Dekhapadhi

चैत्र २०७७

मलेसियाको सबा राज्यले लगायो नेपाली कामदारको आगमनमा रोक

काठमाडौं। मलेसियाको सबा राज्यले नेपाली कामदारको आगमनमा अस्थायी रोक लगाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेपछि सबा राज्यले नेपाली लगायत भारतीय, बंगलादेशी, पाकिस्तानी र श्रीलंकन कामदारको आगमनमा पनि रोक लगाएको हो। सबाका मुख्यमन्त्री डाटुक सेरि हाजिजीले उक्त जानकारी स्थानीय मिडियालाई दिएका हुन्। नेपाली कामदारको आगमनमा रोक आइतबारबाट लगाइएको हो। यसअघि उक्त राज्यले अमेरिका, फ्रान्स र ब्राजिलका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको थियो।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र बाहिर प्रचार गरेजस्तो नकारात्मक र निराशाजनक छैन : अर्थमन्त्री

ढोरपाटन (बागलुङ) । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र निराशाजनक नभएको बताएका छन्। पञ्चकोटमा सञ्चालित अनन्त ब्रह्माण्डीय महायज्ञका अवसरमा आज आयोजित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा वित्तीय संस्थाहरुको योगदानसम्बन्धी सम्मेलनमा देशको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका बताए । अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएका छन्, बाहिर प्रचार गरेजस्तो नकारात्मक नभएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट गरे । देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेका बेला आफूले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको र त्यसपछि क्रमशः अर्थतन्त्रमा सुधार आएको उनले बताए । “बैङ्क ब्याजदर घटेको छ, मूल्यवृद्धि दर घटेको छ, अरू धेरै सूचकहरु सकारात्मक छन्, अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा ल्याउन म प्रयत्न गरिरहेको छु,” मन्त्री महतले भने, “नेपालमा नराम्रा कुराको बढी प्रचार हुने गरेको छ, यहाँ यति धेरै सम्भावना छन्, हरेक नागरिकले सकारात्मक सोचका साथ स्वदेशमा नै कम गर्नुपर्छ ।” अर्थमन्त्री महतले पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएसँगै बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा थप टेवा पुगेको बताए । पर्यटन र जलविद्युत्मा अथाह सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए । वैदिक सनातन हिन्दू धर्म नेपालीको मौलिकता भएको भन्दै यो धर्मबाट कोही पनि यताउता गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । पञ्चकोटमा मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमलनयनाचार्यको संकल्पमा भएका संरचनाको विकासको प्रशंसा गर्दै पञ्चकोट धार्मिक गन्तव्य हुने बताए । पञ्चकोट क्षेत्रको सडक, खानेपानीमालगायत विकासको क्षेत्रमा आफ्नो सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । स्वामी कमलनयनाचार्यले जल, जमिनको संरक्षण गरी विकास निर्माणमा लाग्न आग्रह गरे । जल रहे मात्रै सिङ्गो मानव जीवन रहने हुँदा राज्यले यसतर्फ गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थमन्त्रीमार्फत वैदिक सनतान धर्मको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटनमा बेवास्ता : निजीक्षेत्रकै पहलमा चलिरहेछ पर्यटन

