बलिउड सुपरस्टार शाहरुख खानले आफ्नो आगामी चलचित्रका लागि बलिउडको हालसम्मकै धेरै पारिश्रमिक लिएका छन्। मिडिया रिपोर्टअनुसार खानले ‘पठान’ चलचित्रका लागि १०० करोड भारतीय रुपैयाँ पारिश्रमिक लिएका छन्।
योसँगै उनी बलिउडमा सबैभन्दा...
काठमाडौं । तीन दिनअघि कोरिया रोजगारीमा जाने विषयलाई लिएर भएको झडपमा दुई युवाले ज्यान गुमाए । शिप बिल्डिङमा भाषा परीक्षा दिएकाले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा पनि सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका थिए । यसबाट युवायुवतीको चाहना जे जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने देखिन्छ । त्यसो त कोरियाबाहेक अन्य मुलुकमा पनि रोजगारीमा जान खोज्ने युवायुवतीको संख्या बढ्दो छ ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्दा विदेश पस्नेको संख्या निकै बढेको पाइन्छ । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भएपछि समग्र आर्थिक अवस्था सुधार हुने मात्र नभई हरेक युवायुवतीले रोजगारी पाउँछन् भन्ने राजनीतिक दलहरू पालैपालो सत्तामा पुगेको बेला यसरी देश छाड्नेहरूको संख्या बढेपछि यसको कारण के हो ? खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसो त वैदेशिक रोजगारीमा जानु नराम्रो होइन तर महत्त्वपूर्ण कुरा किन अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी भयो भन्ने हो । विकासविद्हरूले नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवायुवती विदेश पलायन भएको भन्दै स्वदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा श्रमस्वीकृति लिएर हालसम्मकै सबभन्दा बढी युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार त्यस वर्ष नयाँ र नवीकरणसहित ७ लाख ७१ हजार युवायुवती श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गए । त्यस्तै अध्ययनका लागि १ लाख १० हजार बढीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिए । यो क्रम अझै रोकिएको छैन । गत मङ्सिरमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान विभागबाट ७१ हजार २७६ ले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । विकासविद्हरू अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने केही वर्षमै देश युवाविहीन हुने आशंका गर्छन् ।
‘देश विकास गर्न युवाशक्ति भएन भनेर रोइकराई गर्नुको साटो उचित पारिश्रमिकसहित कामको ग्यारेन्टी दिलाउने हो भने कैयौं युवा विदेश जान रोकिन्छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक बालकृष्ण शर्माले भने, ‘ओहोदामा बस्नेले केबल भाषण गर्ने, रोजगारीका अवसर सृजनामा पहल नगर्दा युवा पुस्ताले स्वदेशमा अवसर देखिरहेको छैन ।’ स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उद्योगधन्दा र निजीक्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विदेश पस्नेको संख्या बढेपछि देशको उत्पादनमूलक क्षेत्रको काम कसले गर्छ भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ ।
स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी
त्रिपुरेश्वरको एक रेस्टुराँले सात जना कर्मचारी मागेको १ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म त्यो रेस्टुराँले आवश्यकताअनुसार कूक, वेटर, हेल्परजस्ता कर्मचारी फेला पार्न सकेको छैन । ‘राम्रा कर्मचारी फेला पार्न सके बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म काम गरेबापत खाना खुवाएरै मासिक १५/१६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिन खोजेका छौं,’ रेस्टुराँ सञ्चालक टीकाश्वरी जोशी भन्छिन् ।
