सरकारले देशभित्रै अध्ययन र रोजगारीको अवसर दिन मानव संसाधन विकास योजना बनाइने भएको छ । रोजगारी र अध्ययन गर्न बिदेसिनेको संख्या उच्चदरमा बढ्न थालेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले योजना बनाउने भएको...
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा अगाडि बढाएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संसाधन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो ।
देश विकासका लागि मानव संसाधन विकासको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको हो । यसका लागि आयोगका सदस्य पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, विश्वविद्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजीक्षेत्रका विद्यालयलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहनेगरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । निर्देशक समितिमा निजीक्षेत्रका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्य छन् ।
समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा अगाडि बढाउन कार्यशर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो । परामर्शदाताले गत असार २० गते प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदाको प्रस्तुतीकरण गरेका छन् । मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संसाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था र २०८६ सालसम्म सृजना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहितको विवरण समावेश गरिएको छ । देशमा हाल करीब ९ लाख बेरोजगार रहेकोमा २०८६ सालसम्ममा ३ लाखमा झार्ने, सार्वजनिक र निजीक्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, शीपमूलक तालीम विस्तार गर्ने लगायत विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका छन् । शीपयुक्त रोजगारी सृजना गर्न मानव संसाधन विकास योजना पनि विस्तृत रूपमा सुझाइएको छ ।
काठमाडौँ- राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संसासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संसासन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो ।
देश विकासका लागि मानव संसाधन विकासको महत्वलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय योजना आय...
काठमाडौँ- राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संसासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संसासन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो ।
देश विकासका लागि मानव संसाधन विकासको महत्वलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय योजना आय...
सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ मार्फत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सरकारले मुलुकको मानव संसाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । यसै उद्देश्य पूर्तिका लागि मन्त्रालयले, अध्ययन तथा विवरण सङ्कलन फाराम–२०७९विकास गरेको छ । यस अध्ययनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक आयोगका निकायगत निजामती सेवामा […]
