अन्यौलतर्फ अग्रसर राजनीति : लोकतन्त्रको लगाम कस्ने कि ?

जीवनको तात्पर्य नबुझेको अर्थात् जन्मको अर्थ नबुझेको मान्छेसँग जिन्दगीको दैनिक र नियमित कार्यसूची हुँदैन । जसले आफ्नो जन्मको माने बुझ्छ, उसको सूत्रबद्ध क्यालेन्डर हुन्छ र उ त्यही अनुरूप चल्छ ।  लोभ र आशक्तिभन्दा माथि उठेको जीवन चरित्र हुन्छ । अक्सर यस्ता मान्छे सन्त वा दार्शनिक हुन्छन् । तर यस्तो उन्नत चेतना भएका कतिपय मान्छे राजनीतिमा पनि हुन्छन् । तिनैमध्ये कोही मण्डेला बन्छन्, कोही गान्धी र कोही बीपी । पिता पुर्खा, आफ्नो जातीय समुदाय वा आफैंले अरुबाट भोगेको प्रताडना वा उपेक्षाको पृष्ठभूमिमा पनि कतिपय पात्रहरू पैदा हुन्छन् र ती...

सम्बन्धित सामग्री

भ्रष्टाचारविरुद्ध गृहमन्त्रीको अडान र काम राम्रो छ

नेपालको राजनीतिमा नेताले बोल्ने कुरा ठेगानमा रहँदैन भन्ने उदाहरण प्रशस्त आइरहेका छन्। अहिलेको समयमा दलले आफ्नो बोलीलाई किन काबुमा राख्न सक्दैनन् ? बेलेका कुरामा लगाम लगान आफूलाई समाहित गर्न सकेका छैनन्। देशको राजनीति सङ्लो भयो भने मात्र समग्र आर्थिक र सामाजिक अवस्था सङ्लो हुन्छ। अहिलेको समयमा जसरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार अगाडि बढिरहेको छ […]

हामी कहाँ चुकिरहेका छौं ?