त्यस्तै मोरङ, भौडा निवासी रमेश खतिवडाले राम्रो अनाज उत्पादन हुने जमीनका लागि कृषि मजदूर खोजेको महीनौं भइसक्यो । केही वर्षअघिदेखि काम गर्दै आएका व्यक्तिले अबदेखि खेती नगर्ने बताएपछि खतिवडाले कृषि मजदूर खोजिरहेका हुन् । खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउ, पानी जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने शर्तमा कामदार खोज्दा पनि नपाएपछि हैरान भइसकेको उनले बताए । गाउँघरमै बसेर कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर फेला पार्न नसके पनि सोही काम गर्न कोरिया जाने युवायुवतीको भीड देख्दा उनलाई अचम्म लाग्छ । नेपालको तुलनामा विदेशमा गरिने कृषि र अन्य श्रममा निकै जोखिम हुँदाहुँदै पछिल्लो समय अनावश्यक रूपमा विदेश मोह बढेको उनको भनाइ छ । खतिवडा नेपालमा रोजगारी पाइएन भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको गुनासो गर्नेको तर्कलाई सही मान्दैनन् । ‘अहिले नै सञ्चालनमा रहेका उद्योगधन्दा र कृषिक्षेत्रका लागि श्रमिकको अभाव भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैले लगानी गर्न नपाएर घरजग्गा खरीद गर्न खपत गरिरहेको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा उद्योग, कलकारखानामा लगाउने हो भने श्रमबजार विस्तार हुन्छ ।’
सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् ।
काठमाडौं, कालिकास्थानका भावुकजंग थापाले ६ महीनाअघि जन्मेको छोराको रेखदेख र घरायसी काम गर्न घरेलु कामदार खोजेको ३ महीनाभन्दा बढी भइसक्यो । घरेलु कामदारका लागि उनले नाम चलेका अखबारदेखि एफएम रेडियोसम्ममा विज्ञापन गरे । तर, अहिलेसम्म घरेलु कामदार फेला पार्नु त कता हो कता उक्त विज्ञापनबारे चासो राख्ने व्यक्तिसमेत फेला नपरेको उनले बताए । ‘बिहान र बेलुका दुई/दुई घण्टा काम गरेबापत मासिक १३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गर्दा पनि खोजेको घरेलु कामदार महिला फेला पार्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘युवायुवती रोजगारी पाइएन भनेर सडकमा चर्को कुरा गर्छन् । तर, कामको अवसर दिँदा बेरोजगार भएको गुनासो गर्नेले पनि चासो नदिने रहेछन् ।’
सोही काम गर्न कैयौं महिला खाडी मुलुकमा पुगिरहेको र त्यहाँ विभिन्न समस्यामा परेका खबर सुन्दा आफूलाई अचम्म लाग्ने गरेको थापाको भनाइ छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर हुँदा समेत युवायुवतीको विदेश मोह नघट्दा अब सरकारले युवालाई स्वदेशकै कामप्रति मोह जगाउन विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक भइसकेको उद्योगी, व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीले अधिकांश युवायुवतीको चाहना वैदेशिक रोजगारी हुँदा नेपालमा उद्योग, व्यवसाय चलाउन गाह्रो परिरहेको गुनासो पोखे ।
उनले विदेश मोहले स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने डाक्टर, नर्सको समेत अभाव भइरहेको बताए । ‘अब पनि राज्य वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको अंक गणितमा रमाउने हो भने नेपालमा वृद्धवृद्धा र बालबालिका मात्र हुनेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले राज्यले युवालाई स्वदेशमै बसेर काम गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ । ता कि भविष्यमा भोग्नुपर्ने जनशक्ति अभावलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।’ विज्ञहरू काठमाडौंमा मात्र ३० देखि ५० हजार महिलाले घरेलु कामदारका रूपमा काम पाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । घरेलु कामदारबाहेक स्वदेशमा सिकर्मी, डकर्मीदेखि प्लम्बरसम्मको अभाव हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका पूर्वउपमहानिर्देशक रुद्र सुवालका अनुसार पर्यटन, यातायात र व्यापारको क्षेत्रमा प्रशस्तै रोजगारीको सम्भावना छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका कर्मचारी नेपालमा कति श्रमिक खपत हुन्छन् भन्नेबारे गहन अध्ययन नभए पनि नेपालको श्रमबजारमा वर्षमा सरदर साढे २ लाख जनशक्ति खपत हुने बताउँछन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने युवाशक्तिमध्ये ठूलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुन थालिसकेको छ भने तराईका सीमावर्ती गाउँको कृषि कर्म भारतीय मजदूरको भरमा चलिरहेको छ, ।
