कारोबार दैनिक

पौष २०७९

‘पर्यटन प्रवद्र्धनका गर्न व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्‍यो’

वीरगन्जलाई पर्यटकीय सहर बनाई पर्यटनको विकास प्रवद्र्धन गर्नका लागि राज्य र नागरिकको व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । पर्यटक प्रहरी र होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगन्जले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्यटन सुरक्षामा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले पर्यटन विकासमा पर्यटक सुरक्षाको भूमिका नै महत्वपूर्ण हुने भएकाले पर्यटकसँग […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

संकटमा अर्थतन्त्र र निकासको बाटो, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नहुनुका कारण

भयावह अवस्थामा छ । उद्योगको उत्पादन खुम्चिएर एक चौथाइभन्दा पनि तल झरिसकेको छ । चौतर्फी मन्दीका संकेतहरू गहिरिएर गएका छन् । यस्तो अवस्था केही समय रहेमा देश श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटमा फस्न सक्छ । यसको सही उपचारमा ढिलाइ गर्ने बेला छैन । राजनीतिक स्थायित्व छैन । सरकार स्थायी नभएजस्तै नीति पनि अस्थिर भएको छ । सरकारैपिच्छे नीति परिवर्तन भएको देखिन्छ । अन्य देशमा हेर्‍यौं भने विदेश नीति र व्यापार नीतिका आधारभूत मान्यतामा परिवर्तन भएको हुँदैन । हामीकहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वको अभाव आर्थिक समस्याको मुख्य कारण हो । उद्योग व्यापार र विदेश नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ । कुनै पनि उद्यममा सरकार र निजीक्षेत्र साझेदारको रूपमा रहेका हुन्छन् । सरकारले निजीक्षेत्रको उद्यमबाट आयमा २०/२५ प्रतिशत कर लिन्छ भने ऊ नाफाको साझेदार हो । उद्यमीले जति धेरै कमायो, सरकारले त्यति धेरै कर पाउने हो । यदि यसो हो भने साझेदार हुनुका कारण कम्तीमा उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । अहिले ब्याजदरको चर्को समस्या छ । बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । उद्योग व्यापार डुब्यो भने बैंकमात्र होइन, रोजगारीदेखि सरकारी आयसमेत सुक्छ । संकटको समयमा बैंकहरूले कम नाफामा काम गर्दा के बिग्रिन्छ ? तरलता अभावको समस्या केवल उद्यमीका कारणले मात्र भएको होइन । अहिले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनबाट निजीक्षेत्रलाई मात्र कस्ने काम भएको छ । पहिला कर्जा दिँदा योजनाभन्दा पनि मुख हेरेर दिने काम बैंकहरूले नै गरेको हो । जति पनि लगानी भयो, त्यसमा कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएन । सरकारले अध्ययन नगरी अनुमति दिने र बैंकले उद्यमीको अनुहार हेरेर लगानी गर्दा अहिलेको समस्या आयो । अब यसको निकास के त ? यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । बजारको सम्भावना र क्षमता हेरेर लगानी गरिनुपर्ने हो । अहिले आत्मनिर्भर भनिएका उद्यममा बजारको मागभन्दा २ गुणाभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भइसकेको छ । आत्मनिर्भर हुनु राम्रो हो । तर, आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादनले समस्या निम्त्याउँछ, अहिले भएको त्यही हो । निकासीका लागि प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति लिएको छैन । पूर्वाधार विस्तार विकासको आधार हो । पूर्वाधारविना देशको विकास हुन सक्दैन । यस्ता योजनाहरू वर्षौंदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन् । हरेक ३÷३ महीनामा बजेटको समीक्षा गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ । पूँजीगत खर्च नै नभएपछि के हुन्छ ? घरजग्गामा बढी नियन्त्रण गरिएको छ । निर्माणमा लगानी सहज नभए निर्माण सामग्रीका उद्योग र