Khabarhub

आषाढ २०७९

जाम्बियाद्वारा चिनियाँ ऋण अस्वीकार

काठमाडौँ- दक्षिण अफ्रिकी मुलुक जाम्बियाले चीनसँगको ऋण अस्वीकार गरेको छ । अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने फाइनान्सियल पोस्टको अनलाइन संस्करणले जनाएअनुसार जाम्बियाले चीनसँगको १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण अस्वीकार गरेको हो । जाम्बियासँग १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वाह्य ऋण रहेको जनाइएको छ । यसमध्ये ६ अर्ब ६० करोड डलर ऋण चीनको सार्वजनिक एवम् […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चीन–यूरोपेली यूनियन कटुताको भू–राजनीतिक असर

भर्खरै यूरोपेली यूनियनका अध्यक्ष उजुला फन डेर लेयेनले यूरोपेली यूनियनको अवधारणा सार्वजनिक गरेकी छिन् । आफ्नो चहकिलो र गहकिलो वाक्पटुताको माध्यमले चीन र रसियाको गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भनेकी छिन् । लेयेनले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नीतिलाई कटाक्ष गर्दै चीनले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मानव अधिकारलाई मानर्मदन गर्दै रसियालाई भरथेग गरेको समेत आरोप लगाएकी छिन् । चीन यूरोपेली यूनियनको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भए तापनि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सी चिनफिङको सामीप्य यूरोपेली यूनियनलाई पाच्य भएको छैन । लेयेनले चीनको प्रगतिको प्रशंसा पनि गरेकी छिन् । सन् १९७८ देखि ९ प्रतिशत विकास दर हासिल गर्दै ८०० मिलियन जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट उकास्न चीन सफल भएको छ । तर चीनले आफ्नो आक्रामक नीतिबाट सम्पूर्ण छिमेकीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । पूर्वीय चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा चीनले आफ्नो सैन्य दबदबा बढाएको छ । चिनियाँ सैन्य भण्डारण भएका लडाकु पानी जहाजले मलेसिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसियाको तटबन्धीय इलाकामा अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक कानुन विपरीत पसेर आफ्नो हैकम जमाएका छन् । यूरोपेली यूनियनकी अध्यक्ष लेयेनले चीनले गलवान घाँटीमा भारतलाई सैन्य दबाब दिएर आफ्नो साम्राज्यवादी सोच बढाएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनको अभिव्यक्तिलाई विश्वका चर्चित छापाखानाहरूले यथेष्ट ठाउँ दिएका छन् । राष्ट्रपति सीको रसिया यात्रालाई पश्चिमा सञ्चार गृहले निन्दा गरेका छन् । राष्ट्रपति सीको राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्तमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका अष्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केवीन रुडले राष्ट्रपति सीको नीतिलाई आफ्नो कालजयी पुस्तक ‘द अनएभोयाडेवल वार’ बाट आलोकित गरेका छन् । केविन रुडले राष्ट्रपति सीको आक्रामक नीतिलाई चिनियाँको आन्तरिक राजनीति र अर्थनीतिसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । कोरोनाको कहरलगत्तै चीनको अर्थव्यवस्था शिथिलतातर्फ गएता पनि चीनले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । चीनको आक्रामक नीतिले गर्दा यूरोप, अमेरिका, आसियान लगायत भारतसँगको चिनियाँँ व्यापारको परिधि साँघुरो हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो दबदबालाई बढाउन सीले सन् २०४९ मा चीनलाई संसारको सबभन्दा ठूलो शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । चिनियाँ जानकार केवीन रुडले राष्ट्रपति सीको नीतिलाई प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । सन् २०१३ बाट शुरू भएको रेशम मार्गको ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको भीमकायी परियोजनाबाट समेत विश्व अर्थव्यवस्थालाई नकारात्मक रूपले प्रभावित गरेका छन् । हालसम्म रेशम मार्ग परियोजनामा १४७ मुलुकहरू सहभागी भएका छन् । चीनको चर्को ब्याज दर, गरीब मुलुकहरूमा विद्यमान भ्रष्ट्राचारको सञ्जाल र चिनियाँ कम्पनीहरूको एकल निर्णयले गर्दा संसारका धेरै मुलुकहरू चीनको ऋणको पासोमा फसेका छन् । यसमा अफ्रिका र एशियाका देशहरू धेरै रहेका छन् । जाम्बियादेखि भेनेजुलासम्म, अर्जेन्टिनादेखि बेलारुससम्म, श्रीलंकादेखि पाकिस्तानसम्म चिनियाँ ऋण पासोमा रहेका छन् । सन् २०१९ देखि सन् २०२१ सम्म चीनले १०४ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण प्रवाह गरेर ऋणको पासोमा रहेका मुलुकहरूलाई उकास्न प्रयास गरेको छ । राष्ट्रपति सीको घरेलु नीतिलाई पनि केवीन रुडले प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । सिङ्च्याङ क्षेत्र मानव अधिकारमा भइरहेको मानमर्दन पनि पटक पटक सञ्चारमा सम्प्रेषन भएको छ । राष्ट्रपति सीको अष्ट्रेलिया नीति पनि आलोच्य रहेको छ । कोरोनाको कहरमा अष्ट्रेलियाले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा आवाज उठाउँदा चीनले प्रतिवाद गर्दै अष्ट्रेलियन वस्तुको आयातमा करको दायरा बढाएको थियो । अष्ट्रेलिया चिनियाँ नीतिबाट रुष्ट भई बेलायत र अमेरिकासँग अक्सको सम्झौता गरेको छ । आफ्नो सुरक्षा बजेटमा अभिवृद्धि गर्दै बेलायत र अमेरिकाको सहयोगमा आणविक पनडुब्बी जहाजका लागि सम्झौता गरेको छ । क्वाडमा अष्ट्रेलिया सहभागी हुनुका प्रमुख कारण चीनसँगको कटुता नै हो । क्वाडमा भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका आबद्ध रहेका छन् । हुन त क्वाडलाई सैनिक गठबन्धनको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । तर क्वाड सम्बद्ध राष्ट्रहरू संयुक्त रूपमा बारम्बार सैनिक अभ्यास गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति सीको ताइवान नीति अमेरिका लगायत पश्चिमा जगत्को लागि ठूलो चासो रहेको छ । ताइवानले लिथुनियामा लगानी गरिरहेको छ । ताइवान र लिथुनिया बीच भइरहेको आर्थिक कारोबारप्रति चीनको आपत्ति रहेको छ । ताइवान चीनको भूभाग रहेको चिनियाँ सरकारले घोषणा गरेता पनि ताइवानी सरकारले स्वीकार गरेको छैन । ताइवानले आफ्नो वितरण प्रणालीलाई विस्तार गर्न वा चीनप्रति आर्थिक निर्भरतालाई घटाउन लिथुनियामा लगानी गरेको ताइवानको दृष्टिकोण रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अमेरिका, यूरोपेली युनियन, जापान, भारत, अष्ट्रेलियालगायत प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरू बीच व्यापक गठबन्धन भइरहेको छ भने चीन, रसिया, इरान, पाकिस्तानलगायत अन्य मुलुकहरूको पनि गठबन्धन बढिरहेको छ । मध्य एशियामा पनि चीनको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ । साउदी अरेबिया र इरानको बीच निकटता र सम्झौता गराएर चीनले आफ्नो पकड र पहुँचलाई प्रष्ट पारेको छ । रसिया–युक्रेन युद्धको बाछिटाबाट संसारका गरीब मुलुकहरूको अर्थतन्त्र डगमग भइरहेको अवस्थामा शक्ति केन्द्रहरूको ध्रुवीकरण गठबन्धन र गठजोडले मानव संवेदनालाई आत्मसात् गरेको छैन । अमेरिकी पूँजी र यूरोपेली प्रविधिलाई प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्दै चीन सफलताको शिखरमा पुगेता पनि राष्ट्रपति सीको नीतिले विश्व व्यवस्थालाई प्रभावित गरेको छ । चीनको प्रगतिको कारण नै पश्चिमा बजार र पश्चिमा पूँजी भएकोले गर्दा चीन र यूरोपेली यूनियनको कटुताले दुईवटै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित गर्न सक्दछ । लेखक विश्वमामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

