Ratopati

पौष २०७८

चुनाव खर्च जुटाउन ठूलो दबाबमा छौं : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गराउन माग भएको बजेट व्यवस्थापन गर्न दबाब परेको बताएका छन् । सरकारले आगामी बैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी मतदान मिति तोकिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्थ वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजे व्यवस्थापन गर्न समस्या परेको बताएका हुन् । ‘वार्षिक बजेटमा चुनावका लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ, तर विभिन्न निकायबाट ५९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ’

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थमन्त्रीलाई खगराजको प्रश्न- चुनाव खर्च कति उठाउनुभयो ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट वक्तव्यमार्फत चुनावी खर्च जुटाएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अधिकारीले अमूक व्यक्ति र व्यापारीलाई पोस्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेर बजेटको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएका हुन् । ‘१० करोडभन्दा बढीको बिजुली खपत दिनेलाई छुट दिनुभएको छ । अर्थमन्त्रीले कुन व्यापारीसँग कति […]

Nepal Press बैशाख २०७९

अर्थमन्त्रीले भने 'गभर्नरको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार नै'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको दाबी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीको निलम्बन राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार भएको बताएका हुन् । उनले सरकारले राष्ट्र बैंकको ऐन कानून अनुसार कारबाही गरेकाले त्यो कानून सम्मत भएको तर्क समेत गरे। मन्त्री शर्माले गभर्नर किन निलम्बन गरियो भन्ने विषयमा छानविन समितिले छानविन रिर्पोट आएपछि थाहा हुने बताए । उनले छानविन समिति बनाएकाले अहिले छानविन समितिलाई काम गर्न दिनु पर्ने बताए । मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकले लक्ष्य भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न दिएर नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए ।उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम्बनको राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार कारबाही गरिएको हो । यो कानुन सम्वत कुरा नै हो । किन गरियो भन्ने बारेमा गभर्नरलाई छानविन गर्न एउटा समिति बनाएका छौं । समितिले छानविन गरेर हामीलाई रिर्पोट दिने छ । त्यो रिर्पोटले यी सबै प्रश्नको जवाफ दिने छ । छानविन कमिटि गठन भएको हुनाले छानविन कमिटिलाई काम गर्न दियो भने एक महिना भित्र सबै कुराहरु तपाई सामु आउने छ । अब हाम्रो कर्जा प्रभावहको कुरा १९ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको थियो । कर्जा प्रवाहमा ३२ प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्नु पर्ने आवश्यकता हो कि होइन । अर्थमन्त्रालयले गदैन यो राष्ट्र बैंकै काम हो ।’त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले देश श्रीलंका बन्छ भन्नु अफवाह मात्रै भएको बताए । उनले सरकारले चुनाव खर्च र वृद्धभत्ता समेत दिन नसक्ने भनेर गरिएको प्रचार अफवाह मात्र भएको दाबी गरे। मन्त्री शर्माले विदेशीको पानी खाएर हुर्किएका केही नागरिकले वृद्ध भत्ता पनि दिन नसक्ने भनेर जनतालाई अफवाह फैल्याएको बताए । उनले सरकारले निर्वाचन तथा अन्य सबै कार्यको लागि रकम निकासा समेत गरेको स्पष्ट पारे । अफवाहहरुलाई जोडेर देश श्रीलंका हुन्छ भन्नेतिर लैजान खोजिएको भन्दै मन्त्री शर्माले यस्तो अफवाह फैल्याउनु राष्ट्रघात भएको जिकिर गरे ।उनले भने,‘ चुनावको रकम पनि दिन नसक्ने,कुनै विदेशी यसो पानी खाएर हुर्किएका केही नागरिकहरुका कुरा सुन्ने हो भने वृद्धा भत्ता पनि दिन नसक्ने भन्ने कुरा भन्न छुट छ । भन्न त पाइयो । तर चुनावको लागि हामीले तयारी गरेका छौं । सबै बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । उहाँहरुलाई जुन दिन चाहिन्छ त्यही दिन भुक्तानी दिने प्रयत्न अगाडि बढेको छ । सबै स्रोत सुनिश्चिता भइसकेको छ । सबै पैसा निकासा भइसकेको छ । नपुगे दिने प्रतिवद्धता पनि हामीले गरि सकेका छौं । यी सबै अफवाहहरु हुन । यी अफवाहहरुलाई जोड्दै जोड्दै... लिएर कहाँ लग्न खोजिएको छ भन्दा देश श्रीलंका हुन्छ । हुन्छ हुन्छ ।