त्यसबाट रोजगारी कसरी चल्छ ? आज बजारमा माग नहुँदा उद्योगले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् । यहाँ हरेक क्षेत्र एकअर्काका आश्रित र एकअर्काका पूरक छन् । यो एउटा यस्तो प्रणाली हो, एउटामा समस्या आउँदा सबै क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योग मानेर त्यसअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । यस्ता उद्योगको संरक्षणका लागि काउन्टरभेलिङ ड्युटी लगाउनुपर्छ । यहाँ त कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा बराबर भन्सार महशुल तोकिएको छ । भन्सार नीतिको कारण हुन्डीजस्तो अवैध धन्धाले बढावा पाएको छ । भन्सारको अव्यावहारिक सन्दर्भमूल्यांकनका कारण यो समस्या भइरहेको छ । यस्तो आशंका भए तौलमा भन्सार लिन सकिन्छ । विप्रेषण पनि हुन्डीबाट आएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले यसमा आकर्षणका योजना ल्याउनुपर्नेमा उल्टै स्रोतका नाममा दुःख दिइने गरेको छ । औपचारिक माध्यमबाट आएको विप्रेषण निजी आवास निर्माण, उद्यम, व्यापार, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगाउँदा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने नीति ल्याउनुपर्छ । हामी सम्भावनामा धनी देशको गरीब नागरिक बनिरहेका छौं । यो विकासमा दूरदृष्टि र योजनाको अभाव कारण भएको हो । हामीकहाँ सम्भावनाको कमी छैन । जलस्रोत समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्छ । जलविद्युत्का आयोजनामा लगानी भित्र्याएर निकासी गर्न सक्छौं । तर, हामीकहाँ योजनामै राजनीति भइरहेको छ । योजनालाई कसरी अघि बढाउनेभन्दा पनि चीन र भारतलाई दिने होड बढी देखिन्छ । वर्षामा बिजुली खेर जान्छ, अहिले उद्योगमा अघोषित लोडशेडिङ छ । यसमा नीतिगत निकास किन हुन सकेको छैन ? हामीकहाँ ३० किलोमीटर सडक ७ वर्षमा पनि पूरा हुँदैन । भारतमा प्रतिदिन १७ किलोमीटर सडक कसरी बनिरहेको छ ? यसको अनुसरण हुनुपर्छ । कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न भएको छैन । यसले योजनाको लागतलाई बढाएको छ । नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । पर्यटनबाट फाइदा लिन सकिएको छैन । हामीकहाँ प्राकृतिक र धार्मिक दुवै पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ । कालीगण्डकीबाट देवशिला जान्छ, हामीले त्यसक्षेत्रको प्रचारप्रसार गर्न सकिरहेका छैनौं । पशुपतिनाथ, माता जानकी र बुद्धभूमि, मुक्तिनाथ, वेदव्यास भूमि, स्वर्गद्वारीलगायत थुप्रै स्थान छन्, जसलाई पर्यटक आकर्षणका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्ता ठाउँमा आउने भारतीय पर्यटकसँग सिमानामा सहजीकरण र असल व्यवहारको खाँचो छ । पर्यटन वर्षको घोषणामात्र भयो, योजना भएन । १० वर्षको योजना बनाउनुपर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर र मुक्तिनाथ आउँदा ती क्षेत्रमा पर्यटक आगमन बढ्यो । सरकारले केही ‘सेलिब्रेटी’ बोलाएर यस्ता स्थानको भ्रमण गराउनुपर्छ । यसले पर्यटक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न जान्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल र भारतबीच संयुक्त पर्यटन बोर्डको गठन हुनुपर्छ । नेपालमा बहुमूल्य धातुहरूको खानी रहेको अनुमानमात्र भइरहेको छ, प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यसका चुनौतीलाई चिर्नु आवश्यक छ । हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीको भण्डार छ । यसको उपयोग हुन सकेको छैन । उपयोगको लागि स्रोत छैन भने बाहिरी सहयोग लिएर भए पनि काम गर्नुपर्छ । हामी यसमा उदार हुन आवश्यक छ । विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन । बाहिरको लगानी किन आउने ? बाहिरबाट आएका लगानीकर्ताले टे«डमार्क, प्रोपर्टी