पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग

तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरे मट्टितेल बिक्रेताको प्रमाणपत्र खारेज हुने

काठमाडौँ- नेपाल आयल निगमले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित मट्टीतेल विक्रेताको प्रमाणपत्र खारेज गर्ने भएको छ । तात्कालीन विक्रेता नियमावली अनुसार तथा विद्यमान पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली २०७५ (प्रथम संशोधन) परिच्छेद को ३ विनियम १९ तथा अनुसूची ७ बमोजिमको मापदण्ड तथा भौतिक पूर्वाधार पूरा गरी अनुमति पाएका थिए । हाल बिक्रे...

ekagaj आषाढ २०७९

तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरे मट्टितेल बिक्रेताको प्रमाणपत्र खारेज हुने

काठमाडौँ- नेपाल आयल निगमले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित मट्टीतेल विक्रेताको प्रमाणपत्र खारेज गर्ने भएको छ । तात्कालीन विक्रेता नियमावली अनुसार तथा विद्यमान पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली २०७५ (प्रथम संशोधन) परिच्छेद को ३ विनियम १९ तथा अनुसूची ७ बमोजिमको मापदण्ड तथा भौतिक पूर्वाधार पूरा गरी अनुमति पाएका थिए । हाल बिक्रे...

ekagaj आषाढ २०७९

१ लिटर पेट्रोलमा ६५ रुपैयाँ कर, अर्थमन्त्रीले किन मानेनन् घटाउन ?

अचाक्ली मूल्य बढाएर इन्धन आपुर्तिको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारीमा सरकार लागिरहेको चर्चा सुरु भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आपुर्तिको लाइसेन्स पाउन विशाल ग्रुपले हत्ते गरिरहेको बताउन थालिएको छ । यसका लागि १० अर्ब कमिशनको खेल सुरु भएको दाबी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको छ । पेट्रोल प्रतिलिटर २२० रुपैयाँबाट उकालो लगाएर र डिजेल प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँ कटाएर निजी आपुर्तिमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने खेल भएको दाबी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाको दाबी छ ।मूल्य बढाउनकै लागि पेट्रोलियम पदार्थमा अचाक्ली कर लगाईएको छ । करकै कारण उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ । निगमले नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई इन्धनमा लगाईएको अचाक्ली कर घटाउने प्रस्ताव गरेपनि अर्थमन्त्री शर्मा कर नघटाउने पक्षमा देखिएका छन् ।कति छ कर ?भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले प्रतिलिटर १३१ रुपैयाँ ९१ पैसामा खरिद गर्ने गरेको पेट्रोल उपभोक्ताले १९९ रुपैयाँमा खरिद गर्नु परिरहेको छ ।१४६ रुपैयाँ ५२ पैसामा खरिद गरिएको डिजेल सर्वसाधारणले १९२ प्रतिलिटरमा किन्नु परिरहेको छ । खरिद मूल्य र बिक्रि मूल्य बीचको यति ठूलो अन्तर कसरी ? किनकी, अत्यावश्यक बस्तुका रुपमा रहेको इन्धनमा करको दर उच्च छ ।सुरुमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले उठाउन थालिएको करलाई अहिले पूर्वाधार कर नामाकरण गरेर निरन्तरता दिईएको छ । पूर्वाधार कर शीर्षकमा सरकारले भन्सार बिन्दुबाटै पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउँछ ।विभिन्न शीर्षकमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा कर उपभोक्ताबाटै असुलिँदै आइएको छ । यसमा ढुवानी भाडा, व्यवसायीको नाफा, निगमको खर्च जोडिएको छ । पेट्रोलको ढुवानी भाडा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५८ पैसा छ । बिक्रिेतालाई एक लिटरमा ६ रुपैयाँ ३० पैसा मुनाफा दिईएको छ । निगमको प्राविधिक नोक्सानी शीर्षकमा १ रुपैयाँ ५२ पैसा, निगमको खर्च शीर्षकमा ६० पैसा र बीमा खर्च वापत एक लिटरमा ०८ पैसा लिईन्छ ।डिजेलमा पनि प्रतिलिटर ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर उठाइन्छ । डिजेलमा पनि ट्यांकरमार्फत हुने ढुवानीको भाडा, व्यवसायीको नाफा र निगमको खर्च जोडेर उपभोक्तालाई प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँमा बेचिन्छ ।डिजेलको ढुवानी भाडा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ १७ पैसा, बिक्रिेतालाई नाफा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ ०२ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानी शीर्षकमा १ रुपैयाँ ०२ पैसा, निगमको खर्च शीर्षकमा ६० पैसा र बीमा वापत ०९ पैसा असुलिन्छ ।तर पनि निगमलाई पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ ५८ पैसा, डिजेलमा १३ रुपैयाँ ९५ पैसा र खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपैयाँ १४ घाटा रहेको निगमको दाबी छ । हाम्रा कारण मूल्य बढेको होइनः अर्थमन्त्रीयता, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने इन्धनको मूल्य बढ्नुमा सरकारको हात नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर खारेज गरेर मूल्य घटाउने भनिएपनि त्यो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अर्थमन्त्री उदासिन देखिएका छन् ।अर्थमन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुमा अन्तराष्ट्रिय कारणले काम गर्ने बताएका छन् । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आईरहेको र यसको कारण रुस–युक्रेन युद्ध भएको दलिल पेश गर्दैमा अर्थ मन्त्रीलाई फुर्सद छैन ।प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम, उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र अर्थ मन्त्रालयका कारण इन्धनको मूल्य नबढेको दाबी गरे । यति मात्रै नभई उनले कर घटाएर मूल्य घटाउने कुनै कुरा गरेनन् ।‘तेलको मूल्य हामीले बढाएको हो र ?’ उनले भने, ‘हामी त चिन्तित छौं, यसले डलरको सञ्चिति घटिरहेको छ । हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरूको प्रभावका कारण मूल्य बढिरहेको छ ।’

