सरकारलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’

निल्नु कि ओकल्नु बन्दै अमेरिकाको कर्जा सीमा

अमेरिकामा संघीय सरकारको कर्जा तोकिएको सीमासम्म पुगेको छ । यसैले तीव्र राजनीतिक खिचातानी शुरू भएको छ भने विश्वको वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पुग्ने भय बढेको छ । समस्या समाधान गर्न कंग्रेस र राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउससँग कम्तीमा पनि जुनसम्मको समय छ । डेब्ट सिलिङ शब्द सुन्दा धेरैलाई मितव्ययी र कठोर लाग्न सक्छ । तर, यसले सरकारको खर्चमा सीमा लगाउँदैन । अहिलेको विद्यमान खर्च धान्न सक्ने सरकारको क्षमता मात्रै प्रभावित पार्ने हो । सरकारले कर्जाको सीमा निलम्बन गर्‍यो र सीमा परिवर्तन गर्‍यो भने मात्रै सरकारले ऋण लिन पाउँछ । अहिले अमेरिकाको कर्जा सीमा करीब ३१४ खर्ब येन छ । के हो कर्जा सीमा ? सरकारको आय कर र गैरकर राजस्व हो । यो आयलाई सरकारले सार्वजनिक वस्तु र सेवामा खर्च गर्छ । कहिलेकाँही सरकारको आयभन्दा खर्च धेरै हुन्छ । अर्थात् बजेट घाटा हुन्छ । यस्तोमा सरकारले वित्तीय बजारबाट ऋणपत्र जारी गरेर स्रोतको जोहो गर्छ । घरपरिवारले आफूले थेग्न नसक्ने भन्दा धेरै ऋण लिन सक्दैन । सरकारलाई भने यस्तो विवशता हुँदैन । तर, सरकारले लिने कर्जाको पनि केही सीमा हुन्छ । व्यक्ति वा व्यवसायहरू टाट पल्टिए जसरी सरकार तोकिएको ऋण सीमामा पुगेपछि पनि टाट पल्टिन्नन् । तैपनि सरकारलाई कर्जाबारे चिन्तै हुँदैन भन्नेचाँहि होइन । अमेरिकाले संघीय सरकारको कर्जा सीमा क्षमता सीमित बनाउन सन् १९१७ मा सीमा लगाउन थालेको हो । १९६० यता कर्जा सीमा बढाउने, विस्तार गर्ने वा संशोधन गर्ने काम ७८ पटक भएको छ । तीनओटा हेरफेर त गएको ६ महीनामै भयो । तर, अहिले त्यहाँको कंग्रेसमा नयाँ तनाव उत्पन्न भएको छ । सरकारका लागि समस्या उत्पन्न गराउन विपक्षी दलले कर्जा सीमाको संशोधन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । रिपब्लिकनको बाहुल्य रहेको तल्लो सदनले खर्च घटाउन माग राखिरहेको छ । यस मागलाई सम्बोधन गर्न यसपटक सांसदहरूले समयमै उपयुक्त कदम नचाल्ने अनि अमेरिका इतिहासमै पहिलोपटक ‘डिफल्ट’मा जाने अवस्था सृजना हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब अमेरिकाले के गर्छ ? सीमा नै नाघ्ने अवस्था रोक्न अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले केही उपाय अपनाउन सक्छ । विगतमा पनि संघीय सरकारका कर्मचारीको सेवा निवृत्ति र स्वास्थ्य लाभमा खर्च गर्न भनेर राखिएको पैसा खर्च गर्नेलगायत उपाय अपनाइएको थियो । जनवरी १९ को रातमा अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले जुन ५ सम्म निजामती सेवा निवृत्त र अपांगता कोषका लागि कर्जा जारी रोक्काको घोषणा गरिसकेकी छन् । हुलाक सेवा निवृत्त स्वास्थ्य लाभ कोषका लागि भुक्तानी पनि रोकिएको छ । कर्जा सीमा बढाइयो वा निलम्बन गरियो भने यी दुवैलाई एक मुष्ठमा भुक्तानी गरिन्छ । कर्जा सीमासम्बन्धी खिचातानीका कारण सन् २०११ मा एसएन्डपी क्रेडिटले अमेरिकाको इतिहासमै पहिलोपटक कर्जा शाख नै घटायो । उक्त वर्ष कर्जा सीमा समाधान नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको कर्जा लागत १ अर्ब ३० करोड डलर बढेको छ । अनिश्चिय बढ्दा लगानीकर्ताले उच्चदर मागेका थिए । यो वर्ष पनि कर्जा सीमाको बहसले वित्तीय बजार नै त्रस्त पार्ने भय विश्लेषकहरूको छ । अर्थ मन्त्रालयले विशेष खालका उपायहरू अपनाएर कम्तीमा जुन महिनासम्म कर्जा सीमा नाघ्ने अवस्था टार्न सक्ने येलेनको अनुमान छ । त्यति बेला भने सरकारले आफ्नो खर्चका लागि रकम जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यसबाट आर्थिक विपद् आउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । महँगी नियन्त्रण गर्न धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्दा अमेरिकाको ऋणभार बढेको छ । अमेरिका ऋणको साँवाब्याज नै तिर्न नसकेर डिफल्टमा नजाला भन्न सकिँदैन । यस्तो भएमा रक्षा खर्चदेखि सेवा निवृत्तहरूले पाउने भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका खर्च ठप्पै हुनेछ । सेनासहित सबै सरकारी कर्मचारीको तलब भुक्तानी रोकिनेछ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकेन भने अमेरिकाप्रतिको विश्वास सकिनेछ, वित्तीय बजार ध्वस्त हुनेछ । अमेरिकी डलर कमजोर हुनेछ । कर्जाको लागत बढ्नेछ । शुरूमा सरकारको कर्जा लागत बढ्छ अनि बिस्तारै यसको प्रभाव सर्वसाधारणमा देखिनेछ । धितो कर्जाको ब्याजदर, क्रेडिट कार्डको कर्जा र अन्य ऋण सबैको ब्याजदर बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिकाको उपभोक्ता मनोबल अर्थतन्त्र अनिश्चित अवस्थामा छ । यो बिन्दुसम्म अवस्था आउनु भनेको अकल्पनीय हुनेछ, उपभोक्ता मनोबल र अर्थतन्त्रमा समेत व्यापक क्षति गराउनेछ । किन बढ्दै छ अमेरिकामा कर्जा सीमाको समस्या ? अमेरिकाले सन् १९१७ मा कर्जा सीमा लागू गरेको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको समयमा सरकारलाई पैसा उठाउन सजिलो होस् भनेर यसलाई लागू गरिएको थियो । सिद्धान्ततः कर्जा सीमाले कंग्रेसलाई खर्चमाथि निगरानी गर्ने अवसर दियो । तर, कर्जा सीमाको विषयमा गुटबन्दी बढाएको छ । राजनीतिक धु्रवीकरण बढाएको छ अनि अमेरिकाको कर्जा आकाशिएको छ । १ दशकमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको छ । वित्तीय संकट र कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारले व्यापक खर्च गर्दा पनि कर्जा बढेको हो । अर्को कारणचाँहि बजेट घाटा हो । सन् २००१ यता हरेक वर्ष अमेरिकाको बजेट घाटामा गएको छ । अहिले कर्जाको सीमा राजनीतिक मोलमोलाइको मुख्य विषय बनेको छ । सन् २०११ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ९ खर्बभन्दा धेरै खर्च घटाउने सहमति जनाएपछि कर्जा सीमाको समस्या समाधान भएको थियो । तर, कर्जाको सीमा सोही अनुपातमा बढाइयो । केही रिपब्लिकनहरूले यसपटक पनि खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेका छन् । तर, डेमोक्रेटहरूले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