यतिखेर औद्योगिक क्षेत्रका लागि मात्र १ लाखदेखि सवा लाख श्रमिकको आवश्यकता रहेको उद्यमी बताउँछन् । पछिल्लो समय श्रमिक केन्द्रित उद्योगमा कामदारको अभाव बढ्दै गइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । पर्यटन, कृषि, यातायात, व्यापारलगायत क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव बढ्दै गएको धेरैले अनुभव गरे पनि नेपालमा अहिलेसम्म गहन अध्ययन नभएका कारण यकीन संख्या भेट्न भने मुश्किल छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय वर्षमा करीब साढे ४ लाख युवाशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताउँछ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या त्योभन्दा बढी हुने गरेको छ । श्रमस्वीकृति लिनेमध्ये करीब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेशिया जाने गर्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको मोह बढ्दै जानुको मुख्य कारण सरकारले देशमा उद्यमशीलताको वातावरण बनाउन नसक्नुलाई धेरैले लिएका छन् । कोरिया रोजगारीमा जान खोजिरहेका चितवनका केशव कार्कीले स्वदेशमा जुनसुकै काम गर्न खोजे पनि सरकारी निकायबाट सहयोगभन्दा बढी असहयोग हुने गरेको गुनासो गरे । ‘म पनि स्वदेशमै केही गर्छु भनेर कैयौं वर्ष खेतीपातीमा लागें,’ उनले भने, ‘तर, मैले कहिल्यै पनि न त भनेको समयमा मल पाउन सकें न उत्पादित वस्तुको बजार नै ।’ किसानको तहबाट गर्न नसकिने समस्याको समाधान अन्य मुलुकमा सरकारले गरिदिने गरेको प्रसंग सुनाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा भने सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नभएपछि विदेश जानुको विकल्प नहुँदो रहेछ ।’ उनले बढ्दो वैदेशिक रोजगारीमा सरकार गम्भीर हुने हो भने किन युवा स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् भनेर अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
रौतहट। नेपालमा फ्लोर टायल व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने चलन दशकअघि मात्रै शुरू भएको मान्छन्, यसमा काम गर्दै आएका व्यवसायी । घर होस् वा अफिस दुवैतिर टायल्सको प्रयोग र माग बढ्दै गएको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा हालसम्मकै धेरै रकम (१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को टायल्स आयात गरेको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा भारत र चीनबाट अत्यधिक मात्रामा सेरामिक्स टायल्स आयात हुन्छ । इन्डोनेशिया, मलेशिया, भियतनाम, बंगलादेश, स्पेनलगायत देशबाट पनि टायल्स आयात हुन्छ । उक्त तथ्यांकले मुलुकमै टायल्स उद्योगको भविष्य राम्रो रहेको संकेत गर्छ ।
यही आकलन गरेर व्यवसायीले यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न थालेका छन् । केही उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नयाँ टायल्स उद्योग दर्ताको प्रक्रिया पनि चालिरहेको उद्योग विभागको भनाइ छ ।
पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ ।
कम्पनीका अनुसार कारखानामा अत्याधुनिक इटालियन प्रविधि जडान गरिएको छ । यो पूर्णरूपमा स्वचालित छ । उक्त उद्योग खोल्न कम्पनीले जग्गामा मात्रै २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । २ वर्षअघि खरीद गरिएको जग्गा, उद्योगका उपकरणलगायत अन्य गरी २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीको भनाइ छ । ठूलो लगानी रहेको उद्योग स्थानीय बासिन्दा, छिमेकी जिल्ला र छिमेकी देश भारतका लागि पनि रोजगारीको अवसर बनेको छ ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय कामदार नभएको उद्योग पाउन मुश्किल छ । यो उद्योगमा पनि उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक तहदेखि नै भारतीय नागरिक छन् । नेपाली कर्मचारी भए पनि उच्च तहमा कम छन् । सुपरभाइजरदेखि तलका र महिला श्रमिक नेपाली छन् । असार अन्तिम साता उद्योगमा पुग्दा पूर्वी नवलपरासी (नवलपुर) जिल्लाकी ४५ वर्षीया शोभादेवी चौधरी प्रयोगविहीन टायलका टुक्रा बोरामा बटुलिरहेकी थिइन् ।