हाम्रो मुलुकको ठूलो दुर्भाग्य भन्नु नै देश चलाउनेहरूले विज्ञहरूको कुरा नसुन्नु हो । राजनीतिज्ञ सर्वज्ञ हुँदैन तर उसले विज्ञको कुरा सुनेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । मानिसमा राम्रो आचरण र संस्कार नहुँदा पनि देशले सही गति नलिएको हो । देश चलाउनेहरूलाई हेर्‍यो भने सधैं कानमा कपास कोचेर बसेका जस्ता देखिन्छन् । राजनीतिमा सधैं आनो मान्छेको चिन्ता, पार्टीका लागि अर्थको चिन्ता र सानोतिनो कुरामा नै अल्झिराख्ने मनोवृत्तिलाई देश प्रगतिमा अघि नबढ्नुको कारण मान्न सकिन्छ । यो देशमा सधैं काण्ड, आन्दोलन तथा कलह आदिमा नै नेपालीहरूको जीवन गुज्रिराखेको छ । मुलुक नसुध्रनुको एउटा मुख्य कारण यसलाई पनि मान्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मुलुकको द्रुतविकास कसरी गर्ने ? राजनीति मुख्य नीति मानिन्छ । त्यही प्रदूषित भएपछि देशका प्रशासनिक अंग पनि प्रदूषित हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले राजनीति नसुधारी देश सुध्रन कठिन हुन्छ । जनताले तिरेको पैसाबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारी आफूलाई मालिक ठान्छ । जनतालाई दाससरह व्यवहार गर्छ । उसले प्रवाह गर्ने सेवा कृपाले पाएको अनुभव जनताले गर्नुपर्छ । सरकारी बजेट आफ्नै खल्तीको पैसासरह ठान्ने प्रवृत्तिका कारण विकास खर्चमा मनपरी भएको हो । असार मसान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसैको परिणति हो । यस्तो विकृत अभ्यास रहेसम्म मुलुकको विकास कसरी होला ? नेता र प्रशासनमात्र होइन, जनता आफै पनि सच्चिनुपर्ने देखिन्छ । जनता आफै विधिविधान मिच्ने र मिच्नेलाई नै प्रोत्साहन गर्ने खालको भएसम्म राजनीतिमा परिवर्तन आउँदैन । त्यसकारण सर्वप्रथम हामी सच्चिऊँ र नि:स्वार्थी भएर एकले अर्कालाई राम्रो बनाउने प्रयास गरौं । मुलुक भनेको ढुंगा माटो होइन, यहाँ बस्ने जनता हुन् । जनता नसुध्री मुलुक बन्दैन । त्यसैले जनता पहिले सच्चिनुपर्छ । जनताको काम नेतालाई खबरदारी गर्नु हो । खबरदारी गर्न सक्यो, निर्वाचनका बेला खराब तत्त्वलाई हराउन सक्यो भने राजनीति सुधार हुन बेर लाग्दैन । तर, निर्वाचनका बेला सही निर्णय नगर्ने अनि यो भएन त्यो भएन भनेर गनगन गरेर देश बन्दैन, व्यक्ति पनि बन्दैन । समयको बरबादी मात्रै हुन्छ । जबसम्म मानिसहरूको आचरणमा सुधार आउँदैन तबसम्म राम्रो भविष्यको कल्पना गर्नु बेकार हो । मानिसहरू सक्षम हुँदै जाने हो भने देशका खराब नेता, कर्मचारीतन्त्रलाई लगाम तान्न कुनै गाह्रो छैन । तर, मानिस सधैं नेताको दास हुन चाहन्छन् । खान, पिउन र कमाउन मात्र मरिहत्ते गर्ने हो भने भविष्य सुखद हुँदैन । मुलुक अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण यो पनि हो । विडम्बना र दु:खको कुरा के छ भने सर्वप्रथम सरकारमा बसेका व्यक्तिलाई फाइदा हुने कुरा भयो भने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म सबैको दिमागले छिटो काम गरिहाल्छ र तुरुन्त भई नै हाल्छ । कमिशन पाउने सम्भावना भएका क्षेत्रमा तुरुन्तै फाइल तयार हुन्छ, टिप्पणी उठ्छ र निर्णय पनि हुन्छ । तर, जनताका काममा भने यो कोठा र त्यो कोठा भन्दै अर्कोलाई देखाएर आफू जिम्मेवारीबाट उम्किन्छन् । मुलुकको विकासका लागि उद्योग आदिमा लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रशासनयन्त्रकै कारण उद्योगीहरू निराश छन् । लगानी गर्न हिम्मत गरिरहेका छैनन् । त्यही भएर मुलुकका लागि आवश्यक उपभोग्य वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रसाशनिक झमेला अन्त्य हुुुनुपर्छ । महँगी नियन्त्रण गर्न नसके सर्वसाधारणको आक्रोश बढ्छ । विलासिताका सामग्री र देखावटी शानका लागि प्रयोग हुने अनावश्यक सामानको आयात नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यी कुरामा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ । जिन्दगीभर लोभी, लालची भएर नबसौं । एकपल्ट फेरि दोहोर्‍याएर भन्नुपर्दा अहिले पनि प्राय: मानिसको उद्देश्य नै देश बनाउनु छैन, सरकारी कुर्सीमा जाने पैसा कमाउने, मोजमस्ती गर्ने, परिवारको भविष्य सुनिश्चित गर्ने नै देखिन्छ । जीवनमा पैसा कमाउन मानिस यति तल झरेर स्वार्थी बन्नु हुँदैन । अहिले देशको अवस्थालाई हेर्दा हामीले यो भन्न सक्छौं कि देश बनाउन सरकारी कुर्सीमा नै जानु पर्दैन । गलत गर्नेलाई थर्काएर त्यस्तो गर्न रोक्न सके पनि राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुन्छ । यसबाहेक एउटा मानिसले व्यक्तिगत तवरले पनि लेखेर, सम्झाएर, बुझाएर सुझाव आदि कार्यबाट पनि समाज तथा मुलुक परिवर्तन गर्न सक्छ । यी कुरामा हामी चुकिरहेका छौं । परिवर्तनका लागि स्वार्थी सोच बदल्नु जरुरी छ । तर, नेपालमा एकमत भएर समस्याको निकास खोज्नुभन्दा त्यसलाई गिजोल्ने काम बढी हुन्छ । राजनीतिक दलमा सहकार्यभन्दा पनि कसले कसलाई कति गाली गर्न सक्छ, कसलाई नराम्रो प्रमाणित गर्न सक्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसलाई नरोकेसम्म मुलुक अघि बढ्दैन । रमेश केशरी वैद्य