Bizpati जेष्ठ २०७९

३५०० निर्माण कार्य ठप्प

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले आफ्ना माग सरकारले पूरा नगरेको भन्दै ३५ सयभन्दा बढी आयोजनाको काम रोकेको बताएका छन् । उनीहरूले यसलाई ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ भनेका छन् । निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको, तर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मुलुकभर निर्माणाधीन ५ हजारमध्ये सानाठूला गरी ३५ सय ठेक्काको काम रोकिएको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगतदेखि नै मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिए पनि टार्ने काममात्रै भएको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीका मागप्रति सरकार संवेदनशील भएन,’ उनले भने, ‘काम गर्नै नसकिने अवस्था आएपछि कन्स्ट्रक्शन होलिडे घोषणा गरिएको हो ।’ सामान्य अवस्थाभन्दा अहिले निर्माण लागत ७० प्रतिशतसम्म बढेको उनको दाबी छ । निर्माण सामग्री छड, पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन जस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले ठेक्काको लागत बढेको उनले बताए । ठेक्का लिने बेलाको तुलनामा निर्माण सामग्रीको मूल्य दोब्बर पुगे पनि सरकारले उचित सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिकेजी ६२ मा किनेको गरेको छड अहिले १३५ मा किन्नुपरेको छ,’ सिंहले भने, ‘यस्तो मूल्यवृद्धि बिटुमिन, सिमेन्टमा पनि छ ।’ उनले कन्स्ट्रक्शन होलिडे सबै निर्माणको काममा लागू नहुने पनि बताए । होलिडे लागू नहुने क्षेत्रमा नियमित काम हुने सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार सडक कालोपत्र, पुल निर्माण, नदी नियन्त्रण र भवनको बेसमेन्ट बनाउने काम रोकिने छैन । यसबाहेकको निर्माण माग सम्बोधन नहुँदासम्म रोकिने बताइएको छ । अहिलेकै अवस्थामा निर्माण निरन्तर अघि बढाए सम्बद्ध व्यवसायीले धान्नै नसक्ने घाटा बेहोर्नुपर्ने भएकाले ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ आह्वान गरिएको उनको दाबी छ । २०६५ सालमा पनि अप्रत्याशित रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारले ‘मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–नम्बर १’ जारी गरी निर्माणलाई निरन्तरता दिने वातावरण बनाएको उनले बताए । यसपटक पनि यस्तै मार्गदर्शन जारी गर्न भनिए पनि सरकारले चासो नदिएको महासंघको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापा पनि मूल्यवृद्धिले केही निर्माण व्यवसायी अत्तालिने अवस्था आएको स्वीकार गर्छन् । ‘फलामे छडदेखि केही आयातित निर्माण सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा केही निर्माण व्यवसायी आत्तिएको अवस्था छ । केहीले भने सामान्य ढंगले काम गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार महँगीले बढाएको अतिरिक्त व्ययभार सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन । मूल्य वृद्धिअनुसार २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान भए पनि तत्काल दिन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था छैन,’ थापाले भने, ‘ठेक्का सकिँदा त्यसबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मूल्यवृद्धि दरलाई आधार बनाएर मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति दिने अवस्था हुन्छ ।’ महासंघले सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधनमा केही बुँदा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसबाहेक निर्माण उद्योगमैत्री कानून जारी गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने जस्ता माग पनि महासंघले अघि सारेको छ । महासंघले सोमवार बीमा समितिका पदाधिकारी भेट्ने कार्यक्रम राखेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि मूल्यवृद्धिको कडा प्रतिवाद हुन्छ : पञ्चा सिंह

अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष पञ्चा सिंहले आफ्नो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिलेको सरकारमा भए पनि उसले गर्ने नराम्रा कामप्रति खरो उत्रने बताएकी छन् । हालै आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिलाई खारेज नगरे आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष गरेकी छन् ।सोमबार राजधानीको संवाद डबलीले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी गरेको आन्दोलन जनताको पक्षमा नहुन्जेल जारी राख्ने बताइन् । निगमले बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनका नाममा जनताको ढाड सेकाउने कार्य गरेकोले पछिल्लो समयमा बढाएको

Ratopati आश्विन २०७८

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि खारेज गरः ने.बि.संघ

काठमाडौं, २३ असार । पेट्रोलियम पदार्थ माथी गरिएको मुल्य वृद्धि प्रती नेपाल विद्यार्थी संघले भर्त्सना गरेको छ । पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य बृद्धिको बिरोधमा गरिएको एक कार्यक्रममा भ्रष्ट,नालायक, जनतामारा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा फेरि मुल्यबृद्धि गरेको भन्दै नेबिसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले अत्यावश्यकिय उपभोग्य बस्तुमा मुल्यवृद्धिको कारण चौतर्फी महंगी बढ्ने र कोरोना संक्रमणको महामारी बाट ग्रस्त जनताले थप […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

https://www.onlinekhabar.com/2020/07/881116

२८ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले तत्कालै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीका लागि नयाँ विक्रेताको लाइसेन्स नदिएको छ । नयाँ पेट्रोल पम्प राख्नका लागि आएका १ हजार २५ वटा आवेदन नेपाल आयल निगमले खारेज गरेको छ …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७७

सरकारले के-केमा बढायाे कर ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा

काठमाडौं । सरकारले हवाई इन्धन र एलपी ग्यासबाहेकका पेट्रोलियम पदार्थ, सुन तथा सुनका गहनामा लाग्‍ने भन्सार महसुलमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क आजैबाट खारेज गरिएको अर्थमन्त्री ...

नेपाल आज बैशाख २०७७

पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर्न माग

सम्बन्धित सामग्री