बुधबारदेखि पृथ्वी राजमार्ग ४ घण्टा बन्द हुने

काठमाडौं । बुधबारदेखि रातिको समयमा ४ घण्टा पृथ्वी राजमार्गको आँबुखैरहनी–पोखरा सडकखण्ड बन्द हुने भएको छ । सडक बिस्तारका क्रममा भित्ता कटिङ गर्नुपर्ने भएकाले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि राति १२ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म आँबुखैरहनी–पोखरा सडकखण्ड बन्द हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । तीन वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएपनि उक्त सडक खण्डमा कामको […]

सम्बन्धित सामग्री

नौविसे- मलेखु सडक खण्ड भाेलिदेखि राति ४ घण्टा बन्द

काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत नौविसे- मलेखु सडक खण्ड भोलिदेखि दैनिक ४ घण्टा बन्द हुने भएको छ । नौविसे – मलेखु सडक खण्ड विस्तार तथा निर्माण कार्य गर्न भोलिदेखि राति ११ बजेदेखि बिहान ३ बजेसम्म बन्द हुने भएको हो । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा बसेको सरोकारवालाहरुको बैठकको निर्णयानुसार उक्त सडक खण्ड असोज २० गते […]

बजेट घोषणाबाट थपिएका चार द्रुतमार्ग : एउटाको अध्ययन शुरू, अरूको कहिले हो कहिले

काठमाडौं । सडक पूर्वाधार निर्माण शुरू भएको दशकौंपछि सरकारले घोषणा गरेको पहिलो द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । योबाहेक थप चारओटा द्रुतमार्ग बनाउने घोषणा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमार्फत गरिएको छ । बजेटमा घोषणा गरिएका चार द्रुतमार्ग चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन, चितवन–रामपुर–बुटवल, चितवन–रामपुर–पोखरा र मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा हुन् । तीमध्ये पहिलो चरणमा चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग अघि बढाउन लगानी बोर्ड नेपालले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ । काठमाडौंबाट चितवन १ घण्टामै पुग्न सकिने गरी यो द्रुतमार्ग बनाउने सरकारको घोषणा छ । काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाए पनि अबका द्रुतमार्गमा निजीक्षेत्रलाई लगानीकर्ताका रूपमा अघि ल्याउने रणनीतिअनुरूप बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको हो । यो द्रुतमार्गको अध्ययन प्रतिवेदन १ महीनाभित्र तयार भइसक्ने बोर्डका अधिकारीले जानकारी दिए । अध्ययनपछि यो द्रुतमार्ग निर्माण सम्भव छ/छैन यकीन हुनेछ । यो वर्ष अध्ययन हुने र आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा जाने गरी काम हुने ती अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार घोषणा भएका अन्य तीनओटा द्रुतमार्गमा अहिले काम हुने छैन । सरकारले दोस्रो चरणमा चितवन–रामपुर–बुटवल र चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग बनाउने बताएको छ । मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्गले तराई, पहाड र हिमाल जोड्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । तर, कतिपय पूर्वाधारविज्ञ घोषणाभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा ट्रेकिङ रूटहरू नमासिने गरी द्रुतमार्ग बनाउन सुझाव दिन्छन् । सडक विस्तार हुँदा चर्चित ट्रेकिङ रूट मासिएको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नमिल्ने पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ तुलसी सिटौला बताउँछन् । पछिल्लो बजेटमा घोषितमध्ये कतिपय द्रुतमार्ग व्यावहारिक नभएको भन्दै उनले थपे, ‘सरकारले बनाएका पूर्वाधारमा डुप्लिकेशन देखिँदै आएको छ । यसलाई पुन: दोहोर्‍याउने गरी द्रुतमार्ग बनाउनु हुँदैन । उनले उदाहरण दिँदै अगाडि भने, ‘चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुतमार्ग र चितवन–रामपुर–बुटवल द्रुतमार्ग त्यति व्यावहारिक देखिँदैनन् किनभने चितवन–रामपुर–बुटवलका लागि महेन्द्र राजमार्गसम्म पुग्न अन्य सहायक राजमार्ग राम्रा बनेका छन् । चितवन–रामपुर–पोखराका लागि उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग छ ।’ मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्ग भने आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले त्यसक्षेत्रमा पर्ने ट्रेकिङ रूट लुक्ला–स्याङ्बोचेसम्म द्रुतमार्ग बनाउन नहुने तर्क पनि गरे । द्रुतमार्गले गर्दा स्याङबोचे ट्रेकिङ रूट मासिने डर हुने भन्दै उनले ट्रेकिङ रूट नमासिने गरी द्रुतमार्ग बनाउन सुझाए । छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा सडक कम नै भएकाले द्रुतमार्ग बनाउन आवश्यक भएको उनले बताए । तर, जथाभावी सडक विस्तार गर्न नहुने उनको भनाइ छ । घोषणा भएका द्रुतमार्गको अध्ययन र लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने जिम्मा सरकारले बजेटमार्फत बोर्डलाई दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी द्रुतमार्ग मन्त्रालयसँग छलफल नै नगरी ल्याइएका परियोजना हुन् । ‘अहिले चितवन–मुग्लिङ सडक २ लेनमा विस्तार भइसकेको छ भने मुग्लिङदेखि नागढुंगासम्मको सडक विस्तारका लागि ठेक्का व्यवस्थापन भई काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल पृथ्वी राजमार्ग र मुग्लिङ–नारायणगढ सडकलाई विस्तार र स्तरोन्नति गरेर काम गर्न सकिन्छ ।’ काठमाडौंबाट चितवन पुग्न ४ घण्टा लाग्छ । तर, १ घण्टामै चितवन पुग्न नसकिए पनि निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्ग, नागढुंगा–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नति र निर्माण भइसकेपछि यो दूरी साढे २ देखि ३ घण्टामा पूरा गर्न सकिने उनले बताए । आव २०७८/७९ मै मिर्चैया–सोलुखुम्बु सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि मन्त्रालयले छुट्टै शीर्षक राखेर र कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

