Nepal Press

जेष्ठ २०७९

डिलाशैनी गाउँपालिकाको बजेट सवा ६२ करोड, प्राथमिकतामा कृषि र स्वास्थ्य

बैतडी । बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिकाले शुक्रवार आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ६२ करोड ३५ लाख ५९ हजार रकमको बजेट ल्याएको हो । बजेटमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिका प्रवक्ता यज्ञराज भट्ट९यदु०ले बताए । उनले भने, ‘हामीले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौँ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

डिलाशैनी गाउँपालिकाको बजेट सवा ६२ करोड, प्राथमिकतामा कृषि र स्वास्थ्य

बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिकाले शुक्रबार आर्थिक बर्ष २०७९–८०को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पालिकाले आर्थिक बर्ष ०७९–८० का लागि ६२ करोड ३५ लाख ५९ हजार रकमको बजेट ल्याएको हो । बजेटमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिका प्रवक्ता यज्ञराज भट्ट (यदु) ले बताए ।उनले भने, ‘हामीले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौँ । कृषि र पशु पालनलाई व्यवसायीकरण गरेर नागरिकको आर्यआर्जन वृद्धि गर्न बजेट छुट्याएका छौँ ।’ आर्थिक विकासको योजनालाई प्राथम

Ratopati जेष्ठ २०७९

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजना

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आयात प्रतिस्थापन कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न खालका वार्षिक मिसन कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले धान र तरकारी बालीदेखि पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धिका कार्ययोजना अघि सारेको छ । धानको उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले वर्णसंकर जातका ३४ बीउ र तिनका १६० ओटा ‘प्यारेन्टल लाइन’ परीक्षणका लागि राखेको छ । हाल नेपालमा हर्दिनाथ हाइब्रिड १ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ गरी दुई जातका वर्णसंकर धान मात्र उत्पादन भइरहेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले नेपाली कम्पनीलाई विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा बीउ उत्पादनको अनुमति दिने भएको छ । धानसँगै मकैका हाइब्रिड जात विकास गर्न परियोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिँदै छ । मन्त्रालयको लगानीमा कृषि विश्वविद्यालयमार्फत हाइब्रिड जातका बीउको विकास गर्ने लक्ष्य छ । यस्ता कार्यक्रमबाट वर्षेनि बीउ आयातका लागि विदेशिने रकम नेपालमै रोकिने र नेपाली कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार उन्नत तथा वर्णसंकर बीउको प्रयोगमा मूल्य अनुदान प्रदान गर्न प्रतिस्थानीय तह १० लाखदेखि १५ लाखका दरले १४ करोड बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ । यस्तै चैते धान उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिहेक्टर १० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारको योजना छ । यसैगरी तरकारीको आयात प्रतिस्थापनका लागि तोकिएका स्थानीय तहमा नमूना कृषि विकास एकीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन अघि बढाइँदै छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तरकारी बालीको क्षेत्रफल तथा उत्पादन वृद्धिका लागि लक्षित परिमाणसहित अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ । त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका मुख्य १० ओटा मिशनमध्ये धान, मकै, स्याउ, आलु र प्याजलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले बताएको छ । पशुपन्छी उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले बनाएको पशु स्वास्थ्य ऐन २०५५ को नियमावली पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै पीपीआर रोगको प्रयोगशाला परीक्षणको नतीजाका आधारमा मात्र खसीबोका आयात गर्न दिइनेछ । सरकारले बनाएका यस्ता योजना वर्षौंदेखि सुनिँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो छ । निर्धारित योजना अनुरूप काम गर्न सरकार चुकेको कृषिका सरोकारवाला बताउँछन् । कृषि अभियन्ता तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले योजना मात्र बनाउने भन्दा भएकै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । किसानको समस्या के हो र कहाँनिर किसानलाई हेर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कपिलवस्तुका स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा कृषि र रोजगार

कपिलवस्तु : वाणगंगा नगरपालिकाले एक अर्ब १८ करोड ३५ लाख ६५ हजार ४३० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। नगरपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ। आकाशे पुल, डम्पिङ साइट, बसपार्क, नगर चक्रपथ निर्माणमा समेत जोड दिएको उपप्रमुख चक्रपाणि अर्यालका बताए। बुधवार कपिलवस्तुकासात स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ...

थाहा खबर जेष्ठ २०७७