विराटनगरमा दलहरूका घोषणापत्रः भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास मुख्य प्राथमिकतामा
ठुला दलहरूले मात्रै हैन साना तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलेसमेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको दल तथा उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।...
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा नेपालको घाटाको ग्राफ ओर्लिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । आर्थिक अयिभान दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार व्यापारघाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब १८ प्रतिशतले घटेको छ । आयात १९ प्रतिशतले घट्दा निर्याततर्फ भने करीब ३० प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक व्यापारको आकार नै घटेको छ ।
स्मरण हुन्छ, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले आयात घट्नुलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरेको थियो । त्यतिबेला निर्यातमा खानेतेल निकासीको टेको थियो । र, आयात घटे पनि निर्याततर्फ खासै असर परेको थिएन । त्यो सहुलियतलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । खासमा त्यतिबेला आयातमा आएको कमीलाई उपलब्धिका रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था किन पनि थिएन भने आन्तरिक उत्पादन बढेर होइन कि सरकारले लिएको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण आयातमा गिरावट आएको थियो । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग बढेर आयातमा कमी आएको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । सरकारले आयातमा कडाइ गरेकाले आयात खुम्चिनु अर्थतन्त्रका लागि उत्साहित हुनुपर्ने कुरा होइन ।
आयात भइरहेका वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै हुने हो र त्यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन हुँदै जाने हो भने मात्रै त्यसलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले लिएको नीतिगत सफलताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यहाँ त औद्योगिक कच्चा पदार्थको खपतमा आएको कमीलाई समेत प्रचारबाजीको विषय बनाइन्छ र आत्मरति खोजिन्छ । यस्तोमा स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्य सधैं ओझेलमा परिरहेको हुन्छ । कृत्रिम उपलब्धिको प्रचारबाजी दिगो हुँदैन । बैंकहरूको चर्को ब्याजदर र आयात निरुत्साहनको नीतिले व्यापार घटेको हो । कृत्रिम सुधारका यस्ता तथ्यांकलाई देखाएर उपलब्धिको प्रचार गर्नुको तुक छैन ।
खासमा त्यतिबेलादेखि नै अर्थतन्त्रको उँधोगति शुरू भइसकेको थियो, जतिबेला उत्पादनलाई होइन, नियन्त्रणको परिणामलाई उपलब्धिको भ्रम छर्न सरकार नै उद्यत देखियो । अर्थतन्त्रका आधारहरू त्यतिबेलादेखि नै मक्किन शुरू भइसकेको थियो । कोरोना महामारीयताको वैश्विक परिस्थितिले त्यसलाई सतहमा ल्याइदिएको मात्रै हो । त्यसबेला आर्थिक क्षेत्र सुधारको आश पालेकाहरू छोटै समयान्तरमा अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनको दिन कुर्ने अवस्था यसै आएको थिएन ।
अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबबाट बाहिर निस्किन अपनाइएको व्यापार नियन्त्रणलाई बढाइचढाइ गरेर अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको देखाउन खोजिएको छ । यसले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई सकारात्मक बाटोतिर उन्मुख गराउँदैन । आयात घट्नुमात्र अर्थतन्त्र बलियो भएको प्रमाण हुन सक्दैन । हाम्रो आर्थिक, राजनीति र सामाजिक अवयवहरू जहिले पनि कृत्रिम चमकधमकको पछाडि दौडिएको भान हुन्छ । यस्ता आयाममा अप्राकृतिक र अस्वाभाविक प्रचारबाजीको बोलाबाला देखिन्छ । छोटै समयको अन्तरालमा पानीको फोका सावित हुन्छ । यसबाट पाठ सिक्नुको सट्टा हामी पुन: त्यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको पछाडि दौडिइहेका हुन्छौं, विडम्बना नै यही हो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले व्यापार नियन्त्रणका अनेक उपाय अपनायो । अहिले सबै खालका प्रतिबन्ध र नियन्त्रणका शर्तहरू हटाइसकेको छ । तर, व्यापारले गति लिएको छैन । हालैमात्र एउटा तथ्यांक आएको छ, सरकारले लक्ष्यको तुलनामा केवल ४० प्रतिशतमात्रै राजस्व उठाएको छ । सरकार यो राजस्वबाट दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको कुराहरू पनि चर्चामा आइरहेका छन् । यसबाट स्वत: बुझ्न सकिन्छ कि सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा आएको सुधारलाई होइन, ढुकुटीमा परेको दबाबलाई धान्न नसकेर आयातमा लगाएका नीतिगत नियन्त्रणलाई हटाएको हो । सरकारले प्रतिबन्ध हटाए पनि किन व्यापार बढ्न सकेको छैन ?