किसुनजीझैँ सादगी, मदनझैँ संगठक र मनमोहनझैँ इमानदार नेता को होला ?

भनिन्छ, एउटा खराब कमान्डर दुई राम्रो कमान्डर भन्दा लायक हुन्छ । नेपोलियन बोनापार्टको यो चर्चित भनाइ राजनीति र युद्धका सन्दर्भमा निकै धेरै प्रयोगमा आइरहने गर्दछ । कुनै पनि देश र जनताको उन्‍नति वा अवनति, यी दुबै चिजको लगाम राजनीति वा युद्धले नै थामेको हुन्छ । मिलिटरी जनरलका अलावा राजनीतितर्फ फ्रेन्च रिभोलुसनको समेत अगुवाइ...

किसुनजीझैँ सादगी, मदनझैँ संगठक र मनमोहनझैँ इमानदार नेता को होला ?

भनिन्छ, एउटा खराब कमान्डर दुई राम्रो कमान्डर भन्दा लायक हुन्छ । नेपोलियन बोनापार्टको यो चर्चित भनाइ राजनीति र युद्धका सन्दर्भमा निकै धेरै प्रयोगमा आइरहने गर्दछ । कुनै पनि देश र जनताको उन्‍नति वा अवनति, यी दुबै चिजको लगाम राजनीति वा युद्धले नै थामेको हुन्छ । मिलिटरी जनरलका अलावा राजनीतितर्फ फ्रेन्च रिभोलुसनको समेत अगुवाइ...

