ekagaj

आषाढ २०८०

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेकपा एसले सरकारसँग जवाफ माग गर्ने

काठमाडौँ - नेकपा एकीकृत समाजवादीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ । हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन अवस्थाबारे सरकारसँग प्रष्ट जवाफ माग गर्ने जानकारी दिए । व्याख्यात्मक अवस्था घो...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेकपा एसले सरकारसँग जवाफ माग गर्ने

काठमाडौँ - नेकपा एकीकृत समाजवादीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयन अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ । हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन अवस्थाबारे सरकारसँग प्रष्ट जवाफ माग गर्ने जानकारी दिए । व्याख्यात्मक अवस्था घो...

ekagaj आषाढ २०८०

एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास : सत्तारूढ दलभित्रै ठूलो मतभेद

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास थालेको छ । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्न लागेसँगै लामो समय अनिर्णयको बन्दीमा परेको एमसीसीलाई चालू संसद् अधिवेशनबाट पास गराउन सरकारले प्रयास थालेको छ । भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै छ । एमसीसीका विवादित विषयमा सरकारले एमसीसीसँग जवाफ माग गरेको र जवाफ आएलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यससम्बन्धी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकारलाई त्यति सजिलो भने छैन । सदनदेखि सडकसम्म एमसीसी अनुमोदन नगर्न सरकारलाई चर्को दबाब पर्दै आएको छ । सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेको जवाफ आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मार्पmत जानकारी दिने र त्यसलगत्तै सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । जथाभावी नबोल्न सांसद्हरूलाई देउवाको निर्देशन प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विरुद्ध जथाभावी नबोल्न आफ्ना संसद्हरूलाई निर्देशन दिएका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै हितमा रहेको भन्दै सांसदहरूलाई जथाभावी नबोल्न र त्यसबारेको भ्रम चिर्न मंगलवार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले यस्तो निर्देशन दिए । बैठकमा देउवाले एमसीसीका नाममा अनावश्यक राजनीति भएको समेत बताएका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंक र एशियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम अहिले पनि देशले ऋण लिइरहेका छ । एमसीसी विकासका लागि दिइएको अनुदान रहेको र यसमा अनावश्यक रूपमा धेरै राजनीति गर्न खोजिएको छ । देश विकासका लागि अनुदान ल्याउन लागिएको र ऋण घटाउन एमसीसी अघि बढाउन लागिएको देउवाको भनाइ थियो । बैठकमा देउवाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए । एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले भने एमसीसीका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरू उठाएका थिए । कतिपय सांसदहरूले एमसीसीका केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास हुन दिन्न : दाहाल सत्तारूढ दल माओवादीले अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास नहुने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को बैठकलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै अहिले अवस्थामा एमसीसी पास नहुने बताए । ‘एमसीसीका विषयमा शहर मात्रै होइन गाउँगाउँ, टोलटोलमा चर्चा भइरहेको छ । सरकार र पार्टीको पनि ध्यानाकर्षण भएपछि अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौं । त्यसको जवाफ पनि आएको छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका एक नेताले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा पारित हुँदैन । त्यो संसद्बाट पारित हुने सम्भावना छैन ।’ राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हानि हुनेगरी माओवादीले सम्झौता नगर्ने भन्दै ढुक्क रहन कार्यकर्तालाई दाहालले आग्रह गरे । यसअघि एमसीसीका विषयमा तत्कालीन नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई समेत ध्यान दिइने दाहालले बताए । एमालेको सहयोग नरहने संकेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् । पोखरामा मंगलवार भएको पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोही कुरा दोहो¥याएका थिए । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने संकेत देखाएसँगै एमसीसी अनुमोदनमा एमालेले सरकारलाई सहयोग नगर्ने उसले रणनीति बनाएको उच्च स्रोत बताउँछ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन् । एमसीसी सम्झौतामा विवाद बढिरहेका बेला उनीसेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउन लागेकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ । सडकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी चर्किंदै सरकारले संसद्मा एमसीसी अघि बढाउने प्रयास गरेसँगै त्यसविरुद्ध सडकमा नाराबाजी चर्किन थालेको छ । सत्तारूढ तथा विपक्षी दल, नागरिक समाजबाट दिनहुँजसो प्रदर्शन हुन थालेको छ । उनीहरूको एउटै माग एमासीसी खारेज गर भन्ने छ । यसैक्रममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलवार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले भदौ २८ गते काठमाडौंमा बृहत् सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चिनाउँदै आएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित नगर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझाले एमसीसी सम्झौताका केही शर्त अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकूल रहेको बताएको छ । उसले ती शर्त संशोधनविना पारित गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चर्चामा एमसीसी : सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै

काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । २०६९ सालदेखि निरन्तर दुईपक्षीय छलफलपछि २०७४ साल भदौको अन्तिममा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताको ४ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यो बीचमा चर्चा धेरै भएको छ भने कार्यान्वयनको बाटो अहिलेसम्म खुला हुन सकेको छैन । दुई देशको सहमतिमा भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन २०७६ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट) गरिएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्पmबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता गर्दा यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने तय भएको थियो । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिशन लाइन जडानमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्प्युटर खरीद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्न ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको थियो । सम्झौताको ४ वर्ष बित्न लाग्दा दलहरूबीच सहमति नहुनुले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश नदिएको र आयोजनाको लागतसमेत बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । एमसीसीबीच सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्षअघि संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संसद्बाट कहिले अनुमोदन हुने हो अनिश्चित छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार राजनीतिक दउपेचका आधारमा एमसीसीलाई अनिर्णयको बन्दीमा पारिएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश नदिने भएकाले अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन् । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा खुलेरै लागेको दल एमाले र उक्त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसीबारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता झुक्याएर पास गर्न खोजेको भन्दै वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा शनिवार भएको पार्टीको कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे पनि अहिले एमसीसीबारे उनीहरू नबोलेको भन्दै आफू आचश्र्यमा परेको बताए । एमसीसीबारे देउवा र दाहाल चुपचाप बसेर विकास निर्माणको गतिलाई रोकेर राखेको ओलीको आरोप थियो । एमसीसीबारे सत्तारूढ माओवादी केन्द्र अहिलेकै हालतमा पास हुन नहुने अडानमा छ । एमसीसी एउटा अनुदान सम्झौता हो । यो ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण होइन, अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई सीधै अनुदान दिने गरी दुई देश सहमत भएर गरिएको सम्झौतालाई अघि बढाउनेबारे तत्कालीन एमसीसीमा सम्झौता गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हाल सत्तामा रहे पनि दोधारमै देखिएको छ । गठबन्धनबाट बनेको सरकार भएकाले एमसीसीलाई जोड दिँदा सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले यसलाई सरकारले खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । केही दिनअघि गठबन्धन दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा प्राथमिकतामा एमसीसीबारे नबोलिनुले पनि सरकारको प्राथमिकतामा एमसीसी नपरेको देखिन्छ । एमसीसी राजनीतिक मुद्दा बनिसकेकाले विनासहमति सांसद्मा टेबुल गर्ने पक्षमा सभामुख देखिएका छैनन् । एमसीसीको विवाद चर्कँदै गर्दा सरकारले बल्ल विवादका विषयमा सोधखोज गर्ने प्रयास थालेको छ । एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्पmत वाशिङटन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको छ । परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । खासगरी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्ने, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल नभई अमेरिकाबाट हुने, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हुने भन्दै एमसीसीविरुद्ध आवाज उठ्दै आएको छ । यिनै विषयलाई समेटेर अमेरिकालाई स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । पत्रमा अन्य अमेरिकी सहयोग र यो सहयोगमा रहेको अन्तर, यो सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्ने नपार्नेलगायत विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । दलहरूबीच चर्को मतभेद हुँदा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेपछि चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्काे साता नेपाल आउँदै छन् । यसै समय पारेर अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरिएको र उल्लेख विषयलाई स्पष्ट पारेर उनीहरूले भ्रमणका क्रममा सकारात्मक सन्देश नेपालमा छर्ने विश्वास अर्थका अधिकारीहरूको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८