विकास प्रयासमा क्रमिकता

विश्व आआफ्ना दृष्टिकोण, स्वार्थ, प्रतिबद्धता आदिको आधारमा हेर्ने हो भने विकास गर्नुपर्ने ठाउँहरू अनेक छन् र होलान् । तर, अहिले २ वर्षभित्र के गर्न सकिन्छ भनेर गहिरिएर जाने हो भने पहिलो चरणमा भ्रष्टाचार नगर्नेलाई अख्तियारी दिने प्रयास होस् । भारतका सडक परिवहन मन्त्री नीतिन गडकरीले जुन शैलीबाट भ्रष्टाचार रोकेर सडक निर्माणमा क्रान्ति ल्याए यहाँ पनि सोही प्रकृतिका मन्त्रीहरूको खोजी गरांै । कृषि उत्पादनको वृद्धिबाट देशलाई बेरोजगार मुक्त गराउन सजिलो छ । जमीन बाँझो छ, जीवन भोको छ, काम गर दाम बुझ । त्यति काम राज्यले गर्न सक्छ । साँच्चै परिश्रम गर्ने मानिसको खाँचो नै छ । यो व्यवस्था लागू गरियो भने दाम कमाउन कति दुःख छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्छन् । सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर त्यसमध्ये केही काम छिटो नगरी नहुने किसिमका छन् । नेपालका लागि आजको मितिमा पहिलो आवश्यकता कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो । मानव जीवनको पहिलो आवश्यकता गाँस हो र यसको प्रमुख आधार कृषि हो । कृषिमा पहिलो प्राथमिकता धान, मकै, गँहु, कोदो र समानान्तर रूपमा तोरी, सस्र्युं र भटमासमा ध्यान केन्द्रित गरी आलु, प्याज र लसुनको उत्पादनमा रणनीतिक योजना बनाई देशको पेट पालौं । तरकारी खाडी मुलुकमा निर्यात गर्ने उत्साहका साथ सम्पूर्ण उद्यमी परिचालन हुने गरी कृषि उत्थानको प्रयास गरौं । आज बेलायतमा तरकारीको अभाव छ, पाकिस्तान लगभग भोकमरीको अवस्थामा छ । त्यहाँबाट पाठ सिकेर कुन तरीकाले कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ, त्यसमा साधनस्रोत राम्रोसँग परिचालन गरौं । पौष्टिक अन्न सबै प्रकारका विकासको पहिलो आधार हो । नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो प्रमुख काममध्ये सक्दो छिटो काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग पूरा गर्ने र तराई–काठमाडौं अर्थात् वीरगञ्ज, निजगढ, कलैया, हेटौंडालाई ३ घण्टाभित्रको मार्गमा जोड्ने र यो बेल्टको शहरीकरणलाई उदाहरणीय र प्रक्रियागत रूपमा विस्तार गर्दै लैजानु हो । साथै पृथ्वी राजमार्ग ४ देखि ६ लेनको बनाउनुपर्छ । यो सबैभन्दा धेरै मानिस ओहोरदोहोर गर्ने पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पोखरा गन्तव्यमात्र नहोस्, नेपालका विशेषताहरू झल्कने गरी फलफूल बगैंचा, चमेनागृह, सडकमै देख्न पाइने गरी सडक विस्तार गरौं । यी दुई सडक त्यस्ता सडक हुन् जहाँ लगभग सबै नेपाली पटकपटक हिँड्नुपर्ने  नै हुन्छ । सडकले गर्दा जुन तरीकाले बुटबल र भैरहवा जोडिने क्रममा छ, त्यही तरीकाले तराई र उपत्यका जोड्नुपर्छ । नेपालका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू बनाएर नागरिक स्वास्थ्य प्रणाली पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीका पूर्वाधार लगभग पुगिसरी हुनाले यसलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रशासनतन्त्रमा रहन्छ । दुर्भाग्य प्रशासनतन्त्रमा ओभर स्टाफिङ छ र जवाफदेहीको पनि कमी छ । हरेक क्षेत्रमा स्थायी कर्मचारीको संख्या घटाउन आवश्यक छ । कोरोनाले देशको सम्पूर्ण जनता चार गाँस खान र कोठाभाडा तिर्न नसकेर प्याकप्याक भएको र विदेशमा गएका नेपालीसमेत बेरोजगार भएको