गुणस्तरीय सडकको खाँचो

सरकारी तथ्यांक केलाउँदा अपवादबाहेक प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणले गति लिएको देखिन्छ । देश संघीयतामा गएपछि त झन् विकास भनेको नै सडक नै हो भने जसरी तहगत सरकारहरू सडक विस्तारमा एकोहोरिएको भान हुन्छ । कतिपय योजनामा त दाहोरो तेहोरो खर्च भएको छ । यस्ता सडकको मापदण्ड र गुणस्तरमा कत्ति पनि ध्यान दिइएको हुँदैन । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सडक नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । गुणस्तरहीन सकड संरचना बनाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारमात्र मौलाएको छैन, यस्ता सडक दुर्घटनाका कारण बनेका छन् । कमसल सडकले हुने दुर्घटनामा कैयौंको ज्यान गएको छ । गाउँगाउँमा पहरा खोतल्दै मौलाएको डोजरे विकासले दुर्घटना र बाढीपहिरोजस्ता विपद् निम्त्याएको छ । सडकको गुणस्तर कायम नहुँदा भोग्नु परेको क्षतिका बारेमा अहिलेसम्म तथ्यरपरक तरीकाले मन्थनसमेत सुनिएको छैन । कुनै दुर्घटना भए अनुसन्धानका टोली खटाइन्छन् । त्यस्ता अध्ययनले चालकको लापरबाही वा तीव्र गतिलाई कारण देखाउँछन् । सडकको दुरवस्था र असुरक्षा त्यस्ता अध्ययनको आँखाको परेको जानकारी छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ का अनुसार २०७७ फागुनसम्ममा मुलुकभरि राणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी १५ हजार ९७४ किलोमीटर कालोपत्र, ८ हजार ५८२ किलोमीटर ग्राभेल र ८९७३ किलोमीटर कच्ची सडक गरी कुल ३३ हजार ५२८ किलोमीटर सडक निर्माण भइसकेको छ । २०७७ असारसम्ममा यो आँकडा ३३ हजार २४४ किलोमीटर थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट कालोपत्र ४ हजार २७४ किलोमीटर, ग्राभेल १३ हजार ३९७ किलोमीटर र धूले/कच्ची सडक ४५ हजार ९०६ किलोमीटर गरी कुल ६३ हजार ५७७ किलोमीटर सडक तयार भएको तथ्यांक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार मातहतमा त सडक विस्तारको होडजस्तै छ । तराईमा सडक ढलान र पहाडतिर भीर खनेर बाटो निकाल्ने प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सडक विस्तार विकासको आधार हो भन्नेमा विवाद छैन । सडक पुगेको ठाउँमा विकासका अवसरहरू पनि सँगै पुग्छन् । तर, सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र त्यसलाई कसरी स्थानीयको आर्थिक स्तरोन्नतिको आधार बनाउने भन्ने विषयलाई विकास रणनीतिले समेट्न सकेको भान हुँदैन । सडकलाई कसरी सुरक्षित बनाउनेभन्दा पनि सडक सञ्जालको लम्बाइ तन्काउँदा राजनीतिक चर्चा र लाभ उठाउन सकिने भएपछि राजनीति गर्नेहरूको रुचि यस्तै योजनातिर बढी लम्किएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्वका साथ पहिले दैनिक १ किलोमीटर सडक कालोपत्र नहुनेमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दिनहुँ साढे ६ किलोमीटर सडक बनेको तथ्यांक सुनाउनुहुन्थ्यो । सडकको सुरक्षा र गुणस्तर भने सरकारको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्न सकेन । सडक र जनताको सुरक्षा योजनाहरूको प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू गुणस्तरीय सडकभन्दा कच्ची सडकको विस्तारमा बढी एकोहोरिएको तथ्य त माथि उल्लिखित तथ्यांकले देखाइसकेको छ । खोलाका किनार र पहाडको फेद खनेर तयार पारिएका सडक संरचना सडकजन्य असुरक्षाको वाहक बनेका छन् । नेपाल सडक मापदण्ड २०७० ले सडकको वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, सम्पर्क सडक, जिल्ला सडक र शहरी सडक भनी वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरणमात्र होइन, यिनीहरूको गुणस्तरको मापदण्ड पनि तोकिएको छ । सडक निर्माणका क्रममा न्यूनतम् मापदण्डलाई समेत ख्याल गरिएको पाइँदैन । जथाभावी गुणस्तरहीन निर्माणका कारण ठेकेदार, कर्मचारीदेखि राजनीतिक अगुवा र पछुवाहरू मोटाउने काम त पर्याप्तै भएको छ । यसको परिणाम जनताले सास्ती र कतिपय अवस्थामा ज्यानै दिएर भोग्नु परेका उदाहरणहरूको कमी छैन । अहिले वर्षाको समय छ । चारैतिर सडक अवरुद्ध, पहिरोका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । गुणस्तरहीन सडककै कारण वर्षायाम लागेदेखि नै देशका विभिन्न भेगका सडकहरू पटकपटक अवरुद्ध हुनु समान्यजस्तै लाग्न