतका रूपमा बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कलगायत बीमा कम्पनीहरूले आम्दानी गर्ने बीमा प्रिमियमको १ प्रतिशत लिन पाउने गरी अधिकार दिइयो । तर, दर्जनौं बीमा कम्पनी र दर्जनौं निर्जीवन कम्पनी हुँदा पनि कमाइको १ प्रतिशत लिइरहेको छ । यसको विरोध हुँदा केही सुधार हुने भनिए तापनि ऐन संशोधन गर्ने चाँजोपाँजोलाई रद्द गरेर त्यही १ प्रतिशत कमाइ गर्न पल्किएको अवस्थामा छ । एक प्रतिशत कमाइबाट छेलोखेलो रकम जम्मा गरेर धेरै रकम दुरुपयोग गरेको खबर आइरहँदा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यो रकम कम्पनीले कहाँकहाँ र कसरी खर्च गरेको छ थाहा छैन । वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सूचनाको हक ऐनलाई धोती लगाउँदै आइरहेको छ । लेखा प्रतिवेदन सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई समेत पठाउने गरेको छैन, आजसम्म गोप्य नै रहेको पाइन्छ । समितिमा लापरबाही र घोटाला हुने गरेको कुरा चर्चामा आइरहन्छ । समितिलाई वार्षिक करोडौं शुल्क बुझाउँदै आएका कम्पनीहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पुस्तिका माग्ने हिम्मत गर्दैनन्, किनकि प्रतिवेदन पुस्तिका माग्नुको अर्थ सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिँदै जाने र यसबाट खुला र गोप्य धेरै आम्दानी लिने प्रवृत्ति छ । फेरि पूँजी बढाउने निहुँमा मर्ज गर्न दबाब दिने आदि कुरा गर्न समिति खप्पिस भइसकेको छ । यो भन्दा पचाउन नसकिने र विश्वलाई बेइज्जती देखाउने र अनुभवहीन क्षमताको कुरा हो, कोरोना बीमा । बीमा गर्ने तर पैसा चाहिँ नदिने कुरा अन्यायको पराकाष्ठा नै हो । बीमा कम्पनीहरूले भटाभट कोरोना बीमा गरे । कतिपय बीमितले संक्रमणपछि भुक्तानी पाए । तर, धेरैले भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमितको संख्या गत असारसम्म साढे १७ लाखभन्दा बढी छ । भदौ २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार रकम दाबी गर्नेको संख्या १ लाख ४५ हजार थियो । तीमध्ये भुक्तानी पाउनेको संख्या ३५ हजार मात्रै छ । सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, कहाँबाट यो रकम व्यवस्थापन गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन जबकि संकलित बीमा शुल्क १ अर्ब ५० करोड देखिन्छ । विश्वमा महामारीको बीमा गरिँदैन तर बीमा समितिले शुरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीहरूलाई दबाब दियो । बीमक संघले पनि दबाब दिएर मन्जुरी दिन हुँदैन थियो । बीमा कम्पनीहरू सबै समितिको दबाबको अगाडि थुरथुर हुने गर्छन् । त्यसैले कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि बीमा गर्न थाले । कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो । बजेटले महामारीबाट हुने सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्‍यो । सरोकारवाला सबै बसेर त्यसको मापदण्ड बनाए । अर्थ मन्त्रालयले जेठ २३ मा फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन भन्यो । त्यसपछि थालेको बीमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके । अब भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने तयारीमा कम्पनीहरू बसेका छन् । सबैको प्रश्न छ– बीमा प्रिमियम लिने दाबी भुक्तानी नदिने, अब कम्पनीले कहिले भुक्तानी गर्छ ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीको स्रोत के हुनसक्छ भनेर समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीसँग हालै छलफल गरेका छन् । तर, विकल्पको टुङ्गो लागेको छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा प्रयास हुँदै छ धैर्य गर्नुहोस् मात्रै भन्छन् । बीमक संघ सम्झौताअनुसार साढे ३ अर्बको दायित्व सरकारको भएको तर्क गरेर पन्छिन खोज्छ । सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेको हुनाले ५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको तर फन्ड सकिएकाले रोकेको संघको भनाइ छ । बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले योजनाविनै महामारीको बीमा थालिएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा महामारीको बीमा चलनै छैन । कम्पनीहरू र बीमा समितिले महामारीमा धेरै प्रिमियम उठ्ला र नाफा आउला भन्ने सोच गलत निस्किएर यो हालत हुन पुगेको हो । अर्थमन्त्रीले जसरी भए पनि यो भुक्तानी दिन विदेशी राष्ट्रसँग ऋण माग्ने र केही प्रतिशत बीमा समितिलाई तिराउने सोचमा भएको कुरा चर्चा चलिरहेको छ । तर, स्थानीय चुनावले त्यो सपना पनि हुत्याइदिएको छ । चारपक्षीय सहमतिअनुसार सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सरोकारवाला संस्था सबै बसेर मापदण्ड बनाए । दाबी भुक्तानी तरिका बाँडफाँट गरियो । सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा कम्पनी बीमकले जतिसुकै बीमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने, साँढे २ अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल (बीमा कम्पनीहरूको कोष)ले, त्यसभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म बीमा समितिले र साढे ३ अर्बभन्दा माथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिममा बीमक कम्पनीहरूले इमानदारी देखाए तापनि अन्य पक्षले बेइमानी गरिदिँदा बीमितहरूलाई धोका भएको छ । लेखक शेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बीमाको आगामी बाटो

बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापक हुन् । यिनको व्यवसाय र जोखिम बीच एकै दिशाको सम्बन्ध हुन्छ । जोखिम बढ्दै जाँदा बीमा व्यवसायमा पनि वृद्धि हुन्छ भने जोखिम नभएको अवस्थामा बीमाको आवश्यकता नै पर्दैन । गत सालदेखि विश्वभर नै कोभिड–१९ महामारीका कारण चरम जोखिम उत्पन्न भएको छ । यस परिस्थितिमा बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन गर्न कति सफल भए यो प्रश्न सबैको मनमा उब्जिएको हुन सक्छ । यो लेखमा बीमा क्षेत्र र कोभिड महामारी बीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रका तीन उपक्षेत्रहरू बैंक, बीमा, र पूँजीबजारका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । पूँजीबजार बाह्य वातावरणका विविध तŒवहरूबाट र ससाना घटनाबाट पनि छिट्टै प्रभावित हुने र ठूलो उतारचढाव आउने क्षेत्र हो भने बैंकिङ क्षेत्रलाई यस्ता घटनाले अलि कम प्रभावित पार्छ । बीमाक्षेत्र अल्पकालीन घटनाबाट सबैभन्दा कम प्रभावित हुने क्षेत्र हो र दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णयहरूले मात्रै यस क्षेत्र बढी प्रभावित हुने गर्छ । महामारीको दुश्चक्रमा परेको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण बीमाक्षेत्रभित्रका