मौद्रिक नीति समस्या समाधानमुखी छ

मौद्रिक नीतिमा मूल्यांकन र संशोधन यसको उपयुक्त समय कुन र किन हो ?

आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का हरेक महीना शोधनान्तर घाटा भई विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ असारमसान्तको रू. १३ खर्ब ९९ अर्बबाट १३ दशमलव १ प्रतिशतले घटी २०७९ असारमसान्तमा रू. १२ खर्ब १६ अर्ब पुगेको थियो । आव २०७८/७९ मा अघिल्लो आवको तुलनामा वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटा २३ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो भने विप्रेषणको वृद्धि आव २०७८/७९ को प्रथम ९ महीनामा अघिल्लो आवको सोही महीनाको तुलनामा लगातार ऋणात्मक रहेको थियो । परिणामस्वरूप, आव २०७८/७९ मा विदेशी विनिमय सञ्चितिको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमताअनुसारको घट्दो प्रवृत्ति देखिएको थियो : आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा २०७८ मङ्सिरदेखि २०७९ असारसम्म ८ महीनामा यो निर्धारित मापदण्ड पूरा नभएको अवस्था छ । यो अवस्था सुधार गर्न २०७९ साउन ६ मा जारी भएको मौद्रिक नीतिले केही कसिलो अडान लिएको तथा विप्रेषण आय विस्तार भएका कारण आव २०७९/८० को तेस्रो महीनादेखि शोधनान्तर लगातार अनुकूल बन्दै गएको फलस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चितिमा क्रमिक सुधार आई ७ महीनाको निर्धारित मापदण्डभन्दा बढी रहेको छ जुन तालिकाबाट स्पष्ट हुन्छ । तालिका नं. १ मा देखिएजस्तै विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर २०७८ मङ्सिरदेखि आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्म ८ महीना लगातार निर्धारित ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयातभन्दा कम रही अर्थतन्त्रको बा≈य स्थिरतामा जोखिम बढ्दा पनि यो विषयको सम्बोधनका लागि २०७९ साउन ६ मा जारी भएको आव २०७९/८० को मौद्रिक नीति नै कुर्नु परेको देखिन्छ । समस्या देखिएको ८ महीनासम्म पनि किंकर्तव्यविमूढ भई कुनै उपचारात्मक कदम नचालिनुले सरोकारवाला निकायको निर्णय क्षमता कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । यस्तो ढिलाइबाट अर्थतन्त्रका समस्या अरू बल्झिने तथा अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक गति र लयमा फर्काउन धेरै महँगो साबित हुने देखिन्छ ।  यस्तै, माथि तालिका नं. २ मा देखिए जस्तै आव २०७९/८० को मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर निर्धारित ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयातभन्दा बढी रही विगत ५ महीनादेखि अर्थात् पुस महीनादेखि नै ९ महीनाको स्तर नाघेको छ । लामो समयदेखि निर्धारित मापदण्डको स्तरभन्दा माथि रहे तापनि त्यस सम्बन्धमा केही कदम नचाली सञ्चिति बढेकोमा रमाउने र दंग पर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई धेरै हानि गर्छ । परिणामस्वरूप, लगानीको वातावरण प्रतिकूल बनेको छ, राजस्व घटेको छ, आर्थिक वृद्धिदर शिथिल भएको छ तथा व्यावसायिक विश्वास कमजोर भएको छ । त्यस्तै, २०१४ असारदेखि २०७९ असारमा ६५ वर्षको अवधिमा मुद्राप्रदाय (संकुचित) को वृद्धिदर पहिलोपटक आव २०७८/७९ मा ऋणात्मक (–९ दशमलव ७ प्रतिशत) भएको छ जुन चालू वर्ष पनि ऋणात्मक हुने १० महीनाको तथ्यांकबाट देखिएको छ । यसबाट मौद्रिक परिसूचकमा चरम बेवास्ता देखिएको छ । त्यसैले, अर्थतन्त्रमा देखिएका जुन समस्याहरू सम्बोधनका लागि नीतिगत परिवर्तन गरियो, स्थिति सहज र स्वाभाविक बन्दा पनि नीतिहरूलाई पुन: समयसापेक्ष परिवर्तन नगरी ‘खुब राम्रो काम गरियो’ भन्दै आत्मरतिमा रमाउँदा अन्य स्वस्थ्य र सबल आर्थिक परिसूचकहरू पनि कमजोर बन्दै जाने भएकाले अर्थतन्त्रको सक्षम व्यवस्थापनका लागि सामयिक र उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थापनको अपरिहार्यता रहन्छ । यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पनि स्पष्ट छ । नेपालको संविधानको धारा ११९ मा वार्षिक रूपमा राजस्व र व्ययको अनुमान जेठ महीनाको १५ गते संसद्मा पेश गरिने उल्लेख छ । तर, मौद्रिक नीति सम्बन्धमा यसरी मिति तोकेको देखिँदैन । बजेट संसद्ले पारित गर्छ भने मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४४ मा बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुने उल्लेख छ । दफा २९ मा सञ्चालक समितिको पहिलो काम ‘मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने’ रहेको छ । दफा ९४ मा ‘बैंकले प्रत्यक वर्ष मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ जसमा बैंकले अगिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र मूल्यांकन तथा आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने मौद्रिक नीतिको औचित्य र त्यसको विवेचना समावेश हुनेछ । यसरी, सार्वजनिक जानकारीका लागि वार्षिक रूपमा प्रकाशन गरिने मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन हो । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, लक्ष्य र उपायहरू जस्ता मौद्रिक नीतिका विषय–वस्तुहरू होइन जुन दफा २९ र दफा ४४ ले समेट्छ । मौद्रिक नीति बजेट जस्तो वार्षिक रूपमा निकाल्ने सरकारको आयव्यय र अन्तरसम्बद्ध विषयवस्तु समेटिएको नीतिगत र कार्यान्वयनगत दस्तावेज नभई अर्थतन्त्रको परिवर्तनशील मौद्रिक तथा आर्थिक आवश्यकता, विशेषता र लक्षित परिदृश्यको आधारमा निर्धारण र निर्देशित गरिएको समस्या समाधानमुखी समसामयिक दस्तावेज हो । त्यसैले, वर्षमा एकपटक मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने विषय ऐनसम्मत छैन । ऐनको दफा ३३ अनुसार बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिको मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्थापन समितिको कामहरूमा आवधिक रूपमा देशको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनलगायत कम्तीमा महीनाको एकपटक मौद्रिक तथा नियमन नीति सञ्चालनबारे र देशको बैंकिङ प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पूँजी तथा विदेशी विनिमय बजारको अवस्थालगायत त्यस्ता नीतिको कार्यान्वयन तथा त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, परिस्थिति र महŒवपूर्ण घटनाहरूका बारेमा सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नै पर्छ । मौद्रिक नीति सञ्चालनबारे कम्तीमा महीनाको एकपटक त्यसको समीक्षा र मूल्यांकन प्रतिवेदन व्यवस्थापन समितिले सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थाले अहिलेको जस्तो त्रैमासिक रूपमा नभई मासिक रूपमा मूल्यांकन हुनुपर्ने र सोहीअनुसार मौद्रिक नीतिमा आवश्यक समायोजन र संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । आर्यघाटमा बिरामी राखेर औषधि खोज्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ । समयमै उपचार गरेमा बिरामी निको हुने भएकाले उपचार गर्न १ वर्ष नै कुर्नु अव्यावहारिक र गैरकानूनी छ ।  लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी  निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्ववरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।