शुरूमा काम गर्न कठिन भए पनि अहिले सामान्य लाग्न थालेको बताउने उनले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछिन् । बसोवासको व्यवस्था उद्योगले उद्योग परिसरमै गरिदिएको छ । पानी पर्दा भने समस्या हुने गरेको त्यहीँ काम गर्ने अर्की कामदार रेमकुमारी चौधरी बताउँछिन् । आकाशबाट परेको पानी पास नहुँदा समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन् । उद्योगको सुपरभाइजरमा जितेन्द्र यादव र हेल्थ एन्ड सेफ्टी अफिसरमा विराटनगरका सुनिलकुमार मेहताले काम गरिरहेका छन् ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक प्रदीपकुमार झाले महिला र पुरूषलाई पारिश्रमिकमा विभेद नगरेको बताए । उद्योगबाट विभिन्न ११ ओटा साइजका टायल्स उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि अहिले ५ साइजमा उत्पादन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लोपटक प्राइम सेरामिक्स प्रालिको टायल्स उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कम्पनीले रौतहटको बृन्दावन नगरपालिका–६ स्थित १० बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखानाबाट टायल्स उत्पादन गरी झन्डै १ महीनादेखि विक्री गरिरहेको छ ।
‘दैनिक १ लाख ५० हजार वर्गफीट टायल्स उत्पादन क्षमता छ,’ झाले भने, ‘अबको ६ महीनाभित्र उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्छ, त्यसबाट थप रोजगारी सृजना हुनेछ ।’ उद्योगले ३०० जनालाई रोजगारी दिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट आउने टायल्सभन्दा २० देखि २५ प्रतिशत सस्तोमा नेपाली उपभोक्ताले स्वदेशमै उत्पादित टायल्स प्रयोग गर्न पाउने झाले बताए ।
‘अहिले उद्योगमा बिजुली नियमित छैन,’ झाले भने, ‘यसले समस्या गर्दा समस्या छ ।’ त्यसमाथि टायल्स उत्पादन गर्ने शुरू प्रक्रियामा रातो माटो घोल्न १२०० डिग्री सेल्सियसको ताप चाहिने भएकाले यसमा ग्यास र कोइला नै प्रयोग गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । उद्योगले अचेल दैनिक तीन ट्रक टायल्स बजार पठाइरहेको छ । उत्पादनको ४५ प्रतिशत काठमाडौं जान्छ । अहिलेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका नै प्रमुख बजार देखिएको झा बताउँछन् । बाँकी उत्पादन देशका अन्य शहरमा पठाइरहेको छ ।
भारतमा समेत निर्यात गर्ने सोच बनाएको उद्योगले कच्चा पदार्थ रातो माटोको खानी उपयोगको अनुमति माग्दै खानी तथा भूगर्भ विभागमा आवेदन दिएको छ । अहिले टायल्स बनाउने रातो माटो खानी सञ्चालकसँग खरीद गरिरहेको छ । उद्योगले अधिकांश कच्चा पदार्थ नेपालकै प्रयोग गरिरहेको झाको भनाइ छ ।
उद्योगले दुई दर्जन रङमा टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । ग्राहकको चाहनाअनुसार प्रिन्टेट टायल्स पनि उत्पादन हुने बताइएको छ । उद्योगले ‘प्राइम–टाइल्स विथ स्टाइल’ स्लोगनमा भुइँ र भित्तामा लगाउने सबै प्रकारको टायल्स उत्पादन गरिरहेको छ । महाप्रबन्धक झाले आफ्ना उत्पादन गुणस्तरीय र अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएको पनि दाबी गरे ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूदेखि घट्न थालेको विप्रेषण आप्रवाह सातौं महीनामा पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि माघसम्म विप्रेषण आप्रवाहमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । गतवर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण १० दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ५३ करोड कायम भएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा अझै सुधारको संकेत देखापरेको छैन । विज्ञहरूले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि नबढ्नुमा विप्रेषण आप्रवाह घट्नुलाई मुख्य कारण मान्दै आएका छन् । अर्थशास्त्री डा। पोषराज पाण्डे विप्रेषण कुनै पनि देशको स्थायी आय हुन नसक्ने भए पनि तत्काल विप्रेषणको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘लामो समयसम्म विप्रेषण एकै गतिमा नहुने भएकाले सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धिलगायतका अन्य योजनामा जोड दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