केही समय पहिले विश्व पर्यटन दिवस–२०२३ ‘पर्यटन र हरित लगानी’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि मनाइयो । कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था, पर्वतारोही र पर्यटन क्षेत्रमा विविध ढंगले योगदान गर्ने संस्थालाई आठ विधा छुट्ट्याई सम्मान गरिएको थियो । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकामा सरकारले एयरलाइन्स कम्पनीमा वायुसेवा निगमलाई सम्मान गर्‍यो । निगमले १ वर्षमा ८ करोड ४५ लाख ९ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । होटेल तथा रिसोर्टअन्तर्गत एभरेस्ट हस्पिटालिटी एन्ड रिसोर्टलाई सम्मान गर्‍यो । उसले ५० लाख ४१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । पर्वतारोहण र ट्रेकिङतर्फ सेभेन समिट ट्रेकिङ कम्पनीले ४३ लाख २२ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको थियो । ट्राभल तथा टुर्सतर्फ सीता वल्र्ड ट्राभल नेपालले ३३ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गरेको हुँदा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैतर्फ साहसिक खेलतर्फ पोखरा अल्ट्रा लाइटले सबैभन्दा बढी ४४ हजार अमेरिकी डलर आर्जन गर्न सफल भएको थियो । यसरी विदेशी मुद्रा बढी आर्जन गर्ने पर्यटनका विविध क्षेत्रलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो । तर, यस्तो पुरस्कारले मात्रै व्यवसायीलाई सहयोग पुग्दैन । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अन्य उद्योगले निर्यातबापत अनुदान पाउँदा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ किन अनुदान नदिने ? जुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ त्यही क्षेत्रलाई चाहिँ किन उपेक्षा ? विश्व बैंकका अनुसार पर्यटन क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ दशमलव ७ प्रतिशत टेवा पुर्‍याएको छ । कुल रोजगारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत अंश ओगटेको छ । पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र रोजगारी सृजना गरी गरीबी निवारणमा समेत सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । तर, यही क्षेत्रका लागि सरकारले कम बजेट छुट्ट्याएको छ । सरकारले आव २०८०/८१ मा ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले गत आव २०७९/८० मा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यसैले सरकारको नीति पर्यटन व्यवसायीहरूका लागि राम्रो देखिँदैन । त्यसमाथि डलर ल्याउनका लागि सरकारले कुनै सुविधा नै दिएको छैन । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । पर्यटन क्षेत्र रोजगारी सृजना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गराउने र खर्चको वातावरण निर्माण गराउने काम गर्छ । जब पर्यटकीय चहलपहल बढ्छ त्यसबाट सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न कर छूट दिनुपर्छ र निर्यात उद्योगले सरह अनुदान पनि पाउनुपर्छ । ट्राभल र टुर क्षेत्रले मूल्यअभिवृद्ध कर छूटको माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन । नेपाली व्यवसायीहरू मारमा परिरहेका बेला सरकारले फेरि राजस्व तिराउन लाग्यो भने व्यवसाय नै बन्द गरेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जुन क्षेत्रले बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ त्यसलाई बढी सुविधा दिनुपर्ने हो । यसो गर्दा बढी प्रोत्साहन मिल्छ र व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो छ । जसले बढी विदेशी मुद्रा ल्याउँछ, उसले नै बढी राजस्व तिर्नुपर्छ । उसैलाई प्रोत्साहन कम दिइन्छ । सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणको क्षेत्रमा दोहोरो सहकार्य नै गर्दैन । अहिले त धेरै डलर आयो कि डराउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । के कस्तो नीति लिँदा निजीक्षेत्रले सहज अनुभव गर्छ र काम गर्छ भन्नेमा भन्दा निजीक्षेत्र भनेका ठग हुन् भन्ने मानसिकता सरकारी अधिकारीमा पाइन्छ । निजीक्षेत्रले कतिपय ठाउँमा बदमासी गरेको पनि पाइन्छ । त्यो बदमासी रोक्न र कारबाही गर्न सरकारलाई अधिकार छ । तर, एकाध व्यक्ति खराब देखिए भन्दैमा सबै निजीक्षेत्रलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यदि निजीक्षेत्रप्रति नकारात्मक सोच राख्ने हो भने सबै क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरोस् न त, सक्छ ? सरकारसँग त्यो क्षमता र हिम्मत छ ? आफ्नो जिम्मामा रहेका केही सेवाक्षेत्रमा कत्तिको विकृति छ र मनलाग्दी छ अनि जनतालाई कति सास्ती दिएका छन् भन्ने कुराबाट नै सरकारको क्षमता सजिलै आँक्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक पनि भन्ने, करचाहिँ सकेसम्म लिने तर तिनलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउन र प्रोत्साहन गर्नचाहिँ पछि हट्ने ? यो सरासर राज्यको बेइमानी हो । पर्यटन क्षेत्र यही बेइमानीको सिकार भइरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेर सकी नसकी पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर पर्यटक ल्याउँदा उल्टो विमानस्थल कर, विलासिता कर आदि भनेर खुट्टा बाँध्ने काम भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले यसलाई उद्योगको मान्यता दिन र सोहीअनुसार सुविधा दिन माग गरेको दशक नाघिसक्यो तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । कोरोनाबाट थलिएको पर्यटन बिस्तारै लयमा फर्कने संकेत देखिएको छ । अक्टोबर महीनामा पर्यटन आगमन निकै उत्साहजनक देखिएको छ । यसले यस वर्ष पर्यटक आगमनको संख्या १० लाख नाघ्ने सम्भावना देखिएको छ । यो भनेको कोरोनाकाल अघिको संख्या हो । तर, यसमा सरकारी पहल भने शून्य छ भन्दा पनि हुन्छ । पर्यटनमा मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेको छ । कहिले आन्तरिक पर्यटन बढाउने भन्दै पर्यटन बिदाको घोषणा भयो त कहिले पर्यटन दशक । तर, ती कुनै पनि कार्यान्वयन भएन भन्दा हुन्छ । अहिले पनि भ्रमण दशकको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको छैन तर त्यो कसरी मनाउने, केके लक्ष्य राख्ने, केकस्ता नीति लिने र केकस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने कुरामा खासै छलफल र गृहकार्य भएको देखिँदैन । नेपालमा हतारमा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने, त्यो पत्रपत्रिकामा छापिने तर कार्यान्वयन भने नहुने परिपाटी नै छ भन्दा हुन्छ । यसो गर्दा निजीक्षेत्र अलमलमा पर्छ । सरकारले कुनै नीति लियो भने त्यसैअनुरूप निजीक्षेत्रले लगानी बढाउने हो । पर्यटनमा सम्भावना देखेर नै अहिले होटेल पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी भएको छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र पूर्णरूपमा पुरानै लयमा आएको भान हुन्छ । पदयात्रा मार्ग र होटेलहरू अहिले भरिभराउ देखिएका छन् । यसबाट पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन् । तर, अहिले देखिएको पर्यटन आगमनमा सरकारी नीतिले कति काम गरेको छ र निजीक्षेत्रको पहलले कति काम गरेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । यद्यपि सरकारको काम खासै देखिएको छैन । त्यसैले यसको जस पनि निजीक्षेत्रले नै पाउँछ । पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन सबैभन्दा तगारो अहिले सडक बनेको छ । पोखरा पुग्ने सडकको दुर्दशा भनेर साध्य छैन । सडक विस्तार भइरहेको छ तर त्यो निकै सुस्त गतिमा छ । यही कारण पर्यटकले धेरै समय सडकमा बिताउनुपर्ने भएको छ । सडकमा समय बिताउन पर्यटक आउने होइनन् । व्यस्त कार्यतालिका लिएर आउने