भारतसँग भएका सम्झौताबारे संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्टीकरण : २० करोड विगतकै आयोजनाको निरन्तरता हो, राष्ट्रहितविपरीत छैन

सात दिनभित्र सम्झौताको पूर्ण विवरण पेस गर्न समितिको निर्देशन प्रधानमन्त्रीले भने–  - भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् मात्र भारत लैजाने भन्ने सहमति भएको छैन, चीन सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको आयोजनाको विद्युत् लिनेमा...