हरेक उपक्षेत्रहरू जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा प्रभावित भएका छन् । जीवन बीमाक्षेत्र कोराना संकटले निम्त्याएको बन्दाबन्दी, लगानी गर्ने क्षेत्रको अभाव र भौतिक दूरी कायम गरी व्यवसाय गर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव परेको देखिन्छ । कोरानाबाहेक अन्य कारणले पनि यो क्षेत्रलाई समस्याग्रस्त बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ । सैद्धान्तिक कोणबाट भन्ने हो भने जीवन बीमा बजारलाई प्रभाव पर्ने तŒवहरूमा लगानीका वैकल्पिक अवसरहरू, बचतको दर, आम्दानीको स्तर हुन् । जनसांख्यिक बनोट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, कानूनी कारण राज्यको सामाजिक सुरक्षा नीति, रोजगारदाताहरूको आप्mना कर्मचारीको बीमा नीतिले पनि यसलाई प्रभावित गर्छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका वैकल्पिक अवसरहरूमा कमी हुँदै जाँदा जीवन बीमाप्रतिको आकर्षण बढेको छ र सावधिक बीमा पोलिसीहरूको मागमा वृद्धि भएको छ । जोखिम बढ्दै जाँदा अन्य क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त भएकाले तुलनात्मक रूपमा बीमाक्षेत्र कम जोखिमयुक्त हुँदै गएको छ । नियमित आम्दानी भइरहने तर खर्च गर्ने अवसर नहुँदा जम्मा भएर बसेको रकम पनि जीवन बीमा प्रिमियमका रूपमा भित्रिएको छ । यस कारण गत सालभन्दा यो साल रू. २७ अर्बले बीमा कम्पनीको कुल प्रिमियममा वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, सामान्य अवस्था भएको भए यो भन्दा धेरै प्रिमियम संकलन हुने सम्भावना थियो । पोलिसी होल्डरहरूले बीमा कम्पनीबाट ऋण लिने क्रम बढेकाले बैंकमा भन्दा उच्च प्रतिफलमा लगानी गर्ने अवसर पनि कम्पनीलाई जुटेको छ । अभिकर्ताहरू अन्य पेशा व्यवसायमा दौडनु नपर्ने हुँदा पनि उनीहरूले ग्राहकहरूलाई परामर्श गर्ने प्रशस्त समय प्राप्त गरेको कारण र जोखिम व्यवस्थापनका लागि ग्राहकले बीमालाई बाध्यात्मक रूपमा छनोट गर्नुपर्ने भएकाले पनि मागमा वृद्धि भएको छ । यस क्षेत्रमा परेका केही नकारात्मक प्रभावहरूका बारेमा कुरा गर्दा मुख्य गरी कम्पनीहरूको आम्दानीको दोस्रो ठूलो स्रोत बीमा कोषको लगानीको प्रतिफल हो । जीवन बीमा कम्पनीको झन्डै पौने ३ खर्ब बराबर रकम मुद्दती खातामा रहेको अवस्था छ । बैंकहरूले मुद्दती खाताको प्रतिफल घटाएका छन् । यसले गर्दा कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्नेछ । यसबाट शेयरहोल्डर र पोलिसी होल्डरहरूको प्रतिफल घट्नेछ । साना बीमितका ठूला पोलिसीहरूमा संकट आएको छ र कोराना संकट नसकुन्जेलसम्म यो अवस्था रहिरहनेछ । कतिपय बीमितहरू प्रिमियम तिर्न नसकेका कारण वा रकम आवश्यक परेको कारणले गर्दा पोलिसी समर्पण गर्न बाध्य भएका छन् । आव २०७७/७८ मा मात्रै ६३,३३१ पोलिसीहरू समर्पण भएका थिए । त्यस्तै रकम अभावका कारण पोलिसी ल्याप्स हुने र केही वर्ष पोलिसी पुनर्जागरण नहुने समस्या पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ कोरानाका कारण मृत्युको दर केही मात्रामा बढेको हुँदा बीमितहरूको मृत्यु दाबी रकममा केही वृद्धि हुनेछ । जीवन बीमाक्षेत्रमा आश्रित अर्को वर्ग हो, अभिकर्ता । अभिकर्ताहरूको आम्दानी कुल बीमा शुल्कमा आधारित हुने भएकाले गत आवमा उनीहरूको आय राम्रो नै देखिन्छ । अधिकांश अभिकर्ताको वैकल्पिक पेशा व्यवसायसमेत