पर्यटक छिटो आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यसमै रमाउने चाहना राख्छन् । पदयात्राका लागि आएको पर्यटकले बाटोमै समय बिताउन पर्‍यो भने उसले आफ्नो साथीलाई यो समस्या पक्कै भन्छ । यस्तो समस्या थाहा पाएपछि पर्यटकले अर्कै गन्तव्य रोज्नु स्वाभाविकै हो । सडक सञ्जालको विस्तारमा नेपाल अन्य देशभन्दा निकै कमजोर देखिन्छ । यसमा सुधार नगरी पर्यटनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन । अनौपचारिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी औपचारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने र बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धी हुने कुरामा राज्यले सहयोग गर्ने हो भने पर्यटनमार्फत हुने विदेशी मुद्राको आम्दानी बढ्दै जान्छ । नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको लगानी बढेको छ । चारतारे र पाँचतारे होटेलको संख्या बढ्दो छ । यस्ता होटेलको संख्या बढ्नु भनेको खर्चालु पर्यटक आउनु हो । अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । खासगरी नेपालको प्राकृतिक बनोट नै पर्यटक आकर्षित गर्ने मुख्य आधार भएकाले यस क्षेत्रमा सुरक्षा र सेवा बढाउन सक्नुपर्छ । पर्यटकले यहाँको पर्यावरणीय क्षतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । प्रकृतिको नजिक पुग्न आएका पर्यटकलाई अव्यवस्थित निर्माणले पिरोलेको छ । खासगरी पदमार्गमा बनेका धूले सडकप्रति उनीहरूको निकै ठूलो गुनासो रहेको छ । त्यसो हुँदा यसको मौलिकता संरक्षण गर्ने, वातावरण विनाश हुन नदिने गरी पर्यटकीय गतिविधि अघि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो समय बढी भीडभाड हुने स्थानमा पर्यटनका लागि नजाने भन्ने अभियान पनि चलेको छ । त्यो अभियानमा नेपालको सगरमाथाको पनि नाम जोडिएको छ । त्यसैले बढी भीडभाड बढाउनुभन्दा त्यसको कीर्तिमानी महत्त्व कायम राख्ने गरी हिमाल आरोहणको अनुमति दिइनुपर्छ । विभिन्न उचाइका हिमालको सफल आरोहण गर्नेलाई सरकारले केही चिनो दिने र तिनको नाम अभिलेखमा राखी सम्मान गर्ने परिपाटी पनि बसाल्नु जरुरी छ । यसरी नेपालको पर्यटनलाई पर्यावरणमा क्षति नपुग्ने गरी सञ्चालन गर्न सरकारले पर्याप्त अध्ययन र लगानी गर्नु आवश्यक छ । व्यवसायीले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैनन् । ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पनि सक्दैनन् । सरकारले यस्ता क्षेत्रमा आफै लगानी गर्ने वा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन पहल गर्ने काम गर्न सक्छ । मुख्य कुरा पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रले सृजना गरेको रोजगारी, प्राप्त गरेको वैदेशिक मुद्रा, सरकारलाई तिरेको कर आदि हेरेर पनि सरकारले यसमा छूट, अनुदान दिने र आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिने नीति लिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गरी खासखास समस्याका गाँठा फुकाउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटक यति बढे भनेर गजक्क पर्नुभन्दा लक्ष्य र नीतिसहित आगामी बाटो तय गर्नुपर्छ । अन्यथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले देखिएको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

नेपाललाई ‘रेड जोन’बाट हटाउन यथाशीघ्र कूटनीतिक पहल थालौं

