आफ्ना दाजुलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन श्रीलंकाली राष्ट्रपति सहमत

‘सुपर–प्रडक्टिभ’ मानिसका ७ गुण : 'जसले सामान्य मान्छेको तुलनामा ९ गुणा बढी काम गर्न सक्छन्'

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति तयार

श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षे तयार हुनुभएको छ । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया आफ्ना दाजु महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहमत हुनुभएको हो । श्रीलङ्काले खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आफ्ना दाजुलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनका लागि अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति राजपाक्षे सहमत भएको सांसद मैत्रीपाला सिरिसेनाले बताउनुभएको छ । उहाँले अब बन्ने नयाँ प्रधानमन्त्रीकाे नामबाट एक राष्ट्रिय परिषद् नियु...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७८

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा पदमुक्त

काठमाडौं । श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षे पदमुक्त भएका छन । श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेले आफ्ना दाजु महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहमत भएका हुन् । खराब आर्थिक संकटको कारण उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आफ्ना दाजुलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति राजपाक्षे सहमत भएकाे सांसद मैथ्रीपाला सिरिसेनाले बताएका छन । पूर्वराष्ट्रपति सिरिसेनाले संसदमा रहेका […]

Image Khabar चैत्र २०७८

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्रीेलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति तयार

एजेन्सी । श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षे आफ्ना दाजु महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहमत हुनुभएको छ । खराब आर्थिक संकटको कारण उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न आफ्ना दाजुलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइ अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति राजापाक्षे सहमत हुनुभएको सांसद मैत्रीपाला सिरिसेनाले जानकारी दिनुभयो । पूर्वराष्ट्रपति सिरिसेनाले संसदमा रहेका सबै दललाई समेटेर नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम र मन्त्रिपरिषद् […]

Image Khabar चैत्र २०७८

श्रीलंकाका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हटाउन सहमत

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाया राजापक्ष प्रधानमन्त्री रहेका आफ्ना दाइ महिन्दा राजापक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन सहमत भएका छन् । आर्थिक संकटपछि श्रीलंकामा उत्पन्न भएको राजनीतिक संकट समाधानका लागि गठन गर्न लागिएको अन्तरिम सरकारमा महिन्दालाई हटाउन राष्ट्रपति सहमत भएका हुन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

ओलीको डरले एमसीसी टेबल गर्न यसरी सहमत भए प्रचण्ड–माधब

सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको बोली र व्यवहारबीच तालमेल नहुँदा एमसीसी संसदमा टेबल भएरै छाड्यो । संसदमा सत्तापक्षकै सांसदको विरोध र सडकमा सत्ता पक्षीय दलकै भातृ संगठनहरुको नाराबाजी र प्रदर्शनकै बीचमा एसमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा टेबल भएको छ ।एमसीसीलाई नेपालको संसदमा टेबल हुन १० वर्ष लाग्यो । १० वर्षमा नेपालमा ८ वटा सरकार आए । सरकारै पिच्छे आ–आफ्ना अर्थमन्त्री आए । तर, सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता हुनु अगाडीसम्म कुनै गाईगुई सुनिएन ।३० असार २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेका थिए । यो प्रक्रियाको विरोध तत्कालिन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले नै गर्यो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपाका प्रमुख सचेत देव गुरुङले संसद बैठकमा समय मागेर एमसीसीको विरोध गरे । जनार्दन शर्मा नक्कली बिरामी बन्नुपर्योतत्कालिन नेकपा भित्र केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शक्ति संघर्ष चुलिएका बेलादेखि एमसीसीलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाईयो । तत्कालिन नेकपाभित्र एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेताहरु विभाजित भए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा नै एमसीसी बन्यो । त्यो बैठकबाट भीम रावल, देव गुरुङ, जनार्दन शर्मा लगायतका नेताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिए नेपालमा अमेरिकी सेना आउने भनेर गलत भाष्य निर्माण गरिदिए । त्यसपछि सर्वसाधारण जनता झस्किए ।२८ मंसिर २०७६ बाट सुरु भएको तत्कालिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा २ पौष २०७६ मा जनार्दन शर्माले लिखित धारणा राख्दै एमसीसी सैन्य गठबन्धन अन्तर्गत छैन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै अनुमोदन हुनुपर्ने बताए । तर, देशमा उथलपुथल भएको राजनीतिले उनै शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयको कुर्सीमा पुर्यायो ।आफैँले विरोध गरेको एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने भूमीकामा उनै जनार्दन शर्मा देखा परे । तर, अन्तिममा आएर उनी ‘नक्कली’ बिरामी बनेर संसद बैठकमै आएनन् । आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर अर्थमन्त्री नक्कली बिरामी बनेर बसेपछि भदौ २०७४ सालमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रीका हैसियतमा अर्थमन्त्री शर्माको तर्फबाट एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गरे ।प्रधानमन्त्री बन्नु अघि प्रचण्डसामु देउवाको त्यो सर्ततत्कालिन नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षले सर्वोच्चबाट नेकपा २ टुक्रा मात्रै भएन, एमालेको माधब नेपाल समूहले नयाँ पार्टी नै बनायो । पार्टी भित्रकै प्रचण्ड–माधब नेपालको समूहले काम गर्न नदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पौष २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि प्रचण्ड र माधब नेपाल काँग्रेससँग नजिक भए ।प्रचण्ड र माधबको लामो प्रयासमा देउवा गठबन्धन गर्न र आफू प्रधानमन्त्री बन्न राजी भएका थिए । तर, त्यतिबेला देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भए एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्ने सर्त प्रचण्ड–नेपालका सामू राखेका थिए ।‘तपाईंहरुले एमसीसी संसदबाट पास गराउन आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई त सहयोग गर्नुभएन, अहिलेको यो अवस्था आयो’ देउवाले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्नुहुन्छ भने एमसीसी पास गराउनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसी कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’बैशाख २०७८ मा काँग्रेसका वालकृष्ण खाँण र माओवादीका वर्षमान पुनले एमसीसी पेश गर्नुअघि संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने र त्यसपछि एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव तयार पारे । यसमा देउवा र प्रचण्ड सहमत भए । देउवाको सर्तमा प्रचण्ड मन्जुर भएपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धन सम्भव भएको थियो । ओली सत्तामा फर्किने डरमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘ढुलमुले’ प्रवृत्ति देखाएपछि देउवा रुष्ट बने । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पनि देउवाले पेलेरै तोकेका थिए ।एमसीसीका सम्बन्धमा प्रचण्डसँग विश्वस्त हुन नसकेपछि देउवाले ओलीसँग छलफल अघि बढाए । ओली अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहन्छन् । देउवा र उनको पार्टी काँग्रेस पनि गठबन्धनमा खुशी छैन । यहीँ गठबन्धन लिएर चुनावमा जाने पक्षमा काँग्रेस छैन ।त्यसैले एमसीसी पास गराउन एमालेले सहयोग गर्ने बचन दिएको खण्डमा गठबन्धन तोड्न देउवा राजी जस्तै देखिए । तर, एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुक्रिए एमाले अध्यक्ष ओली फेरि सत्तामा फर्किने डर प्रचण्ड र माधवलाई भयो ।प्रचण्ड र माधबले देउवासँग शुक्रबार छलफल गरेर गठबन्धन कायमै राखेर संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरे ।‘एमसीसी पारित हुनु र गठबन्धन टुट्नुमध्ये गठबन्धन टुट्नु चाहिँ देशका लागि घातक हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेरै हामीले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति गरेका हौँ’ नेकपा समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘हामीले यो सहमति नदिएको भए देउवा जी त ओलीसँग मिल्नुहुन्थ्यो, ओलीसँग देउवा मिल्नुभन्दा बरु एमसीसी यहीँ गठबन्धले टेबल गरौँ भन्ने कुरा भयो ।’१४ सांसदमाथि कारबाही हुने भयओली र देउवाबीच निरन्तरको संवादले प्रचण्ड र माधब झस्किएका थिए । देउवा ओलीसँग मिलेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव उल्टिने र सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउन सक्ने भयले प्रचण्ड र माधब एमसीसी टेबल गर्न दिन सहमत भएका हुन् ।‘यदि अग्नि सापकोटा सभामुखबाट हटाईएको खण्डमा एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद जाने जोखिम पनि प्रचण्ड माधबले देखेका थिए । यस्तो अवस्थामा माधब नेपालको एकीकृत समाजवादी पार्टी नै नरहन सक्थ्यो’ एक जना विश्लेषक भन्छन्, ‘१० सांसदले त पार्टी बन्दैन, पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी पहिला जारी भएको अध्यादेश अनुसार पनि एमालेका १२१ सांसदको २० प्रतिशत पुर्याउन २४ सांसद चाहियो, १० सांसद २० प्रतिशत होइन । त्यहीँ पनि त्यो अध्यादेश निष्कृय भईसक्यो ।’मूलतः माधबको पार्टी जोगाउने र चुनावमा काँग्रेसको हात समातेर माओवादी र एकिकृत समाजवादीको अस्तित्व कायम राख्ने गरी एमसीसी संसदमा टेबल भएको ती विश्लेषकको दाबी छ ।

