बेवारिसे शवको व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ

संविधान, श्रमशक्ति र सरकारी निकाय

नेपालको श्रम तथा रोजगार नीतिले लगानीकर्ता मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने, सबैलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको वातावरण तयार पार्ने, श्रम गर्ने उमेरका नागरिकलाई उत्पादनशील, विभेदरहित, शोषणमुक्त, मर्यादित, सुरक्षित र स्वास्थ्य कामका अवसरहरू प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, बहुसीपयुक्त मानव संसाधनको विकास गर्नेजस्ता उद्देश्यहरू राखेको छ । नेपालको संविधानमा […] The post संविधान, श्रमशक्ति र सरकारी निकाय appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक भाद्र २०८०

मन्त्रालय र सरकारी निकाय बिचौलियाकै घेरामा

काठमाडौं, जेठ १ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलियाले पोल खोल्दा पूर्वमन्त्री र बहालवाला सचिव अहिले जेलमा छन् । शरणार्थी प्रकरणमा बिचौलियासँग मिलेर नक्कली प्रतिवेदन बनाउने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे बिचौलियाले नै पोल खोलिदिएपछि प्रहरीको फन्दामा परेका हुन् । बिचौलियाले नै मन्त्री र सचिवलाई करोडौं रुपियाँ घुस खुवाएको बयान प्रहरीसमक्ष दिएपछि […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

सरकारी निकाय र मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या : चन्द्र ढकाल

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी निकाय र अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या भइरहेको बताएका छन्।बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को १३ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले मन्त्रालय र सरकारी निकायबीचको समन्वयको कमीले अवसर हुँदासमेत विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको बताएका हुन्।उनले नयाँ बन्ने सरकारले अन्तरमन्त्रालय र सरकारी निकायबीचको समन्वयका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले नेपालको

थाहा खबर कार्तिक २०७९

सरकारी निकाय र अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्याः उपाध्यक्ष ढकाल

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

सरकारी निकाय र अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्याः चन्द्र ढकाल

Shilapatra कार्तिक २०७९

सरकारी निकाय र अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या : चन्द्र ढकाल

Ratopati कार्तिक २०७९

आआफ्नै तालमा सरकारी निकाय

काठमाडौं, मंसिर १९ । सुकुमबासी समस्याको विषयमा विभिन्न सरकारी निकायले आआफ्नै ढंगले आफूखुसी निर्णय गरेको पाइएको छ । क्षेत्राधिकार मिल्दोजुल्दो कुनै विषयका सम्बन्धित सरकारी निकाय एकआपसमा समन्वय र छलफलका आधारमा बढ्नुपर्नेमा सुकुमबासी समस्याको विषयलाई लिएर भने आआफ्नै ढंगले चल्ने गरेको पाइएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली गत सोमबार थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन एक्साभेटरसहित पुगेको थियो […]

Reporters Nepal कार्तिक २०७९

आआफ्नै तालमा सरकारी निकाय

काठमाडौं । सुकुमबासी समस्याको विषयमा विभिन्न सरकारी निकायले आआफ्नै ढंगले आफूखुसी निर्णय गरेको पाइएको छ । क्षेत्राधिकार मिल्दोजुल्दो कुनै विषयका सम्बन्धित सरकारी निकाय एकआपसमा समन्वय र छलफलका आधारमा बढ्नुपर्नेमा सुकुमबासी समस्याको विषयलाई लिएर भने आआफ्नै ढंगले चल्ने गरेको पाइएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली गत सोमबार थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती हटाउन एक्साभेटरसहित पुगेको थियो । सो […] The post आआफ्नै तालमा सरकारी निकाय appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७९

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय नै विभाजित

काठमाडौं, कात्तिक २८। बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकारका दुई निकाय विभाजित हुँदा अन्योल थपिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र राष्ट्रिय भूमि आयोग बागमती नदी अतिक्रमणको विषयमा विभाजित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो। चुनावको मुखैमा समितिले १० दिनको मिति राखेर सूचना जारी गरेपछि आयोगले यसप्रति […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

‘मिडियालाई व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउन सरकारी, गैर–सरकारी निकाय र सञ्चारगृहबीच सहयोग र परामर्श आवश्यक’

Lokaantar आषाढ २०७८

बेवारिसे शवको व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ

सम्बन्धित सामग्री