इन्टरनेटको तार नकाट्न विद्युत प्राधिकरणलाई अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश

उच्च अदालत पाटनले इन्टरनेटको तार नकाट्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । फागुन ३ गते उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई इन्टरनेट सेवाको तार नकाट्न र सेवा अवरूद्ध नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले विद्युत प्राधिकरणसहित उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाएर...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

इन्टरनेटका तार काट्ने कार्य तत्काल नगर्न विद्युत प्राधिकरणलाई उच्च अदालतको आदेश

अदालतले इन्टरनेटको तार नकाट्न विद्युत प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

Nepal Press माघ २०७९

अब प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार नकाट्ने, विवाद समाधानको लागि बन्यो समिति

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट र केवलको तार काट्न थालेपछि उत्पन्न समस्या समाधान गर्नको लागि समिति गठन भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, संचार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयबीच आज भएको छलफलमा विवाद समाधान गर्नको लागि समिति बनाउने निर्णय भएको हो । सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा ६ सदस्यी समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्य सचिवमा सहसचिव अनुप नेपाललाई तोकिएको छ । समितिमा उर्जा मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, केवुल व्यवसायी र इन्टरनेट व्यवसायीको प्रतिनिधित्व रहने छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाएको भन्दै इन्टरनेट र केबुल सेवा प्रद्यकको लाइन काट्न थालेपछि विवाद बढेको हो । पोलको भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले देशका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट रटिभी केबुल सेवा प्रदायकका लाइन काटेको थियो । तर उपभोक्ताको अधिकार नै हनन भएको र अत्यावश्यक सेवामा अवरोध पुर्याएको भन्दै ब्यापक जनविरोध भएपछि हाल प्राधिकरण पछि हटेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने सेवा प्रदायकको तार सांकेतिक रुपमा काटिएको तर अब भने नकाटिने र काटिएको पनि जोडिने बताएको छ । प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले तिर्न अस्विकार गर्दै आएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान) भने यहि मुद्दा लिएर सर्वोच्च समेत गएको छ । अदालतले आज नै विद्युत प्राधिकरणलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले पोलको बढाउनुको कारण माग गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ । आइस्पानले अन्तरिम आदेश माग गरेको भएपनि सर्वोच्चले अहिले कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गर्दै छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८