Bizpati माघ २०७८

संसदमा एमालेलाई सभामुखको आग्रह– तपाईंहरूको कुरामा सहमत छु, छलफल गरौं

सभामुख अग्नि सापकोटाले लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध रहँदा बाहिर टीकाटिप्पणी र प्रश्न उठेको भन्दै अवरोध हटाउन एमालेसँग आग्रह गरेका छन् । उनले विधि र प्रक्रियामार्फत् आफ्ना कुरा राख्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका हुन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेले नाराबाजी कायम राखेपछि सभामुख सापकोटाले सदनमा आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने विपक्षीको मागमा आफ्नो समर्थन रहेको बताएका हुुन् । ‘मैले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको कुरा सुनेको छु, संसद्मा छलफल गर्न र आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सुनेको छु । तपाईंहरूक...

Lokaantar माघ २०७८

लद्दाखमा फेरि चीन र भारतबीच तनाव, सैनिक नहटाउने पक्षमा चीन

एजेन्सी। लद्दाखको गोगरा-हर्ट स्प्रिङ्ग क्षेत्रमा चीन सन् २०२२ अप्रिलभन्दा पहिलाको अवस्थामा फर्कन नमानेपछि चीन र भारतबीच फेरि तनाब बढेको छ। केही महिनाअघि भारत र चीन उक्त क्षेत्रबाट आफ्ना सैनिक हटाउन सहमत भएका थिए तर पछिल्ला बैठकहरूमा चीनले गोगरा-हर्ट स्प्रिङ्ग क्षेत्रबाट पछि नहटेको भारतको आरोप छ। गत साता दुवै देशका उच्च सैनिक अधिकारीबीच १३ घण्टा लामो बैठक बसेको थियो।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

छिमेकमा शान्ति प्रयास : गलवान उपत्यकाबाट सेना पछि हटाउन भारत र चीन सहमत

भारत र चीनले गलवान उपत्यकाबाट आ–आफ्ना सैनिक पछि हटाउने विषयमा उच्चस्तरीय तहमा सहमति गरेका छन् । सीमासम्बन्धी

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७७

संसद सुरु गर्न कांग्रेस सहमत

५ असार, बुटवल । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभाको अवरोध हटाउन सहमत भएको छ । प्रदेश ५ सरकारले ल्याएको वजेटमा असहमति जनाउँप्रदेश सभा वैठक अवरुद्ध गरेको कांग्रेस नेताहरुसँग मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मंगलबार बिहान छलफल गरेका थिए । आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएकाले संसद पुनः सुरु गर्न सहमत भएको प्रतिपक्षी …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७५

आफ्ना दाजुलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन श्रीलंकाली राष्ट्रपति सहमत

सम्बन्धित सामग्री

भारत र चीनले गलवान उपत्यकाबाट आ–आफ्ना सैनिक पछि हटाउने विषयमा उच्चस्तरीय तहमा सहमति गरेका छन् । सीमासम्बन्धी