जापानको नागानोस्थित कारुइजावा रिसोर्टमा चलेको जी–७ मुलुकहरूको तीनदिने विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक गत मंगलबार सकियो । बैठकले रुस र चीनलाई केन्द्रित गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गर्यो । वक्तव्यमा युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विरोध गरिएको छ ।
जी–२० मा आमसर्वसाधारणको सहजताका लागि एजेण्डा सेट हुन्छन् या राजनीतिको रोटी सेक्न ? वाइडेनलाई आफ्नो चुनावका लागि भारत र मोदीलाई आफ्नो राजको निरन्तरताका लागि अमेरिका चाहिएको हो भने जी–२० कथाको दिल्लीमै अन्त्य हुनसक्छ ।
धेरै वर्षदेखि छलफलको मुख्य एजेन्डा रहेको र गतहप्ता मात्र सम्पन्न ‘ब्रिक्स’ सम्मेलनमा पनि चीन तथा दक्षिण अफ्रिकाले महत्त्वका साथ माग गरेको ‘ब्रिक्स मुद्रा’ ले कसरी भावी विश्वव्यापारमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ भन्नेबारे अनेक कोणबाट बहस हुन थालेको छ । यसैको आलोकमा सम्भावित ब्रिक्स मुद्राका केकस्ता परिणाम हुन सक्छन् भन्नेबारे यो आलेखमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
ब्रिक्स मुद्राका बारेमा चर्चा गर्नुअघि स्वयं ‘ब्रिक्स’का बारेमा केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । वास्तवमा अमेरिकामा सन् १८६९ मा स्थापित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ‘इन्भेस्टमेन्ट बैंक’ गोल्डमेन साख्सका प्रमुख अर्थशास्त्री जिम ओ’निलले आफ्नो अनुसन्धानात्मक लेख ‘बिल्डिङ बेटर ग्लोबल इकोनोमिक्स ब्रिक्स’ मा ब्राजिल, रूस, इन्डिया (भारत) र चीनको आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई उजागर गर्दै ब्रिक शब्दलाई पहिलोपटक सन् २००१ मा प्रयोग गरेका थिए । यिनै चार देशका क्रमश: नामबाट ब्रिक बनेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । उनले यो शब्दको प्रयोग गरेको करीब ८ वर्षपछि अमेरिकी तथा पश्चिमा देशहरूको आर्थिक दबदबालाई चुनौती दिने अभिप्रायले रूसको अग्रसरतामा एक अनौपचारिक क्लबका रूपमा सन् २००९ मा एक ब्रिकको स्थापना भयो । त्यसको १ वर्षपछि दक्षिण अफ्रिका (साउथ अफ्रिका) पनि थपिएपछि यसको पहिलाको नाममा साउथ अफ्रिकाको ‘एस’ पुच्छर लागेर अद्यपर्यन्त नै उक्त संगठन ब्रिक्सकै नाममा सुविख्यात छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ वा विश्व बैंकजस्तो औपचारिक बहुपक्षीय संगठनको स्वरूपमा नभए पनि यो समूहले विश्वको कुल जनसंख्याको करीब आधा अंश र यूरोपेली अर्थतन्त्रको करीब दुई गुना र अमेरिकी अर्थतन्त्रको हाराहारीमै रही विश्व अर्थतन्त्रको एक चौथाई अंशको प्रतिनिधित्त्व गर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा विश्वमा भएको ग्यास भण्डारणमा यो क्षेत्रको योगदान ५० प्रतिशत माथि रहेकाले पनि यसको महत्त्व यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । सहमतिका आधारमा सञ्चालित हुने यो संगठनका सदस्य राष्ट्रहरू विकसित देशहरूको संगठन ‘जी २०’ का समेत सदस्य छन् ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)का अनुसार सन् २०२२ को ब्रिक्सको विश्व अर्थतन्त्रमा ३१ दशमलव ६७ प्रतिशत योगदान थियो भने जी ७ राष्ट्रको योगदान ३० दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुक ब्रिक्सको सदस्य बन्न इच्छुक देखिएका छन् । यसरी इच्छा जाहेर गर्ने देशहरूमा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इरान, कंगो, अर्जेन्टिना, क्युबा इजिप्ट आदि प्रमुख छन् ।
