सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सुरक्षण कोषको कार्यविधि बन्यो
सहकारी महासंघले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषकको कार्यविधि तयार गरेको छ । सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार सूचना केन्द्र र कोष संचालन गर्नका लागि महासंघले कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले सहकारी संस्थाको सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी संस्थाको सघन सुपरीवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने बताए । त्यस्तै सहकारी वचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र […]
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारीका मूल्य, मान्याता, सिद्धान्त र प्रशस्त कानुन भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा मुख्य समस्या रहेको बताएकी छिन् ।सहकारी विभागले तयार पारिरहेको सहकारीको दस वर्षे सोचपत्र र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी सरोकारवालसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी सम्बन्धी भएका व्यवस्थालाई समयानुकुल सुधार गर्दै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने […]
काठमाडौं, असार २५ । सहकारीका ऋणीहरूको सूचना राख्न कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सरोकारवाला निकायको समन्वयको अभावले काम सुरु भएको छैन । कर्जा सूचना केन्द्रका लागि सहकारी महासङ्घ, सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावले काम हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले मन्त्रालयले निर्देशिका जारी नगर्दा ढिलाइ […]
सञ्चालन मोडलको विवादका कारण सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र अन्योलमा परेको छ । सरकार र सहकारी अभियानबीच विवाद हुँदा सहकारी ऐन २०७४ जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको सूचना केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।सहकारी ऐनमा सहकारीको कर्जा सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी […]
ऐन र नियमावली बाझिँदा सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना अन्योलमा परेको छ । झण्डै पाँच वर्षअघिबाटै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । लामो समयसम्म सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको भविष्य अन्योल बन्दा सहकारीमा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको छ । सहकारीहरुले ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालो स...
नेपालमा पहिलो चरणको ‘वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत (सन् १९८४ देखि १९९० सम्म), तत्कालीन परिस्थितिमा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्ने एक मात्र उद्देश्य राखी सन् १९८९ मा ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ को स्थापना गरिएको थियो ।