श्रीलंका अठ्फ्यारोमा फरेको बेला चीनले छाड्यो साथ

एजेन्सी – एक मिडिया रिपोर्टलेका अनुसार चीनले श्रीलंकालाई सहयोग गर्न अस्वीकार गरेकाे छ । त्यस्तै काेभिड १९ प्रकोपको कारणले श्रीलंका आफ्नो ठूलो चिनियाँ ऋण पुन: तालिकाबद्ध गर्न अपिल गरेको थियो, जसले पर्यटन ...

नेपाल आज फाल्गुन २०७८

के चीनले गरिब देशलाई तिर्न नसक्ने गरी ऋणको भारी बोकाएको हो?

गरिब देशहरूलाई ऋण दिने अभ्यासलाई दिएर चीनको आलोचना हुने गरेको छ। गरिब देशलाई तिर्न नसक्ने गरी ऋणको बोझ बोकाएको र बेइजिङको दबाव सामना गर्नुपर्ने जोखिममा राखेको आरोप चीनलाई लाग्ने गरेको छ।तर चीनले यी आरोप अस्वीकार गर्दै केही पश्चिमा देशले आफ्नो छवि धमिल्याउन यस्तो कथन बनाएको बताउने गरेको छ।उसले भन्ने गरेको छ: 'यहाँ कुनै पनि देश छैन जुन चीनबाट ऋण लिएका कारण तथाकथित ऋणको पासोमा परेको होस्।'चीनको ऋणबारे के थाहा छ?चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो एकल ऋणदाता राष्ट्र हो। निम्न र मध्यम आय भएका देशहरूका लागि उसले दिएको ऋण पछिल्लो एक दशकमा तेबरले बढेर सन् २०२० मा एक खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।यद्यपि चीनले ऋण दिनका लागि गरेको प्रतिबद्धताहरू तथ्याङ्कमा देखिएभन्दा बढी हुनसक्ने बताइएको छ।अमेरिकाको विलियम एन्ड मेरी विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्बन्धी निकाय एडडेडाको अनुसन्धानले चीनले विकासशील देशहरूलाई दिने ऋणको आधा जसो विवरण उसको आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखिँदैन।यस्तो ऋण सरकारको खातामा देखाइँदैन र सरकारबाट सिधै अर्को सरकारलाई नदिई सरकारी स्वामित्वका कम्पनी, ब्याङ्क, साझेदार र निजी संस्थाबाट दिने गरिन्छ।चीनएडडेटाका अनुसार आफ्नो देशको वार्षिक कुल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम चिनियाँ ऋण लिएका देशहरूको सङ्ख्या ४० भन्दा धेरै छ।जसमध्ये अधिकांश देशहरू तथ्याङ्कमा नदेखिने ऋणको चपेटामा छन्।जीबुटी, लाओस, जाम्बिया र काजकस्तानले आफ्नो देशको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतसम्म चिनियाँ ऋण लिएका छन्।चीनलाई तिर्नुपर्ने धेरैजसो ऋण राष्ट्रपति सी जिनपिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, खानी र ऊर्जा लगायत ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी भएको छ।ऋणको पासो के हो?ब्रिटेनको गुप्तचर एजेन्सी एमआईसिक्सका प्रमुख रिचर्ड मोरले बीबीसीसँग अन्तरवार्तामा अरू देशहरूबाट फाइदा लिन चीनले 'ऋणको पासो' प्रयोग गर्ने गरेको बताए।चीन दिएको ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा अरू देशहरूले आफ्नो प्रमुख सम्पत्तिको नियन्त्रण चीनलाई छोड्न बाध्य हुने उनको दाबी छ।तर यो आरोप चीनले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ।आलोचकहरूले बारम्बार देखाउने गरेको एउटा उदाहरण श्रीलङ्का पनि हो।यो देशले हम्बनटोटामा चिनियाँ लगानीमा केही वर्षअघि ठुलो बन्दरगाह परियोजना अघि बढायो।तर चीनबाट लिइएको अर्ब डलर ऋणसहित चिनियाँ ठेकेदारहरूबाट सुरु भएको परियोजना विवादमा फस्यो।त्यसपछि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको परियोजनाले श्रीलङ्कालाई बढ्दो ऋणको भारी बोकायो।चिनियाँ लगानी फिर्ता गर्न नसकेपछि श्रीलङ्काले सन् २०१७मा उक्त बन्दरगाह स्वामित्वमा ७० प्रतिशतसहित चीनको राज्य सञ्चालित चाइना मर्चेन्ट्सलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दियो।स्थानीय राजनीतिज्ञहरूको जोडबलका कारण सम्झौता अघि बढेको र उक्त बन्दरगाहको औपचारिक स्वामित्व चीनले कहिल्यै नलिएका कारण यो परियोजना ऋणको पासोमा आकर्षित हुने वा नहुनेबारे युकेको थिङ्क ट्याङ्क च्याटहम हाउसले प्रश्न उठाएको छ।