दलको महाधिवेशनमा होमिएका पत्रकारको सदस्यता खारेज गर्ने महासंघको चेतावनी

एक्यापक्षेत्रको वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारसँग आग्रह

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कास्कीले वन पैदावारको सहजरुपमा उपयोग गर्ने खालको नीतिनिर्माण गर्नुका साथै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) खारेज गरी स्थानीय वासिन्दालाई हस्तान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघको बैठकले स्थानीयबासिन्दालाई हस्तान्तरण गर्...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७९

व्यक्तिगत बचतको सीमाप्रति सहकारी महासंघको आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्पती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रश्तावमा व्यक्तिगत वचतको सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको हो । महासंघले सहकारीमा व्यक्तिगत […]

Image Khabar माघ २०७९

वन नियमावली २०७९ खारेज गर्न महासंघको माग

नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले सरकारले जारी गरेको वन नियमावली २०७९ खारेज गर्न माग गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले सरकारले गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ मा फर्निचर उद्योगहरुमैत्री नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले आयात गरेको सामानसँग स्वदेशमा उत्पादित वस्तुले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आयातको बजार बढेकाले आयातित सामग्रीले आन्तरिक फर्निचर बजार घ

Ratopati मंसिर २०७९

भारतीय फुटबल महासंघको चुनाव २ सेप्टेम्बरमा, सर्वोच्चको आदेशले प्रतिबन्ध फुकुवा हुने विश्वास

Desh Sanchar श्रावण २०७९

बीमा निर्देशिका खारेज गर्न महासंघको एक हप्ते अल्टिमेटम

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका संस्थाहरूले बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्न बीमा समितिलाई एक हप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । यही असार १५ गते सम्म बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । सरोकारवालाहरूको सहभागितामा नयाँ निर्देशिका जारी नभए विगतको भन्दा सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । महासंघ सहित स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघले बुधवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बीमा निर्देशिका—२०७८ ख

Ratopati जेष्ठ २०७९

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज हुने, पत्रकार महासंघको आपत्ति

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न गठन गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने भएको छ । गत १६ मंसिरमा मुख्य सचिव शंकर बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई पत्र पठाएर खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बन्दना श्रेष्ठले १९ मंसिरमा […] The post न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज हुने, पत्रकार महासंघको आपत्ति appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक माघ २०७८

वनबाट लिँदै आएको तेहरो कर खारेज गर्न महासंघको माग

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन समूहको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले शुरू गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत नेपालको संविधान र वन ऐन २०७६ विपरीत सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, संघीय वन ऐनविपरीत तर्जुमा भएका प्रदेश ऐनको खारेजी तथा संशोधनको माग गरिएको छ । सामुदायिक वन खोस्ने गरी घोषणा गरिएका संरक्षित क्षेत्र र तीनै तहका सरकारले वनबाट लिँदै आएको तेहरो करको खारेजी र वन पैदावार ...

Lokaantar पौष २०७८

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले २२ वटा वटा संघको सदस्यता खारेज गर्दै

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले २२ वटा निस्क्रिय संघहरूको सदस्यता खारेज गर्ने भएको छ । बुधबार एक सूचना जारी गर्दै महासंघले नियमित महासंघको गतिविधिमा सरिक नहुने तथा वार्षिक शुल्क समेत नबुझाउने २२ वटा सदस्य संघहरूको सदस्यता खारेज गर्न लागिएको जानकारी दिएको हो ।सोही सूचनामार्फत महासंघले संघ नियमित गर्न नसक्नुको कारण सहित ३५ दिनभित्र महासंघमा स्पष्टिकरण दिन समेत सदस्य संघहरुलाई भनेको छ । लामो समय देखि नियमित वार्षिक शुल्क भुक्तानी नगर्ने तथा महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा सरिक नरहने र सहकारी गतिविधिमा समेत न

Ratopati पौष २०७८

उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। बिहीबार महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोजकत्वको समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिएको हो। बैठकमा समितिका संयोजक कुशकुमार जोशीले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समावेशी तथा निजी क्षेत्रको बलियो धरोहर बनाउनको लागि विधान संशोधन गर्नु […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७८

उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । बिहीबार महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशी संयोजकत्वको समितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । बैठकमा समितिका संयोजक कुशकुमार जोशीले उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समावेशी तथा निजी क्षेत्रको बलियो धरोहर बनाउनको लागि विधान संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ विधानको मस्यौदा प्रदेश कमिटीहरू लगायतको सल्लाह सुझाव अनुसार तयार पारेर महासंघलाई बुझाइ

Ratopati कार्तिक २०७८

दलको महाधिवेशनमा होमिएका पत्रकारको सदस्यता खारेज गर्ने महासंघको चेतावनी

सम्बन्धित सामग्री