कर फर्छ्यौट आयोग नै कानुन विपरित

साँढे ३० अर्बको कर वक्यौतामा सम्झौता गर्दा ६ अर्ब रुपियाँमात्र आएकाले राज्यले अहिलेसम्म २४ अर्ब रुपियाँ गुमाउनुपरेको छ।