Ratopati

चैत्र २०७८

गभर्नर प्रकरणमा समितिले काम थाल्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बारेमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले काम थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ दिनअघि गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनसँगै उनी स्वतः निलम्बित भएका हुन् ।त्यतिखरै अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र दिइएको थियो । तर, यसबीचमा समितिको काम सुरु भएन । सरकार यो प्रक्रिया लम्ब्याउने मनसायमा रहेको बुझेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बन खारेजीको माग राख्दै आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । गभर्नर सर्वोच्च पुगेपछि सरकारलाई बल्ल छानब

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीमा कम्पनी थप्नुको औचित्य

नेपालका नीतिनिर्मातामा दूरदृष्टि छैन र यस्ता निर्णयमा स्वार्थ अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने भनाइलाई बीमा समितिको कामले पुष्टि गरेको छ । नयाँ कम्पनी सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पनि नबित्दै पूँजीवृद्धिको नाममा मर्जरमा जान बाध्य पार्ने नीति समितिले लिएको छ । हिजो के आधारमा त्यति थोरै पूँजीमा कम्पनी खोल्न दिइयो भन्ने कुराको जवाफ समितिसँग छैन । अहिले कम्पनीको पूँजी किन बढाउन पर्‍यो भन्ने कुराको पनि पर्याप्त तर्कपूर्ण जवाफ पाइँदैन । संख्या घटाउन किन परेको हो भन्ने कुराको औचित्यपूर्ण जवाफ पनि समितिसँग छैन । त्यसैले बीमा समितिले केही व्यक्तिको स्वार्थ पूरा हुने गरी यी सबै काम गर्दैछ कि भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी वृद्धि गर्दा त्यसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ । केहीको विश्लेषणमा यही पूँजी वृद्धि बाध्य पारिएकै कारण बजारमा तरलताको अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा कडाइ गर्दै बोनस शेयर दिन प्रोत्साहित गरेपछि बजारमा झनै नगद कम हुन थालेको हो । राष्ट्र बैंकले चार गुणा बढी चुक्ता पूँजी बढाउन लगाएर बैंकहरूलाई ठूलो पूँजीकोषको भारी बोकाएको छ । त्यही भएर बैंकहरूको मुनाफामा संकुचन आएको छ । नाफा कमाउनैपर्ने दबाबमा परेका बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वलाई भन्दा मुनाफा हेरेर लगानी गरे । त्यही कारण घरजग्गा, सवारीसाधन र आयातका लागि कर्जा प्रवाह बढी गरे । यही क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र सुन्निएर समस्या आयो र अहिले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो । बैंकको लगानी क्षमता बढाउन, नियमन गर्न सजिलो बनाउन आदि तर्क राष्ट्र बैंकले नदिएको होइन । तर, ती सबै उसको कमजोरीको परिणति हो । यही कमजोरी अहिले बीमा समितिले पनि देखाउन थालेको छ । मर्जरमा जाऊन् भनेर पूँजी वृद्धिको योजना ल्याए पनि एकाधबाहेक धेरै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना उच्च छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यस्तै भएको थियो । केही नयाँ कम्पनीले त सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने शेयर पनि जारी गर्न भ्याएका छैनन् । बीमा जोखिमको रक्षावरण गर्ने अनिवार्य माध्यम भए पनि नेपालमा करकापमा मात्रै बीमा गर्नेको संख्या धेरै छ । सवारीसाधनको बीमा र बैंकबाट कर्जा लिँदा घरजग्गाको बीमा अनिवार्य गरिएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनी खोल्न प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको हुन सक्छ । यस्तोमा धेरै बीमा कम्पनीहरू खोल्न स्वीकृति दिन आवश्यक थियो त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संख्या बढाउने पनि समिति र मर्जरबाट संख्या घटाउन खोज्ने पनि समिति, योभन्दा विरोधाभास र भद्रगोल कार्यशैली के हुन सक्छ ? कुनै पनि नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि कम्तीमा पनि एकाध दशक त्यसको परीक्षण हुन जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै त्यसको समीक्षा गरेर पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि नीति नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तन गरिहाल्ने ज्यादै खराब बानी पाइन्छ । यसले कसैलाई पनि व्यवसाय गर्न प्रेरित र प्रोत्साहित गर्दैन । नियामक निकाय स्वायत्त हुँदा राम्रोसँग काम गर्न पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति अर्थ मन्त्रालयभित्रको विभागजस्ता भएकाले सरकारको स्वार्थको शिकार भएको पाइन्छ । गभर्नर निलम्बन प्रकरण यसैको उदाहरण हो भने बीमा समितिले गरेका निर्णय पनि यसकै प्रभाव हो भन्ने देखिन्छ । अतः कुनै पनि नीति लागू गर्दा पूर्ण अध्ययन र अनुसन्धान गरेर शुरू गरिनुपर्छ । हो, लामो समयसम्म कुनै पनि नीति यथावत् रहन सक्दैन । तर, पर्याप्त अध्ययनविना परिवर्तन गर्नु पनि हुँदैन । समितिको हचुवा निर्णयले बीमा क्षेत्र झनै पछि पर्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या नथपिएला भन्न सकिँदैन । अहिले जसरी समितिले बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन खोजेको छ, त्यसको आधारमा यसअघि बीमा कम्पनीको संख्या किन वृद्धि गरियो भन्ने औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा यस्ता उदाहरणबाट पाठ सिक्न सबैका लागि जरुरी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

