सुध्रेनन् अर्थतन्त्रका सूचक

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो, शोधनान्तर घाटा चुलियो, रेमिट्यान्स आय निरन्तर ओरालो, मुद्रास्फीति ५.६५ प्रतिशत, ब्यापार घाटा ८ खर्ब ८० अर्ब सरकारले कडाइ गर्दागर्दै पनि भएको उच्च आयातका कारण ब्यापार घाटा बढेर ८ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा झन् दबाब परेको छ । सरकारले आयात नियन्त्रण गर्दा पनि हाल भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितीले […]

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा उल्लेख्य सुधार

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक देखिएका छन्।

अर्थतन्त्रका सूचक र यथार्थ

पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन थालेको देखाएको छ । तर यसो हुनुको कारण सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको सबलता नै हो भन्ने आधार भने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भइरहेको र आफ्नो नीतिले त्यसो भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पत्याउने ठोस आधार देखिँदैन । जे भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष देखिनु राम्रो हो । यसलाई अझ सकारात्मक बनाउने हो भने एकातिर उत्पादन वृद्धिको नीति लिनैपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफै मितव्ययी हुन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको यी कामप्रति चासो देखिँदैन ।  अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो भएको, शेयर र घरजग्गा कारोबार पनि केही बढेको र पर्यटकको संख्या बढेको आधारमा मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भन्ने दाबी सही मान्न सकिँदैन । साना तथा मझौला उद्योगहरू कति सबल बने ?, उद्योगहरूले उत्पादन बढाए कि बढाएनन् ?, बजारमा माग बढेको छ कि छैन ?, रोजगारी सृजना भएको छ कि छैन ? भन्ने आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भए नभएको विश्लेषण गरिन्छ ।  करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।  अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको मूल कारण बाह्य पक्षको सुधारले हो, जबकि त्यसमा सरकारको खासै भूमिका र योगदान छैन । पूँजीगत खर्च पनि पोहोरको भन्दा अहिले बढी भयो भन्ने तर्कको खासै अर्थ छैन, किनकि लक्षित बजेट खर्च गर्ने त उसको दायित्व नै हो । त्यसैले बजेट खर्च गर्नु भनेको नयाँ र देखाउने काम हुँदै होइन । गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि नयाँ हुन्छ र ?  बरु सरकारले यस अवधिमा गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कर नीतिलाई नै लिन सकिन्छ । जब अर्थतन्त्र मन्दीमा हुन्छ त्यति बेला करमा छूट दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लम्किरहेको हुन्छ त्यतिबेला भने कर थप्न सकिन्छ । सरकारले यस तथ्यलाई ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण मुलुकमा थप ६ लाख जना गरीबीतर्फ धकेलिए । त्यसपछिको आर्थिक संकटले गरीबको संख्या झनै बढेको हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भने भएको छैन । यस्तोमा करको दर घटाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई गरीबीको संख्या घटाउन सकिन्छ ।  नेपालको व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर निकै बढी छ । प्राकृतिक व्यक्ति एकल भए वार्षिक रू. ५ लाखसम्म आय गर्दा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ भने रू. ७ लाखसम्म आय गर्दा १० प्रतिशत र रू. ११ लाखसम्म आय गर्दा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यो दर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी मानिन्छ । भारतमा रू. १० लाख रुपिँया आय गर्दा कर छूटको व्यवस्था छ । नेपाल भारतभन्दा निकै महँगो छ । उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएका कारण अप्रत्यक्ष कर निकै बढी छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकर घटाउनु आवश्यक छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो बेला सरकारले नयाँ नयाँ योजना बनाएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत पूँजी उत्पादन हुने कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ ।  सरकार भनेको सर्वसाधारणको अभिभावक हो । त्यसैले समस्या परेकाहरूलाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता वर्ग र समूहको विश्वास सृजना हुन सक्यो भने मात्र देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले वित्तीय नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो वा पर्दै छ भन्ने नतिजा देखाउन सक्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन्, नेपालमा लगानी बढ्दै छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने बताएका छन्।सोमबार काँग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा लगानी बिस्तरै बढ्दै गइरहेको बताए। उनले नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिने दाबी गरे।उनले विदेशी पर्यटकहरुको कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने र आर्थिक गतिविधिहरु बिस्तारै बढ्दै जाने बताए। उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक भइरहेकाले अर्थतन्त्र थप चला

झन् खस्किए अर्थतन्त्रका सूचक

शोधनान्तर स्थितिमा घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कायमै, घट्यो रेमिट्यान्स आय, महँगी बढ्योसरकारले विभिन्न प्रयास गरे पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू झन् खस्किएका छन् । सरकारको कोसिसका बाबजुद चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सन्तोषजनक नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब […]

झन् खस्किए अर्थतन्त्रका सूचक

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न प्रयास गरेपनि अर्थतन्त्रका सूचकहरु झन् खस्किएका छन् । सरकारको कोसिसका बाबजुद चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा आइपुग्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु सन्तोषजनक नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । नेपालमा आउने […]

उँभो लाग्नु पर्ने अर्थतन्त्रका सूचक झन् ओरालो

देशमा हालको असहज परिस्थितिमा सुधार भएन र क्रमशः स्थिति बढ्दै गएमा यसले अर्थव्यवस्थाभित्र सामाजिक तहसनहसको स्थिति ल्याउन मद्दत गर्ने सम्भावना रहन्छ । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र झन् बिग्रँदै गएको देखिएको छ । शोधनान्तर स्थिति, मुद्रास्फीति, विप्रेषण आप्रवाहमा सीमान्त बढोत्तरी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापारघाटालगायतका सूचक हेर्दा अर्थतन्त्र झनै संकटतर्फ उन्मुख भएको आभास हुन्छ । सरकारी क्षेत्रबाट […]

राष्ट्र बैंकले भन्यो– ओमिक्रोन भेरियन्टपछि अर्थतन्त्रका सूचक सकरात्मक दिसामा

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड महामारीको तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रोनपछि अर्थतन्त्रका सूचक सकरात्मक दिसामा अगाडि बढेको जनाएको छ । आज चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकरात्मक दिसामा अगाडि बढेको जनाएको हो ।कोभिड विरुद्धको खोपको उपलब्धता बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र चलायमान बनिरहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । ‘खोपको उपलब्धता बढ्दै जाँदा तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या तथा विदेशी पर्यटक आगमनसमेत बढ्न सुरु भएको छ,’ केन्द्रीय बैंकले भने

अर्थतन्त्रका सूचक सुधारको नयाँ नीति

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार अर्थतन्त्रका सूचक सुधारका लागि दुई फरक–फरक निर्देशन जारी गर्दै सुधार्न नीति अघि सारेका छन् । बैंकहरुमा तरलता अभाव भएपछि यसको पूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै बैंकले स्थानीय तहको खर्च नभएको ८० प्रतिशत बजेट निक्षेप राख्न पाउने निर्देशन दिएको छ । तरलता संकुचनलाई सम्बोधन …

अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक, महंगी पनि बढ्दै

अर्थतन्त्रका सूचकहरु नकारात्मक भइरहेका बेला मूल्यवृद्धि समेत बढ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार २०७८ कात्तिकमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.३२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कात्तिकमा मुद्रास्फीति ४.०५ प्रतिशत थियो ।चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै रेमिट्यास आप्रवाह घट्न थालेको थियो । यसबाहेक व्यापारघाटा र शोधानान्तर घाटा बढ्दै […]