पेन्गुइन बुक्सले सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको सत्रौं शताब्दीका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ एवं लेखक हेनरी किसिन्जरको ‘द वल्र्ड अर्डर’ नामक पुस्तकमा कुनै पनि मुलुकले १ शताब्दीभन्दा बढी विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यही निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने गरी ब्रिक्स अगाडि बढ्ने हो कि होइन त्यो भने अबका केही वर्षभित्र मात्र यकीनका साथ भन्न सकिनेछ ।
ब्रिक्स मुलुकहरूले ५० अर्ब अमेरिकी डलरमा सन् २०१४ मा न्यू डेभलप्मेन्ट बैंक शुरू गरेका थिए । यसलाई ब्रिक्स बैंक भनेर पनि चिनिन्छ । ब्रिक्स बैंकको विक्सससँगै अहिले ब्रिक्स मुद्रा पनि जारी गर्ने गरी विशेष गरी रूस र चीनले जोडबल गरिरहेको सन्दर्भमा यस्तो मुद्राको प्रभावका बारेमा चिन्तन हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । यद्यपि यस्तो मुद्रालाई अहिलेसम्म भारतले भने समर्थन गरी नसकेको बताइन्छ ।
केही वर्षदेखि यही ब्रिक्सले आफ्नै ब्रिक्स मुद्रा निष्कासन गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक गरेपछि यसले विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले प्रभुत्व जमाइरहेका अमेरिकी डलरजस्ता अन्य ‘हार्ड करेन्सी’हरू माथि कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने बारेमा अनेकथरी आकलन पनि हुन थालेको छ ।
ब्रिक्स मुद्राको प्रमुख उद्देश्यचाहिँ यो क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा एकीकरण गर्ने बताइएको छ । एकल मुद्राको माध्यमबाट गरिने आर्थिक एकीकरणमार्फत सदस्य मुलुकहरू बीचको आर्थिक, पारस्परिक सहयोग र साझेदारीलाई तीव्रता दिनुका साथै आपसी व्यापार तथा भुक्तानीमा यस्तो मुद्राको प्रयोगले विश्व आर्थिक कारोबारमा अमेरिकी मुद्राको प्रभुत्वबाट आफूलाई मुक्त बनाउनेसमेत उद्देश्यले यो मुद्रा जारी गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसबाट अहिले विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरू अमेरिकी डलर माथिको उच्च निर्भरताका कारण जसरी प्रताडित भइरहेका छन्, त्यो स्थितिको अन्त्य हुने विश्वास उनीहरूको विश्वास छ ।
फेरि ब्रिक्स मुद्राको प्रचलन शुरू भएपछि सदस्य मुलुकहरूले यही नयाँ मुद्रामै आफ्नो देशको सञ्चिति बढाउने प्रयत्न गर्नेछन् र यसले अन्ततोगत्वा अमेरिकी डलरको मागमा नै कमी ल्याउनेछ ।
केही वर्षदेखि ब्रिक्सले आफ्नै ब्रिक्स मुद्रा निष्कासन गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक गरेपछि यसले विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले प्रभुत्व जमाइरहेका अमेरिकी डलरजस्ता अन्य ‘हार्ड करेन्सी’हरू माथि कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने बारेमा अनेक थरी आकलन हुन थालेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकाली ब्रिक्स मुलुकहरूसँगको राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक सम्बन्धलाई समेत नयाँ आयामका साथ पुनरवलोकन गर्ने र त्यसले विश्व–अर्थ सन्तुलनमा नयाँ गोरेटो कोर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