गभर्नर प्रकरणमा समितिले काम थाल्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बारेमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले काम थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ दिनअघि गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनसँगै उनी स्वतः निलम्बित भएका हुन् ।त्यतिखेरै अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र दिइएको थियो । तर, यसबीचमा समितिको काम सुरु भएन । सरकार यो प्रक्रिया […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

गभर्नर प्रकरणमा समितिले काम थाल्यो

काठमाडौ, बैशाख ६ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बारेमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले काम थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ दिनअघि गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठनसँगै उनी स्वतः निलम्बित भएका हुन् । त्यतिखरै अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र दिइएको थियो । तर, यसबीचमा समितिको काम सुरु […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न गठित समितिले १० दिनपछि काम थाल्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न गठित समितिले १० दिनपछि काम थालेको सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा गएको चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति गठन भएलगत्तै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । सरकारको...

बाह्रखरी चैत्र २०७८

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी माथि छानविन गर्न बनेको समितिले आजबाट काम थाल्यो

नेपाल राष्ट बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानविन गर्न सरकारले बनाएको छानविन समितिले आज बैशाख ५ गतेबाट काम थालेको छ । समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै आजबाट काम थालेको जनाएको हो ।चैत्र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न समिति गठन गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा चन्द्रकान्त पौडेल र सूर्यबहादुर थापा सदस्य रहेको समितिले सरकारले गठन गरेको थियो । समिति गठन भएसंगै गभर्नर निलम्बनमा परेका छन् ।यद्यपि गभर्नरले निलम्बन विरुद्द सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई भोलि मंगलबार हुने छ । सरकारले आफूमाथि गैरकानूनी तरिकाले छानविन समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। आफूमाथि पूर्वाग्रही भएर अर्थमन्त्रीले गैरकानूनी ढंगले छानविन समिति गठन गरेको, समितिमा उनको परिवारका सदस्य तथा पार्टी सदस्यहरु राखेको भन्दै सो प्रक्रिया नै खारेजीको लागि उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । उनले आफुलाई गभर्नर पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन् । छानबिन समितिमाथि नै प्रश्न ?छानबिन समितिको नेतृत्त्वमा रहेका पुरुषोत्तम भण्डारी नाताले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाई भएको पाइएको छ। नाताले सानीआमा ठूलीआमाका नातीहरू अर्थात दाजुभाई मात्र नभई भण्डारी र शर्माको पुरानो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ।पुरानो सम्बन्ध र आफन्त भएकै कारण भण्डारीको नेतृत्वको छानविन समितिबाट निष्पक्ष छानविन हुनेबारे अहिलेदेखि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ।

Bizpati चैत्र २०७८

निलम्बित गभर्नरले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकै दिन जाँचबुझ समितिले थाल्यो काम

५ वैशाख, काठमाडौं । निलम्बित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेकै दिन जाँचबुझ समितिले काम थालेको छ । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले सरकारले अवैध रुपमा आफूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै …

अनलाइनखबर चैत्र २०७८