थालेको छ । मुख्य राजमार्गहरू याममा बाढी पहिरोबाट घण्टौं अवरुद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको छ । सरकारले पछिल्लो समयमा कालोपत्र सडकको तथ्यांक तन्काउँदै लागेको छ । विगत ५ वर्षको सडक विस्तारको तथ्यांक केलाउने हो भने यो वर्षेनि बढिरहेको देखिन्छ । कोरोना महामारीका कारण आएको गतिरोधलाई पन्छाउने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष सडक विस्तारको परिमाण उकालो लागेको देखिन्छ । सँगै सडक सुरक्षासम्बद्ध समस्या बढ्दै गएको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राजमार्गलाई ७ देखि १० वर्षमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ राजमार्गमा खाल्डा टाल्ने कामसमेत राम्ररी हुन सकेको छैन । यसका लागि हरेक वर्ष ठूलो बजेट खर्च हुन्छ । तर, गतिलो टालटुलसमेत हुँदैन । सवारी दुर्घटनाबाट जोगाउन आवश्यक साइनबोर्ड, संकेत, तारबार नराख्दा सडक असुरक्षित बनेका छन् । कतिपय खण्ड भत्किँदा मर्मत गरिएका त छन्, तर राजमार्गको पुनर्निर्माणमा चासो देखिएको छैन । राजमार्गमा कालोपत्रमाथि कालोपत्र थपिए पनि सुरक्षाका अन्य उपायमा उदासीन देखिएको छ । सडकलाई बाढी र पहिरोले क्षति पु¥याउँछ । यसबाट सडक र यात्रुलाई जोगाउने आवश्यक सतर्कता र संरचना निर्माणलाई आवश्यक ठानिएको छैन । राजमार्गबाट उत्पन्न हुने प्रकोपको जोखिम घटाउने योजनाहरू छैनन् । राजगमार्गका संरचनाहरू बिग्रएर÷भत्किएर कामै नलाग्ने नभएसम्म मर्मत गरिँदैन । यसले असुरक्षामात्र बढाएको छैन, लागतलाई पनि बढाउने काम गरेको छ । नयाँ सडक बनाउने होडमा सडक सुरक्षाका अनिवार्य आवश्यकताहरूमा निरन्तर बेवास्ता हुँदै आएको छ । सडकमा भारवहन क्षमताभन्दा बढी तौल बोकेका गाडी कुदाउने काम पनि सडक असुरक्षाको कारण हो । यो प्रवृत्तिमा लगाम जति आवश्यक छ, त्यति नै यस्ता क्षेत्रमा बढी भार भेग्न सक्ने गुणस्तरीय सडक निर्माणको खाँचो छ । ३० टन भारको गाडी गुड्ने सडक कालोपत्र गर्दा प्रतिकिलोमीटर करीब ३० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । तर, हामीकहाँ १५ करोड खर्चमा यस्ता सडक निर्माण हुन्छन् । वीरगञ्ज–पथलैया मार्गलाई व्यापारिक मार्ग भनिएको छ । यो कोरिडोरमा ठूला उद्योगहरू छन् । ती उद्योगले भिœयाउने कच्चा पदार्थ परिमाणमा थोरै, तर तौल बढी हुन्छन् । यस्तो ३० मेट्रिकटनको रट लगाएर हुँदैन । भारतबाट बढी तौल बोकेर आएका गाडीको मालसामान सीमा नाकामा अर्को गाडीमा हाल्न व्यावहारिक हुँदैन । यसले ढुवानीको लागत बढी हुन्छ । कतिपय वस्तु त टुक्र्याउज नमिल्ने प्रकृतिका पनि हुन्छन् । यसअर्थमा सडक मापदण्ड आवश्यकताका आधारमा फरक हुनुपर्छ । नेपालको चुरे र महाभारत पर्वत क्षेत्रमा सडकका ट्र्याक खोलिएका छन् । यो भूबनोट अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । यसमा आउन सक्ने सम्भावित समस्याप्रति कत्ति पनि सतर्कता देखिएको छैन । भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनविनै सडक बनाउँदा भासिने, भत्किने, पहिरो जानेजस्ता समस्या आउने गरेका छन् । पहिरोको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट सकड नलैजाने हो भने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ त भौगर्भिक जोखिमभन्दा पनि राजनीतिक लाभ र जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक घुमाउने प्रवृत्ति छ । नेपालको बीपी राजमार्ग सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखिएको राजमार्गको उदाहरण हो । सडक सुरक्षाका लागि यस्ता र अन्य देशका सफल अभ्यासलाई सिको गर्न सकिन्छ । पहिरो खस्ने सडकमा रोकथामका संरचना बनाउनुपर्छ । यस्ता सडकमा स्थानीयस्तरमै पाइने बाँस, बाबियोजस्ता घाँस रोपेर पनि रोकथाम गर्न सकिन्छ । पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययन गरेरमात्रै सडक निर्माण गरिनुपर्छ । अझ महŒवपूर्ण कुरा त सडक निर्माणमा प्रयोग हुने प्रविधि र सामग्रीको गुणस्तर हो । काम लगाउने निकाय र सडक÷पुल बनाउने व्यवसायीको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन काम भएका उदाहरणहरूको पनि कमी छैन । यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाइनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

