अनलाइनखबर

मंसिर २०७८

एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनमा चर्को मतभेद

४ पुस, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना, मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा मतभेद बढेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आजभोलि नै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन चाहन्छन् भने दुई वाम घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यसको विपक्षमा छन् । पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापतिमा चुनिएका प्रधानमन्त्री देउवाले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

देउवा फेरि ओलीको दैलोमा, एमसीसीलाई लिएर सत्ता-प्रतिपक्ष एक हुने कति छ सम्भावना?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका छन्। अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)को विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा चर्को मतभेद देखिएपछि लगातार प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवादलाई प्राथमिकता दिइरहेका देउवा ओलीलाई भेट्न पुगेका हुन्। आज नेकपा एमालेको पोखरामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेर भक्तपुर फर्किएपछि ओलीलाई भेट्न देउवा बालकोट पुगेका…

पहिलो पोस्ट माघ २०७८

एमसिसीको गाँठो फुकाउन देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपाल छलफलमा

काठमाडौं : सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष तीन नेताहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच छलफल जारी रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए।शीर्ष नेताहरूको छलफलमा एमसिसी, स्थानीय चुनावलगायत विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए। एमसिसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा चर्को मतभेद छ। अमेरिकाले फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ भित्र एमसिसी

थाहा खबर पौष २०७८

एमसीसी अघि बढाउन कांग्रेसभित्र दबाब

काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको अमेरिकी अनुदान सहयोग (एमसीसी) सम्झौता अघि बढाउन नेपाली कांग्रेसभित्र चर्को दवाब पर्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेसको जारी कार्यसम्पादन समिति बैठकमा एमसीसी पारित गर्ने र जनतालाई यसबारे बुझाउनुपर्ने विषयमा नेताहरू एकमत हुँदा सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि बढाउन पार्टीभित्र दबाब बढेको हो । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका बारेमा ब्रिफिङ गर्न पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई समय दिएका थिए । महतले लामो व्याख्या गर्दै एमसीसी पारित गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सडक र प्रसारण लाइनका लागि मात्र भएकाले यसमा अलमल गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताएका थिए । एमसीसी अस्वीकार गर्दा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा देशको छवि बिग्रिन सक्ने भन्दै गठबन्धनका दलहरूलाई पनि मनाएर जनतालाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) सदनमा लैजाने कुरामा सभामुखले आफ्नो पदीय दायित्व निभाउनुपर्नेमा समेत नेताहरूले आवाज उठाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा प्रभावशाली नेता डा. शशांक कोइरालाले पनि एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसीका विषयमा संसद्ले निर्णय लिन पाउनुपर्नेमा बैठकमा आवाज उठेको बताए । ‘सभामुखको काम नै सरकारले पठाएका विधेयकहरू सदनमा टेबल गर्ने हो, त्यहाँ छलफल गराउने हो, एमसीसी पनि रोक्न पाउनु हुँदैन, संसद्मा छलफल गराउनुपर्छ,’ महतले भने । एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको महतले सुनाए । उनले भने, ‘एमसीसीबारे पनि छलफल भएको छ । अन्योल समाप्त गरेर संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । संसद्मा एमसीसी लैजानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष रहेको छ ।’ सत्ता गठबन्धनमा मतभेद कायम रहँदा एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पास गर्ने भन्दै पठाएको पत्रले राजनीतिमा तरंग पैदा भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमसीसी सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै

करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै गएको छ ।विघटित संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसकेको छ । तर, उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद हुँदा अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन ।प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसील

Ratopati आषाढ २०७८

एमसीसी परियोजना झनै अन्योलमा

काठमाडौं । करीब ५५ अर्ब रुपैयाँको अमेरिकी अनुदान सहयोग बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता झन् अन्योलमा फस्दै गएको छ । विघटित संसद् पुनःस्थापना भएसँगै पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ साता बितिसकेको छ । तर, उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्नेबारे गठबन्धनभित्रै चर्को मतभेद हुँदा अहिलेसम्म कुनै सहमति जुटेको छैन । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा एमसीसी पारित गर्न इच्छुक देखिए पनि गठबन्धनभित्र रहेको चर्को मतभेदका कारण तत्काल एमसीसीलाई यथास्थितिमै राख्न चाहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । एमसीसी सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिएका छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै हालतमा यो सम्झौता जस्ताको तस्तै पास हुन नहुने अडानमा रहेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनभित्रै एमसीसीमा सहमति जुटाउन हम्मेहमे परेको हो । अहिले गठबन्धन सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ‘संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन थालिएको छ । तर, यसमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा कुनै बुँदा नै नराखिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ मा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने र ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने भन्नुको अर्थ एमसीसीलगायत मुद्दा तत्काल अगाडि बढ्दैन भन्ने नै हो । सत्ता गठबन्धनभित्रको प्रमुख दल माओवादी केन्द्र मात्रै नभई जनता समाजवादी पार्टी पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा खुलेरै देखिँदै आएको छ । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसमेत अहिले एमसीसीको पक्षमा लागेको देखिँदैन । उसले पर्ख र हेरको नीति लिएको देखिन्छ । एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार विगतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘एमसीसी पारित भएमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले प्रस्ताव कसरी अघि बढाउनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौं ।’ अघिल्लो वर्षको असार १६ गते नै संसद्बाट अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्ने समयरेखा सकिइसकेको छ । दलहरूबीच सहमति नजुट्दा लामो समयदेखि एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक संसद् विघटन गर्दा संसद्मा छलफल हुन पाएको थिएन । अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने आडानमा सभामुख देखिएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाए भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले एमसीसीबारे निर्णय लिन नेपालले धेरै ढिला गरिसकेको बताउँछन् । एमसीसी परियोजनाबारे लामो समय अन्योल रहँदा २००७ सालदेखि नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग गर्दै आएको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एमसीसी बारेमा नेपालले निर्णय लिन ढिलाइ गरेकै कारण अब परियोजना अघि बढाइए पनि त्यसको लागत ह्वात्तै बढ्ने खतरा छ । २०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले गतवर्ष असार ३० मा संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनी अहिले नेपाल सरकारका कानून मन्त्री पनि हुन् । एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई अनुदानका रूपमा दिने उल्लेख छ । सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग कार्यान्वयन भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरिसक्नुपर्ने शर्त छ र त्यसो हुन नसकेमा बाँकी अनुदान फिर्ता जाने प्रावधान छ । दलहरूबीचको चर्को मतभेदले एमसीसी सम्झौता झन्झन् जोखिममा फस्दै गएको देखिएको छ । श्रीलंकामा पनि यस्तै मतभेद देखिँदा एमसीसी परियोजनाबाट अमेरिकाले गतवर्ष हात झिकेको थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८