भन्ने तिर लग्न खोजिदै छ । यो राष्ट्र घात हो । देशलाई रामो बनाउनु प¥यो । श्रीलंका बनाउन उहाँहरुलाई किन चासोे भइरहेको छ । मलाई अच्चम लाग्छ ।यो अफवाह हो । हामी दिन नसक्ने अवस्थामा छैनौं । अहिले पनि ट्रेजरीमा ६७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले देशमा आर्थिक संकटको अवस्था आयो भनेर गलत प्रचारबाजी भएको बताए । उनले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने बताए । अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर राजनीतिकरण गरेर जनता र उद्योगी व्यवसायीहरुलाई हतोत्साहित गर्न खोजीएको मन्त्री शर्माको भनाई छ । उनले अहिले गलत प्रचारबाजी गरिएको जस्तो अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा नरहेको दाबी गर्नू भयो । मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको भन्दै सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको बताए । उनले नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण कुल गाहस्थ उत्पादनको ४३.४ प्रतिशत अर्थात १८ खर्ब ५४ अर्ब मात्रै रहेको जानकारी दिनुुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले वैदेशिक ऋण ४० अर्ब ६६ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेको बताए ।उनले भने,‘ हाम्रा अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो संकट आएको छैन । अहिले जसरी ठूलो संकट आयो अब देशमा केके हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको छ । अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ । पोल्टीसाइज गर्ने कुरा हुँदैन । यसमा राजनितिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन । व्यवसायीहरु र जनतालाई हतउत्साहित गर्ने खालको प्रचारबाजी भइरहेको छ । त्यो नगर्नको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहान्छु । अहिले जुन अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा गयो भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यो प्रचार उपयुक्त छैन भन्ने लाग्छ । हामी सर्तक हुनुपर्ने छ । त्यसमा हामी गम्भिर भएर लागेका छौं । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण चालु आर्थिक वर्षमा २३९ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षको २८ गतेसम्म १ सय ५ अर्ब बराबरको अन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । हालसम्म ११६ अर्ब बराबरको बाह्य ऋण तथा १३ अर्ब ८८ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान गरी जम्मा १२९ अर्ब ८८ करोड बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार साहयता परिचालन भएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्रै रहेको छ । चैत २८ गतेसम्म आन्तरिक ८७३ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋण ९८० अर्ब ८० करोड गरी कुल सार्वजनिक ऋण १८ सय ५४ अर्ब रहेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव ४३.४ पतिशत हुन आउँछ । जुन दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकको तुलनामा न्यून भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ६६ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने छ, जुन हाल रहेको वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको तुलनामा न्यून छ ।’अर्थमन्त्री शर्माले अहिले बजारमा तरलता अभाव र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही कमि भए पनि पछिल्लो समय रेमिटेन्स बढ्दै गएकाले केही सुधार हुँदै जाने बताए । सरकार मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य व्यवस्थापन कसरी सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भिर भएर काम गरिरहेको उनले बताए ।

Bizpati फाल्गुन २०७८

चुनावका लागि गृहले माग्यो १९ अर्ब, अर्थमन्त्रीले सोधे, ‘अलिकति घटाउन मिल्दैन ?’

सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय चुनाव खर्चको जोहोमा लागेको छ । यसै बीचमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट मागेको छ ।बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ अर्ब र गृह अन्तर्गतका अरु निकायका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट माग गरेको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने १९ अर्ब ५० करोड बजेट दिन नसकिने भन्दै घटाएर माग गर्न अनुरोध गरेको छ । अर्थले अत्यावश्यक बाहेकका शीर्षकको बजेट कटौती गरेर माग गर्न गृहसँग आग्रह गरेको हो । अर्थको आग्रह पछि सवारीसाधन सहितका बन्दोबस्तीका सामानको खर्च घटाएर नयाँ प्रस्ताव बुझाउने तयारीमा गृह मन्त्रालय लागेको छ । आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित २ मन्त्रालयका अधिकारीबीच छलफल भएको हो । अब गृहले केही केही शीर्षकको खर्च घटाएर भोली नयाँ प्रस्ताव बुझाउने छ । छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले चुनाव खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई चुनौती रहेको जानकारी गराउँदै ‘तपाईहरुले गर्नु भएको प्रस्तावमा अलिअलि घटाउन मिल्दैन ?’ भन्दै सकेसम्म कम बजेट माग गर्न अनुरोध गरेको स्रोतले बताएको छ । छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनी, गृहका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव मुकुन्द निरौला, योजना महाशाखा प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसाल सहभागी थिए ।निर्वाचन आयोगले पनि अर्थसँग १२ अर्ब रुपैयाँ चुनाव खर्च माग गरेको छ ।

Bizpati पौष २०७८

चुनाव खर्चै कटाएका जनार्दनले स्थानीय निर्वाचन गर्न कहाँबाट ल्याउलान् ३९ अर्ब ?

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय कसरी खर्च जुटाउने भनेर अन्यौलमा परेको छ । २०७९ बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च जुटाउन चुनौती थपिएको छ ।निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब खर्च लाग्ने बताईसकेको छ । सुरक्षा निकायले २७ अर्ब माग गरेका छन् । अयोग र सुरक्षा निकायबाट गरी कुल ३९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ । अनुमानित खर्चको माग भएपछि कुन स्रोतबाट कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा अर्थले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?अर्थ मन्त्रालयले भने चुनाव खर्च जुटाउन समस्या नरहेको बताएको छ । निर्वाचनमा जाडिने सबै निकायबाट खर्चको प्रस्ताव माग गरिने र अनुमानित खर्च तय गरेर स्रोत सुनिश्चित गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने स्रोतको जोहो गर्न अर्थलाई समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटबाट चुनाव खर्च हटाईएको थियो’चुनाव गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा निर्वाचनका बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका थिए ।त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले प्रतिनिधिसभा र यही वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गरेका थिए । तर, सर्वोच्च आदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन उल्ट्याइदियो ।पौडेलेले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख थियो । तर, निर्वाचन शीर्षकमा नभएर अर्थ मन्त्रालयले विविधि खर्च शीर्षकमा राखिएको थियो । पौडेलले ल्याएको बजेटमा अर्थको विविध खर्च शीर्षकमा ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याए । विष्णु पौडेलले चुनावका लागि छुट्याएको बजेट जनार्दनले कटाईदिए ।तर, निर्वाचन शीर्षकमा बजेट नभएपनि विभिन्न निकायका लागि छुट्याईएको तर, खर्च नहुने जस्तो देखिएको, अर्थको विविध शीर्षकमा भएको र अरु मातहतबाट तानतुन पारे बजेटको व्यवस्थापन गर्ने दाउमा अर्थमन्त्री छन् । यसका लागि उनले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुलाई तत्काल जुट्न पनि निर्देशन दिईसकेको स्रोतले बताएको छ ।

Bizpati पौष २०७८

अहिलेकाे चुनाव खर्च महँगाे पर्न सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ, बजेटको चिन्ता नलिनुस् : अर्थमन्त्री

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७