अर्थतन्त्रका सूचक

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार जारी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको परिसूचकहरू सकारात्मक नरहेको देखाएको छ । शोधनान्तर बचत घटेको छ भने विनिमय सञ्चितिमा पनि दबाब पर्ने सक्ने देखाएको छ । कोराना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण यी परिसूचकहरूमा परेको असर गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिको समेत देखिएकाले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि चुनौती थपिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू निकै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवका वैशाख महीनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति रू. ७ अर्ब ७५ करोड बचतमा रहेको छ जुन गत आवको यही अवधिमा रू. १२० अर्ब ९० करोड बचतमा रहेको थियो । यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १९ दशमलव २ प्रतिशतले बढे पनि शोधनान्तर बचतमा निकै कमी आउनु चिन्ताको विषय हो । त्यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । वस्तु तथा सेवा आयातका लागि विद्यमान सञ्चिति सुविधाजनक भए पनि पर्यटन आयको सम्भावना निकै कम भएको तथा वैदेशिक लगानीसमेत घटेको हुँदा यसमा थप दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ । चालू आवको १० महीनामा आयात २२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । २ वर्ष आयात प्रभावित भएकाले निषेधाज्ञा हटेमा आयातको आ“कडा निकै बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । निर्यात ३२ प्रतिशतले बढेको छ तर, निर्यातको आकार निकै सानो भएकाले यो वृद्धिले खासै अन्तर पार्ने देखिँदैन । वैदेशिक लगानी १७ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर १४ दशमलव ५ अर्बमा खुम्चिएको छ । विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण यस्तो लगानी बढ्ने सम्भावना कमै छ । यस्तोमा शोधनान्तर बचत निकै कम हुँदै जाँदा भोलिका दिनमा समस्या पर्न सक्छ । अहिले बैंकमा तरलता अभाव शुरू हुन थालिसकेको छ । अन्तर बैंक कर्जा सापटी पाउन मुश्किल हुन थालेको भन्ने बैंकरहरूको भनाइ आइरहेको छ । कोरोना र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले थलिएको अर्थतन्त्रमा निषेधाज्ञा हट्नेबित्तिकै ठूलो परिमाणमा कर्जाको माग हुन सक्छ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन यो आवश्यक पनि छ । तर, यही अवस्थामा तरलताको अभाव हुँदा ब्याजदर बढ्ने अवस्था आउँछ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सस्तो ब्याजदरको कर्जा आवश्यक हुन्छ । तर, तरलतामा दबाब परेसँगै ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू निकै महत्त्वपूर्ण र उपयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति ल्याउनु जरुरी छ । बढ्दो आयातलाई धान्न विनियम सञ्चिति पर्याप्त हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा आउने आउटा प्रमुख माध्यम वैदेशिक लगानी हो । राष्ट्र बैंकले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान हटाएर प्रशंसनीय काम गरेको छ । तर, यस प्रावधानसँग बाझिएको कानूनहरू संशोधन नभई यो कार्यान्वयन भइहाल्ने अवस्था नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको अर्को प्रमुख माध्यम पर्यटन व्यवसाय आगामी वर्ष पनि लयमा फर्कन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता लगाएर व्यापक रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गर्न सकेको भए छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट भए पनि केही पर्यटन भित्र्याउन सकिन्थ्यो । तर, सरकार सत्ताको चलखेलमा मात्रै सीमित रहँदा यो अवसर गुमेको छ । अनुदानमा आउने केही लाख खोपबाहेक अन्य खोप आउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । यस्तोमा पर्यटनमात्र होइन, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउन निकै कठिन हुने देखिन्छ । महँगी, बेरोजगारी आदि थुप्रै समस्या अर्थतन्त्रमा देखिएका छन् । यो गम्भीर संकटमा मुलुकको राजनीतिक शक्ति एक हुनुपर्नेमा सत्ताका लागि हानथाप भइरहँदा अर्थतन्त्र ओझेलमा पारिएको छ । राजनीतिक विवाद हुन्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । तर, जतिसुकै विवाद भए पनि सबै दलबीच अर्थतन्त्रलाई असर नपार्ने समझदारी हुन आवश्यक छ । कानून र नीति निर्माण तथा तिनको कार्यान्वयन पक्षमा सबैमा समझदारी नभए मुुलुक झनै गम्भीर संकटमा फस्न सक्छ ।