सन्धि–सम्झौता गर्दा राजनीतिक दलहरुबीच साझा धारणा आवश्यक : सांसद अर्याल
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद उर्मिला अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि, सम्झौता गर्नुअघि राजनीतिक दलहरुका विचमा साझा धारणा बनाउनुपर्ने बताएकी छिन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद अर्यालले यस्तो धारणा राखेकी...
काठमाडौ । संसदीय अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा पुरानै शैलीले हामीले काम गर्ने हो भने नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यही भएर अहिले हामीले फरक परिणामको अपेक्षासहित फरक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अनुभूति दिलाउने र जनमुखी मुद्दा सम्बोधन भएको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले शैली बदल्नै पर्छ । शैली बदल्नका लागि नियत बदल्नुपर्छ, नियत बदलियो भने मात्र भएका नीतिले काम गर्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेकी छु ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अल्पमतमा भए पनि सही हामीले मुद्दा सही ठाउँमा सही तरिकाले सही व्यक्तिमार्फत उठाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । प्रतिनिधिसभामा विधायिकाको रुपमा झण्डै डेढ वर्षको अनुभवमा छोटो समयका लागि भए पनि सरकारमा सहभागी भयौँ । अहिले हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ ।
विगतको अभ्यास हेर्दा धेरैजसो बजेट तथा कार्यक्रम सत्तापक्षले चाहेकोजस्तो आउँदो रहेछ । अहिले पनि नीति कार्यक्रममा जे लेखिए पनि बजेट बाडँफाँट हुँदा सत्तापक्ष नै हाबी हुने देखियो । दुःखको कुरा सत्तापक्षले नै मेहेनत गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र र ठाउँमा ल्याएको योजना तथा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टा लगाउने, काम अधुरै रहने र रकम खर्च नहुने समस्या पटकपटक दोहोरिनु हुँदैन, हामीले खबरदारी र जवाफ माग्नेक्रम जारी राखेका छौँ ।
प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ
अघिल्लो अधिवेशनको समीक्षापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै सांसदले सशक्त र प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले संसद्मा कार्यतालिका लागु गरिएको छ । संसदीय समिति अझ चलायमान हुन थालेका छन् । संसद्को समय खेर फाल्ने र अलमल गर्ने क्रियाकलाप यसपटक नदोहोर्याउने संकल्पसहित धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित र छलफल गर्न सांसद सबै प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । यही गतिमा हामीले साझा मुद्दामा साझा धारणा कायम गर्न सक्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौँ । यो सकारात्मक सुरुआत हो ।
विधेयक निर्माणसँगै जनताका मुद्दामा बोल्नेलगायतका प्रतिबद्धता व्यवहारतः कति लागू होलान, हेर्न बाँकी नै छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुरा छ, हामी कहिल्यै पनि सदन अवरोध गर्ने बाटोमा छैनौँ । हामी फरक मत र फरक विचारसहित फरक ढङ्गले काम गर्छौं, संसद्मै बसेर छलफल, विचार र विमर्श गर्छौं ।
अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछौँ । त्यहीअनुसार जलन, आकस्मिक सेवा र कृषिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । सरकार संसद्प्रति र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ तर प्रतिपक्षले ल्याएका विषय जनमुखी हुँदाहुँदै, जनताका विषयमा बोल्दाबोल्दै पनि सत्तापक्षले त्यसमा समर्थन नगर्नु विडम्बना हो ।
सदनमा राम्रो संशोधन, जनताका पक्षका प्रस्ताव जो कोहीले ल्याए पनि यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा विभाजित भई जुङ्गाको लडाइँ गर्नुहुँदैन । दम्भको लडाइँलाई थाँति राखेर जनताका पक्षमा एक ठाउँमा उभिने हो भने धेरै काम हुन सक्छन् ।
रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाट हामीले दिने सुझावले कानुनलाई थप परिस्कृत र परिपक्व बनाउन सक्छ भने अल्पमत एवं प्रतिपक्षमा रहेका सांसदबाट आएका सुझाव सत्तापक्षले ग्रहण गर्नुपर्छ । तब मात्र जनताको हितमा सरकारले काम गर्न सक्छ, काम देखाउन सक्छ ।
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा अहिले पनि आमजनताले विधायिकासँग आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणसम्बन्धी अपेक्षा गर्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अझ बढी अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आमजनतामा पनि यो चेतनाको विकास गर्दै लग्नुपर्छ कि स्थानीय तहको सरकारले नितान्त विकास निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्छ । प्रदेश तह र संघीय संसद्ले विशुद्ध नीति निर्माणमा काम गरोस् भन्ने हो । यी तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य टुट्न हुँदैन । स्थानीय तहले कुनै पनि नीति कार्यान्वयनका क्रममा केही अप्ठ्यारो भएमा नीतिगत, कानुनी गाँठो फुकाउने काम संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले अध्ययन, खोज र अनुसन्धान गर्दै कानुन बनाउनुपर्छ । नीति तथा ऐन बन्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई सोध्ने र खोज्ने काम गर्नुपर्छ ।
सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक
सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक हुन्छ । अध्ययन र अनुसन्धानबिना बनाएका नीतिले जनताका पक्षमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन । अहिले हाम्रा नीति कार्यान्वयनमा ‘असफल’ भइरहेको कारण त्यसको पनि परिणाम हो । कानुन निर्माणको पाटोमा दूरदृष्टिको अभ्यास अलिक कम छ किनकि हामीमा अध्ययनको अभाव छ ।
कानुन र नीतिको आवश्यकताको मूल्याङ्कन, तथ्याङ्कपरक हुनुपर्छ । उक्त कानुनले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ वा के फरक ल्याउँछ भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्छ । अध्ययनबिना एउटा कोठामा सांसद बसेर बनाएको नियम कानुनले व्यवहारमा काम गर्न सक्दैन, त्यो कार्यान्वयनमा असफल हुन्छ, यसले सिङ्गो सरकार असफल देखिन्छ । अनुसन्धानात्मक लेख, खोजमुलक लेखको अध्ययन, सरोकारवाला, विज्ञसँग संवाद, विचार र विमर्श गर्नुपर्छ । हाल म एउटा विधेयकको अध्ययनमा व्यस्त छु ।
राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन, समाजसेवा हो
राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन । यो विशुद्ध समाज सेवा हो । हिजो मैले अभ्यास गरिरहेको चिकित्सकीय सेवाभन्दा पनि माथिको सेवा राजनीति हो । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्न सक्छ । तर राजनीति आफैँमा शुद्ध भएन भने त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिमा प्रवेशपछि आलोचना र चुनौतीसँग स्वभाविक रुपमा धेरै सामना गरिरहेकी छु । यी सबैले मलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाइरहेको छ ।
पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका परिपक्व नेतासँग संसदीय अभ्यास गरिरहँदा धेरै सिक्ने क्रम जारी छ । कतिपय गर्न नहुने कुरा पनि उहाँहरुको गल्तीबाट सिक्दैछौँ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा भागबन्डा भइरहेको छ, यो स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डा र मिलेमतो हुने, भ्रष्टाचारका फाइल आपसी स्वार्थमा लुकाउने काम भइरहेका छन् । आफ्ना नजिकका मान्छे संरक्षण गर्ने र व्यक्ति विशेष कानुन बनाउने संस्कारले राज्यलाई नै धरापमा पारेको छ, जसका कारण राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष जनता
सफल मुलुकका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक नागरिकका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छन, राज्यप्रतिको दायित्व स्व–मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई दिएको आफ्नो विश्वासको मतको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । जनताले जनप्रतिनिधिलाई मतसँगै दिएको पाँच वर्ष समयको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । र जनप्रतिनिधिका सकारात्मक प्रयासलाई सहयोग गर्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हो ।
यसर्थ कुनै पनि सरकारको प्रमुख रचनात्मक प्रतिपक्ष र ‘वाच डग’ जनता हुनुपर्छ । नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुने बढ्दो छ । विदेशमा पलायन भएर पनि उहाँहरु खुसी हुनुहुन्न । आफन्त र देश छोड्नुको पीडा, अर्कातर्फ देशका लागि केही गर्न नसक्नुको पीडा उहाँहरुसँग छ । यस्तो वातावरण ल्याउनुमा पहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । वर्तमान सरकारको प्रयास पर्याप्त छैन ।
असम्भव छैन, यही सीमित स्रोत साधनबाट पनि देशमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । यस अर्थमा कि हिजोका दिनको संघर्ष रातो क्रान्ति थियो अहिले निलो क्रान्तिमा छौँ । जहाँ हामीले समय, स्रोत, सीप, श्रम र सपनाको लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो पुस्तालाई गाह्रो होला तर पछिका पुस्तालाई सुनौलो भविष्यका लागि हाम्रै कार्यकालमा केही गर्न सम्भव छ ।
एकीकृत स्वास्थ्य योजनाको खाँचो
स्वास्थ्यको समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सफल स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरण मात्र होइन, त्यहाँ उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । बिरामी र सेवाग्राहीले बिना झन्झट, सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । दरबन्दी आवश्यकताअनुसार सही ढङ्गले पूर्ति हुनुपर्छ । उपचारात्मक मात्र हैन निरोधात्मक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सक्ने जिम्मेवार र संवेदनशील नेतृत्वको आवश्यकता छ ।
स्वास्थ्यकर्मी समायोजनको विषयमा स्थानीय तहमा सरुवा भएकाहरुले तलब भत्ता पाएका छैनन । उहाँहरु अलपत्र पर्नुभएको छ । एकातर्फ बिरामीले उपचार सेवा पाउन मुस्किल छ भने अर्कातर्फ स्वास्थ्यमर्कीको व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै जानु चिन्ताजनक छ । रासस
