नगर विकासको जग्गा विक्री वितरणमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्दै अख्तियार

भदौ २१, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित नगर विकास समितिका तत्कालिन पदाधिकारीले गरेको  जग्गा विक्री वितरणबारे अख्तियारको टोलीले छानबिन शुरु गरेको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय टोलीले छानबिन शुरु गरेको हो । तत्कालिन रुपमा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको रुपमा रहेको नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत रहेको छ । नगरपालिकाले केही महीना अघि मात्रै नगर विकासको स्वमित्व लिएको हो ।  आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले छानबिन टोली बनाएर शनिवारदेखि नगर विकासका तत्कालिन समितिले गरेको काम कारवाहीबारे अनुसन्धान शुरु गरेको हो । आयोगका उप सचिव ओमप्रकाश बरालको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय कार्यदलले अनुसन्धान शुरु भएको हो ।  नगर विकास समितिले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा भएको जमिन विक्री वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगले अनुसन्धान गर्न लागेको हो । आयोगका केन्द्रीय सहायक प्रवक्ता बेदप्रसाद भण्डारीले नगर विकास समितिको जग्गाको व्यापक हिनामिना तथा विक्री वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि आयोगको ध्यानार्कण भएको बताए ।  उनका अनुसार नगर विकास समितिको जमिनको विक्री वितरण प्रक्रियालाई आयोगले गम्भीर रुपमा लिएको छ । आयोगले तत्कालिन नगर विकास समितिले गरेको निणर्यका कागजात र विक्री वितरण प्रक्रियाबारे अनुसन्धान गर्नेछ ।  सरकारी जमिन विक्री वितरण प्रक्रियाबारे अनुसन्धान शुरु भएको छ ।’ सहायत प्रवत्ता भण्डारीले भने ‘छिटो भन्दा छिटो यसको अनुसन्धान सक्ने गरि हामीले अनुसन्धान थालेका छौं, छानविनका लागि सरोकारवालासँग छलफलसहित नाप नक्सादेखि सबैको स्थलगत अनुगमन गर्ने योजना छ ।’ छानविन टोलीले जमिन विक्री वितरणमा भएको प्रक्रिया, सार्वजनिक खरीद ऐन अनुसार भएन नभएको सबैको अध्ययन गर्नेछ । यसअघि शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यन्वयन इकाइ र शहरी विकास मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै छानविन टोलीले समेत जमिन विक्री वितरणमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।  ‘नगर विकास समितिको जमिन विक्री, लिजमा दिने र भाडामा दिने प्रक्रिया प्रचलित कानून बमोजिम हुनुपर्ने बताउँदै त्यस विषय गहन अनुसन्धानपछि टोलीले प्रतिवेदन तयार गरि आवश्यक कारवाही प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।’ टोलीले महेन्द्रनगर पुगेर अनुसन्धान शुरु गरिसकेको अनुसन्धान टोलीका संयोजक आयोगका उपसचिव ओमप्रकाश बरालले बताए ।  उनले अनसुन्धान टोलीले बयान लिनेदेखि फिल्डको अनुगमन सबै सकेर प्रतिवेदन तयार गरेर आयोगमा बुझाउने बताए । २०३५ मा गठित नगर विकास समितिको नाममा ६३८ बिघा जमिन थियो । तर हाल समितिको नाममा करीब ६० बिघा मात्रै जमिन बाँकी रहेको छ । नगर विकास समितिले जमिन विक्री वितरणमा गरेका सबै कामकाज खारेजीको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा बेला–बेलामा आन्दोलन समेत हुँदै आएको छ ।  २०६७ पछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरुले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई तोकि जमिन विक्री वितरण गरेको आरोप छ । २०६७ यता नगर विकास समितिमा ६ अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । नियुक्त भएका अध्यक्ष पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राना, गोपाल रसाइली र सुरेन्द्र विष्टले आप्mनो पालामा मनपरी ढंगले जमिन विक्री र लिजमा दिने काम गरेका थिए ।   २०५८ मा कान्तु पनेरु नगर विकास समितिका अध्यक्ष हुँदा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सिटि हल निर्माणका लागि नगर विकास मातहतको जमिन विक्री गर्ने निर्णय भएको थियो ।  यहि निर्णयका आधारमा त्यस पछिका अध्यक्षहरुले धमाधम तोकादेशका भरमा जमिन विक्री गरेका हुन् । २०७५ स्थानीय युवा तथा विद्यार्थीहरुको आन्दोलनपछि नगर विकास समिति नै खारेज गरेर संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालय धनगढीले कुनै काम गर्न सकेन । नगर विकास समिति मातहत रहेको जमिन तथा भौतिक संचनालाई २०७७ मा भीमदत्त नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।