पर्यटक आगमनमा डेढ वर्षदेखि लगाइएको रोक खुलेको छ । कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने क्रम बढ्दो छ भने संक्रमण पनि कम हुँदै छ । कोभिडले सबैभन्दा बढी थलिएको पर्यटन उद्योगलाई चलायमान बनाउन यसले सघाउने संकेत देखिन्छ । अहिले पर्यटकका लागि अनलाइभल भिसा पनि खुलाइएको छ । अर्काेतर्फ, नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको महत्त्वलाई अहिलेको अवस्थाले उजागर गरिदिएको छ । प्रस्तुछ छ, यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुग्ने योगदान, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा गरिने मार्केटिङको तयारी लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीसँग आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार : तपाईं बोर्डमा नियुक्त भएसँगै कोरोना संक्रमणले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन के कस्ता प्रयास भएका छन् ? सरकारले मलाई बोर्डमा २०७६ माघमा नियुक्त गरेको हो । त्यतिबेलै कोरोना भाइरस विश्वव्यापी हुँदा नेपाल पनि यसबाट पन्छिन सक्ने अवस्था रहेन । यसको नियन्त्रणका लागि २०७६ चैतमा नेपालमा बन्दाबन्दी गरियो । हालसम्म पनि कोरोना कहरबाट पार पाउन सकिएको छैन । पहिलो बन्दाबन्दीपछि नेपालका जति पनि गन्तव्य छन्, तिनलाई आधार बनाएर ६८ ओटा प्याकेज बनाएर पेश गरेका थियौं । तर अहिले हामीले नयाँ प्रोटोकल ल्याएका छौं । त्यसअनुसार अहिले पर्यटकका लागि अनअराइभल भिसाको व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरूले क्वारेन्टिन बस्नु पर्दैन । आजको दिनमा समग्र एशियामै नेपालले सबैभन्दा सहज प्रोटोकल अघि सारेको हो । प्रोटोकल सहज भयो भन्दैमा पर्यटन आइहाल्ने भन्ने त हुँदैन । तर, यो सन्देश दिन आइतवार नेपालमा रहेका अधिकांश राजदूत, कूटनीतिक नियोग एवं दातृ निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर पोखरामा कार्यक्रम गर्दै नेपाल घुम्नका लागि खुला छ भनिएको छ । त्यस क्रममा हामीले नेपालको खुम्बु, लाङटाङ, मनाङ र मुस्ताङमा शतप्रतिशत खोप लगाइएको जानकारी गरायौं । अधिकांश होटेल तथा पर्यटन व्यवसायीले पनि खोप लगाएको अवस्था छ । सामाजिक दूरी व्यवस्थापन गर्न असहज हुने भए पनि मास्क र स्यानिटाइजर जस्ता आधारभूत विषयमा भने ध्यान दिनुपर्छ । अर्काेतर्फ आन्तरिक पर्यटकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसमा सरकारकै तर्फबाट पनि १० दिने काज बिदा (पेड लिभ)को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको कार्यविधि पनि बोर्डले बनाएर पठाइसकेको छ । यसको कार्यान्वयनपछि पर्यटन उद्योग चलायमान बनाउन र राम्रो बाटोमा लैजान मद्दत पुग्छ । डेढ वर्षदेखि रोकिएको अनअराइभल भिसा खुला गरिएको छ । यसले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको राहत दिन्छ ? पक्कै पनि नेपाल आउन चाहने पर्यटकका लागि यो सुखद पक्ष । यसले नेपाली पर्यटन क्षेत्रका लागि राहत नै पुग्नेछ । हिजो अनअराइभल भिसा थिएन । हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू जम्मा ३९ देशमा मात्र छन् । त्यहाँबाट सबैले भिसा लिन र दिन सम्भव थिए । अब जो पनि आएर विमानस्थलबाट सीधै भिसा लिन पाउँछन् । त्यसमा १२ ओटा देशका लागि गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । अरू देशकाले सहजै पाउनेछन् । पर्यटक आगमनमा नेपालको नीतिले मात्र नभई सम्बन्धित मुलुकको नीतिले पनि फरक पार्छ । नेपाल आएर १० दिन क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नियमले पर्यटकलाई निरुत्साहित पारेको थियो । तर अहिले यो अवस्था हटेको छ । तुरुन्तै घुम्न पाइने भएकाले यहाँ आउन पर्यटकको आकर्षण बढ्छ । यसले समग्र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन मद्दत पुग्छ । यसका लागि मार्केटिङ रणनीति कस्तो हुनेछ ? पहिला पेपर वर्क र बोर्ड तथा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिको भौतिक उपस्थितिमा प्रचारप्रसार गरिन्थ्यो । अब भने विदेशी नागरिकलाई नेपाल ल्याउन ७ ओटै प्रदेशमा ट्राभल मार्ट राख्ने, भर्चुअल माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा बढी केन्द्रित गरेका छौं । पहिले भिडियोहरू नै आधा घण्टाका बनाउँथ्यौं । अहिले भने ५ मिनेटसम्मका भिडियो बनाएर गन्तव्यहरूमा प्रचारप्रसार प्रवर्दधन गर्ने रणनीति लिँदै छौं । आजसम्म जति पनि संस्थाहरूसँग काम गरिएको छ, ती सबैसँग पुनः सहकार्य गरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिइनेछ । सरकारको यो कदमको स्वागत गरिए पनि कतिपय व्यवसायीले भने सिजनकै मुखमा भिसा खुलाइएकाले प्रभावकारी नहुने तर्क गरेका छन् नि ? यो गलत तर्क हो । किनभने देश नै बन्दाबन्दीको अवस्था र संक्रमण पनि बढी हुँदा भिसा खुलाउने कुरा भएन । अर्काेतर्फ १० दिन क्वारेन्टिनको अवस्था पनि थियो । खोल्न समय लाग्यो । तर अन्य देशले अझै पनि खुलाएका छैनन् । जे भएको छ, उचित नै छ । अहिले खुला गर्दा पनि धेरै फरक पर्दैन । अहिले अक्टोबरमा पर्यटक नआउलान् । तर नोभेम्बर र डिसेम्बरका लागि तयारी गरौं न । जहिले पनि नकारात्मक कुरा गरेर हुँदैन । भिसा खुल्यो, उत्साहको कुरा भयो । विश्वमा यो सन्देश दिन लागिपरौं । दोस्रो, यसको प्रवद्र्धन, प्याकेज बनाउनेतर्फ अब व्यवसायी लाग्नुपर्छ । अहिलेको सिजनमा उल्लेख्य पर्यटक नआए पनि अब कोभिडको अर्को लहर आएन भने हिउँद र वसन्त सिजनका लागि निकै राम्रो वातावरण बन्छ । त्योभन्दा पनि नोभेम्बर र डिसेम्बरमा पर्यटक आगमन बढ्छ । अहिले मेहनत गरेर प्रचारप्रसार गरियो भने यसले निकै राम्रो प्रभाव पार्छ । अहिले पर्यटकका लागि भिसा खुलाइएको छ । यही बेला विदेशस्थित नेपाली राजदूतलाई धमाधम फिर्ता बलाउन थालिएको छ । यसले विदेशमा हुने प्रचारप्रसार एवं प्रवर्दधनमा प्रभाव पार्दैन ? राजदूत नहुँदा पनि दूतावासले दिने सेवा तथा जानकारीमा कुनै कमी हुँदैन । तर, अहिले सरकारले ल्याएको नयाँ प्रोटोकललाई दूतावासका कर्मचारीले समयमै वेबसाइटमा राखिदिने, अपडेट गराइरहने र सूचनाहरू समयमै दिने गरेमा सहजै हुन्छ । कर्मचारीले यसमा ढिलासुस्ती गरेनन् भने अप्ठ्यारो हुँदैन । अहिले पनि चीनले नेपालमा पर्यटक आउन दिएको छैन । भारतसँगको सीमामा पनि कडाइ गरिएको छ । साथै यूरोप, अमेरिका जस्ता देशले नेपाललाई ‘रेड जोन’मै राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब कस्तो पहल गरिनुपर्छ ? यसमा हामीले भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगले काम गर्नुपर्छ । बोर्डको तर्फबाट पनि यसमा पहल भने भइरहेको छ । मंगलवार मात्रै पनि यस विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ का नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल ग एको छ । उहाँहरूको पनि मुख्य एजेण्डा नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनुपर्छ भन्ने नै रहेछ । कूटनीतिक नियागे हरूलाई भन्ने हो । भारतमा कोभिड संक्रमण बढी हुँदा पनि एम्बर लिस्टमा छ । तर नेपाल भने रेड जोनमा छ । कूटनीतिक पहलको कमीले गर्दा नेपाल रेड जोनमै छ । काेभिडपछि आन्तरिक पर्यटकको महत्त्व थप बढको देखिन्छ भने यसैबाट पर्यटन क्षेत्रको भरथेग पनि भएको छ । बोर्डले त्यसतर्फ कत्तिको ध्यान दिएको छ ? अहिले बोर्ड आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमै बढी केन्द्रित छ । हिजो विदेश घुम्न जाने नेपालीहरू राम्रोसँग नेपाल घुमे मात्रै पनि त्यसबाट आन्तरिक पर्यटन कभर भइहाल्छ । १० दिने काज बिदा ल्याउन पर्यटन बोर्डकै ठूलो भूमिका छ । सगँ सँगै अहिले ‘जाऔं है पाखे रा÷लुि म्बनी’ जस्ता अभियान चलाएका छाैं । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखरा–नेपालगञ्ज, पोखराबाट २ नम्बर प्रदेश हवाई सेवामार्फत जोडिएको छ । बोर्डले निजीक्षेत्रका एयरलाइन्सलाई मात्रै प्रवर्द्धन गर्‍यो भन्ने आरोप छ । तर, अहिले ट्राभल एशोसिएशनहरूलाई अघि बढाउन बोर्डले सघाएको छ । केही दिनअघि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई पोखरा बोलाएर जनकपुरबाट पोखरा र पोखराबाट जनकपुर आन्तरिक पर्यटक जानुपर्ने जस्ता सन्दशे दिएका छाैं । नेपालगञ्जमा आन्तरिक पर्यटक जोडिँदा यसले रारासम्म नै जाने वातावरण बनिरहेको छ । बर्दियामा पोखराका पर्यटक जान्छन् । अहिले हामीले होम स्टेहरूलाई प्रवर्द्धन र ७ प्रदेशमै डीटीआरसी कार्यक्रम चलाएका छाैं । आन्तरिक पर्यटन चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रसँग के कसरी सहकार्य गरिँदै छ ? सहकार्यभन्दा पनि पर्यटन बोर्डले दिशानिर्देश गर्ने हो । निजीक्षत्रे का पर्यटन व्यवसायका संस्थाहरूले प्याकेज ल्याउने हो । निजीक्षेत्रका केही संस्थाहरूबाट राम्रा प्याकेज बोर्डमा प्रस्ताव पनि गरिएका छन् । ट्रेकिङ एजेन्सिजबाट सस्ता र राम्रा प्याकेज ल्याइएको छ । तर नेपालीहरू ट्रेकिङमा जाँदा गाइडहरू लिएर भन्दा आफ्नै हिसाबले जानुहुन्छ । यस्तै, ट्राभल एजेन्सीले एयरलाइन्स कम्पनीसँग मिलेर प्याकेजहरू बनाइरहेका छन् । र्‍याफ्टिङका लागि हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छाैं । त्रिशूली र भोटे कोशीमा मात्रै सीमित र्‍याफटिङ अब राप्तीमा पनि चलाउनु पर्छ भन्ने सोचले सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य गरिएको छ । यहाँ गोहीहरू बढी हुने भएकाले मोटरबोटको अवधारणा पनि आएको छ । यसले गर्दा नयाँ प्रडक्ट र नयाँ चिनारीको पनि विकास हुँदै आएको छ । साथै मानिसहरू घुमेको देखाउन र घुम्न प्रोत्साहन गर्न साइकल यात्रा, साहसिक खेलतर्फ केन्द्रित भएका छाैं । अहिले पनि बोर्डेले मेची महाकानी, इलाम–रारा साइकल यात्रालाई सहयोग गरेको छ । बोर्डको समेत सिफारिशमा २०७५ मा १०० गन्तव्य छनोट गरिएको थियो । त्यसमा उल्लेख्य काम के के भएका छन् ? यी गन्तव्यहरू खोज्ने र घोषणा गर्ने काम भए पनि गतिला गन्तव्य भने होइनन् र परेनन् पनि । त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पनि आएका हुन् । त्यसमध्ये कतिपयका कुलदेवताका मन्दिरसम्म पनि परेका छन् । अहिले हामीले त्यसलाई खासै महत्त्व दिएका छैनौं । यद्यपि त्यसमध्ये १०/१५ ओटा राम्रा गन्तव्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरेका छौं । खासगरी यो अवधारणा राम्रो हो । तर सही गन्तव्य भने भएनन् । पहिला सातओटै प्रदेशका सातओटा प्रमुख गन्तव्य बनाउनु पर्‍यो । त्यतिबेला छनोट गरिएका गन्तव्य भनेका गाउँघरमा पिकनिक जान ठिक्क हुने गन्तव्य हुन् । ५० लाखदेखि १ करोडसम्म खर्चिएर गन्तव्य हुँदैन । एउटा गन्तव्य विकास गर्न ४–५ अर्ब लगानी गर्नुपर्छ । तब मात्रै पर्यटकीय गन्तव्यको विकास हुन्छ । कोभिडले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिको आकलन कस्तो छ ? कोभिड संक्रमण देखिएसँगै राज्यले वार्षिक ७५ अर्ब गुमाएको छ । यो बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको तथ्यांक हो । तर, नगदमा हुने कारोबार र भारतीय पर्यटकले नगदमा गर्ने खर्चको कुनै लेखाजोखा नै छैन । यसलाई पनि जोड्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ५० अर्बको नोक्सानी भएको छ । ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुन सकेन । कोभिडका कारण यो क्षेत्रबाट कति पलायन भए र रोजगारी गुमाए भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । राज्यले यो तथ्यांक संकलनमा जिम्मा लगाए बोर्डले पनि गर्छ । अहिले पर्यटन क्षेत्रका चुनौतीहरू के के हुन् ? मुख्य चुनौती त महामारीले पारेको असरबाट यो क्षेत्रलाई बाहिर ल्याउनु नै हो । जस्तै, २०७२ मा भूकम्प जाँदा नेपालमा पर्यटकलाई बोलाउन सक्ने अवस्था थियो । त्यसरी नै बोलाइएको पनि हो । अहिलेको समस्या विश्वव्यापी हो । कतिपय मुलुकले नेपाल भ्रमणमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउनुपर्ने छ, रेड लिस्टबाट हटाउनुपर्ने छ । यो पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । केही देशले खोपको नाम नै तोकेर त्यही खोप लगाएको देशमा मात्रै आफ्ना नागरिकलाई जान दिने घोषणा गरेका छन् । अर्काेतर्फ, कतिपय मुलुकले नागरिकलाई बाहिर घुम्न जानै रोक लगाएका पनि छन् । यो पनि अर्काे चुनौती हो । त्यसैले, नेपाल घुमफिरका लागि सुरक्षित छ । सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका प्रोटोकल पनि पालना हुन्छन् भन्ने सन्देश दिनु अबको आवश्यकता हो । पर्वतीय पर्यटनमा लागेका व्यवसायी र कामदारले सरकारको प्रोत्साहन नीतिले राहत नदिएको गुनासो गरेका छन् । किन ? पर्यटन व्यवसायी हो भन्ने आधिकारिकता त खुल्नुपर्‍यो नि । त्यसका लागि प्रमाण के हो त भन्ने विषय मुख्य हो । पर्यटन व्यवसायी हो भनी प्रमाण खुलेकालाई हामीले सहयोग गरेकै हो । तर नपुगेकालाई कसरी सहयोग गर्ने ? ठूला व्यवसायीहरू कर्मचारीको लेखांकन, कर लगायत तिर्ने भएकाले उनीहरू देखिए, प्रमाण पुग्यो । तर, पर्यटन मजदूरको प्रमाण खुल्ने कुनै कागजात नै छैन । उनीहरूको परिचयपत्र नै छैन । राज्यले हिजोका दिनमा यस्तो व्यवस्था गरेको भए समस्या आउने थिएन । यस्तो बेला राज्य र सम्बन्धित संघहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने थियो । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि अब के गर्नुपर्छ ? अब सरकारले आन्तरिक पर्यटन तथा सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई ध्यानमा राखेर पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्छ । गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि सञ्चालन हुने भएकाले विदेशी बजारमा पूर्ण योजनाका साथ प्रचारप्रसारमा लाग्नुपर्छ । आजसम्म अमेरिका, यूरोप, क्यानडा जस्ता टाढाका देशहरूलाई केन्द्रित गरेकोमा अब भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्छ । किनभने नेपालसँग भारतका ३५ करोड मानिस जोडिएका छन् । २१ ओटा पोइन्ट र सातओटा अध्यागमन केन्द्रबाट उनीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । खासगरी हिलस्टेशन, मध्य पहाडी क्षेत्रमा लक्षित गरेर पर्यटन प्रडक्ट ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

मलेसियाको सबा राज्यले लगायो नेपाली कामदारको आगमनमा रोक

काठमाडौं। मलेसियाको सबा राज्यले नेपाली कामदारको आगमनमा अस्थायी रोक लगाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेपछि सबा राज्यले नेपाली लगायत भारतीय, बंगलादेशी, पाकिस्तानी र श्रीलंकन कामदारको आगमनमा पनि रोक लगाएको हो। सबाका मुख्यमन्त्री डाटुक सेरि हाजिजीले उक्त जानकारी स्थानीय मिडियालाई दिएका हुन्। नेपाली कामदारको आगमनमा रोक आइतबारबाट लगाइएको हो। यसअघि उक्त राज्यले अमेरिका, फ्रान्स र ब्राजिलका नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको थियो।

Dekhapadhi चैत्र २०७७