कालरात्रिमा राज्यले प्रत्येक बेतनभोगीलाई जुन सम्मानका साथ पूर्ण तलबभत्तासहित पालेको थियो त्यो गुन सम्झेर पनि सबै इमानदार भएर स्वकर्म सक्षमता र उत्कट मनोभावका साथ काम गर्ने हो भने देशको जीडीपी केही मात्रामा सुधार हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक कर्मचारीलाई स्वकर्तव्यप्रति सचेत बनाएर शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानीलगायत सेवामा जनतालाई आश्वस्त पार्नु अति आवश्यक छ । सरकारले तेस्रो रणनीतिका रूपमा निकै कम खर्चमा नेपालको खनिज पदार्थको खोजीमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यदि युरेनियम, लिथियमजस्ता खनिज उपलब्ध छ भने खोजी गर्दा केही छिटो जीवन स्तर उठाउन सकिन्छ । यी खनिजको माग अन्तरराष्ट्रिय बजार अति नै बढी छ । त्यसैले हामीसँग यस्तै केही सम्पदा छन् भने त्यसका माध्यमबाट आम जनताको मुहार फेर्न केही गर्न आवश्यक देखिन्छ । यद्यपि यो आकाशे फल हो तर विश्वमा सवैभन्दा बढी बहुमूल्य खनिज पदार्थको सम्भावना भएको देश नेपाल हो । त्यसैले सम्पन्नताका लागि साधनको खोजी गर्ने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ । यदि भ्रष्टाचार नहुने हो भने हामी त्यति गरीब पनि छैनौं । तर, यसलाई रोक्ने काम कुनै लेख, भाषण आदिबाट सम्भव हुँदैन । त्यसैगरी चुनावको खर्च उठाउने नाममा पनि अनेक ठाउँमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । यो खानी खोज्ने काममा पनि आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने डर छ । सुशासनका नारा केबल कागजमा सीमित भएका छन् । डिजिटल कारोबारले केही मात्रामा भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयास भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न हामी असफल नै छौं । समग्रमा भ्रष्टाचार रोक्न कुनै कानून सुधार गर्न पनि पछि पर्न हुँदैन । चौथो सरकारले तत्काल बेरोजगारलाई कामको बदला दाम दिने नीति बनाउनुपर्छ । मानिस भोको मर्नु हुँदैन तर काम नगरी त्यसै खाने व्यवस्था पनि गरिदिनु हुँदैन । रोजगारी खेतमा दिने हो । प्रत्येक बेरोजगार भोकै मर्ने अवस्थामा छ भने बाँझो जमीनमा ४ घण्टा उसले सक्ने काम गराउने र तत्काल रकम दिने गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमको रकमलाई उत्पादनमा मात्र लगाउनुपर्छ । शैक्षिक योग्यताअनुसारको जागीर आफ्नो सृजनशीलता र मेहनतले खोज्ने हो राज्यले खाना र कपडाको व्यवस्था गर्ने हो । कृषि उत्पादन बढाउन, अनाज र तेलहनलाई सस्तो बनाउन कामको बदला दाम अभियान चलाउनुपर्छ । जनता भोको मर्नु हुँदैन, बच्चा निरक्षर हुनु हुँदैन । सामान्य उपचार राज्यले दिनुपर्छ तर गर्न सक्ने काम नगरी पैसा प्राप्त गर्ने उपाय विश्वमा अहिलेसम्म बनेको छैन । सक्नेले आफ्नो ज्ञान, प्रतिभा र शीपबाट नयाँ व्यवसाय गरोस जसले सक्दैन, उसबाट केही न केही उत्पादन गराएर दाम दिने परिपाटी अनिवार्य छ । कृषि उत्पादनको वृद्धिबाट देशलाई बेरोजगार मुक्त गराउन सजिलो छ । जमीन बाँझो छ, जीवन भोको छ, काम गर दाम बुझ । त्यति काम राज्यले गर्न सक्छ । साँच्चै परिश्रम गर्ने मानिसको खाँचो नै छ । यो व्यवस्था लागू गरियो भने दाम कमाउन कति दुःख छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्छन् । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।