कतिपय विज्ञ जनसंख्याको तुलनामा यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या उच्च विन्दुमा पुगेको तर्क गर्छन् । हरेक वर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करीब ५ लाखमध्ये स्वदेशमा मुश्किलले ५० हजार हाराहारीले रोजगारी पाउने गरेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी नपाउनेहरू भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । कोरोना महामारी शुरू हुनु अघिसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वर्षमा नयाँ र नवीकरणसहित ५ लाख हाराहारीका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे ।
कोरोना महामारी शुरू भएपछि भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या केही घटेको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार साउनयता श्रमस्वीकृति लिएर ३ लाख ५२ हजार ४ सय २७ युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तीमध्ये खाडीका चार मुलुक साउदी अरेबिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स ९यूएई० र कुबेतमा कामका लागि जानेको संख्या करीब ३ लाख २० हजार ५ सय ३३ छ । यो ७ महीनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये कूल संख्याको करीब ९० प्रतिशत हो ।
यस अवधिमा सबभन्दा बढी नेपाली काम खोज्न साउदी गएका छन् । साउदीमा १ लाख २४ हजार ३५ युवायुवती कामका लागि गएका छन् । त्यस्तै कतारमा १ लाख १६ हजार १ सय ५३ नेपाली काम खोज्न जाँदा यस अवधिमा महीनामा यूएईमा ७० हजार १ सय ३२ र कुबेतमा १० हजार २ सय १३ गएको विभागले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुन नसक्नुका अनेक कारणमध्ये धेरैजसोले खाडी मुलुकलाई गन्तव्य बनाउनु पनि एक भएको विज्ञहरूको धारणा छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले खाडी मुलुकको रोजगारीको विकल्प खोज्न ढिलाइ भइसकेको बताउँछन् । खाडी मुलुक जाने नेपालीले न्यून पारिश्रमिक पाउने तर ९० प्रतिशत हाराहारी तिनै मुलुकमा जाने गरेकाले त्यसको असर विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको उनको भनाइ छ ।
हाल सरकारले रोजगारीमा जान विश्वका ११० मुलुक खुला गरे पनि अधिकांश माग खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ । ‘धनी र विकसित मुलुकमा नेपाली कामदार पठाउन सक्ने हो भने अहिले आइरहेको भन्दा धेरै विप्रेषण प्राप्त हुन्छ,’ विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल भन्छन्, ‘तर, अधिकांश माग खाडी मुलुकबाट आउँछन् ।’
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले रोजगारीका लागि युवालाई विदेश पठाउनुअघि गन्तव्य मुलुकबाट मागपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारको माग गरेपछि सम्बद्ध मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगले त्यस्तो मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । मागपत्र प्रमाणीकरणपछि मात्र कामदार पठाउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । कामदारको मागपत्र ल्याउने र विदेश पठाउन पाउने सुुविधा ऐनले म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र दिएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायी भने युवायुवतीलाई राम्रा गन्तव्य मुलुकमा पठाउने चाहना हुँदाहुँदै ती मुलुकमा नेपाली राजदूतावास नहुँदा समस्या परेको दाबी गर्छन् । ‘हामी पनि नेपालका युवायुवती बढी पारिश्रमिक पाइने ठाउँमा जान पाऊन भन्ने चाहन्छौं,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले भने, ‘तर, धेरैजसो मुलुकमा नेपाली नियोग नै छैनन् । छिमेकी मुलुकका नियोगलाई प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गर्दा निकै समय र खर्च लाग्ने गरेको छ ।’
यतिखेर विश्वका ३९ मुलुकमा मात्र नेपाली राजदूतावास र कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय छन् । नेपाली राजदूताबास र कन्सुलर सेवा नभएका मुलुकमा जसलाई पायक पर्छ, तिनै नियोगले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ । व्यवसायीले यस्तो सरकारी नीति अव्यवहारिक भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