राइटलगायत मुद्दा वर्षौंदेखि खेपिरहेका छन् । आयोग बनाएर यस्ता मुद्दा तत्काल फछ्र्योट गरिनुपर्छ । एकद्वार प्रणालीको कुरा गर्छाैं, तर उद्योगको अनुमति पाउनै २ वर्ष लाग्छ । चा≈यो भने एउटा वडाअध्यक्षले काम रोक्न सक्छ । तहगत सरकारहरू भ्रष्टाचारका अखडाजस्ता भएका छन् । स्टार्टअप र सहुलियतका कुरा बजेटमा मात्रै देखिन्छन् । कठोर श्रम नीति लगानीमा अवरोधको कारण बनेको छ । सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । सिमेन्ट निकासीमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ । तर, निकासी हुनेबित्तिकै खातामा पैसा जम्मा हुने व्यवस्था किन हुन नसकेको ? उद्यमीले अहिलेसम्म अनुदान पाएको छैन । सहुलियत लिन काठमाडौं दौडिनुपर्छ । निकासी भएर बिलको भुक्तानी आएसँगै निकासीकर्ताको खातामा सोभैm रकम जम्मा हुने प्रावधान राखिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर, हामी आधारभूत कृषि उपजमा पनि आयातमुखी बन्दै गएका छौं । वर्षेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको खाद्यान्न आयात हुन्छ । कुनै बेला नेपालबाट खाद्यान्न जाने भारतीय क्षेत्रबाट अहिले हामी आयात गरिरहेका छौं । किसानले समयमा मल, बीउ सिँचाइ पाएको छैन । हामीकहाँ कृषिमा अथाह सम्भावना छ, अभाव यस्तो सम्भावना उपयोगका लागि प्रभावकारी नीति र दीर्घकालीन योजनाको मात्रै हो । वैद नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका उपाय

चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका तीनबुँदे व्यवस्था गरेको छ । यसमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरूको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्सको विद्यमान सीमा पुनरवलोकनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी ड्राफ्ट टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उक्त समीक्षामा गरिएको छ । आयातलाई निरुत्साहन गर्ने यी नीति यी व्यवस्थाहरूबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा परिरहेको वर्तमान दबाब केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । परन्तु मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमार्फत अंगीकार गरिएका आयात निरुत्साहनले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामाथिको दबाबलाई केही हदसम्म खुकुलो बनाउने भए तापनि यसले दीर्घकालीन समाधान भने दिने देखिँदैन । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिले लक्षित आयातलाई मात्र निरुत्साहनका गर्दैन परन्तु क्यापिटल गुड्स तथा औद्योगिक कच्चापदार्थको आयातलाई पनि निरुत्साहन गर्ने खतरा समानान्तर रूपमा आउने गर्छ । आयात निरुत्साहनका मौद्रिक तथा वित्तीय औजारहरूमा मात्र भरपर्दा दीर्घकालमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा स्थायी प्रकृतिमा व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । यी स्थायी उपायहरूमा पाँचओटा पक्ष (उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्त्रण) रहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वस्थताका लागि यी पाँचओटा व्यवस्था समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक हुन् । कृषिजन्य वस्तुहरू वृद्धिमा साँच्चै ध्यान दिने हो भने केही वर्षभित्र नेपालको कुल आयातको करीब २१ प्रतिशत जति आयात सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षलाई मात्र आधार मान्दा पनि तरकारी र दलहन गरेर रू. ३९ अर्ब बराबरको आयात भएको पाइन्छ । फलफूलको आयात मात्र रू. २१ अर्ब बराबर रहेको छ । धान, चामल, मकै, गहुँ, कोदौ, जौ, फापर आदिको आयातमा मात्र रू. ८० अर्ब जतिको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । तेलहनको आयात रू. १०४ अर्ब जति बाहिरिएको छ । कृषि उत्पादनका प्रशोधित उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा रू. ६३ अर्बजति विदेशी मुद्रा खर्च भएको छ । उचित भूमि उपयोग र कृषि उत्पादन वृद्धि नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने ६ महीनादेखि ५ वर्षका अवधिमा यस क्षेत्रका धेरैजसो उत्पादनहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्रामा परेको चापलाई दीर्घकालीन रूपमा कम गर्न वैकल्पिक उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित वर्तमान यातायात, कारखाना, पाकशालालाई जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यस वैकल्पिक उपयोगलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालको कुल आयातको करीब १४ प्रतिशतजति आयात सजिलै प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ । रासायानिक मल, विषादी, सूर्ति, चरोट, तम्बाखु, हल्का पेयपदार्थ, जङ्कफुड, कागज, मेशिनरी, यातायातका साधन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणहरूको बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग तथा अनावश्यक उपभोगमा नियन्त्रणका माध्यमबाट ठूलो परिमाणको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय सडकहरूको निर्माणले यातायातका साधनको आयुमा वृद्धि हुने र सोही अनुपातमा आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा वस्तुहरू आयात गर्नु पनि वैदेशिक मुद्रामा बचत गर्ने अर्को उपाय हो । नेपालले आयात गर्ने ठूला परिमाणका औद्योगिक कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा यातायातका साधनहरूमा सम्बद्ध देशहरूसँग नेपालले समझदारी गर्दै समान गुणस्तरका वस्तुहरू सस्तोमा आयात गर्न सकिने देखिन्छ । विशेष गरी खाद्यतेल र तिनका कच्चापदार्थ, लुब्रिकेन्ट्स, हेभी मेशिनरी, यातायातका साधन र तिनका पार्टपुर्जा, प्लास्टिक र रबरका कच्चापदार्थ, औद्योगिक रसायन र धातुहरूको आयातमा यस्तो सम्भावना रहेको छ । आयात व्यवस्थापनको यस पाटोमा नेपालले ध्यान दिन नसक्दा अनावश्यक महँगोमा वस्तुहरू आयात भई रहेका छन्, जसका बहुआयामिक प्रभावहरूमध्ये विदेशी मुद्रामा पर्न गएको अधिक चाप पनि एक हो । यस्तै स्वास्थ्य, वातावरण र जैविक तथा वानस्पतिक विविधतामा असर पार्ने र आयात आधारित मूल्ययोगविहीन निकासी हुने वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्न पनि जरुरी छ । केही समय पहिले एनर्जी ड्रिंक्सको नाममा भइरहेको आयातलाई सरकारले नियन्त्रण गर्दा यी वस्तुको आयातमार्फत बाहिरने परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बचत भएको दृष्टान्त सर्वविदितै छ । यस्तै चरित्रका अन्य वस्तुहरूको पहिचान गरी जनताको स्वास्थ्य, वातावरणको संरक्षण, विविधिताको रक्षा तथा विदेशी मुद्राको बचत हुने उपायहरू समानान्तर रूपमा सञ्चालन हुन आवश्यक देखिन्छ । उपर्युक्त पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, आयात व्यवस्थापन तथा आयात नियन्यण यी पाँचओटा क्षेत्रमा नेपालको सम्पूर्ण आयातलाई वर्गीकृत गरिनुपर्छ । तथ्यपरक अनुसन्धान, अन्तरनिकाय समन्वय, व्यावहारिक, राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय कानून, निजीक्षेत्रको संलग्नता तथा विगतका अनुभव र नेपाल सरकारले समयसमयमा लागू गरेका कार्यक्रमहरूको समीक्षा तथा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सफल चीनलगायत पूर्वी एशियाली देशहरूको अनुभवसमेतमा आधारित रही यस्ता वर्गीकरणहरू गरिनुपर्छ । यी वर्गीकरणअनुसार उपयुक्त नीति, रणनीति र कार्यान्वयन योजनाको तुर्जमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । उपर्युक्त पाँचओटा वर्गीकरणअनुसार देशको समग्र आयातको व्यवस्थापन गर्न उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा विद्यमान अन्तरनिकाय जटिलताहरू समाधान गर्न तथा दु्रतगतिमा कानूनी र प्रक्रियागत सजहता प्रदान गर्न एक शक्तिशाली आयोगको व्यवस्था हुन जरुरी छ । समन्वय, व्यवहार एवम् विगतमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा अन्तरनिकाय जटिलताबाट प्राप्त शिक्षाजस्ता पक्षहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई समेत निर्धारित कार्यमा निर्देशन गर्न सक्ने, मूल्यांकन गर्न सक्ने र आयात न्यूनीकरणका कार्यमा क्षेत्रगत मन्त्रालय र सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पदान निर्धारण गर्न सक्ने अधिकारसहित यस्तो आयोग गठन हुनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय विकास र सुधार आयोगलाई यसै मोडलमा सञ्चालन गर्दा चीनको आर्थिक विकासको वर्तमान चमत्कार प्राप्त भएको हो । त्यो सफल उदाहरणलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले पनि व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा यही मोडल अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

प्रदेश नं २ को पर्यटन प्रवर्द्धन अभियानमा निजीक्षेत्रको सक्रियता

भदौ १४, वीरगञ्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं २ ले प्रदेशमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले आयोजनामा सरोकारवालाहरूको छलफलले प्रदेश नं २ का पर्यटकीय गतिबिधि बढाउने र त्यसका लागि सरोकारका निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमाक्षेत्रमा भारतीय पर्यटकका लागि सहज वातारण बनाउन कार्य योजना तयार पारिने जानकारी दिएको हो । अहिले भारतीय सीमाबाट नेपालतर्फ सवारी साधनको आवागमन रोकिएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले सवारी साधान आवतजावतमा रोक लगाएपछि स्थलमार्ग भएर आउने भारतीय पर्यटकहरू आउन छोडेका छन् । यसका लागि नेपाल र भारत दुवैतर्फ सीमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूसित समन्वय गरी भारतीय पर्यटकलाई सहज रुपमा आवागमनको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले जानकारी दिए । स्थानीय ट्याक्सी तथा अटोरिक्सा चालकलाई पर्यटकमैत्री व्यवहारसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिका लागि तालीम सञ्चालन गरिने पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सहसंयोजक सञ्जय अग्रवालले बताए । ‘सवारी चालहरूलाई पर्यटकसित नम्र व्यवहार गर्ने, जथाभावी भाडा नलिने, तीव्र गतिमा सवारी नहाँक्नेजस्ता विषयमा तालीम दिने योजना बनाएका छौं,’ अग्रवालले भने । प्रदेश २ का पर्यटकीय सम्भावनाहरूको पहिचान र प्रचारप्रसारमा पनि महासंघले पहल गर्ने भएको छ । प्रदेशलाई पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउन जनकपुर, वीरगञ्ज, सिम्रौनगढ, पर्सा राष्टिय निकुञ्जलगायतका पर्यटकीय सम्भाव्यताको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा पहल गरिने भएको छ । यही भदौ १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट बाराको सिमरासम्म हवाई सेवा सञ्चालन हुने लागेकोमा त्यसलाई स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडिने योजना महासंघले बनाएको छ । सो अवसरमा पहिलो उडानबाट सिमरा आउन लागेका गण्डकीका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री मणिभद्र शर्मा कँडेलसहतिको टोलीलाई २ रात ३ दिन प्रदेश २ मै राखेर पर्यटकीय स्थलहरू भ्रमण गराउने योजना महासंघले बनाएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने र यसबाट २ नम्बर प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास सह- संयोजक अग्रवालले व्यक्त गरे ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८