चिनी किन्ने अनुमति दिन ढिलाइ

काठमाडौं । सरकारी अनुदानको चिनी किन्ने तथा बेच्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग चिनीको मौज्दात सकिएको ६ महीना भइसक्दा पनि सरकारले किन्ने अनुमति दिएको छैन । किन्ने अनुमतिका लागि जिम्मेवार दुई निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीचको उचित समन्वयको अभावका कारण अनुमति दिनमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ । साल्टसँग भएको मौज्दात गतवर्षको मङ्सिर महीनामै सकिएको थियो । आफूसँग भएको मौज्दात सकिएपछि साल्टले गतपुस महीनामा ५० हजार मेट्रिकटन चिनी किन्ने अनुमति माग्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र आपूर्तिबाट अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि मात्र साल्टले चिनी किन्न पाउँछ । तर, यी दुई मन्त्रालयको समन्वयको अभावका कारण चिनी किन्ने काममा ढिलाइ भएको हो । ढिलाइको कारणबारे आफूहरूले पटकपटक आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझ्दा पनि कुनै ठोस जवाफ नपाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले बताए । मन्त्रालयकी उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी किन्न अनुमति माग्दै गतवर्ष पुस ९ गते नै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको भए तापनि हालसम्म त्यसको कुनै जवाफ नआएको बताएकी छन् । अर्थले के कारणले यति लामो समयसम्म रोकेको हो थाहा नभएको उनले बताइन् । यसअघि आपूर्ति मन्त्रालयले यस वर्ष नेपाली चिनी उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने चिनीको मात्रा कति हुन्छ भन्ने कुरा यकिन नभइसकेकाले किन्ने अनुमति दिनमा ढिलाइ भएको बताइएको थियो । तर, चिनी उत्पादक संघले १ महीनाअघि नै उद्योगहरूले उत्पादन गरेको चिनीको परिमाणको तथ्यांक मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । यस वर्ष नेपालमा १ लाख मेट्रिकटन चिनी उत्पादन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने गतवर्षको पुसमा नभई यही वैशाख ९ गते मात्र आपूर्तिबाट चिनी किन्नका लागि पत्र आएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले गतवर्षको पुसमा आएको पत्रका बारेमा आपूmलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । व्यापारीहरूले भने सरकारी कम्पनीसँग चिनी नभएको र निषेधाज्ञाको मौका छोप्दै मनपरी रूपमा चिनीको मूल्य बढाएका छन् । करीब १ महीनाभित्र व्यापारीहरूले किलोमै १० रुपैयाँसम्म चिनीको मूल्य बढाएका छन् । यसअघि प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँ रहेको चिनीको मूल्य यति बेला बढेर ९५ रुपैयाँसम्म पुगेको खुद्रा व्यापार संघले बताएको छ ।