Khabarhub

श्रावण २०८०

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र यसको उपचार

नेपालमा पछिल्लो समय महिला प्रजनन स्वास्थ्यमा पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम (पिसिओडी)को समस्या बढ्दै गएको छ। समान्यतया २० देखि ४० वर्षका महिलामा यो समस्या धेरै देखिने गरेको छ। पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम महिलामा हर्मोन गडबडीबाट हुने समस्या हो। जसले महिनावारी र गर्भधारणमा समस्या निम्त्याउँछ। पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम (पिसिओएस) ५ देखि १० प्रतिशत महिलामा देखा पर्दछ। १० मध्ये एक […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एचआइभी सङ्क्रमित आदिवासी जनजाति महिलाको अध्ययन हुँदै

भादगाउँ, १५ मङ्सिर । एचआइभी एड्स सङ्क्रमित आदिवासी जनजाति महिलाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा अनुसन्धान हुने भएको छ । चाँगुनारायण नगरपालिका–३, झौखेलस्थित ‘सुरुवात सामुदायिक उपचार तथा पुनः स्थापना केन्द्र’ले नेपालका २२ जिल्लाका एचआइभी एड्स सङ्क्रमित आदिवासी जनजाति महिला तथा युवतीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको विषयमा अनुसन्धान गर्न लागेको हो । क्यानडास्थित कम्युनिटिज […]

Reporters Nepal कार्तिक २०८०

२२ जिल्लाका एचआईभी संक्रमित आदिवासी महिलाबारे अनुसन्धान हुने

काठमाडौं । देशका २२ जिल्लाका एचआईभी एड्स संक्रमति आदिवासी जनजाति महिला तथा युवतीहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे अनुसन्धान हुने भएको छ । एचआईभी एड्सको क्षेत्रका काम गर्दै आएको भक्तपुरस्थित सुरुवात सामुदायिक उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रले नेपालका ७ वटै प्रदेश समेट्ने गरी २२ जिल्लाका १६ देखि ४५ वर्ष उमेरका आदिवासी जनजाति महिलाबारे अनुसन्धान गर्ने भएको […]

Nepal Press कार्तिक २०८०

बारामा उपप्रमुख स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम प्रभावकारी

काठमाडौं । बाराको निजगढ नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको उपप्रमुख महिला प्रजनन स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रममा महिलाहरुको आकर्षण बढ्दै गएको छ । एकीकृत प्रजनन स्वास्थ्य सेवा क्लिनिकमार्फत महिलाहरुको प्रजनन र अन्य सबै प्रकारको समस्या निदान र उपचार हुन थालेपछि कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको हो । प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतवार निजगढस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकमार्फत नियमित रूपमा महिलाहरुको स्वास्थ्य […]

Image Khabar आषाढ २०८०

सातै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिने

प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०८०

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य समस्या ग्रामिण तथा शहरी क्षेत्रमा उस्तै छ

डडेलधुरा अस्पतालको बाहिर च्यातिएको लुगा, लुगामा दाग, अनि भिजेको जस्तो देखिने, टाउकोमा हात राखेर बसेको दृष्य अरुभन्दा फरक थियो । उनी थिइन पाठेघरमा समस्या आएर पहिलो पटक अस्पताल आएकी ६० वर्षीया झुमा नेपाली । उनलाई पिसाबमा समस्या आएको त धेरै वर्ष भयो तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचार गर्न जान नसकेको उनका छोरा सानुकाजी नेपालीले […]