हामी यस्तै त हो नि ब्रो !

अहिले यूरोकप र कोपा फूटबलको राप छ । तर हाम्रोमा त बारै महीना राजनीतिकोे ताप छ । देश महामारी, बाढी र पहिरोको प्रतापमा छ । व्यवसाय धरापमा छ । यै धरापमा मालामाल हुनेहरूको च्याखे थाप छ । सडकमा एम्बुलेन्स र शववाहनलाई हतार छ । अनि जनता भने सधैं हताश छ । भेडाहरूको भीडका नाइके नेता बने, कुर्सी पाए । अनि तिनको आधा कार्यकाल खादा, माला र अबिरमै सकिने भो । बाँकी आधा चाहिँ उद्घाटन र शिलान्यास गर्दैमा ठिक्क । तिनै नेताका हुक्के, ढोके, बैठकेहरूको सत्तामा भाउ लागेकोे छ । सामान्य पियन बन्न सक्ने हैसियत नभएका पार्टी कार्यकतालाई राजदूत, मन्त्री हुने दाउ जागेको छ । कमान खुस्केको घडी र लगाम खुस्केको घोडाजस्तो बनेको छ हाम्रो राजनीति । नेता हाबी हुँदै जाँदा नीति फन्टुस बन्दै गएको छ । जेमा पनि राजनीति माऊ छ । यसैले त सरकारको नीति कार्यक्रमभन्दा कुनै रियालिटी शोको बढी भाऊ छ । वडामा सदस्यसमेत बन्न नसकेका पात्र सिंहदरबारको चूलोचौकोमा पुग्न थाले । त्यसैले सिंहदरबार भिजनभन्दा भोजनको अड्डा बनेको छ । दलको बैठक होस् या चुनाव सरकारी कार्यालमा, सरकारी खर्चमै हुन थालेको छ । शहीदका सपना पूरा गर्ने कसम खाएकाहरू आफ्ना सपना चैं पूरा गर्दै छन् । झूटको भर्‍याङ चढेर भोट बटुलेका हिजोअस्तिका टपर्टुइयाँ फुटपाथेहरू आज सत्ताको कमान समाल्नेमा पुगेका छन् । अनि लोकतन्त्रको आशालाग्दो एउटा कालखण्डलाई कालो रात्रिमा बदल्न लागेका छन् । अझ यसैलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण भन्दै अरिङ्गालहरू दिनदिनै देउशिरै गाउँदै छन् । देशमा व्यापार घाटाको खाडल बढे पनि राजनीतिक व्यापार भने फस्टाएकै छ । जनताले सहज उपचार नपाएर के भो ? नेतालाई विदेशी अस्पतालमा भर्ती गर्न एयर एम्बुलेन्स आएकै छ । कछाड वा धोती मात्र लाउन सक्नेको छोरो डाक्टर बनाउने लोकतन्त्र नआएर के भो ? ठूलाठालुका छोराछोरीले त छात्रवृत्ति पाएकै छन् । कतिपय नेतालाई सत्ता र शक्तिको यति मात लागेको छ कि यिनीहरू इतिहास र संविधानलाई त बंग्याउँछन् नै, प्रकृतिकै नियमसमेत फेर्ने दाबी गरी हिँड्छन् । यिनले रामलाई नयाँ जन्म दिन सक्छन्, सगरमाथाको उचाइ तुरुन्तै घटबट गर्न सक्छन् । जीउँदा रामहरू भोकभाकै अनि गुमनाम छन् । तर अर्बौं खर्चेर मिथक रामको खोजी शुरू गर्छन् । सँगसँँगै विश्वबाट काम नलाग्ने भनी मिल्काइएका माओ, लेनिन, स्टालिनका फोटा भित्तामा झुन्ड्याउन भने भुल्दैनन् । घरमा दुई छाकको जोहो गर्न नसक्नेहरू तीन करोड जनताको भविष्य निर्धारक बनेका छन् । जनता पनि तिनैको कुरा पत्याएर बसेका छन् । मुलुकको केन्द्रीय राजनीति गर्लफ्रेण्ड, ब्वाइफ्रेण्ड, लोग्नेस्वास्नी, दाजुभाइ, छिमेकी, चन्दादाताको भलोमा केन्द्रित भएका छन् । कमान खुस्केको घडी र लगाम खुस्केको घोडाजस्तो बनेको छ हाम्रो राजनीति । नेता हाबी हुँदै जाँदा नीति फन्टुस बन्दै गएको छ । जेमा पनि राजनीति माऊ छ । यसैले त सरकारको नीति कार्यक्रमभन्दा कुनै रियालिटी शोको बढी भाऊ छ । स्थायी सरकार अर्थात् सरकारी संयन्त्रको गति र मति पनि गजबको छ । न सेवा छ, न दायित्व । जनता बिरामी हुँदा दिने भनेको सहयोग उसको बरखी हुँदासम्म हात लाग्दैन । डढेलोले वन र बस्ती खरानी बनाएपछि बल्ल दमकल खरीदका लागि टिप्पणी उठ्छ । एउटा सवारी लाइसेन्स समयमा पाउँदा पनि ठूलै युद्ध जितेसरह हुन्छ । नेताका कोरा भाषण बिकिरहेछ, तर स्वदेशी किसानको उत्पादन बिक्दैन । हामी जनता पनि उस्तै छौं । ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’ भनेजस्तै हामी भोट भिलियनहरूलार्ई खन्याउँछौं । ती मिलियन कमाउँछन्, पछि हामी आँसु बगाउँछौं । ‘चरी’ र चोरहरूलाई चेप्छौं, पसिना बगाउनेहरूलाई भने हेप्छौं । हामी डोजरले पहाड फोडेर वा खोलामा लगेर घर बनाउँछाैं, बाढी वा पहिरोले लगेपछि सरकारलाई सराप्छौं । ब्राजिल र अर्जेन्टिना लगायत धेरै देश फुटबल खेल्छन् । हामी गफ खेल्छौं । सियोदेखि दाँत कोट्याउने सिन्कोसमेत आयात गर्छौं, अनि समृद्ध नेपालको सपना देख्छौं । आफ्नै देशका कर्मवीरहरूका नाम थाहा पाउँदैनौं, तर मरिसकेका विदेशी नेतादेखि त्यहाँका फिल्मी सेलिब्रिटीका पनि तीनपुस्तेसम्म खरर्र भन्न सक्छौं । गफाडीहरूको गफमा ताली पड्काउँछौं अनि आशा चाहिँ चमत्कारको गर्छौं । हामी सामाजिक सञ्जालमा क्रान्ति उराल्छौं । तर भोट दिने बेला तिनै गाली गरिनेमाथि नै खन्याउन छाड्दैनौं । सामान्य राजनीतिक चटकेलाई हामी देउता बनाउँछौं । व्यवसायी सबैलाई भ्रष्टाचारीकोे लेबल लगाइदिन्छौं । तर जसले सबैभन्दा बढी ठगी गर्न सक्छ, अपराध गर्छ, उसैलाई सफल दर्जामा उभ्याइदिन्छौं । डाँडाडाँडामा भ्यू टावर बनाउँछौं र छेउकोे जंगल मासेर चार घण्टाको मोटरबाटो टाढा वनभोज जाने नयाँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । यसरी हामी आफैमाथि यतिधेरै अन्तरघातमा उत्रिएका छौं । नेपाली राजनीतिमा तीस वर्षदेखि निरन्तर तिनै मान्छे सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका भयै छन् र अझै पनि नेतृत्व दौडमा तिनै असफलहरू पटक पटक अघि देखिन्छन् । अहिले देखिएका पात्रहरू चिनिसकिएका जोकर हुन् भन्ने जान्दा जान्दै फेरि किन हामीमाथि उनै हाबी छन्, कहिल्यै सोच्दैनौं । ‘अब हाम्रो पालो आयो, लुट्नसम्म लुट’ भनेर देश दोहन गर्ने सोचले राजनीति गर्नेहरूले अझै केही गर्छ कि भन्ने भ्रमबाट कहिल्यै मुक्त किन हुन्नौं ? यसरी समय त फेरियो, तर न पात्र फेरिए, न शैली फेरियो, न प्रवृत्ति फेरियो । बरु सर्वहाराका सत्ता, गरीबको शासन, जनवाद यी सबै धामीका मन्त्रजस्तै हाम्रा गलामा बेरियो । केही सीमित तथाकथित नेताका अघिल्तिर लोकतन्त्र र विकास निरीह सावित हुँदै गयो । यसरी राजनीतिका नाममा रोपिएका धतुरोबाट धानको अपेक्षा गर्दै छौं । यो कसको भूल हो ? धान नफल्दा पुर्पुरोलाई धिक्कार्ने कस्तो रुल हो ? विकास विदेसी वादले हुन्छ कि आफ्नै इच्छाशक्तिले ? हामी पछि परेको किन हो ? नजानेर हो कि नबुझेर हो ? हरेकले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर, अधिकार मात्र याद गरेर हो ? वा केहीको नियत नै खोटो भएर हो ? कि हामी सधैं यस्तै त हो नि ब्रो !