‘पोल्यान्डमा नेपाली कामदार पठाउनुपर्यो भने जर्मनीमा रहेको राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुुपर्छ । तर, जर्मनीमा बस्ने कर्मचारी पोल्यान्डमा पुगेर रोजगारदाताको अवस्था बुझ्न व्यावहारिक हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने । राम्रा मुलुकमा कामदार पठाउन नपाएपछि विप्रेषणमा सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
चालू आवको तथ्यांक हेर्दा गतवर्षकै हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिन कठिन हुने अनुमान गरिएको छ । गतवर्ष हालसम्मकै बढी ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो ।
विप्रेषण घट्न थालेपछि यतिखेर राष्ट्र बैंकलगायत निकायले अध्ययन शुरू गरे पनि अहिलेसम्म यसको कारण सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट कोरोना महामारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेकाले पनि अहिले विप्रेषणमा गिरावट आएको हुनसक्ने ठान्छन् ।
श्रम, आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई दक्ष बनाउन नसक्दाको असर विप्रेषणमा परेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सम्बद्ध काममा दक्ष बनाउन सकेको भए रोजगारदातासँग राम्रो पारिश्रमिक लिन सक्थे,’ उनले भने, ‘शीप नभएपछि पारिश्रमिक न्यून हुने भइहाल्यो ।’
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार यतिखेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार हुने गरेका छन् । कतिपय विज्ञ भने विप्रेषण घट्नुको कारण हुन्डी कारोबार बढेको हुनसक्ने अनुमान गर्छन् । ‘हुन्डी कारोबार रोक्न एकातिर विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने खर्च सस्तो बनाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ सरकारी प्रक्रियालाई सहज पार्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने ।
विप्रेषणले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सहयोग गर्ने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अहिले ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव २ प्रतिशतले कमी आई माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ ।
अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १७ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ७५ करोड छ । यस्तो सञ्चिति घटेको बेला निर्यात बढाउन सक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदैन । तर, अहिले निर्यातको तुलनामा आयात निकै बढी छ ।सात महीनामा आयात ४२ दशमलव ८ प्रतिशत बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा विभिन्न मुलुकमा निर्यात १ खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ ।
अधिकांश नेपाली रोजगारीका लागि निश्चित गन्तव्य मुलुकमा जाँदा जोखिम पनि उत्तिकै हुने धेरैको भनाइ छ । ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार रहेका गन्तव्य मुलुकमा कुनै समस्या सृजना भयो भने त्यसबाट नेपाल पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना भएकाले सरकारले रोजगारीलाई विविधिकरण गर्न आवश्यक छ ।
फागुन ६, काठमाडौं । दुई पटकसम्म यस अघि स्थगित भएको महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले २०औं वार्षिक साधारण सभा फागुन ११ गते बस्ने भएको छ ।
कम्पनीको फागुन ५ गतेको सञ्चालन समितिको बैठकले ११ बजे नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी, काठमाडौंमा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । यस अघि यो सभा कम्पनीले पुस २५ गते र माघ ३ गतेका लागि बोलाएको थियो ।
पुस २५ गते गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित सभा माघ ३ गतेका लागि पुनः बोलाइएको सभाका सम्बन्धमा शेयरधनीहरु गिरिराज पोखरेल र प्रमोद श्रेष्ठले पुस २९ गते बैंक समेतकाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा माघ ३ गतेका लागि नै पेशी तोकिएकाले स्थगित भएको थियो ।