एक समय १३/१४ महीनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे ६ महीनामा झरेपछि अत्तालिएको सरकारले आयातमा रोक त लगायो, तर उत्पादन अभिवृद्धिका कुनै पनि योजना देख्न पाइएन । उल्टै, बजारमा त्यस्ता वस्तुको कालोबजारी र तस्करी व्यापक परिमाणमा देखियो । आयात प्रतिबन्ध अल्पकालीन उपाय बन्न पनि सक्ला, तर यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको त उत्पादन नै हो । उत्पादनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सधैं उदासीन नै देखिएको छ ।
अहिले १० महीनाको वस्तु आयात धान्ने अवस्था बनिसकेको तथ्यांक सरकारले पेश गर्दै आएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? सोझो उत्तर छ– आयात रोकियो, विप्रेषण थुप्रियो । न उत्पादन बढ्यो, न निकासी व्यापार । केही महीनामात्रै व्यापार पुरानो लयमा फर्किने हो भने यो सञ्चिति पनि पानीको फोका हुनेमा आशंका आश्यक छैन ।
देशमा उद्योग र व्यापारको वातावरण बन्न नसक्नुमा अर्को मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । केही समयअघि निजीक्षेत्रको एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनले उद्यमी व्यापारीले आफूले कमाएको आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशतको हाराहारी घूसको रूपमा खर्च गर्नु परेको देखाएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले केही स्थान माथि उक्लिए पनि ५० अंकभन्दा मुनिको सूचकलाई भ्रष्टाचारको दृष्टिले गम्भीर समस्या मानिन्छ । प्रतिवेदनले नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्य पनि बाहिर ल्याएको थियो । यस्ता तथ्यले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको छ कि तथ्यांकीय भ्रममात्र बढी छरिएको छ भन्नेमा स्वाभाविक सन्देह उत्पन्न भइराखेको छ ।
अर्थतन्त्रको चालक भनिएको निजीक्षेत्र सरकारी नियम र नीतिप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन, आशंका र त्रासमा छ । अर्थतन्त्र कुन बेला धराशयी हुने हो भन्ने आशंका व्याप्त बन्दै गएको छ । यतिसम्म कि, एक समय देश लोडशेडिङमुक्त भएकोमा अहिले आएर उद्योगमा दैनिक ९/१० घण्टा विद्युत् कटौती भइरहेको छ । सरकार समाधानमा गम्भीर छैन । सरकारको ध्यान सत्ताको बचाउ र विघटनमै केन्द्रित भएको छ । राजनीतिले आर्थिक सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन । समस्या देखिएपछि निकासका उपाय पहिल्याउनुको सट्टा नियन्त्रणलाई मात्र सहज हतियार बनाउने र बजार प्रणालीलाई अस्तव्यस्ता बनाउने परिपाटीको पुनरावृत्तिले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजाँदैन । यसले दुर्घटनातिर डोर्याउँछ ।
यस्ता समग्र समस्यामा निजीक्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको मात्र छैन, सुधारका उपायमा आग्रहसँगै अन्दोलनलाई अघि बढाएको छ । सरकार निजीक्षेत्रका जायज सुझावलाई समेत ठीक तरीकाले सुनुवाइ गरिरहेको छैन ।
स्वदेशमा उत्पादनको आकार बढेर आयात कम भएमात्रै त्यसले अर्थतन्त्रमा सुधारलाई बल पुर्याउने हो । सरकारले यो संकटमा खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ पनि ल्यायो । तर, यसमा पानीको बोतल नकिन्ने, पत्रपत्रिका खरीद नगर्नेजस्ता सामान्य खर्चलाई प्रचारप्रसार गरियो । तर, सरकार आज पनि सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयनमा किन उदासीन छ ? सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास बजेटको खर्च क्षमता अभिवृद्धि, विशिष्टका नाममा हुने फजु खर्च नियन्त्रणजस्ता सरकार खास आवश्यकताको सम्बोधनमा होइन, सस्तो लोकप्रियता र लाभका निम्ति टालटुले काम र त्यसैको बखानबाजीमा लागेको बुझ्न कठिन छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र
लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिने र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो प्रबुद्ध परिषद्मार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पारेको हो । मार्गचित्रमा अवसर र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत विषय समावेश भएका छन् । विकासका लागि विविध चुनौती रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीका लागि औद्योगीकरणको नारासहित परिसंघले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः
कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्छ
डा. शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । कुन–कुन ऐजन्डालाई प्राथमिकता राखेर जाँदा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग अनुभव गरेको हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा परिसंघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र विकासका लागि सहयोगी र मार्ग दिने खालको छ । अब सरकारले पहिलो पाँचवटा काम के गर्ने ? नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने ? पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा कुन अगाडि गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले बजेट भएर पनि तरलता अभाव भएको अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा दीर्घ सोचका साथ अध्ययन भएर गर्नुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थितिमा अहिले छौँ । स्थिर सरकारको निर्णयसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊध्र्व तथा पश्च सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणको परियोजना अहिले शून्यमा छ । छिटो नगद आर्जन हुने तरकारी, चिया, कफीलगायतको उत्पादकत्व बढेको छ । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ, जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्छ । नेपालमा कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूक उद्योग, सूचना–प्रविधि र सञ्चार उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी परम्परागत रूपमा रहेका ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार (सडक र हवाई) लाई विकासको मूल क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू÷राष्ट्रिय ठूला परियोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाई यी आयोजनाहरू निश्चित समयमै पूरा गर्न स्पष्ट कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । अहिले डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएका ठेक्का पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा÷प्रगति विवरण तयार गरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा कारणहरू निक्र्योल गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वयको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्वसचिव