भएकाले बीमाक्षेत्रको प्रभावले त्यति अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन । तैपनि, कोभिड महामारी नभएको भए उनीहरूको आम्दानी अभैm राम्रो हुने सम्भावना थियो । पोलिसी समर्पणका कारण आगामी वर्ष अभिकर्ताको आयमा कमी आउनेछ । निर्जीवन बीमाक्षेत्र कम्पनीहरूको बजार रणनीति निकै प्रतिस्पर्धात्मक भएकाले जतिसुकै संकटको अवस्थामा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको बजार बिस्तार भएको छ र आव २०७७÷७८ मा कुल प्रिमियममा १५ प्रतिशत वृद्धि भई रू. ४ अर्ब बढी प्रिमियम संकलन गर्न सक्षम भएका छन् । कोरोना बीमाबापत मात्रै १ अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । तर, यो रकमले के देखाएको छ भने जुन अनुपातमा जोखिममा वृद्धि भएको छ त्यसअनुसार मानिस र संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा खरीद गरिएको देखिएन । यसो हुनुमा धेरै कारण हुन सक्छन् ः बीमा कम्पनीहरूले अनलाइनमार्पmत बीमा पोलिसी खरीद गर्ने प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु, बन्दाबन्दीको कारण क्रेता र विक्रेता सन्मुख भएर कारोबार गर्न नपाउनु, व्यवसायीहरूमा सरकारले नै हाम्रो उद्धार गरिदिन्छ भन्ने भ्रम पनि हुन सक्छ । बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयहरू सबै पालिकाहरूमा नहुनुको कारण पनि मानिसलाई बीमा खरीदमा समस्या परेको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नाकाले ठूला आयोजनाहरूको बीमा रकम गुम्न पुगेको छ भने अन्तरराष्ट्रिय भ्रमण अवरुद्ध भएकाले यात्रु बीमा, भ्रमण बीमाका रूपमा प्राप्त हुने प्रिमियममा पनि निकै कमी आएको छ । बीमा कम्पनीहरू पनि कुन जोखिमलाई ग्रहण गर्ने र कुनलाई नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अलमलमा परेको पाइन्छ । भविष्यमा लामो समयमा ग्यारेजमा थन्किएका सवारीसाधनहरू सडकमा कुद्न थाले पछि ठूलो संख्यामा दाबीहरू पर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । कोराना संक्रमणका कारणबाहेक अन्य रोग लागेको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जानेहरू निकै कम भएकाले स्वास्थ्य बीमाको दाबी रकममा कमी आउने, सवारीसाधनको पनि आवतजावतमा कमी आएकाले दुर्घटना बीमाबापतको रकम पनि घटेको देखिन्छ । तर मोटर बीमा शुल्क भने नयाँ मोटरको खरीदमा कमी आएका कारण र नवीकरण पनि सहज नभएकाले तेस्रो पक्ष बीमाबापतको रकममा पनि अपेक्षाकृत वृद्धि भएको छैन । कोरोना बीमा यसपटक निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बीमा पोलिसी विक्रीबाट नाफा हुन सकेन । कम्पनीहरूले आप्mनो आकस्मिक जगेडा कोषको रकमसमेत गुमाउनुप¥यो । अत्यधिक मात्रामा दाबी परेको र भुक्तानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरू बीच अन्योल हुँदा सरकारले समेत यो समस्या समाधानमा चासो नलिँदा पोलिसीको दाबी भुक्तानीमा भएको ढिलाइका कारण आम जनतामा बीमाप्रति अविश्वास पैदा हुन गएको छ । यो नकारात्मक धारणा मेटाउन बीमा कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने आर्थिक नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्न पनि निकै लामो समय लाग्नेछ । कोभिड महामारीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको पोलिसी आपैmमा गलत भएकाले बीमा कम्पनीको वित्तीय जोखिम बढ्न