चीनले थप कस्यो इन्टरनेटमाथिको लगाम

चीनमा विदेशी सामाजिक सञ्जाल र समाचार वेबसाइटरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको त छँदैछ । अब सरकारले ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरहरूमाथि पनि नियन्त्रण बढाउन खोजेको छ ।    ब्लगर र इन्फ्लुएन्सरहरूले केही पोस्ट गर्नुअघि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । साइबरस्पेस प्रशासनले सामग्रीको समीक्षा गरेपछि मात्र प्रकाशनको अनुमति दिनेछ ।  यस्तो स्थितिमा सरकारी मिडिया र प्रोपागान्डालाई पनि मात्र स्वीकृति प्राप्त हुने मानिसहरू बताउँछन् ।  त्यसो त राजनीति र सैन्य मामिला जस्ता विषयमा लेख्नका लागि ब्लगरहरूले अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता सन् २०१७...

दिगो विकासको राजनीति र राष्ट्रिय परिवेश

संरक्षण र विकास सदावहार बहसको विषय रहिआएको छ । एकै सिक्काका दुई पाटाका रुपमा अथ्र्याइएको विकास र संरक्षणको सन्तुलन कायम गर्ने हेतुले आएको दिगो विकासको अवधारणा हाम्रासामु अब कुनै नौलो कुरा भएन । अनियन्त्रित विकासमा लगाम लगाउने तथा क्षेत्रीय र अन्तरपुस्ताको आवश्यकतालाई समान रुपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षासहित दिगो विकासको अवधारणा आएको …