Khabarhub पौष २०७८

सहुलियत र सुविधामा महिलाको पहुँच

महिला अधिकारको विषयमा समय समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा आवाज उठ्ने गरेका छन् । यसैको परिणाम महिला सशक्तीकरण, उत्थान, संरक्षण तथा विकासका लागि कानून बन्ने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा महिलाका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था हुने गरेको छ । अपांगता भएका महिलाको ज्ञान, शीप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोगका लागि नेपाल सरकारले कानून बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । महिला अधिकारभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाको आर्थिक पक्ष पनि समेटिँदै आएको छ । अधिकारभित्र लुकेको विभिन्न आर्थिक पक्षलाई महिलाको आर्थिक अधिकारका रूपमा लिन सकिन्छ । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ । शारीरिक रूपमा महिला र पुरूष फरक अवस्थाको भएकाले विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्ने मामिलामा महिलालाई कानूनले नै विभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गरिएको छ । आर्थिक रूपले पछि परेका महिलाको उत्थान, सशक्तीकरण, संरक्षण र विकासको लागि विशेष लाभ पाउने हक नेपालको संविधानले दिएको छ । विभिन्न शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै किसिमको हिंसात्मक कार्यबाट पीडित महिलाले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई संविधानमै स्वीकार गरेको छ । महिलाले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक रकममा १० प्रतिशत आयकर छूट दिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन गर्दा लाग्ने दस्तूरमा महिलालाई २५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महिलाले तालीम लिएमा तालीमबापतको शुल्क शोधभर्नाका रूपमा पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने महिलालाई नेपाल सरकारले ५० हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । सरकारले छात्रवृत्तिका रूपमा ४५ प्रतिशत स्थान महिलालाई सुरक्षित गरिएको र यसलाई शत प्रतिशत मानी सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा ६० वर्ष नाघेका महिला ज्येष्ठ नागरिकले लाग्ने यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट पाउँछन् । साथै त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा पनि ५० प्रतिशत शुल्क छूट पाउँछन् । सरकारले परिचयपत्र बनाई छूटको कार्यान्वयन गंर्दै आएको छ । सवारीसाधनको धनी वा सञ्चालकले कानूनले तोकिएको अपांगता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट उपलब्ध गराउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने मामिलामा महिलाप्रति नेपाल सरकार उदार हुँदै आएको छ । दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउँछ । अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पूरा गरेपछि स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । जीवन निर्वाह गर्न आयस्रोत नभएको, नेपाल सरकारले तोकेको आयभन्दा कम आय भएको, श्रम गर्न नसक्ने यस्ता महिलाले पनि यस किसिमको भत्ता पाउँछन् । अहिले स्थानीय तहबाट यस्ता महिलाको पहिचान गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्पmत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था सरकारले गरिँदै आएको छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा पुरुषसरह महिलाको पनि समान हक लाग्ने कुराको सुनिश्चितता मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रूपमा आप्mनो जीवनस्तर माथि उठाउन महिलाले पनि छुट्टै उद्योग दर्ता गरी उद्यमशील बन्न सक्छन् । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ले महिला उद्यमीले विनाधितो ६ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा बढी महिलामा प्रवाह भएको देखिएको छ । सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलाको जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्मको तलबसहितको अतिरिक्त बिदा दिनुपर्छ । राज्यले महिलाको स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध गर्भवती, प्रसव, सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ । रोजगारीको क्षेत्रमा महिला श्रमिकले पारिश्रमिकसहितको सार्वजनिक बिदा पाउने व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको छ । महिला श्रमिकले अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवससहित १४ दिन सार्वजनिक बिदा पाउँछ । पुरुषले सरह महिला श्रमिकले पनि आफूले काम गरेको अवधिको २० दिनको १ दिनको दरले घर बिदा र वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा पाउँछ । गर्भवती महिला श्रमिकले प्रसूतिको अघि वा पछि १४ हप्ताको प्रसूति बिदा पाउँछ । यस किसिमको विभिन्न बिदा महिला श्रमिकका लागि सहुलियतका रूपमा दिइएको छ । विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, अदालती आदेश, संविधान, तथा प्रचलित कानूनले महिलाको अधिकार संरक्षित हुन पाएको छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिलाका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जस्ता कानून आर्थिक अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा महिला मैत्री नै छन् । यसैका कारण विभिन्न सहुलियत र सुविधामा महिलाको पहुँच पुग्न सफल भएको छ । अधिकारको कार्यान्वयनले महिलालाई सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न सजिलो भएको छ । श्रम, शीपको प्रयोग गर्न पाएको छ । शिक्षामा महिलाको अधिक पहुँच, स्वास्थ्य रक्षा तथा उचित रोजगार गर्न पाएको छ । यसले महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल हुन मद्दत मिल्ने देखिन्छ । त्यसैले महिलाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । साथै महिलाले पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भई अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८