गयो । साथै, यस वर्षको भयावह बाढी पहिरोका कारण धेरै संरचनामा ठूलो नोक्सानी हुन पुग्यो, फलस्वरूप कम्पनीहरूले धेरै दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । पुनर्बीमा क्षेत्र पुनर्बीमा बजार अन्तरराष्ट्रिय बीमा बजारको एक अंग भएकाले स्वाभाविक रूपमा यो क्षेत्र विश्व अर्थतन्त्रद्वारा निकै प्रभावित हुन्छ । दाबी बढ्ने तर प्रिमियम नबढ्ने, लगानीको प्रतिफल नबढ्ने, एक अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमाको दाबीबापत भुक्तानी दिनुपर्नेजस्ता कारणबाट पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा निकै प्रभावित भएको छ । साझा समस्या वर्तमान संकटको कारण पुनर्बीमा कमिशन आयमा गिरावट आएकाले सबै कम्पनीको आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले यस संकटको अवस्थामा पनि नयाँ शाखा बिस्तारको कामलाई जारी राखेका कारण रोजगारीका अवसरहरू सृजना भइरहेको छ । तर, संकट नहुँदो हो त झन् बढी रोजगारी सृजना हुने थियो । आर्थिक संकटबाट विक्षिप्त व्यक्तिबाट ठगी र जालसाजी हुने सम्भावना धेरै हुने भएकाले यसतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ । आगामी बाटो धेरै बीमा पोलिसी जुन विदेशी बजारमा विक्री हुने गरेका छन्, तिनीहरूलाई नेपाली बजारमा विक्री गर्नु आवश्यक देखियो । कर्मचारी कामदारहरूको बेरोजगारी बीमा हुँदो हो त लाखौं कामदार भोकभोकै बस्नुपर्ने थिएन, रोजगारदाताले बैंकबाट ऋण लिएर तलब दिनुपर्ने थिएन । उद्योग व्यवसायको सञ्चालन अवरुद्ध हुँदाको अवस्थामा हुने नोक्सानीको बीमा हुँदो हो त उद्योगहरू धराशयी हुने थिएनन् । तसर्थ, नेपाली बीमा कम्पनीहरूले यस्ता पोलिसीहरू बजारमा ल्याउनु आवश्यक छ ताकि भविष्यमा हुने अनेक जोखिमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकियोस् । बीमा जोखिम व्यवस्थापनको औजार हो र बीमा कम्पनीहरू जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ । यी सबैलाई नेतृत्व गर्ने नियामक बीमा समिति र बीमा समितिलाई समेत निर्देशन दिने हैसियत राख्ने निकाय हो, अर्थ मन्त्रालय । यी सबै निकाय सचेत नहुँदा कोरोना बीमा जस्तो घातक पोलिसी बजारमा ल्याइयो, जसका कारण बीमा उद्योगले लामो समयसम्म मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । इतिहासबाट सिक्दै अब उप्रान्त कुनै पनि खालका कमीकमजोरी नगर्नेतर्पm सचेत हुनु आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरूले सूचना र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी वर्तमान समस्या र चुनौतीबाट पार पाउन सक्छन् । यसका लागि निकै ठूलो लगानीको खाँचो पर्छ । कोरोना संकटले ल्याएको भन्दा डरलाग्दो संकट अदक्ष जनशक्तिका कारण आउन सक्छ । बीमा शिक्षित र अनुभवी कर्मचारी नभई बीमाको विकास सम्भव नहुने भएकाले सरकार, समिति र बीमक संघहरूले जनशक्ति उत्पादनतर्फ सोच्ने बेला आइसकेको छ । नीति निर्माता, नियामक, कर्मचारी, सर्वेयर, अभिकर्ता सबै बीमा शिक्षित भएपश्चात् नै बीमितहरू शिक्षित हुनेछन् । किनकी बीमा सिद्धान्त र गणितमा आधारित भएर खेलिने खेल हो न कि कसैको सनक, भावुकता र चाहनाको आधारमा । यी विषयलाई राम्रोसँग मनन गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने बीमा उद्योगको भविष्य उज्ज्वल छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८