Khabarhub

फाल्गुन २०७८

जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने डब्लूएचओको भनाइ

काठमाडौं- विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लूएचओले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने सम्बन्धी विशेष तथा ठोस कार्ययोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा डब्लूएचओले विश्वका सरकारहरूलाई सो आग्रह गरेको हो । विज्ञप्ति जारी गर्दै डब्लूएचओले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेकाले यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ग्रीन फाइनान्समा प्रवर्द्धन

जलवायु परिवर्तन र आर्थिक समृद्धि यतिखेर संसारभरि नै उठेका जल्दाबल्दा मुद्दा हुन् । मानवीय क्रियाकलापले आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुँदै गए पनि त्यसको असर पर्यावरणमा पर्न थाल्यो । त्यसैले पर्यावरणलाई थप बिग्रन नदिन ग्रीन फाइनान्स (हरित वित्त) चाहिन्छ भन्ने अवधारणा अघि बढ्दै गएको हो । नेपालजस्ता मुलुकका लागि ग्रीन फाइनान्सिङको झनै बढी महत्त्व छ । एकातिर नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो भने अर्कोतर्फ भौगोलिक बनावटका कारण जोखिमयुक्त पनि । त्यसैले ग्रीन फाइनान्सिङलाई जोड दिने हो भने नेपालका लागि दोहोरो आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ । पछिल्लो समय नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक विविधताको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, प्रदूषण रोकथाम जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ, जुन ग्रीन फाइनान्सकै अवधारणा हो । र, यस्तै विषयमा काम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत थुप्रै मुलुकले ग्रीन फाइनान्समा काम गर्न जोड दिइरहेका छन् । यद्यपि अझै धेरै विपन्न मुलुकलाई ग्रीन फाइनान्सको अवधारणा नै थाहा नभएको हुन सक्छ । तर, अब ग्रीन फाइनान्सको महत्त्व थाहा नपाउने हो भने मानवीय जीवनमा लाभभन्दा हानि धेरै हुनसक्ने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् । ग्रीन फाइनान्सको महत्त्वमा केन्द्रित हुँदै काठमाडौंमा पनि एक अन्तरक्रिया गरिएको छ । यस अन्तरक्रियामा सहभागी विज्ञहरूले ग्रीन फाइनान्सको महत्त्वलाई जोड मात्र दिएनन् जलवायु परिवर्तनले विकासोन्मुख देशको वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्नेसमेत औंल्याए । आमसर्वसाधारण तहमा यसबारे निकै थोरै छलफल हुने गरे पनि फाटफुट रूपमा हुने यस्ता अन्तरक्रियाले जनचेतना वृद्धिमा पक्कै पनि मद्दत पुग्छ । तर, यतिले मात्र यस्तो जल्दोबल्दो मुद्दालाई न्याय गर्दैन । संसारले समातेको गतिलाई नेपालले चासो नदिने वा त्यस्ता मुद्दामा सँगसँगै अघि बढ्न नसक्ने हो भने आर्थिक, सामाजिक रूपमा नेपाल एक्लिन सक्छ । त्यसैले नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले संसार कहाँ र कता जाँदै छ तथा कुन मुद्दा अहिलेको प्राथमिकता हो भन्नेबारे सचेत भई सोचविचार गर्ने मात्र नभई कार्ययोजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि दिगो विकास र वातावरणमैत्री लगानीका क्षेत्रलाई पहिचान गर्न यसअघि नै ‘ग्रीन ट्याक्सोनोमी’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आए/नआएको यकीन छैन । कार्यान्वयनमा आएको भए पनि के काम भइरहेको छ र जनस्तरमा कुन हदसम्म जानकारी दिइएको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण कुरा हो । ‘ग्रीन फाइनान्सिङ’लाई प्रोत्साहन गर्न हरित बन्ड निष्कासन गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्नेलगायत विषय समावेश गरी ग्रीन ट्याक्सोनोमी कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । ग्रीन ट्याक्सोनोमीले वातावरण संरक्षणका हिसाबले कस्तो लगानी उपयुक्त छ वा छैन भनेर हेर्ने गर्छ । यस्तो अवधारणाको कार्यान्वयनले वातावरणीय रूपमा दिगो गतिविधि सञ्चालन हुने र लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सहयोग गर्ने ठानिएको छ । नेपालजस्ता मुलुकका लागि ग्रीन फाइनान्सिङको झनै बढी महत्त्व छ । एकातिर नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो भने अर्कोतर्फ भौगोलिक बनावटका कारण जोखिमयुक्त पनि । त्यसैले ग्रीन फाइनान्सिङलाई जोड दिने हो भने नेपालका लागि दोहोरो आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ । जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा हुने लगानीले विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदा यसले दिने आर्थिक लाभ त छँदै छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने असरलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यो भने पनि यसबाट हुने जनधन क्षति घट्न सक्छ । एउटै प्रकृतिको काम गर्दा दोहोरो, तेहोरो लाभ हुनसक्ने भएकाले नेपालले ग्रीन फाइनान्सिङको प्रवर्द्धनका लागि कुनै पनि बहाना गर्न हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी पनि त्यतातर्फ बढ्नुपर्छ र सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । जनचेतनाका लागि विभिन्न अन्तरक्रिया, चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु ठीकै भए पनि योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न ठोस नीति ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म वातावरण संरक्षणमा लाग्नेले मौद्रिक लाभ लिन सकेको देखिँदैन । पहिलो चरणमा पर्यावरण संरक्षणमा लागेकाहरू वा वृक्षरोपण गर्नेहरूले यस्तो काम गरेबापत बैंकिङ कारोबार वा बीमाको सुविधा पाएपछि जनस्तरमा यसको महत्त्व र प्रचार बढ्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई लाभ पुर्‍याउन सके मात्र ग्रीन फाइनान्सिङको अवधारणा कार्यान्वयन हुँदै जान्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सबै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकुलन कार्ययोजना

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत भविष्यमा जलवायु परिवर्तनका असर झन् विकराल हुने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य, पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान लक्ष्य, विपद्सम्बन्धी सेन्डाई संरचनाको अवधारणा र नेपालको राष्ट्रिय जलवायु...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९