अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति गठनको तयारी भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको अवस्थामा समितिमा बस्ने सांसदहरूको नाम माग गरिएको बताइएको छ ।