अमेरिकी डलरमाथिको विश्व अर्थव्यवस्था र विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूको निर्भरतामा कमी आउनेबित्तिकै त्यसले विश्व आपूर्ति शृंखलामा विविधता त ल्याउने छ नै साथसाथै डलरको मूल्यमा आउने भिन्नताको अन्त्य भई अन्तरदेशीय व्यापारमा स्थिरता पनि प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विनिमय गर्ने झन्झटबाट मुक्त गरे ब्रिक्स मुद्राले एकआपसमा हुने कारोबारलाई थप सहज बनाउने कारणले पनि यी मुलुकबीच हुने द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापारलाई पनि यो मुद्राले थप फस्टाउने अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ । विश्व व्यापारको रंगमञ्चमा विकासोन्मुख देशहरूलाई यो मुद्राको अस्तित्वले मोलमोलाइ गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत सघाउ पुर्याउने स्पष्ट छ ।
सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार विश्व मुद्रा व्यापारको कारोबार हेर्ने हो भने अमेरिकी डलरले मात्र ८८ प्रतिशत अंश ओगटेको देखिन्छ । तर, त्यस पछिका वर्षहरूमा त्यो दर निरन्तर घट्दो छ । रूस युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि रूसले भारतसँग भारतीय मुद्रामा तेलको कारोबार गरेको घटना होस् या बोलिभियाले चिनियाँ मुद्रामा कारोबार गरेको विषय होस्, यी सबैले बदलिँदो विश्व आर्थिक सन्तुलनतर्फ नै इंगित गरिरहेका छन् ।
गतवर्ष साउदी अरेबियाले पनि आफ्नो तेलको कारोबारमा चिनियाँ मुद्राको प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै रूसबाट आयात गरिने सामानको भुक्तानी रुबलमा गर्न पनि धेरै मुलुकले शुरू गरिसकेका छन् ।
त्यसै गरी अहिले प्रचलनमा रहेका भिसा तथा मास्टर कार्ड मात्र होइन, मुद्राको अन्तरदेशीय स्थानान्तरणमा प्रयोग भइरहेको स्वीफ्टलाई समेत विस्थापित गर्ने रणनीतिमा ब्रिक्स सदस्य मुलुकहरू लागिपरेका छन् । रूसले माथि उल्लिखित कार्डको बदलामा मिर भुक्तानी प्रणालीको विकास गरेको छ भने यसलाई अहिले संयुक्त अरब इमिरेट्स, टर्कीलगायत ११ ओटा मुलुकमा स्वीकार गरिन्छ । त्यस्तै गरी स्वीफ्टको प्रतिस्थापन गर्न रूसले विकास गरेको एसपीएफएस (सिस्टम फर ट्रान्सफर अफ फिनान्सिअल मेसेजेज) अहिले विश्वका २३ ओटा बैंकहरू र चीन, भारत, इरानलगायत १२ ओटा मुलुकमा प्रयोगमा छ ।
यसबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा विद्यमान अमेरिकी डलरको एकाधिकारलाई तोडेर समग्रमा विश्वमा फैलिएको अमेरिकी प्रभावलाई नै निस्तेज पार्ने अभिप्रायले पनि यो मुद्राले चर्चा पाएको छ भन्न सकिन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
भारत : भारतमा शनिबार सम्पन्न २० राष्ट्रको समूह (जी–२०) का ऊर्जा मन्त्रीहरू विश्वव्यापी ऊर्जा मिश्रणमा जीवाश्म ईन्धनको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा कम गर्ने मार्ग तय गर्ने लक्ष्यमा सहमति जुटाउन असफल भएका छन्।बैठकपछि जारी गरिएको अन्तिम वक्तव्यमा विश्व तापक्रम वृद्धि (ग्लोबल वार्मिङ)मा ठूलो योगदान गर्ने कोइलाबारे उल्लेख गरिएको छैन। विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनजस्ता धेरै विकासशील अर्थतन्त्रका लागि फोहोर इन्धन ऊर्जाको प्रमुख स्रोत पनि हो।गत मे महिनाम
युक्रेनलाई लक्षित गरी प्रहार भएको क्षेप्यास्त्र पोल्याण्डमा खसेपछि जी–७ देशका प्रमुखहरुको आपतकालीन बैठक बसेको छ ।
इन्डोनेसियाको बालीमा चलिरहेको जी–२० बैठकका क्रममा जी–७ देशका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका बीबीसीले जनाएको छ । अमेरिका, इटाली, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, जापान र स्पेनका नेताहरूको उपस्थिति रहेको बैठकको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ ।
उनीहरुले पोल्याण्डमा खसेको मिसाइलबारे छलफल गरेका छन् । उनीहरूबाहेक युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल र युरोपियन युनियनका आयुक्त पनि यस बैठकमा सहभागी...
