काठमाडौँ- सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा समस्या परिरहेको नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । गत ३१ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा इन्डियन आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने रकम अभाव भएको […]
पुस ५, काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चारका साथै २५ आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ । गृह मन्त्रालयले टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गर्दै यस्ता सेवामा हड्ताल गर्न नपाई निर्णय गरेको हो ।
सरकारको आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ को दफा ३ को उपदफा १ मा रहेको प्रावधानमा रहेर मन्त्रालयले आवश्यक सेवामा सबै किसिमको हड्ताल गर्न निषेध गरेको जानकारी दिइएको छ ।
आवश्यक सेवामा तार वा टेलिफोन सेवा, इन्टरनेट, डाँक, जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्ने यातायात परेका छन् । त्यस्तै हाई अड्डा वा हवाई जहाजको देखभाल, त्यसको सञ्चालन वा मर्मत गर्ने कामसँग सम्बन्धित सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने बनाइएको छ ।
यसैगरी, बैंकिङ सेवा, बीमा सेवा, विद्युत सेवा, दैनिक उपभोग्य वस्तुको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्याससमेत) को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण सम्बन्धी सेवा, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी सेवा उक्त सूचीमा परेका छन् ।
कुल २५ सेवालाई आवश्यक र अत्यावश्यक सेवामा समेट्दै सरकारले बन्द हड्ताल गर्न नहुने सूचीमा समावेश गरेको हो । यो विषयमा केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय समेत गरिसकेको जानकारी दिइएको छ ।