नेपालको एकीकरणपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक एवं पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको छ । आर्थिक समृद्धिबिना समृद्ध देशको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा दु्रत गतिमा फराकिलो र समावेशी रूपमा हासिल गर्नुपर्छ । ज्ञान, सीप र श्रमको विकास र विस्तार गरी मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गुर्नपर्छ । सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधा काठमाडौंबाट बाहिर र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले मुख्य–मुख्य कामहरू छनोट गरी निर्धारित समयमा सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नभइनहुने पहिलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । यसमा सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
आर्थिक क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा सरकारका लागि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०१८’ मा १ सय ९० देशमध्ये नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेसमा नेपालमा अवस्था राम्रो छैन । त्यसमा सुधार ल्याउने खालको नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने अनुकूल वातावरण मिलाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासबाट नेपालमा अथाह लाभ लिन सकिने अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले फड्को मार्ग सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । अब निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको मात्रै नभएर अब अन्य देशमा निर्यातका लागि सम्भावना खोज्नुपर्छ । नगदमा भन्दा करमा इन्सेन्टिभ, सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, विद्युत् सहज गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । नगदमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । नेपालमा सन् २०११ देखि नै नगदमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरियो, तर उपलब्धि खासै हुन सकेन । अब ‘कम्परहेन्सिभ प्याकेज’ को योजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अथाह सम्भावना छन । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि स्वर्णिम अवसर
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बन्यो । अब भने एउटा अवसर हामीलाई आएको छ । काम गर्ने म्यान्डेड पाएको सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धिका विषयमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारका योजनामा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । समृद्धिका लागि काम गरेर देखाउन मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि नै परिसंघले सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर स्वतन्त्र विचार समावेश गरेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ मा कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले मागेर खाने होइन, काम गरेर खाने बानी बसाल्नु छ । त्यसका लागि सरकारले भाषण होइन, समृद्धिको मार्गचित्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
राजनीतिक दल र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसीको सञ्चार भएको छ । दलहरूले अब बोलेको कुरा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने विषय मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । छलफलका सहभागीहरूले आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सरकारले कानुनमा समयानुकुल सुधार गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गर्न अनेक निकायमा धाउनुपर्ने र महिनौं खर्चिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । खास गरी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन रहेको भन्दै विमानस्थलको सुधारमा जोड दिनुपर्छ ।
हामीले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सरकारलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । ‘समृद्धि’ भन्नाले सामान्यतया आर्थिक सम्पन्नता र वैभव बुझिन्छ । विपन्नता, दरिद्रता, निरीहता, निरूपायताको अन्त्य नै सोझो अर्थमा सम्पन्नता वा समृद्धि हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् । म फेरि पनि भन्छु, समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ ।
कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन्
कृष्ण ज्ञवाली
पूर्वसचिव
चुनावपछि लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि मुलुकको एकमात्रै नारा बनेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नारा लिएको र वर्तमान सरकारको पनि विकास र समृद्धि नै अगाडि बढाउने अभियान र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीहरूले पनि उक्त अवधारणा बनाउने कार्यमा सहयोग र छलफल गरेका हौं ।
यसमा विशेष गरी मुलुकले खोजेको यस्तो समृद्धिको जगमा सातवटा आधारस्तम्भ तयार पारिएको छ । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा द्रुत गतिमा, उच्च दरमा, फराकिलो समावेशी र दिगो ढंगबाट हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण सबै जनतामाझ समन्यायिक रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र विस्तार गर्नका लागि सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधाहरूको काठमाडौंबाट बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ ।
शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्व यी चारवटा कुराको सुस्थिर निरन्तरताको अर्थमा परिभाषित गर्दै तदनुसार सोच बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रसमेतका सबैजसो संस्थाको क्षमता, छवि र नियतमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, व्यवस्थापकीय, वस्तुनिष्ठता, परिणाममुखीजस्ता उच्च व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यताहरूलाई हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले हाँक्ने सरकारी निकायहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । त्यसमा तत्काल सुधार र परिवर्तन खाँचो छ ।
मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिको मुख्य प्रोडक्ट हुन् । त्यसका लागि ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सिँचाइ, प्रविधि पूर्वाधार हुन्; जसको विकासका लागि पूर्वाधारको जग बलियो हुनु आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर योजनाहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि तत्काल, दुई वर्षभित्र गरिने काम र पाँच वर्षभित्र गरिने कामको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ ।
मिलन विश्वकर्मा-
पाल्पाः तानसेन नगरपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोककुमार शाहीले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माण आफ्नो प्राथमिकतामा रहने बताएका छन्।
सोमबार शपथ ग्रहण गर्दै उनले राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाए। ‘नगरको विकास गर्न आफ्नो गोजीको झिकेर दिनुपर्दैन’, प्रमुख ...
