Ratopati

माघ २०७८

अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा घटाउन दबाब

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक मान्दै आएका क्षेत्रको कर्जा प्रवाह घटाउन दबाब परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट, व्यक्तिगत सवारीसाधन खरीद, रियल इस्टेट, शेयर धितो र ट्रस्ट रसिद (टीआर) कर्जामा जोखिम भार वृद्धि गरेपछि यी क्षेत्रमा कर्जा घटाउन बैंकहरूलाई दबाब बढेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम भार वृद्धि हुने र यसको असर बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एड्युकेसी रेसियो) वृद्धि हुने भएपछि यस क्षेत्र

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीतिको दबाब

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार असार २८ गतेसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाले ५७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअनुसार बैंकहरूसँग अहिले करीब ५ खर्ब थप कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता छ । तर, उच्च ब्याजदर र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउँदा बैंकहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएपछि अन्तरबैंक ब्याजदरलगायत अल्पकालीन दरहरू घटिरहेको छ । बिहीवार अन्तरबैंक ब्याजदर शून्य दशमलव ६० प्रतिशतमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट तरलता खिचे पनि ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कायम हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को जेठसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आवको ११ महीनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब २८ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको उल्लेख छ । १४ खर्ब ८० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ११ दशमलव २ महीनाको वस्तु आयात र ९ दशमलव ६ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नभएपछि राष्ट्र बैंकमाथि आगामी आवका लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने दबाब बढेको छ । चालू वर्षमा लिइएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र सहज भए पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, आयातनिर्यात, सरकारी राजस्व घट्नुका साथै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि लचिलो बन्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाब छ । यसैगरी प्रभावित भएको आर्थिक क्षेत्रलाई राहत हुने कार्यक्रमको अपेक्षामा निजीक्षेत्र छ । निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँगै सरकारी अधिकारीहरूले पनि औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट लचिलो मौद्रिक नीतिकै पक्षपोषण गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पूँजी परिचालन हुने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ र २०७८/७९ का लागि लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिएको थियो । यसले बजारमा नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि लगानी अनुत्पादक क्षेत्र र आयातमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेपछि चालू वर्ष कसिलो नीति ल्याएको थियो । जेठसम्म आइपुग्दा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सहज भए पनि अझै सतर्क हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ । ‘११ महीनाको अवस्थाले हामीलाई मौद्रिक नीतिमा लचिलो बन्न केही स्पेस भने दिएको छ,’ उनले भने । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आइपुग्दा केन्द्रीय बैंकले ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रलाई राहत दिइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले होटेल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाका साथै लघवित्तको कर्जा पनि पुन:तालिकीकरण र पुन:संरचना गर्न पाउने सुविधा दिइसकेको छ । सरकारले बजेटमा आगामी आवमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने गरी उपलब्ध वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने नीति ल्याउन छलफल भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइको असर : लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार नहुने

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार बैंकहरूको कर्जा विस्तार नहुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव र राष्ट्र बैंकको नीतिगत कडाइसँगै कर्जा विस्तार खुम्चिएको हो । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा १९ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त लक्ष्यअनुसार बैंकहरूले करीब ८ खर्ब कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । तर, आर्थिक वर्षको ९ महीना बित्दा बैंकहरूको कर्जा १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । ‘तरलता अभावका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्,’ नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, ‘यो वर्ष १५ प्रतिशत कर्जा वृद्धि पनि कठिन छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बुधवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस वर्ष कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल नहुने बताए । कोभिड–१९ महामारी कम भएसँगै गत वर्षबाट बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक भएका थिए । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, बैंकहरूले २८ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका थिए । चालू आवमा पनि पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) सम्ममा बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक देखिएका थिए । पहिलो त्रैमासमै वार्षिक लक्ष्यको ३९ प्रतिशत कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरू त्यसपछि भने तरलताका कारण खुम्चिएका छन् । बैंकहरूले कर्जा विस्तार गरे पनि त्यसअनुसार निक्षेप वृद्धि हुन नसक्दा उनीहरु अहिले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । चालू आवको चैतसम्ममा १२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि हुँदा निक्षेप ४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बैंकहरूले ८५ प्रतिशत सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर ९० प्रतिशत सीडी अनुपातको प्रावधान लागू गरेको थियो । यो प्रावधानले गर्दा बैंकहरूले निक्षेपको आधारमा मात्र ऋण प्रवाह गर्न पाउने भएकाले ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता घटेको थियो । अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन बैंकहरूको पुँजी वृद्धिपछि कर्जा प्रवाहमा आक्रामक भएको र यसबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा सपोर्ट गरेको छैन, आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्र बढाउन सहयोग गरेको छ ।’ बैंकहरूको अधिकांश कर्जा आयात र अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको र यसबाट तरलतामा असर परेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले विश्लेषण गर्दै आएका छन् । सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, शेयरका साथै आयातका लागि प्रवाह हुने कर्जा घटाउन विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाउँदै आएको छ । ‘अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ’ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बैंकहरूको कर्जा विस्तार उच्च हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्थतन्त्रको आकारभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुँदा घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाबाटै कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधवार गरेको छलफल कार्यक्रममा ‘लगानीयोग्य पुँजी अभाव र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै अर्थशास्त्री डा। विश्वास गौचनले अर्थतन्त्रमा ‘ओभर फाइनान्सिङ’ भएको बताए । ‘जीडीपीसँग तुलना गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा ओभर फाइनान्सिङ भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट घरजग्गाको मूल्यवृद्धि र अत्यधिक आयातमा कर्जा प्रयोग भएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा बैंकमा पूँजी थुप्रिएको र लगानीकर्ताको प्रतिफल पनि घट्दै गएको गौचनले बताए । कोभिडलगत्तै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन गरे पनि अब त्यसलाई घटाउदै लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । विगतमा ऋणयोग्य रकम अभावमात्र भएकोमा यसपालि भने तरलता संकट (लिक्विडिटी क्रन्च) को अवस्था देखिएको उनले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एमएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले तत्काल तरलता अभावको समस्या समाधान हुने अवस्था नरहेको भन्दै आन्तरिकभन्दा बाह्य स्रोत ल्याएर तरलता अभाव हटाउनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकको नियमनअनुसार नै बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेको भन्दै उनले ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको दाबी गरे । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारको राजस्वमुखी नीतिका कारण अर्थतन्त्रको विकास नभएको आरोप लगाए । ‘अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुमा निजीक्षेत्रलाई दोष छैन,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रले कति रोजगारी सृजना गर्‍यो भन्दा पनि कति राजस्व तिर्‍यो भनेर मूल्यांकन गरिन्छ ।’ राजस्वलाई लक्ष्य बनाएर हिंडुन्जेल आर्थिक अवस्थामा सधैं दबाब परिरहने उनले उल्लेख गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८