उसले श्रीलङ्काले लिएको ऋणको ठुलो हिस्सा चिनियाँ ऋणदाताबाट लिइएको र रणनीतिक महत्त्वको उक्त बन्दरगाहबाट चीनले सैन्य क्षमता विस्तारका लागि कुनै लाभ उठाएको कुनै प्रमाण नभेटिएको जनाएको छयद्यपि श्रीलङ्कामा पछिल्लो दशक बढेको चिनियाँ आर्थिक संलग्नतालाई चीनले यो क्षेत्रमा आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा गर्न प्रयोग गर्न सक्ने आशङ्का जन्माएको छ।यो बाहेक विश्वका अन्य ठाउँहरू पनि छन् जहाँ चिनियाँ ठेकेदारहरूलाई महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिमा पहुँच दिएका कारण उसको ऋण विवादास्पद भएको छ।तर एडडेटा र अरू केही अनुसन्धाताले अध्ययन गरेका सयौँ ऋण सम्झौतामा ऋण चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा चिनियाँ सरकारी ऋणदाताले महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कब्जा गरेको देखिएन।ऋण दिने चीनको तरिका फरक छ?चीनले आफूले दोस्रो देशलाई दिएको ऋणको विवरणहरू सार्वजनिक गर्दैन र चीनसँगका बहुसङ्ख्यक सम्झौताहरू पनि खुला नगर्ने सर्त हुन्छन्।यस्ता सर्तका कारण ऋण लिएका देशहरूले पनि चीनसँगको ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्।चीनले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सम्झौतामा यस प्रकारका गोप्यता सामान्य चलन रहेको दाबी गर्ने गरेको छ।'अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक ऋणमा गोप्यता राख्ने समझदारी सामान्य चलन हो,' लन्डनस्थित क्विन मेरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली जोन्स भन्छन्।'र धेरैजसो विकासका काममा चीनले गर्ने लगानी आधारभूत रूपमा व्यापार सञ्चालनकै लागि हो।'धेरैजसो औद्योगिक देशहरूले उनीहरूको ऋणसम्बन्धी गतिविधिहरू प्यारिस क्लबको नामबाट चिनिने समूहको सदस्यता लिएर आदानप्रदान गर्ने गरेका छन्।तर चीन यो समूहमा छैन। विश्व ब्याङ्कको तथ्याङ्ककै आधारमा पनि अरूको तुलनामा चीनले दिने ऋणको आकार बढेको सहजै देख्न गर्न सकिन्छ।चिनियाँ ऋण तिर्न कठिन छ? पश्चिमा देशका सरकारभन्दा चीनले ऋणमा बढी ब्याजदर लिने गरेको छ।करिब चार प्रतिशत यस्तो ऋण व्यावसायिक बजारको ब्याजदरसँग नजिक छ जुन विश्व ब्याङ्क र फ्रान्स तथा जर्मनीले दिँदै आएको ऋणमा लाग्ने भन्दा चार दोबर बढी ब्याज हो।कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि पनि चिनियाँ ऋणका लागि विश्वका अन्य देशहरूको तुलनामा कम छ।अरू देशहरूले साधरणतया विकासशील देशहरूलाई २८ वर्षसम्मका लागि सहुलियत ऋण दिने गरे पनि चीनले १० वर्षका लागि मात्रै दिने गरेको छ।चिनियाँ ऋणमा अन्य ऋणदाताको तुलनामा बढी ब्याजदरको अलावा ऋणदाताहरूले ऋणीहरूलाई विदेशी खातामा न्यूनतम मौज्दात कायम राख्न बाध्य बनाउने गरेका छन्। यस्तो खातामा ऋणदाताले पनि पहुँच राख्न सक्छ।'ऋणीले पैसा चुक्ता गर्न नसकेको अवस्थामा चीनले यस्तो खातामा रहेको पैसा सहजै निकाल्न सक्छ। जसले खराब कर्जा उठाउन न्यायिक प्रक्रियाको झन्झट उसलाई हुँदैन,' एडडेटाका कार्यकारी निर्देशक ब्राड पर्क्स भन्छन्।चीनपश्चिमा ऋणदातामा यस्तो शैली निकै दुर्लभ हुन्छ।हालै तीव्र गतिमा बढ्दो र सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह जी-२० ले कोरोनाभाइरसको महामारीबाट प्रभावित देशहरूका लागि ऋण राहत उपलब्ध गराउने पहल सुरु गरेका छन्।यसमा सहभागी भएको चीनले योजनामा सहभागी देशहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै राहत प्रदान गरेको दाबी गरेको छ।विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् २०२० यता १० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रकम जी-२० देशहरूले ऋण राहत अन्तर्गत खर्च गरेका छन्।तर कुन देशले कति रकम राहतमा खर्च गरे भन्ने विवरण विश्व ब्याङ्कले दिन अस्वीकार गरेको छ।

Bizpati मंसिर २०७८