कतारमा रहेका नेपालीहरूको हक अधिकार रक्षाका लागि नेपाल सरकार र व्यवसायी सङ्घ कतारबीच समझदारी

नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्रबीच साझेदारी

नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ सुधार केन्द्र (सिआइएमएमवाइटी)ले एक दशक लामो साझेदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बुधबार नेपाल सरकारका तर्फबाट कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा र...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०८०

भारतको ज्यादतीप्रति नेपाल सरकार रमिते बन्यो : रास्वपा

काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भारतीय पक्षबाट सीमा क्षेत्रमा भइरहेका ज्यादतीप्रति नेपाल सरकार रमिते बनेको आरोप लगाएको छ । भारतले एकतर्फी ढंगबाट महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेरे अनधिकृत पक्की संरचना बनाउन लागेको र त्यसको विरोधमा उत्रिएका नेपालीमाथि आक्रमण हुँदा नेपाल सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको सो पार्टीले आरोप लगाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता […] The post भारतको ज्यादतीप्रति नेपाल सरकार रमिते बन्यो : रास्वपा appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७९

नेपाल सरकार र जनमत पार्टीबीच वार्ता

नेपाल सरकार र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच भेटवार्ता भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा राउत नेतृत्वको संगठनसँग २०७१ असोज १५ गते र २०७५ फागुन २४ गते भएका सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको छ ।वार्तामा सरकारी टोलीको नेतृत्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र जनमत पार्टीको नेतृत्व अध्यक्ष राउतले गरेका थिए । वार्तामा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाणसहित महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल सहभागी रहेका थिए ।त्यस्तै जनमत पार्टीका

Ratopati चैत्र २०७८

भीम रावलको प्रश्न : भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा नेपाल सरकार किन मौन ?

नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक अघि बढाउनेबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा नेपाल सरकार मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक अघि बढाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा नेपाल सरकार किन मौन बसेको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् । आइतबार राति ट्वीट गर्दै नेता रावलले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको अकाट्य प्रमाण रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादु

Ratopati मंसिर २०७८

नेपाल सरकार र कृषि विकास बैंकबीच सम्झौता

कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको ऋण सहयोग प्राप्त भएको छ । अर्थ मन्त्रालय मार्फत कृषि विकास बैंकद्वारा सञ्चालन हुने कृषि रुपान्तरणका लागि समावेशी मूल्य श्रृंखला परियोजना लागि नेपाल सरकार तथा कृषि विकास बैंकलबीच अमेरिकी डलर ८ करोड ३३ लाख छ हजार बरावरको सहायक ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।कार्यक्रममा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच पाँच अर्ब ८७ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच दुई छुट्टाछुट्टै सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। नेपालको विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढिकरणका लागि करिब पाँच अर्ब ८७ करोड (पचास मिलियन अमेरिकी डलर)...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

नेपाल सरकार

युके आर्मी र इन्डियन आर्मीको अवकाशप्राप्त श्रीमतीहरूले पाउने। जसको पेन्सिन चालीस– पचास हजार थाप्छन्। मेरो श्रीमान् कार्यलय सहायक। मैले पाउने सात हजार। धन्य नेपाल सरकार!...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

नेपाल सरकार

युके आर्मी र इन्डियन आर्मीको अवकाशप्राप्त श्रीमतीहरूले पाउने। जसको पेन्सिन चालीस– पचास हजार थाप्छन्। मेरो श्रीमान् कार्यलय सहायक। मैले पाउने सात हजार। धन्य नेपाल सरकार!...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७८

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सम्झौता

काठमाडौँ– नेपालको उत्थानशील पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच कोभिड १९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरुको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब ७८ […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७८

नेपाल सरकार र विश्व बैँकबीच सम्झौता

नेपालको उत्थानशील पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैँकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच कोभिड १९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरुको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।आइतबार भएको सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका

Ratopati जेष्ठ २०७८

कतारमा रहेका नेपालीहरूको हक अधिकार रक्षाका लागि नेपाल सरकार र व्यवसायी सङ्घ कतारबीच समझदारी

सम्बन्धित सामग्री