‘निल्नु न ओकल्नु’ अवस्थामा वित्तीय संस्था

नेपालको कानुनले जुवातास खेल्नलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, सरकारलाई नै चुनौती दिएर लुकिछिपी तास खेल्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । कतिपयलाई प्रहरीले जुवातास अड्डाबाटै पक्राउ गर्दछ । त्यसरी पक्राउ परेकालाई कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम कारबाही गरिन्छ । पछिल्लो समय शेयर पनि ठ्याक्कै जुवातासजस्तै भएको छ । एकदिन शेयरको मूल्य बढ्यो हर्षित हुन्छन्, अर्को दिन फेरि […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७९

सार्वजनिक संस्थान सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु

नेपालीमा उखान छ, नखाऊँ भने रातभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छाबाबुको अनुहार, हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू त्यस्तै छन् । राजनीतिक संयन्त्रहरू आयोग, संस्थाहरूमा दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र जस्तै भएका छन् हाम्रा संस्थानहरू र व्यावसायिक दक्षता नभई या त धराशायी छन्, बन्द वा रुग्ण, जो नाफामा छन् जनताको ढाड सेकाएर मात्र छन्, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, टेलिकमहरू ढाड सेकाएर […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

सार्वजनिक संस्थान सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु

काठमाडौं । नेपाली उखान छ, नखाउँ भने रातभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार, हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू त्यस्तै छन् । राजनीतिक संयन्त्रहरू आयोग, संस्थाहरूमा दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र जस्तै भएका छन् हाम्रा संस्थाहरू र व्यवसायिक दक्षता नभई या त धाराशायी छन्, बन्द वा रुग्ण, जो नाफामा छन् जनताको ढाड सेकाएका मात्र छन्, आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण, […]

Image Khabar बैशाख २०७९

गठबन्धनलाई एमसिसी निल्नु न ओकल्नु भएको छ : पृथ्बीसुब्बा गुरुङ

नेकपा एमालेका उप–महासचिव पृथ्बीसुब्बा गुरुङले गठबन्धन सरकारलाई एमसिसी निल्नु न ओकल्नु भएको बताएका छन् । प्रेस चौतारी लमजुङले शनिबार बेँसीशहरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा गुरुङले हिजो एमसिसी रोक्ने शक्ति...

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

गुलियो चिनीको तीतो नालिबेली : आयातित चिनीले किसान मारमा

काठमाडौं, जेठ १० – किसान र स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै आयातित चिनीमा बढाइएको भन्सारदर सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । ब...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७५

कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज सरकारलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’

निजामती कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। राज्यलाई भार पर्ने गरी पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार अन्योलमा परेको हो। यो खबर हामीले आजको नागरिकबाट लिएका हौ। ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवाअवधि पूरा भएका कर्मचारीका लागि सात…

Setopati फाल्गुन २०७४

कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश प्याकेज: सरकारलाई 'निल्नु न ओकल्नु'

काठमाडाैं । निमाजमति कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास प्योकज व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाई बनेको छ । राज्यलाई भार पर्ने गरी पुर्ववर्ती शेरहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको...

Nepal Aaja फाल्गुन २०७४

ओलीकै जगमा टेकेर देउवाको प्रहार, नयाँ सरकारलाई आफ्नै घोषणापत्र 'निल्नु कि ओकल्नु' :: Pahilopost.com

Pahilopost पौष २०७४

सरकारलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’

सम्बन्धित सामग्री