उक्त रिटका सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन भन्ने आदेश प्राप्त भएसँगै कम्पनीले सभा बोलाएको हो ।
सभाले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्मको वार्षिक प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरणहरु पारित गर्नुका साथै चालू आवको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारणको विषयलाई पनि टुङ्ग्याउने कार्यक्रम रहेको छ । यस वर्ष कम्पनीले कुल २१ दशमलव शून्य ५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
बैंकको मंसिर १२ गतेको सञ्चालन समितिको बैठकले हाल कायम चुुक्तापूँजीको आधारमा २० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि १ दशमलव शून्य ५३ प्र्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३ अर्ब ३४ करोड २४ लाख २ हजार रहेको छ । उक्त प्रस्तावलाई समेत सभाले अन्तिम रुप दिनेछ ।
यस वर्ष बैंकले हालसम्मकै उच्च लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । यस अघि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मुनाफाबाट बैंकले ८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजन समेत ९ दशमलव ८९ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १७ दशमलव ८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
गत वर्ष भने बैंकले ८ दशमलव ८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत गरी कुल ९ दशमलव २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
यी प्रस्तावसँगै सभाले संस्थापक तर्फको तीन जना र सर्वसाधारण तर्फको तीन जना गरी ६ जना सञ्चालक निर्वाचन समेत गराउनेछ । साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले साविककै बुक क्लोज मितिलाई कायम गरेको छ ।
कम्पनीले पुस १३ गते एक दिन बुक क्लोज गरेको थियो । यस आधारमा पुस १२ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले मात्र सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
माघ १४, काठमाडौं । तीन ओटा कम्पनीको साधारण सभा स्थगित भएको छ ।
जोशी हाइड्रोपावर कम्पनी, महालक्ष्मी विकास बैंक र प्रोग्रेशिभ फाइनान्सको साधारण सभा स्थगित भएको हो । जोशी हाइड्रोपावर कम्पनीले माघ ३ गते गर्ने भनेको साधारण सभा शेयरधनीको उपस्थितिको गणापुरक संख्या नपुगेका कारण स्थगित भएको जानकारी गराएको हो । कोरोना भाइरस सक्रमणलाई ध्यान राखी स्थगित साधारण सभा हुने मिति र स्थान समय तोकी पुनः सूचना जारी गर्ने जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रोग्रेशिभ फाइनान्स कम्पनीले पुस ३० गतेका लागि तय गरेको गरेको २५औं वार्षिक साधारण सभा बढ्दो कोभिड-१९ को महामारी र साधारण सभा प्रयोजनको लागि स्वीकृत प्राप्त वित्तीय विवरणमा कर सम्बन्धी प्रावधानमा केही फेरबदलका कारण कर प्रयोजनको पछि खुद नाफा परिवर्तन हुने सक्ने अवस्था सृजना भएका कारणले गर्दा साधारण सभा अर्को सूचना नभए सम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराएको छ ।
सोही कारण कम्पनीले लाभांश दर परिमार्जन गरेको छ । कम्पनीले ७ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ३६८४ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा परिमार्जन गरी ६ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशमलव ३१५७ प्रतिशत नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
कम्पनीको आव २०७७/७८ को स्वीकृत अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कर सम्बन्धी व्यवस्थामा फेरबदल हुने भएकाले स्वीकृत वित्तीय विवरणमा समेत सारभुत असर पर्ने देखिएकाले वित्तीय विवरण पारिमार्जित गरी पुनः पारित गर्ने भएकाले लाभांश दर परिमार्जन भएको हो ।
कम्पनीको पुस २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यो प्रस्ताव नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृित पाएपछि र कम्पनीको आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले पाउनेछन् ।
