उज्यालो अनलाइन

कार्तिक २०७९

लुम्बिनीकाे राजधानी देउखुरीबाट प्रशासनिक सेवा सञ्चालनकाे तयारी

दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङकाे देउखुरीबाट प्रशासनिक सेवा सञ्चालनको तयारी गरेको छ । भोलि बुधवार एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रशासनिक कामकाे सुरुवात गर्ने तयारी छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अन्य मन्त्रालयको कामकाज राजधानी क्षेत्रबाट सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । जसअन्तर्गत दाङकाे राप्ती गाउँपालिका मसुरियामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी कार्यान्वयन...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विशेष आर्थिक क्षेत्रका अप्ठ्यारा पक्ष

चीनले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गरी ती क्षेत्रमा मुलुकका धेरै कानूनी प्रावधानसमेत लागू नहुने व्यवस्था गरेपछि त्यसमा व्यापक रूपमा उद्योगहरू खुले र चीनको निर्यात व्यापारमा ठूलो सफलता प्राप्त भयो । छिमेकी मुलुक भारत तथा बंगलादेशको औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा पनि सेजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैको सिको गरेर नेपालमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्था गरियो । घोषणा भएको दशकौंपछि र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि निकै ढिलो गरी भैरहवा सेज सञ्चालनमा आयो । तर, अझै पनि यो प्रभावकारी ढंगमा प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अर्को सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक ए सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भए पनि उद्योगहरू त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् । किन उद्योगहरू सेजमा जान इच्छुक भएनन् त ? हालै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझावसमेत दिएको छ । यो अध्ययनले सेज सफल नहुनुका कारण खोतल्दै सरकारले केके काम गर्न आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिष्ठान सरकारी थिंक ट्यांक हो । त्यसले गरेको अनुसन्धान निकै गहन र उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले प्रतिष्ठानले दिएका सुझावमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । सेजमा देखिएका अप्ठ्यारो पक्षको सुधारका लागि कर, वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । ठूलो अपेक्षाका साथ शुरू गरिएको सेजनमा अझै पनि किन समस्या कायम छन् ? भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । यसले के सरकारले देखाउनका लागि मात्रै सेज स्थापना गरेको हो भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ । त्यति मात्र नभई सेजमा फितलो सुरक्षा, पानीको अभावजस्ता आधारभूत पक्षमा समेत काम हुन नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ । १९६० मा नै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भइसकेपछि थुप्रै सिकाइ भइसक्नुपर्ने हो । उद्योग स्थापना भएको यति धेरै समय बित्दा पनि आधारभूत पक्षकै समस्या आइरहनु भनेको सरकारको चरम लापरवाही नै भन्न सकिन्छ । अध्ययनले देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमध्ये कोही पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखाएको छ । निर्यातको लक्ष्य राखेर स्थापना गरिएका सेजमा उत्पादित वस्तु कुल निर्यातको ० दशमलव २१४ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुुनुको कारण पनि सरकारले खोज्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा उद्योगीले सेजमा उत्पादित वस्तुको ५० प्रतिशतमात्रै निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधानको माग गरिरहेका छन् । सेजमा उत्पादित वस्तुको विदेश निर्यात गर्न कठिन भइरहेको हो वा उद्योगी सजिलो मात्र खोजिरहेका हुन् ? यसका लागि पनि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । सेजमा एकपछि अनेक समस्या देखिएपछि कतै सेज स्थापना गर्ने तत्कालीन योजना नै गलत थिएन ? समीक्षा गर्नुपर्छ । शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने परिकल्पना गरिएका सेजले ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान माग गर्न थाल्नु सानोतिनो समस्या होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । संसारभरि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगलाई देशका अन्य भूभागमा हुने उद्योगका तुलनामा विशेष वा फरक व्यवहार गरिन्छ । कर सुविधा दिने, उदार श्रम नीति, बजारबाट गरिने खरीदमा लाग्ने अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर वा भन्सारमा छूट दिने एवम् विक्री कर, आयकर, लाभकरमा छूट दिलाउने गरिन्छ । तर, सेजमा प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्दा अपनाउने कार्यविधि सरल र संक्षिप्त, अनलाइन वा एकद्वार हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको गुनासो पाइन्छ । उद्योग प्रवर्द्धनको लागि औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र कर छूट तथा उद्योग नीतिमा केही सुधार गरेको भए पनि अन्य स्थानका उद्योगहरू र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूले पाउने सुविधामा तात्त्िवक अन्तर नभएकाले सेज प्रभावकारी नभएको हो भन्न सकिन्छ । भैरहवा सेजमा उद्योगीहरू आकर्षित नभएको तथ्य हालै अनुमति रद्द भएको २० ओटा प्लटले समेत पुष्टि गर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा नीतिगत तालमेल नमिल्नु पनि कारण देखिन्छ । त्यसैगरी सेजमा एकलविन्दु सेवा उपलब्ध भएको छैन । यसमा सुधार नआई लक्ष्यअनुसार सेज सञ्चालन गर्न सकिँदैन । अब पनि यस्ता पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने औद्योगिक विकासका लक्ष्य देखाउनमै सीमित हुनेछन् भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

मध्यनेपालको दुईपिप्लेमा प्रशासन कार्यालय राख्ने तयारी

लमजुङ – लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका अन्तर्गत दुईपिप्लेमा छुट्टै इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि सिफारिस भएको छ। प्रशासन कार्यालयबाट गरिने सेवा सुविधालाई अझै प्रभावकारी बनाउन मध्यनेपाल–४, दुईपिप्लेमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस भएको हो। मध्यनेपाल नगरपालिका अन्तर्गत सवै वडाहरूलाई समेत प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन दुईपिप्लेमा छुट्टै इलाका प्रशासन कार्यालय माग गरिएको प्रमुख […]

Desh Sanchar पौष २०७८

लमजुङको रम्घाको दुईपिप्लेमा प्रशासन कार्यालय राख्ने तयारी

लमजुङ – पश्चिम लमजुङमा रहेको मध्यनेपाल नगरपालिकाअन्तर्गत दुईपिप्लेमा छुट्टै इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि सिफारिस भएको छ । प्रशासन कार्यालयबाट गरिने सेवा सुविधालाई अझै प्रभावकारी बनाउन मध्यनेपाल–४, दुईपिप्लेमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाका लागि गृह मन्त्रालयमा सिफारिस भएको हो ।मध्यनेपाल नगरपालिका अन्तर्गत सवै वडाहरुलाई समेत प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन दुईपिप्लेमा छुट्टै इलाका प्रशासन कार्यालय माग […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८