नेपालका सन्दर्भमा असार किसानका लागि मानो खाएर मुरी उब्जाउने महिना मात्र होइन विकासका लागि सपना रोपेर समृद्धि हुर्काउने अवसर पनि हो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सबै प्रदेश सभामा असार १ गते प्रादेशिक बजेट (आयव्ययको अनुमानित विवरण) प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले सङ्घीयता अनुरूपका स्थानीय विकास निर्माणले गति र आकार पाउने महिना पनि हो असार । जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत सङ्घीय सरकारको बजेटले लक्षित गरेका मूल मार्गसहित आफ्ना आवश्यकता र औकातअनुसार प्रदेशले विकासको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने भएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक प्रमुख कडीका रूपमा पनि असार १ लाई लिन सकिन्छ । सातै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि दुई खर्ब ५९ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । यसअघि सङ्घीय सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याइसकेकाले सङ्घीय र प्रदेश सर