त्यसैगरी, महालक्ष्मी विकास बैंकले दुई पटक साधारण सभा स्थगित गरेको हो । कम्पनीले पुस २५ गते आयोजना गरेको साधारण सभामा गणपुरक संख्या नपरेका कारण स्थगित भएको थियो भने पुनः माघ ३ गते गर्ने भनिएको साधारण सभा पनि स्थगित भएको छ ।
कम्पनीको २०औं वार्षिक साधारण सभाका सम्बन्धमा शेयरधनीहरु गिरिराज पोखरेल र प्रमोद श्रेष्ठले पुस २९ गते बैंक समेतका विरुद्ध उच्च अदालत पाटमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटका सम्बन्धमा अन्तरिम छलफलका लागि माघ ३ गतेका लागि नै पेशी तोकिएको स्थितिमा वार्षिक साधारण सभा गर्न नसकिने जानकारी बैंकले दिएको छ । अदालतको अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सभा स्थगित हुने जानकारी कम्पनीले दिएको छ ।
यस वर्ष कम्पनीले २० औं सभामार्फत संस्थापक तर्फको तीन जना र सर्वसाधारण तर्फको तीन जना गरी ६ जना सञ्चालक निर्वाचन गराउने कार्यक्रम राखेको थियो ।
सभाले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्मको वार्षिक प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरणहरु पारित गर्नुका साथै चालू आवको लागि लेखापरीक्षक नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक निर्धारणको विषयलाई पनि टुङ्ग्याउने कार्यक्रम थियो ।
साथै कम्पनीले कुल २१ दशमलव शून्य ५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको मंसिर १२ गतेको सञ्चालन समितिको बैठकले हाल कायम चुुक्तापूँजीको आधारमा २० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि १ दशमलव शून्य ५३ प्र्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३ अर्ब ३४ करोड २४ लाख २ हजार रहेको छ ।
यस वर्ष कम्पनीले हालसम्मकै उच्च लाभांश प्रस्ताव गरेको हो ।
माघ ३, काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले दोस्रो पटक २०औं वार्षिक साधारण सभा स्थगित गरेको छ ।
यसअघि पुस २५ गते गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित गरी माघ ३ गतेका लागि बोलाइएको सभा पुनः स्थगित भएको हो ।
कम्पनीको २०औं वार्षिक साधारण सभाका सम्बन्धमा शेयरधनीहरु गिरिराज पोखरेल र प्रमोद श्रेष्ठले पुस २९ गते कम्पनीसमेतका विरुद्ध उच्च अदालत पाटमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटका सम्बन्धमा अन्तरिम छलफलका लागि माघ ३ गतेका लागिनै पेशी तोकिएको स्थितिमा वार्षिक साधारण सभा गर्न नसकिने जानकारी कम्पनीले दिएको छ । कम्पनीले अदालतको अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सभा स्थगित हुने जानकारी दिएको छ ।
यस वर्ष कम्पनीले २० औं सभामार्फत संस्थापकतर्फको तीन जना र सर्वसाधारण तर्फको तीन जना गरी ६ जना सञ्चालक निर्वाचन गराउने कार्यक्रम राखेको थियो । सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ सम्मको वार्षिक प्रतिवेदनसहितका वित्तीय विवरणहरु पारित गर्नुका साथै चालू आवको लागि लेखापरिक्षक नियुक्ती र निजको पारिश्रमिक निर्धारणको विषयलाई पनि टुङ्ग्याउने कार्यक्रम थियो ।
यस वर्ष कम्पनीले कुल २१ दशमलव शून्य ५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको मंसिर १२ गतेको सञ्चालन समितिको बैठकले हाल कायम चुुक्तापूँजीको आधारमा २० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि १ दशमलव शून्य ५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३ अर्ब ३४ करोड २४ लाख २ हजार रहेको छ ।
यस वर्ष कम्पनीले हालसम्मकै उच्च लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७५/ ७६ को मुनाफाबाट कम्पनीले ८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनसमेत ९ दशमलव ८९ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १७ दशमलव ८९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
गत वर्ष भने कम्पनीले ८ दशमलव ८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत गरी कुल ९ दशमलव २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
