नेपालको आन्तरिक स्रोत पर्याप्त छैन, वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छः अर्थमन्त्री महत

औद्योगिक विकास र व्यापार प्रवद्र्र्धन गर्न सुझाव

२०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । यसै वर्ष स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछि मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । राजनीतिक दलहरूले अब मुलुकमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । चुनावी घोषणापत्रमा पनि दलहरूले आर्थिक विकासका मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर निर्वाचनपछि दलहरूले लगानीको वातावरण बनाउन खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् । कतिपय नीति नियमकै कारण मुलुकभित्र आएको खर्बौंको वैदेशिक लगानी फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ भने स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्न नसकेर आन्तरिक स्रोत साधन खेर गइरहेको अवस्था पनि छ ।