उज्यालो अनलाइन

पौष २०७८

सर्लाहीका किसानले अहिलेसम्म झन्डै ४५ प्रतिशत उखु उद्याेगलाई बिक्री गरे

सर्लाही – सर्लाहीका किसानले अहिलेसम्म झन्डै ४५ प्रतिशत उखु उद्योगलाई बिक्री गरेका छन् । यस सिजनमा उत्पादन भएको उखु किसानले हरिवनको इन्दुशंकर चिनी उद्योग, बगदहमा रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल र महोत्तरीको एभरेस्ट सुगर मिलमा उखु बिक्री गरेका हुन् । सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दुशंकर चिनी कारखानाले अहिलेसम्म ११ लाख ५० हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको छ । उद्योगले यस क्रसिङ सिजनमा झन्डै २५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि उखु अभाव भएकाले लक्ष्यअनुसारको क्रसिङ गर्न नसकिने जनाएको छ । उद्योगले माघ १५ सम्मक...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

कपिलवस्तुका उखु किसानले आठ वर्षदेखिको अनुदानबापतको रकम अझै पाएनन्

काठमाडौं । तराईका विभिन्न जिल्लामा उखु क्रसिङ भइरहेको छ । अहिले करिब ७५ प्रतिशत उखु क्रसिङ भइसकेको उखु किसानले बताएका छन् । तर, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा बिक्री गरेको उखुको अनुदानबापतको रकम भने किसानले अझै पाएका छैनन् । कपिलवस्तुका १० हजार किसानले महालक्ष्मी सुगर मिल र महाकाली मिलबाट अनुदानबापतको रकम दुई करोड ४८ लाख २३ […]

Image Khabar पौष २०७९

किसानले २७५० मै गहुँ बेचीसकेपछि सरकारले तोक्यो ३१६५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य !

काठमाडौं । किसानले गहुँ बेचिसकेपछि सरकारले यसको समर्थन मूल्य तोकेको छ । व्यापारीको मनपरी मूल्यबाट किसानलाई जोगाउन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष मुख्य खाद्यान्न बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने गरे पनि ढिलासुस्तीले गर्दा अधिकांश किसानले सस्तैमा गहुँ बेचिसकेपछि मात्रै समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ । खर्च गर्ने रकम अभाव भएपछि किसानले सरकारी निर्णय नपर्खी व्यापारीको मूल्यमा गहुँ, उखु, धान लगायत बाली बेच्ने गर्छन् । अहिले पहाडी जिल्लामा गहुँ भित्र्याउने क्रम शुरू भएको छ । तराईमा भने अधिकांश जिल्लाका किसानले चैत अन्तिम सातासम्म गहुँ भित्र्याइसक्छन् । बर्खे बालीका लागि मल र बीउ जोहो गर्नुपर्ने किसानले लामो समयसम्म घरमा गहुँ भण्डार गरेर राख्न सक्दैनन् । त्यसैले घरमा भित्र्याइसकेपछि जति सक्दो चाँडो बेच्न खोज्ने चलन हुन्छ । तर, सरकारले समयमै समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसानले समर्थन मूल्यको लाभ लिनै पाउँदैनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेर आफ्नै स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत तराईका जिल्लाबाट गहुँ खरीद गर्छ । सरकारले गहुँ खरीद गर्ने बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, रुपन्देही, बारा, पर्सा, जनकपुर लगायतका जिल्लाका अधिकांश किसानले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल ४ सय रुपैयाँसम्म कममा गहुँ बेचेका छन् । गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार १६५ रुपैयाँ तोकेको छ । बर्दियाको राजापुर धान सुपर जोनका संयोजक अग्नि अर्यालले दिएको जानकारीअनुसार बर्दियाका ८० प्रतिशतभन्दा धेरै किसानले २८ सय रुपैयाँ क्विन्टलका दरले स्थानीय व्यापारीलाई गहुँ बेचिसकेका छन् । बर्खे बालीका लागि समयमै मल, बीउ जोहो गर्नुपर्ने हुनाले केही ठूलाबाहेक बाँकी किसानले लामो समयसम्म घरमा गहुँ भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था नभएको उनले बताए । किसानले अहिले व्यापारीलाई सस्तोमा बेचेको गहुँनै खाद्यले पछि व्यापारीसँग सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा केही कममा किन्ने उनको दाबी छ । विगतका गहुँ होस् वा धान सिजन, सरकारी कम्पनीका कर्मचारी र व्यापारी मिलेर यस्तै काम गरेको उनले दाबी गरे । जनकपुरका पनि करीब ५० प्रतिशत किसानले प्रतिक्विन्टल २ हजार ७५० देखि २८ सय रुपैयाँसम्ममा गहुँ विक्री गरेका छन् । ‘हामीले गहुँ विक्री गरिसक्यौं । सरकारले समर्थन मूल्य कसका लागि निर्धारण गरेको हो हामीलाई थाहा भएन । वास्तविक किसानका लागि समर्थन मूल्य निर्धारण गरिन्छ भने बाली रोप्ने बेलामै गर्नुपर्छ,’ जनकपुरका अगुवा किसान राधेश यादवले भने । सरकारको नियमअनुसार किसानले बाली लगाउनुअघिनै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकारले आफूले बनाएको नियम आफै उल्लंघन गर्नाले किसानले हरेक वर्ष दु:ख पाउने गरेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन् । सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यभन्दा कममा उत्पादन विक्री गर्नुपर्ने अवस्था लज्जास्पद भएको उनले बताए । यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न सरोकारवाला निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने धारणा अधिकारीको छ । ‘सरकारको क्रियाकलाप हेर्दा किसान गिज्याउने र व्यापारी पोस्ने खालको देखिएको छ,’ उनले भने । गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारणमा भएको ढिलाइले किसानलाई मर्का परेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्मा पनि स्वीकार्छन् । उनका अनुसार कृषि मन्त्रालयले सिफारिश गरेर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने र वाणिज्यले स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियामै लामो समय लागेर समर्थन मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ हुन्छ । सरकारले बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य तोक्ने नीति लिए यस्तो समस्या नआउने उनले बताए । खाद्य कम्पनीको गहुँ खरीद कार्य प्रभावित हुन सक्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष १६ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ हजार मेट्रिक टन गहुँ खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, तराईका जिल्लामा किसानले गहुँ बिक्री गरिसकेकाले खाद्यको खरीद कार्य प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । खाद्यले यसअघि सामान्य अवस्थामा समेत आफ्नो खरीद लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ । यस वर्ष त खाद्यले ठूलो परिमाणमा गहुँ खरीद गर्ने राजापुर, धनगढी लगायत क्षेत्रका किसानले बेचिसकेका कारण खरीद कार्य प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष पनि खाद्यले ५ हजार मेट्रिक टन गहुँ खरीदको लक्ष्य राखेर काम शुरु गरेकोमा कोरोना महामारीका कारण १२ सय ९४ मेट्रिक टन मात्रै खरीद गर्न सकेको जनाएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८