काठमाडौं : रुसले युक्रेनमा हानेको मिसाइल पोल्याण्डमा खसेपछि जी सेभेन राष्ट्रका प्रमुखहरुको आपतकालीन बैठक बसेको छ। इण्डोनेसियामा जारी जी–२० बैठक आज सकिँदैछ। यही बैठकका दौरान जी सेभेन देशका नेताहरुले पोल्याण्डमा रुसी मिसाइल खसेको बारे छलफल गरेका हुन्। बैठकमा युरेपेली काउन्सिलका अध्यक्ष चाल्स मिसेल र युरोपेली संघका आयुक्त पनि सहभागी थिए। पोल्याण्ड उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य राष्ट्र हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र वेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक पोल्याण
वासिङ्टन । कोभिड-१९ सङ्कटको अन्त्य र भविष्यमा हुने उथलपुथलको योजना बनाउनको लागि विश्वव्यापी शिखर सम्मेलन मे १२ मा आयोजना गर्न लागिएको ह्वाइट हाउसले सोमबार जनाएको छ । वर्तमान जी ७ अध्यक्ष जर्मनी, जी २० अध्यक्ष इन्डोनेसिया, अफ्रिकी सङ्घ अध्यक्ष सेनेगल, र बेलीज, क्यारिकोम क्यारिबियन समूहको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रहरू सहित अमेरिकाले भर्चुअल भेलाको सह-अध्यक्षता गर्नेछ । […]
कोभिड-१९ सङ्कटको अन्त्य र भविष्यमा हुने उथलपुथलको योजना बनाउनको लागि विश्वव्यापी शिखर सम्मेलन मे १२ मा आयोजना गर्न लागिएको ह्वाइट हाउसले सोमबार जनाएको छ।वर्तमान जी ७ अध्यक्ष जर्मनी, जी २० अध्यक्ष इन्डोनेसिया, अफ्रिकी संघ अध्यक्ष सेनेगल, र बेलीज, क्यारिकोम क्यारिबियन समूहको वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रहरू सहित अमेरिकाले भर्चुअल भेलाको सह(अध्यक्षता गर्नेछ ।"शिखर सम्मेलनले कोभिड(१९ महामारीको तीव्र चरणको अन्त्य गर्न र भविष्यमा देखापर्न सक्ने स्वास्थ्य खतराहरूको लागि तयारी गर्न हाम्रो सामूहिक
क्राइमियामा कब्जा गरेपछि रुसलाई जी–८ को फोरमबाट बाहिरिनु परेको थियो । रुस सन् २०१७ मा जी–८ बाट हटाएपछि फोरम जी–७ मा सीमित भएको थियो । पुनः एक पटक युक्रेन हमला गरेपछि रुसलाई जी–२० बाट हटाउने प्रयास भइरहेको छ । अमेरिकाले रुसलाई जी–२० बाट हटाउने पुरा कोसिस गरिरहेको छ । यस वर्ष अक्टोबर–नोभेम्बरकाबीच जी–२० का देशका राष्ट्राध्यक्षको बैठकको आयोजना हुने भएको छ । यो बैठक पहिले अमेरिका र पश्चिमा देश यो फोरमबाट रुसलाई अलग गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।
